काठमाडौँ–हेटौंडा सुरुङ मार्ग, काठमाडौँ–निजगढ द्रूतमार्ग निर्माण तत्काल सक्न निर्देशन
१४ माघ । काठमाडौँ–निजगढ द्रूतमार्ग, कान्ति लोकपथ, काठमाडौँ–हेटौंडा सुरुङ मार्ग निर्माण तत्काल सुरु गर्न व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको विकास समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडसँगको बैठकमा यी विषयमा छलफल गर्दै परियोजनाहरुको प्रथमिकता तोक्न र लगानीका लागि आवश्यक पुँजीको समयमा नै व्यवस्थापन गर्न निर्देशनसमेत दिएको हो। बैठकले आगामी तीन वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्नेगरी कान्तिपथको निर्माण, मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नति समेतका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था तत्कालै गर्न र उक्त पथ निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिन समिति अर्थ मन्त्रालय, भौतिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी समितिले काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गको निर्माण कार्यको सन्दर्भमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा अधिग्रहण, सुक्खा बन्दरगाह कहाँ बनाउने भन्ने सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरु तत्काल समाधान गरी कार्य अघि बढाउन भौतिक र वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । बैठकमा सभापति रवीन्द्र अधिकारीले मुलुकको समग्र विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार एवम् संरचनाहरुको निर्माण आधारभूत एवम् अनिवार्य सर्त भएको बताउँदै लामो समयदेखि सुरु भएका तर हालसम्म पनि पूर्ण निर्माण हुन नसकेको धेरै आयोजनाप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले भौतिक पूर्वाधार तथा संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा सरकार निजी क्षेत्रको भूमिका र सहकार्यलाई अभिवृद्धि गर्न सकारात्मक रहेको अवगत गराउँदै निजी क्षेत्रले लगानी गर्दा प्रतिफलको सुनिश्चितता खोज्ने भएकाले त्यसमा सरकार सक्दो सहयोग गर्नेमा जोड दिए । साथै उहाँले ठूला परियोजनाको निर्माणका लागि सरकारसँग आवश्यक पुँजी नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन नीतिगत सुरक्षाका साथै राजस्वमा छुटलगायत सुविधा दिन सरकार तयार हुनुपर्ने बताए । बैठकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी परियोजना (पिपिपिपी) तथा निर्माण सञ्चालन स्वामित्व हस्तान्तरण (बिओओटी) प्रणालीका आधारमा गर्नुपर्ने देखिएका समस्यालाई क्रमशः समाधान गर्दै लगानीको वातावरण बनाउन सरोकारवाला सरकारी निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । यसका लागि समितिले विद्यमान नीतिगत अप्ठ्याराहरु जस्तै धितोपत्र ऐन, २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन निर्देशिका, २०७० बिमा कम्पनीहरुको लगानी निर्देशिका, २०७१, सहकारी सङ्घसंस्था सञ्चालन, लेखापरीक्षण, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड २०६८ आदिमा रहेका केही प्रावधान संशोधन गर्न भौतिक मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । २०१३ सालबाटै कार्य प्रारम्भ गरिएको तर हालसम्म पूर्णरुपमा कार्य सम्पन्न हुन नसकेको कान्ति लोकपथको वर्तमान कार्यसम्पादनको गति सन्तोषजनक नै रहे तापनि निर्धारित समयभित्र कार्य सम्पन्न हुन नसक्नुमा आवश्यक बजेटको विनियोजन हुन नसक्नु प्रमुख कारण भएको सांसदहरुले धारणा राखेका थिए । बैठकमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल, नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष कुशकुमार जोशी, भौतिक मन्त्रालयका सहसचिव रवीन्द्र श्रेष्ठ, कान्तिपथका आयोजनाका प्रमुख दीपक केसीलगायतले आ–आफ्ना सरोकारका विषयमा प्रकाश पारेका थिए । रासस
कम बोनस सेयर दिने बीमा कम्पनी बीमा समितिको अनुसन्धानमा
१३ माघ । हालै सगरमाथा इन्स्योरेन्सले २१.०५२ प्रतिशत नगद लाभांश र सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले १० प्रतिशत बोनस र १६.३१ प्रतिशत नगद लाभांश दिने घोषणा गर्यो । तर यो प्रस्ताव बीमा समितिको नियम विपरित भएको हुनसक्ने भन्दै समितिले कम्पनीहरुसंग वार्षिक वित्तिय विवरण माग गरेको छ । ‘हामी कहाँ वित्तीय विवरण आइपुगेको छ, अध्ययनको क्रममा छौं, ’ समितिका एक अधिकारीले बताए । बीमा समितिको नियम अनुसार कम्पनीहरुले वितरण योग्य मुनाफाबाट २० प्रतिशतभन्दा बढि नगद लाभांश दिन नपाउँने व्यवस्था छ । तर यी दुई कम्पनीले यो व्यवस्थामाभन्दा बढि नगद लाभांशको घोषणा गरेको बुझाईमा समितिमा अध्ययन भइरहेको हो । कसरी निकालिन्छ वितरण योग्य मुनाफा ? नियम अनुसार कम्पनीहरुले कमाएको नाफाबाट त्योभन्दा अघिको नोक्सान भएमा घटाउने र नाफा भएमा जोड्नु पर्ने ती अधिकारी बताउँछन । उनका अनुसार यसरी आउँने रकम डिफर्ड ट्याक्स (कम्पनी अगाडी नोक्सानमा जाँदा वा अन्य कारणले तिर्न बाँकी रहेको कर लगायत) मा घटाउनु पर्दछ । यसरी घटाएपछिको रकमबाट पुनः १० प्रतिशत रकम क्याटसट्रोफि फण्डमा छुट्याउनु पर्दछ । ‘यसरी छुट्याएपछिको बाँकी रकमबाट २० प्रतिशत मात्र नगद लाभांश दिन पाइने व्यवस्था छ,’ तीनले भने । अन्य रकम भने कम्पनीले बोनस सेयरको रुपमा दिन सक्दछ । सगरमाथा कम्पनीले हालको चुक्तापुँजीको २१.०५ प्रतिशत नगद लाभांश र सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले चुक्तापुँजीको १० प्रतिशत बोनस र १६.३१ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । तर कम्पनीले घोषणा गरेको नगद लाभांश वितरण योग्य आयको २० प्रतिशत भए नभएको समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । सगरमाथाले गत आवमा २० करोड रुपैयाँ र सिद्धार्थले १२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।
चन्डीकाप्रसाद भट्ट कुरै नबुझ्ने हाकिम
नेपालमा बारम्बार ग्याँसको अभाव किन हुन्छ ? नेपालमा यसअघि स्वेच्छिक रुपमा ग्यासको कोटा बढाउने चलन थियो । त्यो न्यायसँगत भएन भन्दै नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघले तीन वटा मापदण्डसहित कोटा बढाउनु पर्ने प्रस्ताव तीन वर्ष पहिले नै निगमलाई बुझाएका थियौं । ती मापदण्डमध्ये पहिलो भनेको कुल सिलिण्डरको ३३ प्रतिशत ग्याँसको कोटा कायम गरिनुपर्छ भन्ने हो । यो संसारभर प्रचलित मान्यता पनि हो । दोश्रो भनेको उद्योगको क्षमता हेरिनुपर्छ । उद्योगको भण्डारण क्षमता हेरेर कोटा दिनुपर्छ । तेश्रो, उद्योगमा जडान गरिएको सुरक्षा क्षमतामा आधारमा कोटा निर्धारण गरिनुपर्छ भन्ने थियो । साढे तीन वर्ष पहिले नै निगम र बाणिज्य मन्त्रालयसँग सहमति भएर प्रत्येक तीन महिनामा कोटा समायोजन गर्ने भनिएको थियो । तर त्यसपछि एक पटक पनि कोटा समायोजन गरिएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रत्येक वर्ष १३ प्रतिशतले पेट्रोलियम पदार्थको माग बढ्छ । यहि आधारलाई मान्ने हो भने तीन वर्ष ४० प्रतिशत कोटा बढाउनु पर्ने हो । बजार त्यहि रुपमा बढिसकेको हो । साढे तीन वर्ष पहिले मासिक २२ हजार तीन सय ७७ मेट्रिकटन ग्याँसको कोटा निर्धारण गरिएको थियो । त्यो अझै यथावत छ । सरकार र ग्यास उत्पादक संघबीच भएको कोटा निर्धारण सम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन गरियो भने ग्यासको अभाव कहिल्यै पनि हुँदैन । सरकारले विलासिताका समानमा कोटा लगाएको छैन तर अत्यावश्यक बस्तुका रुपमा रहेको एलपी ग्याँसलाई कोटा तोकेको छ । यसको आयातमा पनि सरकारको एकाधिकार कायम गरेको छ । सरकारले जनताको माग अनुसार आपूर्तिको व्यवस्था भएन । मुख्य कुरा भनेको माग अनुसारको आपूर्ति भएन त्यसैले बजारमा अभाव भएको हो । तपाईहरुको माग अनुसार निगमले किन ग्यासँ दिदैन ? यसका दुई वटा कारण छन् । पहिलो भनेको राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो । वाणिज्य सचिवको नेतृत्वमा सञ्चालक समिति हुन्छ । मूल्य समायोजनमा बाधा पु¥याईएको छ । एलपी ग्याँसमा प्रतिसिलिण्डर २११ रुपैंयाँ घाटा छ । त्यसमा ५६ रुपैंयाँ भनेको ३६ अर्ब ऋणको ब्याज जोडेको देखिन्छ । यो कम्पनी ऐनको सिद्धान्त भन्दा विपरिद छ । दोश्रो कारण भनेको निगमको प्रमुखको स्थायी नियुक्त गरिएन । काजमा आएका व्यक्तिले काम गर्न सक्दैनन । दीर्घकालिन योजना ल्याउन पनि सक्दैनन । अन्य मन्त्रालयबाट काजमा आएकाहरुलाई निगम सञ्चालनको ज्ञान पनि हुँदैन । र, उसलाई त्यस्तो ज्ञान पनि हुँदैन । स्थायी नियुक्ती अत्यावश्यक छ । निगमलाई मात्रै दोष दिन मिल्छ र ? माग र आपूर्तिका बीचमा सन्तुलन मिलेन भने विकृति आउने तथ्य संसारभर प्रमाणित छ । कुनै पनि वस्तुको माग र आपूर्तिका बीचमा सन्तुलन अत्यावश्यक छ । कतिपय सन्दर्भमा अतिरिक्त समस्याहरु पनि हुन्छन् । मुख्य समस्या भनेको आपूर्ति कम हुनु हो । अतिरिक्त समस्या भन्नाले के के हुन् ? पहिलो, नेपालमा पेट्रोलियम ऐन बनेन । नियमनकारी निकाय पनि छैन । मन्त्री परिवर्तन हुने वित्तीकै नियमावली परिवर्तन हुन्छ । निगममा आउने प्रत्येक कार्यकारी प्रमुखको परिवर्तन भयो भने व्यवहार पनि फरक पर्ने अवस्था छ । उद्योगीले अर्बाै लगानी गरेका हुन्छन् । हजारौंले रोजगारी पाईरहेका छन् । देशभर १५ हजार भन्दा बढी ग्याँस डिलर छन् । ऐन नभए पनि निर्देशिकाका भरमा ती डिलरहरु भ्याटमा दर्ता भएर कारोबार गरिरहेका छन् । उनीहरु आफैंद्धारा नियमन भैरहेका छन् । प्रत्येक डिलरले पाँच पाँच वटा सिलिण्डर मात्रै लुकाए भने पनि एक लाख ५० हजार सिलिण्डर बजारमा आउँदैनन् । तिनीहरुलाई डाटा बेसमा ल्याउने नियमन गर्ने कुनै निकाय नै छैन र कानुन पनि गतिलो छैन । त्यस कारण नेपालको पेट्रोलियम बजार अस्थिर बनेको हो । समाधानका लागि पेट्रोलियम कानुनको विकल्प छैन् । कति वटा ग्याँस उद्योग छन् र तीनको अवस्था कस्तो छ ? नेपालमा कुल ५५ वटा उद्योग छन् । ती मध्ये दुईवटा उद्योगले विभिन्न खाले उद्योग तथा सवारी साधानको लागि उपयोगि मात्रै ग्याँस उपलब्ध गराउँछन् । घरायसी उपभोक्ताका लागि कारोबार गर्ने ५३ वटा उद्योग छन् । मासिक कुल ६ हजार मेट्रिकटन बोटलिङ क्षमता छन् उद्योगसँग । बोटलिङलाई तीन तहमा विभाजन गरिएको छ । त्यसमा एउटा बुलेटमा रहन्छ, अर्काे भनेको ट्रकमा पनि राखिन्छ । कुल मध्ये ३३ प्रतिशत उपभोक्ताका कहाँ रहन्छ । ६६ प्रतिशत चाँही प्रोसेसमा रहन्छ । कुल गरि ८२ हजार मेट्रिकटन स्टोरेज क्षमता छ हामीसँग । ८६ हजार मेट्रिकटन ग्यास स्टोरेज हुनेगरि उद्योगहरुलाई लाईसेन्स दिईसकिएको छ । नेपालमा ५५ लाख सिलिण्डर छन् । कुल लगानी र रोजगारीको अवस्था के छ ? ५५ वटा उद्योगमा करिव १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । १० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाईरहेका छन् । डिलरहरुलाई समेत जोड्ने हो भने २५ हजारले रोजगारी पाईरहेका छन् । सबै उद्योगहरु नाफामा छन् त ? मासिक पाँच सय मेट्रिकटन ग्याँस बिक्री गर्न नसक्ने उद्योगहरु नाफामा आउन सक्दैनन् । तर एक सय आठ मेट्रिकटन मासिक खपत गराउने उद्योगहरु नै १९ वटा छन् । पाँच सय मेट्रिकटन भन्दा कम क्षमताका उद्योगहरु १४ वटा छन् । यी सबै नोक्सानीमा छन् । झण्डै ६० प्रतिशत उद्योग नोक्सानीमै छन् । सिलिण्डरका आधारमा उद्योगले कोटा पाउँछन् । दर्ता भएपछि २० हजार सिलिण्डर वापत उद्योगले एक सय आठ मेट्रिकटन पाउँछ । त्यसपछि क्रमशः बढ्दै जाने हो । तर निगमले प्राकृतिक नियमका आधारमा पनि कोटा बढाउन दिएन । नेपालमा कुल जनताको ३० प्रतिशतले मात्रै ग्याँसको प्रयोग गर्छन् । बाँकी त यसको बजार पहुँचमा आएकै छैनन् । व्यवसायीले नै ग्याँसको कालोबजारी गरेका होइनन् ? मैले माथि नै उल्लेख गरिसके कि प्रयाप्त आपूर्ति नभएपछि बजारमा समस्या आउँछन् । सबैले इमान्दिारीपूर्वक काम गर्छन भन्ने हुँदैन । दोस्रो, ग्याँसको सहज आपूर्ति नहुने इतिहासका कारण क्षमता भएका उपभोक्ताले अलि बढी स्टोर गर्ने परिपाटी बढेको छ । ग्याँस स्टोरेज गर्ने कुरा उपभोक्ताका लागि सामान्य कुरा भैसकेको छ । उपभोक्ताले ग्याँस स्टक राख्ने गरेकाले पनि त्यस्तो अवस्था आएको हो । जहिले पनि आपूर्ति कम हुन्छ भन्नुभयो । त्यसोभए ‘बजारमा आपूर्ति प्रयाप्त छ, अब बजारमा सहज पाइन्छ भनेर तपाईकै हस्ताक्षरमा संघको किन विज्ञप्ती निकालेकोे ? नेपालमा ६० प्रतिशत ग्याँस आपूर्ति हुने बरौनी डिपो नोभेम्बरको मध्यदेखि डिसेम्बरको अन्तिमसँग मर्मत गर्छ । आईओसीले निगमलाई तीन महिना पहिले नै लिखित रुपमै जानकारी दिन्छ । ठिक त्यतिबेला निगममा चन्डीकाप्रसाद भट्ट नयाँ हाकिम आउनु भएको थियो । उहाँले कुरा बुझ्नु भएन र टिम पनि परिवर्तन भएको थियो । त्यसैले यो अवस्था आएको हो । के गर्दा अभाव रोक्न सकिन्छ भन्ने योजना बनाउन पनि उहाँले सक्नु भएन । गत शुक्रबारदेखि बरौनी रिफाइनरी खुलेको छ । एक हप्ता भित्र त्यसले पुरा ग्याँस दिन थाल्छ, अनि मात्रै नेपालमा आपूर्ति सहज हुन्छ । एक हप्ता भित्र ग्याँसको आपुर्ति सहज हुन्छ । नाफा कम भएकाले उद्योगीले बजारमा कालोबजारी गरेको होइन ? सरकारले गठन गरेका पाँच वटा आयोगले प्रतिशतका आधारमा जायज मुनाफा लगानी कर्तालाई दिनु पर्छ भन्ने सिफारिस गरेका छन् । उचित मुनाफा दिनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन । नेपालमा प्रतिसिलिण्डर १४ सय ७० रुपैंयाँ मूल्य पर्छ । उद्योगलाई प्रतिसिलिण्डर ३२ रुपैंयाँ मुनाफा छ । २९ रुपैंयाँ ५० पैसा डिलरलाई दिएको छ । ग्याँसको मूल्य ११ सय हुँदा यो नाफा दिईएको हो । अहिले १४७० रुपैंयाँ पुग्दा पनि हाम्रो नाफा बढेको छैन । दुई प्रतिशत मात्रै मुनाफामा कसरी उद्योगहरु बाँच्न सक्छन् ? अहिलेसम्म कुनै उद्योग घाटाका कारण बन्द भएका छन् ? हामीले ४३ वर्षदेखि ग्याँसको कारोबार गर्दै आएका छौं । यस्तो समस्या आएको पछिल्लो पाँच वर्षदेखि हो । पाँच वर्ष पहिलेसम्म १२ वटा मात्रै ग्याँस उद्योग थिए । पाँच वर्षमा ४२÷४३ वटा उद्योग थपिएका छन् । तर कोटा बढाइएको छैन । बेथिती पाँच वर्षदेखि आएका हुन् ग्याँसको कारोबारमा । यो किराना उद्योग जस्तो होईन आज खोल्ने भोली बन्द गर्ने । ऋण थप्दै गएका छन् । एउटाले अर्कोलाई बिक्री गरेका छन् । समस्या भएकै कारण यस्तो भएको हो । सबै उद्योग बजारमा टिक्न सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ ? डरलाग्दो खेल के भईरहेको छ भने नेपाल आयल निगम र नेपालको निजी क्षेत्र सबैलाई धरासाही बनाउने र विदेशी कुनै एक कम्पनीलाई नेपालमा एकाधिकार दिएर काराबार गराउने खेल पनि भईरहेको आशंका गरिएको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउने षडयन्त्र देखिएको छ । निजी क्षेत्रका नाममा निगमको संरचना कब्जा गर्ने खेल हो यो । हामीले त्यस्तै गन्ध पाईरहेका छौं । निगममा किन पाँच वर्षको लागि महाप्रवन्धक ल्याईदैन ? निगममा किन मन्त्रालयको सचिवलाई अध्यक्ष बनाईन्छ ? निगमलाई किन स्वातन्त्र र व्यवसायिक रुपमा काम गर्न दिइन्न ? किन निजी क्षेत्रलाई आफ्नो क्षमताअनुसार व्यापार विस्तार गर्न दिइन्छ ? कार आयात किन खुला छ ? ग्यास आयातमा किन कोटा लगाईन्छ ? यस्ता महत्वपूर्ण प्रश्न निक डाकछोप गरिन्छ ? हामी आफैंले पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन मिल्दैन । कानुन नभै सिँधै ल्याउने अवस्था छैन । दोस्रो मूल्य समायोजन पनि हुनु आवश्यक छ । घाटाको मूल्यमा व्यापार गर्ने कुरा सम्भव छैन । रातो निलो सिलिण्डरले पनि काम गर्दैन । २० प्रतिशत मात्रै व्यवसायिक कारोबार हुने हो । २० प्रतिशतमा नाफा खाएर ८० प्रतिशत घाटा पुरा गर्न सकिन्न । जनतालाई सहुलियत दिने हो भने औषधिमा पनि दिनुपर्छ । एलपी ग्याँसको मूल्य एउटै हुनुपर्छ । कार चढ्ने र महलमा बस्नेहरुलाई पनि सहुलियत दिनु पर्छ ? यो षडयन्त्र मात्रै हो । मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको एक उच्चस्तरीय सरकारी बैठकले पेट्रोलियम कारोबारमा सेना र प्रहरी अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । यसलाई संघले कसरी लिएको छ ? सरकार खुला अर्थतन्त्रको पक्षपाती हो वा नियन्त्रित अर्थतन्त्रको पक्षपाती हो ? यो प्रश्नको जवाफ कर्मचारीतन्त्रबाट भन्दा पनि अर्थमन्त्री वा बाणिज्य मन्त्रीबाट आउनुपर्छ । सरकारले खुला अर्थनीति लिएको आधारमा निजी क्षेत्रले लगानी गरेको थियो । अब सरकार नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थामा जाँदैछ भने हाम्रो उद्योग सरकारले किन्दा हुन्छ । जसले हातमा लिएपनि माग अनुसारको आपूर्ति भएन भने केहि हुनेवाला छैन् ।
अरुण फाइनान्स समस्याग्रस्त
१३ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अरुण फाइनान्सलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । पूजीकोष ऋणात्मक भएको र निष्कृया कर्जाको अंश अत्याधिक भएको भन्दै अरुणलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक बर्षको पुस मसान्तको वित्तीय विवरणको आधारमा गरेको स्थलगत अध्ययनमा संस्थाको पूजीकोष १९ प्रतिशतभन्दा बढीले ऋणात्मक थियो । यस्तै निष्कृय कर्जाको अंश कुल कर्जाको ८० प्रतिशतभन्दा बढी थियो । राष्ट्रियस्तरको फाइनान्स कम्पनीको न्युनतम चुक्तापूजी २० करोड रुपैयाँ हुनै पर्नेमा यस्तो पूजी १५ करोड रुपैयाँ मात्र थियो । फाइनान्सको अवस्था यस्तो देखिएपछि राष्ट्र बैंकले फाइनान्सलाई गत बर्ष नै समस्याग्रस्त घोषणा किन नगर्ने भन्दै पत्र पठाएको थियो । फाइनान्सले सुधारको ठोस प्रस्ताव पेश गर्न नसकेको र गत कात्तिक मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणवाट पनि संस्थाको पूजीकोष ऋणात्मक नै रहेको कारण समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । ‘संस्थाले पेश गरेको स्पष्टीकरणबाट संस्थालाई सुधार गर्नेतर्पm विश्वसनीय आधार नदेखिएको तथा हाल उक्त संस्थाको वित्तीय अवस्था निकै कमजोर रहेकोले संस्था, निक्षेपकर्ता, सर्वसाधारण लगानीकर्ता एवम् सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको हित संरक्षणका लागि उक्त संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो,’ राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । यस्तै सुधारको लागि विभिन्न १२ बुदे निर्देशन पनि दिइएको छ । अरुणलाई राष्ट्र बैंकले न्यूनतम चुक्ता पूँजी तथा पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न, थप निक्षेप संकलन नगर्न तथा परिपक्व भएका निक्षेपहरु नवीकरण नगर्न र थप कर्जा तथा जमानत प्रदान नगर्न एवम् कर्जा नवीकरण नगर्न निर्देशन दिएको हो । यस्तै भाखा तथा म्याद पुगेका एवम् फिर्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप फिर्ता गर्न । तर २ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी निक्षेप वा दायित्व रकम भुक्तानी गर्दा यस राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिन, नयाँ शाखा नखोल्न, राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बिना स्थिर सम्पत्ति खरिद तथा विक्री नगर्न, संचालकको भत्ता तथा सुविधा एवम् कर्मचारीहरुको तलव भत्ता तथा अन्य आर्थिक सुविधा वृद्धि नगर्न र राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बिना नयाँ कर्मचारी भर्ना नगर्न तथा साविक कर्मचारी बढुवा नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ । निष्कृय कर्जाको अनुपात ५ प्रतिशत भन्दा कम गर्न, लाभांश घोषणा वा वितरण नगर्न, संस्थागत सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापनको समुचित व्यवस्था मिलाउन, हरहिसाव तथा श्रेस्ता दुरुस्त राखी यस बैंकलाई सही तथ्य अद्यावधिक जानकारी नियमित रुपमा उपलब्ध गराउन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
नेशनल टे«डिङगले बेच्ने ग्यासमा पनि झेल
१२ माघ । नेसनल ट्रेडिङ्गले उपभोक्तालाई विक्री गरिरहेको भनिएको ग्यासमा गैरकानुनी कमिसन दिइएको छ । खुद्रा विक्रेताले पाउने प्रतिसिलिण्डर ३२ रुपैयाँ कमिसन नेसनल ट्रेडिङ्ग, एलपी ग्यास उद्योग संघ र एलपी ग्यास विक्रेता महासंघले गैरकानुनी रुपमा कमिसन खाएका हुन् । आयाल निगमले ग्यासको मूल्य निर्धारण गर्दा प्रतिसिलिण्डर ३२ रुपैयाँ खुद्रा विक्रेताको लागि कमिसन छुट्टयाएको छ । यस्तो कमिसनमा नेसनल ट्रेडिङ्गबाट विक्री गर्दा प्रतिसिलिण्डर १० रुपैयाँ नेसनल ट्रेडिङ्गले कमिसन पाउने गरेको छ । यस्तै सो ठाउमा विक्रीमा सहभागी हुने विक्रेताले १२ रुपैयाँ, ग्यास उद्योग संघले ५ रुपैयाँ र ग्यास विक्रेता महासंघले ५ रुपैयाँ कमिसन दिइएको छ । कसरी भयो यस्तो ? ग्यासको चरम अभाव भएपनि गत विहिवार ग्यास उद्योग, विक्रेता र आयाल निगमका अधिकारीविच निगममा लामो छलफल भएको थियो । सो छलफलमा उद्योगले सोझै नेसनल ट्रेडिङ्गलाई प्रतिसिलिण्डर १४ सय ३९ रुपैयाँमा विक्री गर्ने र उसले उपभोक्तालाई १४ सय ७० मा बेच्ने सहमती भएको थियो । उद्योगले विक्रेतालाई जसरी वितरण गरिरहेको थियो सोही अनुसार नेसनल ट्रेडिङ्गको टेकु कम्पाउन्डसम्म ल्याइदिने सहमति भएको थियो । यसमा काठमाडौं उपत्यकामा खपत हुने ग्यासको ५ प्रतिशत खरिद गरेर विक्री गर्नको लागि उद्योगी पनि सहमत भएका थिए । तर विहिवार रात परेपछि सहमतीले अर्कै मोड लियो । नेसनल ट्रेडिङ्गले ग्यास खरिद नगर्ने, उसको परिसरवाट उद्योगले आफै विक्रेता लिएर आउने र सोही विक्रेतले ग्यास विक्री गर्ने प्रश्ताव उद्योग र विक्रेता दुबैको तर्फवाट आयो । निगमले यस्तो प्रश्ताव सुरुमा अस्वीकार गरेपनि मन्त्रालयको तर्फवाट थप दबाब आएपछि सोही मोडालिटीमा सहमति भएको निगमका एक अधिकारीले जानकारी दिए । यस्तो सहमती पछि खुद्रा बिक्रेताले पाउने कमिसन सवैले भाग लगाएका लिएका हुन् । ‘ग्यास नेसनल ट्रेडिङ्गले विक्री गरेको होइन, विक्रेताले नै सो ठाउवाट विक्री गरेका हुन्’ नेपाल एलपीजी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले भने । ग्यास विक्रीमा खटिने महासंघ पदाधिकारी र कर्मचारी खर्चको लागि उद्योग र विक्रेता महासंघले कमिसन लिएको उनको भनाइ छ ।
ओबामाको सुरक्षामा भारतको पाँच सर्तकता, ओबामाकै लागि होटलको ४३८ कोठा बुक
भारतको तीन दिने भ्रमणमा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपती बाराक ओबामाको सुरक्षाको लागि भारतले पाँच सर्तकता पद्धती अपनाएको छ । १५००० हजार सुरक्षा क्यामेरा रिपोर्टहरुको अनुसार भारतको राजधानी दिल्लीमा ओबामाको सुरक्षाको लागि करिब १५ हजार सेक्युरिटी क्यामेरा जडान गरिएको छ । सामेवार भारतले मनाउन लागेको ६६ औं गणतन्त्र दिवसमा उपस्थिती जनाउन आएका अमेरिकी राष्ट्रपती ओबामाले सैनिक परेड हेर्ने स्थल (राजपथ) मा मात्रै एक सय ६५ क्यामेरा जडान गरेको छ । ४३८ कोठा बुक दिल्लीको एक मुख्य होटल द मौरिया सेराटनमा रहेका ४३८ कोठा नै बाराक ओबामा र उनको दलको लागि भनेर बुक गरिएको छ । अन्य बाहिरी आगन्तुकलाई होटेलमा प्रवेश निषेध गरिएको छ । सन् २०१० मा ओबामा आउदा पनि यही होटलमा उनलाई राखिएको थियो । ओबामाअघिका राष्ट्रपती जर्ज डब्लु बुस देखि बिल क्लिनटन समेतले यो होटलमा बास बसिसकेका छन । ओबामाका सुरक्षार्थ उनीसंग आएका सुरक्षकर्मीले नै होटलको डोकाका ह्याण्डिल लगायतको सुरक्षा जाँच गरिसकेका छन । द बिस्ट् नेपालको भ्रमणको क्रममा मोदीले आफै देशबाट आफ्नो सवारीको व्यवस्था गरेजस्तै ओबामाले पनि त्यस्तो व्यवस्था गरेका छन । उनको लागि आफ्नै गाडी जसलाई बिस्ट् भन्निछ, भारत आइपुगेको छ । परम्परा अनुसार गणतन्त्र दिवसका मुख्य अतिथी भारतीय प्रधानमन्त्रीसंगै उनको गाडीमा सैनिक परेड हुने स्थानसम्म जाने चलन छ । तर ओबामा भने बिस्ट्मै चढेर त्यो स्थानसम्म जाने बुझिएको छ । उडान निषेध एरिया बढाइयो यसअघिको गणतन्त्र दिवसमा दिल्ली आसपासको ३०० किलोमिटर क्षेत्रलाई उडान निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेकोमा यसपटक यो क्षेत्र वृद्धि गरिएको छ । यस पटक यस्तो क्षेत्र ४०० किमि तोकिएको छ । यसको अर्थ दिल्ली, जयपुर र आग्रा कतैपनि बिमान उडान भर्ने वा अवतरण गर्न पाइने छैन । कुकर परिचालन करिब दुई दर्जन तालिम प्राप्त कुकुरहरु ओबामा भारत आउनु अघि नै अमेरिकाबाट ल्याइएका थिए । यी चारखुट्टे अफिसर्स (फोर लेग्ड अफिसर्स) को बासको व्यवस्था पनि पाँच तारे होटलमा उनीहरुलाई डोर्याउने सैनिकहरुसंगै रहने छन । हरिकेन, जोर्डन, रक, फेडरिक लगायतका यी कुकुरहरु बिभिन्न सैनिक ओहदाका हुन् । यी कुकुरहरु प्रतिघण्टा ४०,५० माइल सम्म दौडन सक्ने क्षमता राख्छन । प्रज्जवलनशील बिष्फोटकको निकै सुक्ष्म किसिमको गन्ध समेत यी कुकुरहरुल पत्ता लगाउँन सक्छन ।
विदेशमा नेपाली लगानी खुला गर्नुपर्छ
उद्योग मन्त्री बनेपछि के के गर्नु भयो ? उद्योग मन्त्रालय सरकारको कम महत्वमा पर्ने मन्त्रालयका रुपमा रहेको थियो । अब प्राथमिकतामा पार्नु पर्ने रहेछ भन्ने अनुभुतिलाई नीति निर्माण गर्नेदेखि राजनीतिक नेतृत्वलाई महसुस गराउन सफल भएका छौं । यो मन्त्रालयको बजेट जम्मा तीन अर्ब ५८ करोड छ, यसलाई दोब्बर बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । यस बाहेक उद्योगी व्यवसायीलाई सहज ढंगले उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउने अभियान चलाएका छौं । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वैदेशिक लगानी नीति, स्वदेशी वस्तु प्रयोग निर्देशिका जस्ता नीतिगत कामलाई तिब्र गतिमा अघि बढाएका छौं । चार महिनामा हामीले निकै काम गर्ने प्रयास गरेका छौं । यसलाई निरन्तरता दिने हो भने त्यसले नेपालको औद्योगीक बिकासमा नयाँ उचाई प्राप्त हुनेछ । नयाँ कार्यक्रम के के हुँदैछन् ? मन्त्रालय भित्रको प्रशासनिक संरचनालाई पनि व्यापक सुधार गरिँदैछ । हामीसँग नेपालको औद्योगीक सूचना नै छैन । केन्द्रीय स्तरको औद्योगीक प्रोफाईल बनाउँदै छौं । पाँच जिल्लामा नमूनाका रुपमा काम सुरु भैसकेको छ । जिल्लाका घरेलु उद्योग कार्यालय निरीह छन् । तिनलाई शसक्त बनाउँदै छौं । दश करोडसम्मका उद्योगहरुको सम्पूर्ण नियमन गर्ने अख्तियारीसहित दक्ष कर्मचारीहरुको व्यवस्था गर्ने काम हुँदैछ । एउटा जिल्लामा कम्तिमा पनि एउटा औद्योगीक क्षेत्र बनाउने कार्यक्रम बन्दैछ । बिराटनगर, सुनसरी, बिरगञ्ज, सिमरा, लुम्बिनी, नवलपरासी, नेपालगञ्ज कोहलपुरमा औद्योगीक करिडोर बनाउन कार्यदल गठन गरिएको छ । बन्द रहेका आठ वटा उद्योगलाई पिपिपि मोडलमा सञ्चालन गर्ने काम अघि बढाएका छौं । नयाँ अविकाष्कारक युवालाई काम गर्न ऋण उपलब्ध गराउने उदेश्यले ५० करोड रकम रहने नविन विचार कोष बनाउदैछौं । पाँच प्रतिशत व्याजमा सफ्ट लोन दिनेछौं । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय र उद्योग विभागलाई एकद्धार प्रणालीका रुपमा एकै ठाउँमा स्थापना गर्ने र उद्योग बिभागको प्रांगणमा अध्यागमन कार्यालयको इकाइ स्थापना गरिसकिएको छ । पाँचै विकास क्षेत्रमा कम्पनी रजिष्टकार कार्यालयको विस्तार अभियान अन्तर्गत विराटनगरबाट काम सुरु भैसकेको छ । डिजिटल सर्भिसका लागि कानुनी अड्चन हटाउने प्रयास भैसकेको छ । उर्जाको समस्या टार्न भन्दै उखु मिलले तत्काल ४० मेगावाटको विद्युत उत्पादन सक्ने देखियो । सो विद्युत हामीले ऐन संसोधन गरेर काम थाल्दैछौं । टे«लर उद्योग, ग्रील उद्योग, क्यासिनो लगायतका समस्याहरु समाधानका बाटोमा छन् । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट बार्षिक रुपमा दुई सय जनालाई रोजगारीको तालिम दिने काम गरिरहेका छौं । क्षमता विकासका तालिम सञ्चालन गर्ने सरकारी स्थायी संयन्त्र छैन । यस्तो संयन्त्रको आवश्यकता छैन ? अहिले हामीले अर्गनाईजेसन एण्ड मेनेजमेन्ट सर्भे गर्दै छौं । हाम्रा जिल्ला कार्यालयहरुलाई सक्रिय बनाउँदै छौं । आठ कक्षा पढेपछि शिपमुलक तालिमको व्यवस्था गर्ने योजना छ । त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधारको कमी छ । नेपालका उद्योगहरुमा प्रविधिक काम गर्नेमा नेपाली भन्दा विदेशी नै बढि पाईन्छन् । हाईड्रो पावर, घर, सडक बन्दैछन् । त्यहा नेपाली भन्दा भारतीयले बढि काम गर्छन् । जुटमिल, छाला जुत्ता क्षेत्रका कामदार पनि नेपाली भन्दा भारतीय धेरै छन् । हाम्रा उद्योग धन्दामा विदेशीले काम गर्ने अनि हामी चाँही विदेशिनु पर्ने अवस्था छ । नेपाली युवाहरुलाई शिपमुलक तालिम दिन नसकिएकाले स्वयं नेपालमा सिर्जित रोजगारीका अवसर समेत सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । औपचारिक शिक्षामै शिपमुलक शिक्षा दिने र कतिपय अवस्थामा प्राविधिक शिक्षा दिने विश्व विद्यालय पनि खोल्ने सोच छ । मदन भण्डारीको नाममा बहु प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाउने काम सरकारले गरिरहेको छ । औपचारिक शिक्षा र अनौपचारिक शिक्षाका माध्यमबाट एउटा क्षेत्रका दुई सय युवालाई तीन चार महिने तालिम दिने हो भने बर्षमा ५० हजारलाई दक्ष बनाउन सकिन्छ । यसले नेपालमै पनि रोजगारीका अवसर श्रृजना गर्न सक्छ र विदेश जाँदा पनि राम्रो कमाई हुन सक्छ । ठूला उद्योग खोल्नका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या जमिनको अभाव र उच्च लागत मूल्य भएको लगानीकर्ताको भनाई छ । यसतर्फ तपाईले कुनै प्रयास थाल्नुभएको छ ? यसका दुई वटा मोडलहरु छन् । सरकारी स्वामित्वका जमिन उद्योगलाई लिजमा उपलब्ध गराउन ‘जमिन लिज’ सम्बन्धी कार्य नीति सरकारले पास गरिसकेको छ । तर निजी व्यक्तिका जमिन सरकारले अधिग्रहण गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न दिन सकिदैन । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि नयाँ मोडलको विकास गर्न सकिन्छ । सदरमुकामभन्दा टाढाका जमिन सस्तो हुन्छ । त्यसलाई निजी क्षेत्रले कनेर औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सक्छ । त्यस क्षेत्रको लागि आवश्यक बाटो, पानी, ढलसहितका पूर्वाधार बनाउन सरकारले सहयोग गर्न सक्छ । भारत, चीन लगायत धेरै देशमा उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक जमिन सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराएका छन्, नेपालमा किन्नु पर्ने देखिन्छ । जमिन किन्न नै ठूलो लगानी गर्नु परेपछि कसरी नेपाली उद्योग प्रतिपष्र्धी हुन सक्छन् ? हाम्रा कतिपय ऐनलाई उद्योगमैत्री बनाउनै पर्ने देखिन्छ । वन ऐनले देशको कुल भुभागको ४० प्रतिशत क्षेत्रमा वन हुनैपर्छ भनेको छ । त्यसको अधिग्रहण गर्दा क्षतिपुर्ति गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यसले नेपालको औद्योगीक विकासमा बाधा पु¥याएको छ । हामीले माओवादी लडाकुका पूर्वशिविरहरुलाई औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा अघि बढाउने प्रस्ताव सारेका थियौं । कैलालीको तालवन, कञ्चनपुरको दैजीलाई अघि सारेका थियौं तर वन ऐनले अड्कायो । यसमा ठूला उद्योगका लागि जमिन दिन सरकार अलि नरम हुनु पर्छ । सरकारी जमिन र वनको जमिन खोज्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले पनि लिजमा जग्गा मिलाउन सक्छन् । अमेरिकीहरु उद्योग लगाउनुपूर्व पूर्वाधार विकास गर्छन रे तर जापनिज, चाइनिज पहिले नै मेसिन राखेर उत्पादन गर्छन रे । त्यसैले चिनियाँ र जापनिज इकोनोमि इमर्जिङ बन्दै छ । सरकारले सबै पूर्वाधार बनाईसकेपछि मात्रै उद्योग स्थापना गर्ने भनियो भने विकास निकै पछि धकेलिन्छ । नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनु पर्ने र नपर्ने भन्ने बहस जारी छ, तपाईको विचार के हो ? हामीले फरेन इन्भेष्टमेन्ट फेसिलिटेसन सेन्टर अफ नेपाल(फिफ्कन)को संरचना तयार गर्दैछौं । त्यसले नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई पनि सहजीकरण गर्छ र विदेशमा लगानी गराउन चाहने नेपालीलाई पनि सहजीकरण गर्छ । नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्नबाट रोक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । नेपालको औद्योगिक विकासमा निजी क्षेत्रले चासो नदिएको हो वा सरकारीले वातावरण नबनाएको हो ? नेपालको औद्योगिक विकासका लागि धेरै काम गर्नुछ । जनतामै पनि औद्योगीक चेतना बढाउनु पर्ने देखिन्छ । बाबुआमाले पनि सन्तानहरु उद्यमी बनाउन भन्दा पनि अड्डाका हाकिम बनुन भन्ने चाहेको देखिन्छ । अध्ययनका क्रममा पनि प्राबिधिक बिषय कमको रोजाईमा पर्दै आएको छ । जिल्लाहरुमा पनि सरकारी भवन र प्रहरी चौकीका लागि जमिन छु्टयाउन तयार हुन्छन् तर उद्योगका लागि जमिन भेटिँदैन । यसको मतलब हामी कहाँ औद्योगीक चेतनाकै अभाव छ । त्यो बढाउनु पर्ने देखिन्छ । नीतिगत समस्या पनि हो । औद्योगिक क्षेत्रको उद्योगमा पनि आयकर र एकिकृत सम्पति करका नाममा नगरपालिकालाई कर बुझाउनुपर्छ । एउटा खानी सञ्चालन गराउँदा खानीमा पनि कर तिर्नुपर्छ र वनलाई पनि कर तिर्नुपर्छ । हाम्रो वातावरण ऐन विकास मैत्री भएन । अहिले क्रसर उद्योगमा ठूलो समस्या आएको छ । त्यसमा वन मन्त्रालयले चासो दिएको छैन । उद्योग मन्त्रालयले नै ६ महिना समय थपिदिने तयारी थालेको छ । सरकारी निकायमा औद्योगिक विकास प्राथमिकतामा परेका छैन । निजी क्षेत्र पनि नेपालको औद्योगीक विकासमा ध्यान दिएका छैनन । सरकारले भन्सार बढि उठायो भन्ने आरोप लगाउँछन् । आयकरको दायरा बढाउनु प¥यो भन्छन् । तर आय लुकाउँछन् । सबै उद्योगहरु नाफामा छन् तर अडिट रिपोर्टमा भने नोक्सानी देखाउँछन् । के नेपालका सबै उद्योगी नोक्सानीमा छन त ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन । उद्योगी व्यवसायी धेरै दायाँ बायाँ गर्छन । पेटेन्ट राईट दर्ता गर्ने अनि उत्पादन नगर्ने चलन छ । उत्पादन गर्छु भन्नेसँग बार्गेनिङ गर्छन । कतिपय व्यवसायीले प्रशासन र राजनीतिक दलसँग मिलेर उद्योग दर्ता गर्नै नदिने गरिरहेका छन् । यस्ता मोनोपोली गर्ने काममा दल र कर्मचारीलाई उद्योगीले उक्साईरहेका छन् । खानी दर्ता गर्ने तर सञ्चालन नगर्नेहरु पनि छन् । हामी खारेजीको प्रक्रियामा छौं । औद्योगीक क्षेत्रको जग्गा सम्झौता गरेर उद्योग नच तपाईले अर्थमन्त्रालयलाई छुच्ची सासुको संज्ञा दिनु भयो, किन ? मैले अर्थ मन्त्रालयलाई छुच्ची सासु भने, एक जना साथीले लोभी श्रीमती भन्दै थिए । तलब राख्न दियो पछि माग्दा किन चाहियो भनेर प्रश्न गर्ने । हामीले अर्थमन्त्रालयलाई अलि बढि नै शक्ति दियौं । संसारको कुनै पनि मुलुकमा अर्थमन्त्रालयलाई यस्तो शक्ति हुँदैन । अर्थमन्त्रालयलाई फुटाएर दुईटा बनाउनुपर्छ । एउटा राजश्वा मन्त्रालय जसले कर राजश्व संकलन गर्छ । अर्को अर्थमन्त्रालय जसले उद्योग सञ्चालन, निर्यात बढाउने, बिकास निर्माण गर्ने अनुगमन गर्ने काम गर्नु पर्छ । अर्थमन्त्रालयमा आफूलाई सबै मन्त्रालयको माउ मन्त्रालयका रुपमा लिने संस्कार छ । एउटै क्याबिनेटका मन्त्रालयमा एउटा दिने अनि अर्काे लिने भन्ने त हुन्न नि । साना साना बिषयमा पनि अर्थ मन्त्रालयको राय लिनु पर्ने अवस्था छ । अर्थले हुन्छ भन्यो भने काम अघि बढ्ने नत्र चुप लाग्नु पर्ने अवस्था छ । यसको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । तपाईको कर्यकालमा कुन कुन प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले अस्विकृत ग¥यो ? पछिल्लो पटक सञ्चालन गर्ने योजना बनेका आठ वटा उद्योग मध्ये नेपाल औषधी लिमिटेड र बिरगञ्ज चिनी उद्योग सरकारले नै चलाउनु पर्छ भनेका थियौं । तराईका किसान उखुको मूल्य नपाएर समस्यामा छन् । किसान पुरानै मूल्य माग्छन् । उद्योगी भन्छन चिनीको मूल्य घटेकाले पुरानो मूल्य दिन सकिन्न । यस्तो अवस्थामा सरकारले नै त्यसलाई सञ्चालन गर्न सकियो भने किसानलाई मर्का पर्दैन । कर्मचारीलाई विदा दिई सकिएको भएपनि परफेक्ट कर्मचारीलाई कामको मात्रै जिम्मा दिन सकिन्थ्यो । कर्मचारीको व्यवस्थापन मात्रै निजी क्षेत्रलाई दिन सकिन्थ्यो । ३० पैसामा पाईने सिटामोल आज तीन रुपैंयाँ पर्छ । दुई अर्बको औषधि आयात भैरहेको छ । औषधि लिमिटेडका कर्मचारीलाई विदाई गर्न ३७ करोड तिर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसमा २० करोड थपियो भने त्यसलाई आफैं चलाउन सक्छौ तर अर्थ मन्त्रालयले मानेन । औषधि लिमिटेडलाई चाँही हामी आफैंले चलाउनुपर्छ भनेका छौं । अरु आठ वटालाई भने लिजमा चलाउन दिने तयारी भैरहेको छ । सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने अनि सरकारले मासिक भाडा उठाउने गरि अघि बढ्ने तयारी छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनको धारा २२ देखि २९ सम्म हामीले उद्योगीलाई अनुदान दिने भनेका छौ । ठूला, साना र नयाँ उद्योगीलाई दिने भनिएको अनुदानका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयले अवरोध ग¥यो । बल्ल बल्ल मस्यौदा क्याबिनेटमा पठाएका छौं । घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता नै भैरहेका छैनन् । हामीले तीनलाई निःशुल्क दर्ता गर्ने र पाँच बर्षसम्म आयकर छुट दिने भनेका छौं । अर्थमन्त्रालय मान्दैन । तीन सयलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई २५ प्रतिशत आयकर छुट दिने, पाँच सयलाई रोजगारी दिनेलाई ३० प्रतिशत आयकर छुट दिने भनेका छौं । कच्चा पदार्थ र फिनिसिङ प्रडक्ट ल्याँउदा भन्सार दर फरक गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा राखेका छौं । नबिन बिचार कोष सञ्चालन गर्ने भनेका छौं तर पनि अर्थ मन्त्रालयले मानिरहेको छैन । अर्थ मन्त्रालयललाई सबै मै हुँ भन्ने दम्भ रहेको छ । सरकारी उद्योगहरुलाई निजीकरण गर्नुपर्छ वा सरकारले नै चलाउँनु पर्छ ? संसारमा यसका दुई/तीन वटा मोडलहरु रहेका छन् । समाजवादी मुलुकहरुले उद्योगहरु सरकार आफैंले सञ्चालन गर्छन् । पुँजीवादी मुलुकहरुले पूर्ण रुपमा निजी क्षेत्रलाई दिने गर्छन् । हाम्रा लागि यी दुबै मोडल उपयुक्त भएनन । सरकारले मात्रै चलाउँदा कर्मचारीको बोझ लगायतका कुराले कठिन अवस्था छ । पूर्ण रुपमा निजी क्षेत्रलाई दिने कुरा पनि उपयुक्त छैन । यसमा बीचको मोडल भनेको निश्चित दायित्व सहितको सरकार र समाजिक उत्तरदायित्व सहितको निजी क्षेत्रको मोडल नै हाम्रो बिकल्प हो । पिपिपि अर्थात पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप नै हाम्रो लागि उपयुक्त मोडल हो । ५१ प्रतिशत लगानी सरकारले गर्ने र बाँकी निजी क्षेत्रलाई दिएर हामी नयाँ मोडलका साथमा अघि बढ्नु पर्छ ।
बैंक अफ काठमाण्डुको नाफा ३२ प्रतिशत बढ्यो, व्याज आम्दानी नाफाको आधार
९ माघ । बैंक अफ काठमाण्डुको गत बर्षको पुसको तुलनामा यो बर्षको पुसमा नाफा ३२ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकको खुद व्याज आम्दानी बढेपछि नाफा बढेको हो । अघिल्लो पुसमा २५ करोड चार लाख नाफा कमाएको बैंकले यो पटक भने ३३ं करोड सात लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । बैंकको खुद व्याज आम्दानी पनि २० प्रतिशतले बढेर ७० करोड १९ लाख पुगेको छ । बैंकले बैदेशिक बिनिमयबाट आठ करोड ३१ लाख, फि कमिसनबाट १२ करोड १७ लाख र अन्य आम्दानी तीन करोड ५६ लाख गरेको छ । बैंकको कर्मचारी खर्च र अन्य सञ्चालन खर्च बढेको छ । बैंकको कोषको लागत घटेर ३.९ मा सिमित भएको छ । बैंकसंग एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ सञ्चिती छ । बैंकको कुल सञ्चालन नाफा भने ४२ प्रतिशतले बढेर ५१ करोड भएको छ । बैंकको यो अवधिमा कर्जा लगानी २३ प्रतिशतले र निक्षेप १६ प्रतिशतले बढेको छ । निक्षेप वृद्धिको आधारमा बैंकले कर्जा लगानी बढाउन सकेको देखिन्छ । बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात बढेर ७९.८८ प्रतिशत छ । बैंकले रियल इस्टेट कर्जा नौं प्रतिशतले घटेको छ । यो कुल कर्जाको जम्मा तीन प्रतिशत छ ।
