काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवासँगै नुवाकोट र धादिङको नदी तटीय क्षेत्रमा पुर्याएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिपछि राजनीतिक दलहरू राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाको काममा सक्रिय भएका छन् ।
बाढीपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नेता, कार्यकर्ता, जनसंकगठन र स्थानीय संरचनालाई प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरेका छन् ।
तर विपद्को पाँचौं दिनसम्म आइपुग्दा चुनौती केवल उद्धार र राहतमा सीमित छैन । ठूलो संख्यामा नागरिक सम्पर्कविहीन हुनु, सडक तथा पुल भत्किनु ठुलो समस्या भएको बताउँछन् नुवाकोटका कांग्रेस नेता जगदिश्वर नरसिंह केसी ।
उनका अनुसार कतिपय बस्तीमा सहज पहुँच नहुँदा स्वास्थ्य तथा शव व्यवस्थापनमा दबाब बढेको छ ।
नेकपा एमाले धादिङका सचिव राधिका सापकोटा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक तथ्यांकसमेत पूर्ण रूपमा संकलन हुन नसक्नुले अब राजनीतिक दलहरूको भूमिकालाई पनि नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछिन् ।
रास्वपा नेता डा. कृष्णमान शाक्य कसरी राज्यको उद्धार संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने र प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा पुनःस्थापित गर्ने भन्नेमा हुनुपर्ने आवाज बलियो हुँदै गएको बताउँछन् ।
फिल्डमा चार प्रमुख दल
बाढीपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले अलग अलग रूपमा आफ्ना संयन्त्र परिचालन गरेका छन् ।
प्रमुख दलहरूले प्रभावित जिल्लामा उद्धार तथा राहतमा सहयोग गर्ने र सरकारका प्रयासमा साथ दिइरहेको बताएका छन् ।
अन्य जिल्लाको तुलनामा नुवाकोटमा दलहरुले प्रभावकारी काम गरेको देखिन्छ । कांग्रेस जिल्ला सभापति रमेश महतका अनुसार दलहरूले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा दशवटा होल्डिङ सेन्टरहरू तयार पारेका छन् । विशेषगरी कांग्रेस, एमाले र नेकपाका बीचमा राहत र उद्धार कार्यमा दरिलो सहकार्य बनेको महतले जानकारी दिए ।
नेपाली कांग्रेसले प्रभावित जिल्लामा आफ्ना संगठन परिचालन गर्दै राहत, उद्धार र समन्वयमा सहयोग गर्ने नीति लिएको छ ।
कांग्रेसले विपद्को समयमा पार्टीको नियमित राजनीतिक गतिविधिभन्दा नागरिकको जीवनरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने महतको भनाइ छ ।
नेकपा एमालेले पनि आफ्ना स्थानीय संरचना र जनसंगठनलाई राहत तथा उद्धारमा परिचालन गरेको नुवाकोट इन्चार्ज केशव पाण्डेले जानकारी दिए ।
एमालेले विपद्पछिको खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिनुपर्ने धारणा राख्दै सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
पार्टीले आफ्ना नेता कार्यकर्ता तथा जनसंगठनलाई प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरेको छ ।
पाण्डेका अनुसार युवासंघ २०७२ को भूकम्प, कोभिड महामारी र विगतका बाढीपहिरोमा काम गरेको अनुभवलाई प्रयोग गर्दै मैदानमा खटिएको छ ।
पार्टीले आफ्ना गतिविधिसँगै सरकारसँग सहकार्य गर्ने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले बाढीको अवस्थाबारे सर्वदलीय छलफल बोलाउँदै राहत तथा उद्धारमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्य आवश्यक रहेको विषय उठाएको छ ।
साथै राज्यको एकद्वार प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै स्थानीय प्रशासन र सरकारी संयन्त्रसँग समन्वय गरेर मात्रै सहयोग गर्ने नीति पार्टीको रहेको डा. शाक्यले बताए ।
मुख्य प्रश्न- राहत पुगेको छ कि छैन ?
राजनीतिक दलहरू फिल्डमा पुगे पनि तीन जिल्लाको भौगोलिक अवस्थाका कारण राहत व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको एमाले नुवाकोटका उपसचिव राजेन्द्र पाण्डेले बताए ।
त्रिशूली नदी आसपासका सडक, पुल र अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुगेका कारण कतिपय स्थानमा स्थलमार्गबाट पुग्न कठिन छ । खराब मौसम र थप बाढीको जोखिमले हेलिकप्टर तथा स्थलमार्गबाट हुने उद्धारसमेत प्रभावित भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
एमाले रसुवाका सचिव पेम्बा तामाङका अनुसार राहात र उद्धारको कार्य त्रिशुली पारी जान सकेको छैन ।
बाढीमा आफ्नो छोरासमेत बेपत्ता भएको बताउँदै तामाङले भने, ‘बगरभरि शवहरू छन् । सरकारले उठाउन सकिरहेको छैन । अरु स्वंयसेवीहरूलाई उठाउन दिएको छैन ।’
हाल यी ठाउँमा राजनीतिक दलहरूका स्थानीय संगठन महत्त्वपूर्ण हुने भएपनि सरकारको अदृष्य दवावले गर्दा दलहरू जसरी सक्रिय हुनु पर्दथ्यो त्यसरी हुन नसकेको तामाङले गुनासो पोखे ।
उनका अनुसार सरकारी कर्मचारीको पहुँच नपुगेका गाउँ टोलमा राजनीतिक दलका स्थानीय कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि र सामाजिक संस्थासँग प्रायः प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन्छ ।
राहतभन्दा ठूलो समस्या अब पुनःस्थापना
बाढीको तत्कालीन चरणमा खाद्यान्न, पानी, औषधी र कपडा आवश्यक हुन्छ ।
तर, केही दिनपछि प्रभावित परिवारको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हुन्छ, अब घर कहाँ बनाउने ? रसुवा, नुवाकोट र धादिङका नदी तटीय क्षेत्रमा घर, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, विद्युत र अन्य संरचनामा पुगेको क्षतिको वास्तविक मूल्यांकन नगरी पुनर्निर्माण सुरु गरे फेरि उही जोखिम दोहोरिन सक्छ ।
त्यसैले दलहरूको भूमिका अब राहत सामग्री वितरणमा सीमित राख्न नहुने कांग्रेस धादिङका कोषाध्यक्ष रामप्रसाद अधिकारीको धारणा छ ।
उनका अनुसार सरकारसँग मिलेर तीन जिल्लाको साझा क्षति मूल्यांकन र पुनःस्थापना योजना बनाउन दबाब दिनुपर्ने देखिन्छ ।
त्यसमा प्रत्येक वडा तहसम्म कति घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भए ? कति परिवार विस्थापित छन् ? कति सडक र पुल पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ ? कुन बस्तीलाई पुरानै स्थानमा पुनःस्थापित गर्न मिल्छ र कुनलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्छ ? भन्ने तथ्यांकका लागि राज्यले दलहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अधिकारीको धारणा रहेको छ ।
दलहरू अब स्वयंसेवक बन्नुपर्छ
राजनीतिक दलसँग ठूलो जनशक्ति हुन्छ । तर त्यो जनशक्ति सरकारी संयन्त्रभन्दा अलग्गै परिचालित हुँदा कतिपय ठाउँमा दोहोरो राहत पुग्ने र कतिपय ठाउँमा राहत नपुग्ने जोखिम हुन्छ ।
त्यसैले दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई स्थानीय प्रशासन, पालिका र सुरक्षा निकायको समन्वयमा स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसको अर्थ दलले आफ्नो पहिचान गुमाउनु होइन बरु विपद्का बेला दलको संगठनात्मक शक्ति राज्यको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई सहयोगी बनाउनु हो ।
बेपत्ता खोजीमा दलको स्थानीय नेटवर्क सबभन्दा उपयोगी हुने कोषाध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् ।
एमाले रसुवाका उपसचिव तामाङका अनुसार अहिलेको सबैभन्दा संवेदनशील विषयमध्ये एक बेपत्ता नागरिकको खोजी हो । गाउँ–गाउँमा सूचना संकलन गर्ने काममा राजनीतिक दलका स्थानीय संरचनालाई पनि उपयोग गर्दा प्रभावकारी हुने तामाङ बताउँछन् ।
हरेक वडामा दलहरूले छुट्टाछुट्टै बेपत्ता खोजी टोली बनाउनुको सट्टा वडा कार्यालयको नेतृत्वमा साझा सूचना टोली बनाउन सल्लाह दिन्छन् तामाङ ।
यसले एउटै व्यक्तिको नाम धेरै ठाउँमा दर्ता हुने, गलत सूचना फैलिने र खोजीमा दोहोरोपन आउने समस्या कम गर्न मदत पुग्ने उनको आँकलन छ ।
गलत सूचना अर्को जोखिम
विपद्का बेला सामाजिक सञ्जालमा अपुष्ट मृत्यु विवरण, बेपत्ताको संख्या, राहत नपुगेको दाबी तथा उद्धारसम्बन्धी गलत सूचना तीव्र रूपमा फैलिन सक्छन् ।
पहिले पुष्टि, त्यसपछि प्रचार भन्ने नीति अपनाउनु अहिलेको अवस्थामा दलहरूको जिम्मेवारी रहेको रास्वपा नेता डा. कृष्णमान शाक्यको धारणा रहेको छ ।
तीन जिल्लाका लागि साझा विपद् संयन्त्रको आवश्यकता रहेको नेताहरूले बताएका छन् । उनीहरूले रसुवा, नुवाकोट र धादिङलाई अलग अलग विपद् क्षेत्रका रूपमा हेर्नुभन्दा भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीसँग जोडिएको एउटै विपद् करिडोरका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको औंल्याए ।
रसुवाको माथिल्लो क्षेत्रमा भएको घटनाको असर नुवाकोट र धादिङ हुँदै तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुग्छ । त्यसैले सूचना, पूर्वसूचना, उद्धार, सडक खुलाउने, राहत र पुनःस्थापनाको योजना पनि जिल्ला सीमाभन्दा माथि उठ्नुपर्ने धादिङका कांग्रेस नेता अधिकारीले बताए।
यसका लागि राजनीतिक दलहरूले तीन जिल्लाका जिल्ला नेतृत्व, प्रदेशका प्रतिनिधि, संघीय सांसद तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई समेटेर साझा राजनीतिक समन्वय संयन्त्र बनाउन आवश्यक रहेको एमाले धादिङका इन्चार्ज भूमि त्रिपाठीले बताए ।
उनका अनुसार यसको उद्देश्य सरकारको विकल्प बन्नु होइन । सरकारलाई सही सूचना दिने, कमजोरी देखाउने, आवश्यक ठाउँमा दबाब दिने र जनशक्ति तथा सामाजिक सञ्जाल परिचालन गरेर राज्यलाई सहयोग गर्नु हो ।
सीमापार जोखिमलाई पनि राजनीतिक एजेन्डा बनाउनुपर्ने
भोटेकोशी बाढीले नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक जोखिमको विषयलाई पनि सतहमा ल्याएको छ ।
चीनतर्फ हिमपहिरोपछि बनेको तालको जोखिम घटेको भए पनि त्यहाँ अझै थप जोखिमको निगरानी भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूले जनाएका छन्।
चिनियाँ अधिकारीहरूले तालको पानी घट्दै गएको बताएका छन् भने थप हिमतालसमेत पहिचान भएको रिपोर्ट आएको छ ।
यसले नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई अर्को जिम्मेवारी आएको रसुवा एमाले उपसचिव तामाङले बताए ।
विपद् व्यवस्थापनलाई परराष्ट्र नीति र सीमापार सूचना आदानप्रदानसँग जोड्दा प्रभावकारी हुने उनले जानकारी दिए ।
उनले चीनतर्फ रहेका जोखिमयुक्त हिमतालको जोखिम न्यूनीकरणका लागि उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल, हिमतालको वैज्ञानिक अध्ययन तथा नक्साङ्कन र पूर्वसूचना प्रणाली सुधारको आवश्यकता औंल्याए ।
उनका अनुसार कागजमा मात्र सीमित नभई सरकारको नीति र बजेटमा आउनुपर्ने चुनौती छ ।
अब दलहरूको वास्तविक परीक्षा
रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा राजनीतिक दलहरूको अहिलेको सक्रियता सकारात्मक छ । विपद्को समयमा दलहरू एउटै ठाउँमा उभिनु आफैमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश हो ।
तर यसको वास्तविक मूल्यांकन राहत बाँड्दा होइन राहत नपुगेको ठाउँ पहिचान गर्दा हुनेछ । एमाले नुवाकोट जिल्ला अध्यक्ष बद्री मैनाली फोटो खिच्दा नभई बेपत्ता नागरिक खोज्दा बल्ल दल र सरकारको असली पहिचान हुने बताउँछन् ।
विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा बसाल्दा, क्षतिको यथार्थ तथ्यांक निकाल्दा साँच्चै दल र सरकार भएको देखिने मैनालीको तर्क छ ।
अहिले दलहरूका अगाडि दुईवटा बाटा छन् । एउटा बाटो हो, विपद्लाई राजनीतिक उपस्थिति देखाउने अवसर बनाउने ।
अर्को बाटो हो, आफ्नो संगठन, जनशक्ति र राजनीतिक प्रभावलाई राज्यको उद्धार, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण प्रणाली बलियो साधन बनाउने ।
रसुवा–नुवाकोट–धादिङको विपद्ले दोस्रो बाटो रोज्न दलहरूलाई बाध्य बनाएको छ ।
