काठमाडौं । सरकारले पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्न दिने निर्णय गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै तीन वर्षका लागि छुट उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
‘सवारी साधन तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १७६ को अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश तीन वर्षसम्म लागू नहुने गरी इन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा उर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गरिने सवारी साधनकोे हकमा छुट दिने निर्णय गरेको छ’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको सूचनामा भनिएको छ ।
मन्त्रालयले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो । अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरुले पनि विगतदेखि नै यस्तो नीतिगत व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग माग गरिरहेका थिए ।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष धुव्रवहादुर थापाले सरकारले ल्याएको नीति स्वागतयोग्य भएको बताए । व्यवसायीले राख्दै आएको माग अनुसार नै मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको भन्दै सरकारको निर्णयले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्ने अनुमान गरे ।
‘हामीले धेरै अगाडीदेखि राख्दै आएको माग पूरा भएको छ, हामीले डिजेल पेट्रोलका गाडीहरुलाई विद्युतीय बनाउन सहुलियतको माग राख्दै आएका छौँ । सरकारले ल्याएको निर्णय स्वागतयोग्य छ । तर केही सहुलियत नहुँदा आकर्षण नहुन सक्छ, आफ्नो सवारी साधनमा थप खर्च गरेर कसैले पनि विद्युतीय सवारी बनाउँदैनन्, त्यसका लागि केही सहुलियत आवश्यक पर्छ, हामी सहुलियत चाहिन्छ भन्ने पक्षमा हौँ,’ अध्यक्ष थापाले भने ।
यातायात व्यवसायीले यसको विरोध गर्न सक्ने भन्दै उनले सरकारले केही सहुलियत दिएर व्यवसायीलाई आकर्षण गर्नसक्ने बताए ।
‘हामीले राख्दै आएको माग हो, पूरा भएको छ, तर यातायात व्यवसायीलाई आकर्षित गर्न केही सहुलियत आवश्यक पर्छ, अहिले विशेषगरी चिनियाँले अन्य सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा परिवर्तन धेरै गर्न थालेका छन्, चीनपछि हाल भारतमा पनि यो व्यवस्था लागू भैसकेको छ, सरकारले ल्याएको निर्णय राम्रो हो, यसतर्फ हामी सबैले ध्यान दिनुपर्छ, तर सरकारले केही उपकरणमा सहुलियत दिनुपर्छ,’ अध्यक्ष थापाले थपे ।
उनले डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्नका लागि सरकारले इन्जिन÷उपकरण, भन्सार लगायतका क्षेत्रमा सहुलियतका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
व्यवसायी आफैले वा सवारी धनीले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई परिवर्तन नगर्ने सम्भावना हुने उनको भनाई छ ।
यातायात व्यवसायीहरुले भने सरकारले पूर्वाधार तयार पारेपछि मात्रै नयाँ व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले पूर्वाधार तयार नै नगरी सरकारले निर्णय मात्र गरेको बताए ।
