फाइल फाेटाे
काठमाडौं । घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगीहरुले व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्न सरकारसंग माग गरेका छन् ।
कोभिड १९ संक्रमणको पहिलो लहरको क्रममा नै लामो समयसम्मको बन्दाबन्दीका कारण मर्कामा परेको व्यवसाय पुरानै लयमा फर्कन नपाउँदै दोस्रो लहरमा गरिएको बन्दाबन्दीले थला परेको भन्दै निरन्तरताका लागि सरकारले विशेष प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने माग उनीहरुले गरेका छन् ।
देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याएको घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगीहरु कोभिड १९ महामारीको चपेटामा परेको भन्दै उद्योगीहरुले प्राथमिकताका साथ आफुहरुको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारसंग माग गरेका हुन् ।
कोभिड १९ संक्रमणको पहिलो लहरको बेला चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा सरकारले घोषणा गरेको पुर्नकर्जा र राहत प्याकेज घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगीले पाउन नसकेको गुनासो उद्योगीको छ ।
पुर्नकर्जाबाट ठूला औद्योगिक घरानाले मात्रै फाईदा उठाउने गरेको तथा महिला उद्योगीका लागि भनीएको १५ लाख रुपैया को विनाधितो सहुलियत कर्जा पनि वास्तविक उद्योगीले पाउने नसकेको गुनासो उनीहरुको छ ।
साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघ नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष इनु पौडेल २०७६ चैत देखि नै साना तथा मझौला व्यवसायी मारमा परेकाले शुन्यको अवस्थाबाट व्यवसाय सुरु गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
अल्पविकसित एवं अविकसित मुलुकहरुको अर्थतन्तलाई चलायमान बनाउने मुल आधार नै साना तथा मझौला उद्योगहरुको भएको र विश्वभर यस्ता उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको भन्दै उनले नेपाल सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेर बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले आन्तरिक राजश्व विभागले अनलाई कर तिर्ने व्यवस्था रहेकाले कर तिर्नलाई समस्या नभएको भन्ने गरेको भन्दै उनले व्यवसाय नै ठप्प भएका बेला कर तिर्न नसकिने जानकारी दिए । यस्तै, कोभिड १९ संक्रमणको जोखिम घटेर बजार सामान्य बनेपछि कर लगायतका शुल्क तिर्ने गरि सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवहाक अध्यक्ष उमेश सिंहले सरकारले व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेजको व्यवस्था नगरे विस्थापित भएर ठूला घरानाका उद्योगमा कामदार बन्नुपर्ने अवस्था श्रृजना हुने बताए ।
पौडेलले महिला उद्यमीका लागि सरकारले १५ लाख रुपैयाँ विनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने भने पनि बैकहरुले धितो माग्ने गरेकाले समस्या भएको बताईन । उनले बैकहरुले अघि सार्ने विभिन्न किसिमका प्रक्रिणगत जटिलताका कारण सरकारले घोषणा गरेको विना धितोको कर्जा पनि महिला उद्यमीले नपाएको गुनासो गरेकि छिन् ।
२५ करोड सम्मको लगानीमा खुलेको उद्योगहरुलाई सरकारले साना तथा मझौला उद्योग अन्र्तगत राखेको छ । त्यसैगरी २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी स्थिर पूँजी भएको उद्योगलाई ठूला उद्योग अन्तरगत राखिएको छ । यस्तै, ५ लाख रुपैया सम्मको स्थिर पूँजी र बार्षिक ५० लाख रुपैया भन्दा कम कारोबार हुनेलाई लघु उद्यम अन्र्तगत राखिएको छ ।
२०७४÷७५ को अन्त्य सम्म नेपालमा २ लाख ७५ हजार ४ सय ३३ साना तथा मझौला उद्योगहरु दर्ता भएका छन् । नेपालमा साना तथा मझौला व्यवसायले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २२ प्रतिशत योगदान गरेका तथा झण्डै १७ लाख बढी रोजगारी श्रृजना गरेको अनुमान गरिन्छ ।
यस्ता व्यवसाय ३३ प्रतिशत पैतृक सम्पत्तिको स्रोतबाट, २६ प्रतिशत आफ्नै बचतबाट, १६ प्रतिशत बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट र बाँकी अन्य स्रोतबाट स्थापनाकालीन वित्तीय साधन परिचालन गरेको पाईएको छ ।
घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरु संकटमा पर्ने हो भने यी उद्योगमा कार्यरत श्रमिकको ठूलो संख्या प्रत्यक्ष रोजगारीबाट विमुख हुने र तीनमा आश्रित परिवारको आर्थिक अवस्था पनि प्रभावित हुने देखिन्छ ।
