वर्षौंदेखि नपाएको बक्यौता छिटो भुक्तानी गर्न उखु किसानकाे आग्रह, मन्त्री भट्ट भन्छन्ः असुलउपर गराउन जाँदा ढिलो भयाे

<p>काठमाडौं । उखु किसानहरुले चिनी मिलबाट पाउनुपर्ने बक्यौता रकम छिटो भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाई दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । आइतबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उखु किसानहरुले वर्षौंदेखि नपाएको बक्यौता रकम पाउने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका हुन् । उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश कुमार मिश्रले मन्त्रालयले २०७६ पुष [&hellip;]</p>

काठमाडौं । उखु किसानहरुले चिनी मिलबाट पाउनुपर्ने बक्यौता रकम छिटो भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाई दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । आइतबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उखु किसानहरुले वर्षौंदेखि नपाएको बक्यौता रकम पाउने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका हुन् ।

उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश कुमार मिश्रले मन्त्रालयले २०७६ पुष १८ गते उखु किसानसँग गरेको सम्झौता अझैपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै छिटो भन्दा छिटो भुक्तानी पाउने व्यवस्था मिलाईदिन आग्रह गरे । मन्त्रालयको समन्वयमा उखु किसान र उद्योगी बिच जायजथा विक्री गरेर भएपनि २०७६ माघ ७ गते भित्र किसानहरुको सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता रकम चुक्ता गर्ने लिखित सम्झौता भएको थियो । तर सरकारले अहिलेसम्म पनि बक्यौता रकम भुक्तानी गराउन नसकेको गुनासो किसानहरुले गरेका छन् । संरक्षक मिश्रले सरकारले नै सम्झौता अनुसार काम नगरी किसानहरुलाई नियोजित पीडा दिइरहेको बताए ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले भने आफुले किसान प्रतिको कर्तव्य नभुलेको बताए । अहिले पनि चिनी उद्योगी संघलाई उपस्थित गराई निकास दिन छलफल चलाउने बताए । किसानले पनि भुक्तानी पाउने र उद्योग पनि बच्ने गरी समस्याको समाधान हुने पनि उनले बताए । किसानले आफ्नो बक्यौता पाउन पर्खिनुपर्छ भन्ने नभई उद्योगबाट असुलउपर गराउन प्रक्रियामा जाँदा ढिलो भइरहेको पनि बताए । यद्यपी कतिपय चिनीमिलले किसानको बैंक खाता नहुँदा भुक्तानी दिन रोकिएको बताएको पनि उनले बताए ।

लुम्बिनी सुगर मिल्स सुनवल र श्रीराम सुगर मिल्स बाहेकका चिनी मिलले दिनुपर्ने बक्यौता रकमको समस्या लगभग समाधान हुने चरणमा रहेको पनि मन्त्री भट्टले बताए । लुम्बिनी चिनी मिल सुनवलका मालिकको मृत्यु भइसकेको र परिवार सम्पर्कमा नरहेकाले गृह मन्त्रालयलाई उपस्थित गराउन पत्राचार गरिएको बताएका छन् ।

त्यस्तै श्रीराम सुगर मिल्सले खारेजीमा गई त्यसबाट असुलउपर हुने रकमबाट किसानलाई भुक्तानी गर्ने मौखिक जानकारी गराएको उनले बताए । समग्रमा सबै चिनी मिललाई बचाउने र किसानले पनि समयमै भुक्तानी पाउने गरी कसरी समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ मन्त्रालयले काम गरिरहेको पनि मन्त्री भट्टले स्पष्ट पारेका छन् ।

Share News