काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रको विकासका लागि देशका विभिन्न ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यटकीय तथा हिमाली क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को पुनःसंरचना गरी नियामक र सञ्चालकको पृथक भूमिका स्थापित गर्ने योजना अघि सारेको छ । सरकारले नेपाललाई युरोपियन युनियनको ‘एयर सेफ्टी लिष्ट’ बाट बाहिर निकाल्न आगामी पुसभित्र क्यान पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेको हो । सरकारले बजेटमार्फत जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यको रूपमा विकास र ब्रान्डिङ्ग गरिने भएको छ । सरकारले रामजानकी पथ र रामजानकी परिक्रमा सडक स्तरोन्नतिका लागि रकम समेत छुट्याएको छ ।  नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गरी व्यवस्थापन सुधार तथारणनीतिक साझेदारीको उपयुक्त विधि पहिचान गने भएको छ । त्यस्तै भिजिट नेपाल वर्ष २०८५ र नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७ सफल बनाउन सघन तयारी गर्ने योजना सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको छ । सरकारले उच्च मूल्यका पर्यटकलक्षित रिसोर्ट तथा होटल निर्माण र सञ्चालनलाई भौतिक एवम् वित्तीय प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरेको छ । पर्यटन गतिविधिहरूलाई ‘आरोग्य पर्यटन’ को मूल विषयवस्तुमा ब्राण्डिङ गरी पर्यटकका स्रोत मुलुकहरुमा विविधीकरण गरिने भएको छ । ऐतिहासिक स्थलहरू तिलौराकोट, देवदह, कपिलवस्तु र रामग्रामको बृहत पूर्वाधार विकास गर्ने भएको छ । बृहत लुम्बिनी विकास कार्यक्रमका लागि सरकारले  ८३ करोड विनियोजन गरेको छ । पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण पहाडी क्षेत्रमा हिल स्टेसनको प्रवद्र्धन गर्न पूर्वाधार विकासमा जोड दिने सरकारको योजना छ । हिमाल आरोही तथा पदयात्रीको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था गर्ने भएको छ । मुस्ताङ र मनाङ लगायत उच्च हिमाली जिल्लामा रहेका दुईसय वर्षभन्दा पुराना कम्तीमा पनि दुई दर्जन ऐतिहासिक बौद्ध गुम्बाहरुको संरक्षणका लागि विशेष परियोजना ल्याउने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै कपिलवस्तुको तिलौराकोट, धनुषाको जनकपुरधाम र काठमाण्डौको गोकर्णेश्वरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गराउने काम अघि बढाउने भएको छ । अपि हिमाल, दोर्दी हिमाल, सिकलेस–कहुपुचे–मनाङ, तीनजुरे–पाथिभरा ट्रेकिङ रुट विकास गर्नेछौं। साइकल ट्रेलका लागि उपयुक्त गण्डकी प्रदेशका मध्यपहाडमा परीक्षणका रुपमा कास्की लिपेनी–थुम्सीकोट–भाचोक–लम्तरी (प्रिन्स चाल्र्स रुट हुँदै करापुसम्म) र व्यास छाब्दी बाराही बन्दीपुर– छिम्केश्वरी–लाब्दी–देवघाट रुट निर्माण गर्ने विषयलाई बजेटमा अघि सारेको छ । सरकारले बजेटमार्फत आदिवासी जनजाति समुदायको संस्कृति संरक्षणका लागि कीर्तिपुरस्थित संग्राहलयको विस्तार गर्ने भनिएको छ । दलित समुदायको परम्परागत मौलिक सीप, कला तथा पेशाको प्रवद्र्धन गर्न मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सघन दलित बस्तीलाई लक्षित गरी नमूना होमस्टे सञ्चालन गर्ने योजना छ । छ हजार मिटर भन्दा बढी उचाई भएका र हालसम्म नामकरण नगरिएका हिमाललाई मौलिक नामकरण गरी आरोहणका लागि विशिष्ट बजारीकरण गर्ने भएको छ ।  त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नतिका सरकारले १ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको छ ।  निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण मोडालिटी छ महिनाभित्र यकीन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । गौतमबुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने सरकारको योजना छ । यसैगरी भरतपुर विमानस्थललाई विस्तार गरी रात्रीकालीन उडान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्ने योजना बजेटमा छ ।  मुगुको ताल्चा र दाङ्गको टरिगाँउ विमानस्थल स्तरोन्नति हुने भएको छ ।  संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्रमा ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ र नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा ११ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले पर्यटन उद्योगलाई थप चलायमान बनाउन ‘टाकुरा पर्यटन’ र ‘विवाह गन्तव्य’ जस्ता अभियान घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै ती अभियान घोषणा गरेका हुन् । अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पर्यटन क्षेत्रमा ११ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए । आर्थिक वर्ष २०८/०८१ मा पर्यटन क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो बजेट ५ करोड कम हो । सरकारले सन् २०२३ देखि २०३२ लाई भ्रमण दशकका रूपमा घोषणा गरेको छ । भ्रमण दशकका लागि भने यसअघि हरेक प्रदेशमा फरक फरक कार्यक्रमको मोडालिटी समेत तयार भइसकेको छ । कोभिड-१९ महामारीबाट शिथिल बनेको पर्यटन क्षेत्र कोभिड महामारी पूर्वको अवस्थामा आइपुगेको सरकारले बताएको छ । सन् २०२३ मा १० लाख १४ हजार विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । यस्तै सन् २०२४ को चार महिनामा ३ लाख ४ हजार पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ बताइएको छ । नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने समेत बताइएको छ । यस्तै नयाँ गन्तव्यको पहिचान तथा मौजुदा गन्तव्यको विकास र प्रवर्द्धनका लागि पर्यटकीय गन्तव्यको प्रोफाइल तयार गरिनेछ । पर्यटकलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । पर्वतारोहण अनुमति प्रणालीलाई स्वचालित प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ । यस्ता छन् आगामी वर्षका कार्यक्रम छिमेकी मुलुक भारत र चीन तथा अन्य मुलुकका प्रमुख शहरमा पर्यटक लक्षित रोड सो, मेला, महोत्सव जस्ता पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सीमावर्ती जिल्लामा छिमेकी मुलुकका पर्यटक लक्षित पर्यटकीय स्थल, बजार, स्वास्थ्य सुविधा विस्तार गरी सीमावर्ती पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नेपाल भारत सीमा नाकाबाट पशुपतिनाथ, स्वर्गद्वारी र मुक्तिनाथ दर्शन यातायात सेवा सञ्चालन गरी तीर्थयात्रीलाई सहज रूपमा प्रमुख धार्मिक स्थल दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । भौगोलिक रूपमा निकट रहेका तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रका पर्यटकीय स्थलमा परिपथ विकास गर्दै लगिने पनि उल्लेख छ । बुद्ध परिपथ, शिव परिपथ, रामायण परिपथ, किराँत सांस्कृतिक परिपथको मार्ग निर्धारण गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न बजेट व्यवस्था गरेको गरिएको छ । सातै प्रदेश समेटिने गरी चुरे पहाडी र हिमाली क्षेत्रका प्रमुख गन्तव्यस्थलमा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनका लागि टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्य तथा मनोरञ्जन पूर्वाधारसहितका इको हिल स्टेशन निर्माण गरिने घोषणा गरिएको छ । सरकारले मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग क्षेत्रका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा होटल स्थापना गर्न सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराइनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा यस्ता स्थानमा पहुँच मार्ग, विद्युत सेवा, खानेपानी सेवा पुरÞ्याउने व्यवस्था मिलाइने बताएको छ । विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनेछ । रोल्पाको बडाचौर, दाङको टरिगाउँ, जुम्ला, विराटनगर, धनगढी र नेपालगञ्ज विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने छ । नागरिक उड्डयन पूर्वाधार तर्फ ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बताएका छन् । पदमार्गमा आधारित पर्यटकीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ग्रेट हिमालयन ट्रेल, मुन्धुम ट्रेल, गुरिल्ला ट्रेल लगायतका पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गरिनेछ । पुराना प्रचलनमा रहेका पदमार्गको संरक्षण र सम्बर्द्धन गरिने छ । सम्भावित जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्यटकीय उद्धार केन्द्र स्थापना गरिनेछ । पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि ५ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ । नेपालमा वैवाहिक समारोह आयोजना गर्न आउने पर्यटकलाई सहजीकरण गरी सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यलाई विवाह गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने घोषणा गरिएको छ । राम जानकीको विवाहस्थल जनकपुरलाई वेडिङ हव र गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बर्थिङ हवको रूपमा प्रवर्द्धन गरिने जनाइएको छ । नेपालको हिमाली सभ्यता, जीवनशैली, स्रोत तथा सम्भावनाको पहिचान, अध्ययन–अनुसन्धान एवं पर्यटकका लागि सोकेस गर्न उपयोग हुने गरी हिमालयन रिसोर्स सेन्टरको स्थापना गरिनेछ । उपल्लो मुस्ताङ लगायतका सांस्कृतिक महत्त्वका स्थानमा मौलिक संरचना नबिग्रने गरी संरचना निर्माण गर्न पाइने व्यवस्था मिलाइनेछ । अर्थमन्त्री महतले नेपालको हिमाली सभ्यता, जीवनशैली, स्रोत तथा सम्भावनाको पहिचान, अध्ययन–अनुसन्धान एवं पर्यटकका लागि सोकेस गर्न उपयोग हुने गरी हिमालयन रिसोर्स सेन्टरको स्थापना गरिने बताएका छन् । उपल्लो मुस्ताङ लगायतका सांस्कृतिक महत्त्वका स्थानमा मौलिक संरचना नबिग्रने गरी संरचना निर्माण गर्न पाइने व्यवस्था मिलाइने पनि उनको भनाइ छ । प्रत्येक वर्ष मे २९ लाई सगरमाथा अन्तराष्ट्रिय विशेष दिवसका रूपमा मनाइनेछ । हिमाली पर्यटन प्रवर्द्धनमा विशिष्ट योगदान पुरÞ्याउने स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति, संघसंस्थालाई सम्मान गरिने बताइएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण कार्य सुरु गरिने छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्ष भित्र लगानीको ढाँचा र पूर्व तयारी कार्य सम्पन्न गरिनेछ । भरतपुर विमानस्थल विस्तारको कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गरिने पनि अर्थमन्त्री पुनले बताएका छन् । यसका लागि ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सुर्खेत विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिनेछ । रोल्पाको बडाचौर, दाङको टरिगाउँ, जुम्ला, विराटनगर, धनगढी र नेपालगञ्ज विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्नका लागि । नागरिक उड्डयन पूर्वाधार तर्फ ३ अर्ब ७७ करोड विनियोजन भएको छ । यस्तै सञ्चालनमा नरहेका बलेवा, लामीडाँडा, मनाङ, रुम्जाटार, बैतडी लगायतका आन्तरिक विमानस्थललाई निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्याराग्लाइडिङ, प्यारासुट, स्काई डाइभिङ, अल्ट्रालाइट जस्ता मनोरञ्जनात्मक साहसिक पर्यटनको लागि उपयोग गरिने अर्थमन्त्री पुनले बजेटमार्फत जानकारी दिएका छन् ।

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखी विभिन्न योजना अघि सारेको छ । प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल(जीवन) द्वारा प्रस्तुत ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेटमा पर्यटनका विविध विषयलाई समेटिएको छ । सरकारले गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तब्य र पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीका रुपमा विकास गर्न आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधारमा जोड दिएको छ । पर्यटकीय पूर्वाधार सेवाको गुणात्मक वृद्धिका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेशभर रहेका प्रमुख तालको कनेक्सन ट्रेलको विकास गर्ने अर्थमन्त्री बरालले बताए । त्यसैगरी एक एक स्थानीय तह एक प्रमुख पदमार्ग निर्माण, पवित्र धार्मिकस्थल रिडीदेखि लिगलिगकोटसम्मको गण्डकी ट्रेल, व्यास गुफा, छाब्दी कर्लुङ, रामकोट, बन्दीपुर हिलेखर्क, छिम्केश्वरी पदमार्ग, बेलङ्गा, पञ्चकोट पदमार्ग, हटिया बूढीकोट गोरखा पदमार्ग, देवघाट मौलाकाली, देवचुली चरम पुवाकोट नारी भञ्ज्याङ दाउन्ने महाभारत पदमार्ग लगायतको सम्भाव्यता अध्ययन गरी पदमार्ग विकास गुरुयोजना निर्माण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय गन्तब्यमा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम अगाडि बढाइने र त्यसका लागि रु दुई करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री बरालले बताउनुभयो । ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका घरबास (होमस्टे) कार्यक्रमलाई मानक निर्धारण गरी स्थानीय संस्कृति, वेषभूषा र कृषि उत्पादनसँग आबद्ध गरिने सरकारले जनाएको छ । होमस्टेमा स्थानीय उत्पादनमा आधारित खाद्यान्न प्रयोगलाई अनिवार्य बनाइ एग्रो टुरिज्म प्रवद्र्धन गर्ने विषयलाई समेटिएको छ । प्रदेशको आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सार्वजनिक निजी तथा गैह्रसरकारी क्षेत्रसँगको सहकार्य र साझेदारीमा प्रभावकारी पर्यटन प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ भने लमजुङको क्होलासोथार, बागलुङको पञ्चकोट कास्कीको पुम्दीकोट, बेगनास, बराहक्षेत्र काहुँको बुद्धमण्डला, गोरखाको लिगलिगकोटलगायतका क्षेत्रलाई पर्यटनका नयाँ गन्तब्यका रुपमा विकास गर्ने भनिएको छ । पर्यटन सम्बद्ध सूचना र विपद्बाट पर्यटनमा पर्न जाने असर एवं पूर्वतयारी लगायतको सूचना आदानप्रदानमा सहजता ल्याउन एकद्वार सूचना प्रणाली विकास गरिने र विपत् तथा आपत्कालीन समयमा पर्यटकको तत्काल उद्धारका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रदेशमा साहसिक गतिविधिका रुपमा रहेका क्यानोनिङ, जलयात्रा, जिपलाइन, बञ्जीजम्प, बीच टुरिज्म तथा वाइल्ड लाइफ टुरिज्मलाई साहसिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइ प्याराग्लाइडिङलाई वैकल्पिक स्थानको खोजी गरी थप पर्यटकीय गतिविधि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । त्यसैगरी प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भई प्रदेशभित्र इजाजतपत्र लिइ सञ्चालनमा रहेका तर कोभिड–१९ तथा अन्य विविध कारणले नवीकरण हुन नसकेका ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सिको नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरिने सरकारले जनाएको छ । उद्यमशीलता विकास, उद्यमीलाई उद्योगधन्दा स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग समन्वय र सहजीकरणका लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई पुनःसंरचना गरी ‘विजनेश इन्क्युवेशन सेन्टर’ का रुपमा विकास गर्ने उल्लेख छ । पूर्वाधार विकासअन्तर्गत पोखरा आउने पर्यटकको आवागमनलाई सहज बनाउन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पोखराको लेकसाइड र लेखनाथसम्म पुग्नसक्ने वैकल्पिक मार्ग सम्बन्धमा सभाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने उल्लेख छ । पर्यावरणीय संरक्षणअन्तर्गत तालतलैया सिमसार क्षेत्र तथा वन क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षण गर्न सोसम्बन्धी तथ्याङ्क अभिलेखीकरण गरिने र ताल प्राधिकरणमार्फत तालको संरक्षण एवं सौन्दर्यकरणका लागि सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रमका लागि रु दुई करोड विनियोजन गरेको बजेटमा उल्लेख छ । रासस