पर्यटन बोर्डले अमेरिकामा सेल्स मिसन, अमेरिकी पर्यटकको आगमनमा वद्दि हुने विश्वास
काडमाडौं२७ असार। नेपालमा अमेरिकी पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बनाउनका लागि नेपाल टुरिजम बोर्डले अमेरीकामा सेल्स मिसन सञ्चालन गरेको छ। भारतीय र चिनियाँ पर्यटकपछि नेपालमा अमेरीकी पर्यटकहरु धेरै आउने गरेका छन्। अमेरिकी पर्यटकहरुलाई नेपालमा मुख्य आकर्षक गन्तव्य बनाउनका लागि नेपाल टुरिजम बोर्ड र पर्यटन विभागले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई बढावा दिनका लागि सेल्स मिसन सञ्चालन गरेको हो। पर्यटन बोर्डको तथ्यांक अनुसार वार्षिक ५० हजारको सख्ंयामा अमेरिकी पर्यटक नेपालमा आउछन् भने उनीहरुले खर्च गर्ने रकम र बसाई अवधि पनि लामो हुने गर्दछ। अमेरिकी पर्यटक कम्तीमा पनि दुई हप्ता नेपाल बस्ने गर्दछन् भने उनीहरुको सरदर दैनिक ४२ देखि ५० अमेरिक डलर सम्म खर्च गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। विनासकारी भहाभूकम्प र भारतीय नाकावन्दीले तहसनहस बनाएको नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक प्रवाह दिनका लागि पर्यटन क्षेत्रमा यस्तो प्रचार प्रचार गरेको बोर्डले जनाएको छ। नेपाल आएर धेरै पैसा खर्च गर्ने र लामो समय अवधि बस्ने अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र बेलायका ‘क्लालिटी टुरिस्ट’ को संख्यामा कमी आइरहेको अबस्थामा नेपाल पर्यटन बोर्डले अहिले अमेरिकाबाट सेल्स मिसनको सुरुवात गरेको हो। बोर्डले अमेरिकाको पाँच राज्यमा ‘नेपाल सेल्स समिट यूएस २०१६’ आयोजना गरेको हो। अमेरिकाको डेनभर, फोनिक्स, लस एन्जल्स, स्याटल र फ्लोरिडामा गरिएको कार्यक्रम नेपालको पर्यटन प्रबद्र्धनको लागि कोशेढुङ्गा साबित भएको सहभागित नेपालका पर्यटन ब्यबसायीले जनाएका छन्। जुन १९ तारिख देखि अमेरिकामा भइरहेको सेल्स समिटमा अमेरिकी ट्राभल एजेन्टको उत्साहप्रद सहभागिता रहेको प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसियसन ९पाटा० नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष एवं एक्सप्लोर हिमालयका संचालक सुमन पाण्डेले जानकारी दिए। नेपाल पर्यटन बोर्डका बरिष्ट पर्यटन अधिकृत सुधन सुबेदीले अमेरिकी पर्यटकलाई नेपाल भित्राउन यो कार्यक्रमले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास गरे। नेपालमा आउने अमेरिकी पर्यटकहरुको संख्या नघटोस भनेर यो मिसनको सुरुवात गरेको उनले बताए। संसारकै उत्कृष्ठ गन्तव्य नेपाल भएकाले सामान्य अवस्थामा नेपाल चिनाउन पनि यो मिसनले धेरै महत्वपुर्ण योगदान हुने उनले बताए।
सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर मापन गर्न सर्वेक्षण
काठमाडौं, २६ असार । सरकारी कार्यालयले सम्पादन गर्ने सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयता मापनका लागि नौ जिल्लामा सर्वेक्षण सुरु भएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थाका कामको गुणस्तरीयता मापनका लागि सिराहा, रौतहट, भक्तपुर, दोलखा, बागलुङ, रुपन्देही, बाँके, दाङ र दार्चुलामा अध्ययन सुरु गरेको हो । गत दुई महिनादेखि सुरु भएको सर्वेक्षण पुस मसान्तमा सम्पन्न हुनेछ । टिआइ नेपालले सन् २०१५ मा पहिलो पटक यी जिल्लामा सर्वेक्षण गरेको कार्यकारी निर्देशक आशिष थापाले राससलाई जानकारी दिनुभयो । “पहिलो पटकको सर्वेक्षणमा सरकारी सेवा प्रवाह समस्याग्रस्त पाइयो, गत वर्षको नौ जिल्लाको अध्ययनमा कार्यालयमा नागरिक बडापत्र राखे पनि त्यसअनुरुप काम नभएको सेवाग्राहीको गुनासो थियो”– उनले भने । गत वर्षभन्दा यस पटक सेवा प्रवाहमा कति सुधार आयो रु भन्ने तुलनाका लागि सर्वेक्षण गरिएको टिआइ नेपालले जनाएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा प्रकाश भट्टराईले सर्वेक्षणको संयोजन गर्नेछन् । रासस
नेपाल टेलिकमका कर्मचारी आन्दोलनमा
काठमाडौं, २६ असार । कम्पनी ऐन विपरित नेपाल टेलिकम नियमावली संसोधन गरी सरकारले प्रवन्ध निर्देशक (एमडी) नियूक्ती गर्न लागेको भन्दै नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन । नेपाल टेलिकम कर्मचारी यूनियनले आईतवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । पहिलो चरणमा २२ बुँदे माग राख्दै असार १६ गतेदेखि २४ गतेसम्म केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना बसेको यूनियनले दोस्रो चरण असार २६ देखि साउन २ गतेसम्मको प्रचारात्मक आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । घोषित आन्दोलनको कार्यक्रममा असार २६ गतेदेखि केन्द्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय निर्देशनालय र विभागिय स्तरमा तुल, पोष्टर, ब्यानर र अपिल टास्दै कानूनी र तथा संबैधानिक निकायको लिखित ध्यान आर्कषित गर्ने र असार २७ गतेदेखि साउन २ गतेसम्म यूनियनको मागको विषयमा जानकारी गराउने रहेको छ । दोस्रो चरणको कार्यक्रमबाट पनि माग संबोधन नभए अझै कडा कार्यक्रम ल्याउने पत्रकार सम्मेलनमार्फत यूनियनले चेतावनी दिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष राजकुमार मेहताले यसरी नियूक्त गरिएका प्रवन्ध निर्देशक कम्पनी र सेयर धनिप्रति जिम्मेवार नहुँदा भ्रष्टाचार बढी हुने सम्भावना ब्यक्त गर्दै यस्तो गरे सञ्चालक समिति पंगु भएर अन्तत कम्पनी नै अराजक स्थितिमा पुग्ने आशंका ब्यक्त गरे । उनले अहिलेको योजना टेलिकमलाई धारासायी बनाएर निजी कम्पनीहरुलाई पोस्ने षडयन्त्र भएको आरोप समेत लगाए । क्षेत्रीय अध्यक्ष एवम कानून विभाग प्रमुख उत्तम श्रेष्ठले कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालक समितिले सञ्चालकहरु मध्येबाटै प्रवन्ध निर्देशक चयन गर्ने ब्यवस्था हुँदा हुँदै साधारण सभामा प्रस्ताव नै नल्याई नियमावली संसोधन गरेर प्रवन्ध निर्देशक मन्त्री परिषदले नियूक्त गर्ने र उसको काम कर्तब्य अधिकार सञ्चारमन्त्रीले तोक्ने गरी ब्यवस्था भएको भन्दै यस्तो ब्यवस्था टेलिकमलाई धरासायी बनाउने नियतले ल्याएको आरोप लगाए । यूनियनका महासचिव धिरेन्द्रप्रसाद दत्तले सञ्चालक समितिको अधिकारलाई छलकपट तरिकाले मन्त्रालयलाई बुझाए र कम्पनी र सेयरधनिको अधिकार हनन गरिएको दावी गर्दै यो टेलिकममा रणनीतिक साझेदार नभित्र्याउने षडयन्त्र भएको ठोकुवा गरे ।
