अटो

काठमाडौं १७, भदौं । सरकारले हरियो नम्बर प्लेटका सवारी साधनले नेपाली यात्रु बोक्ने नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । सरकारको यस्तो व्यवस्थाप्रति पर्यटक यातायाता व्यवसायीले भने विरोध गरेका छन् । नेपाल पर्यटक वस व्यवसायी संघका अध्यक्ष श्रीकान्त आचार्यले सरकारले व्यवसायीको स सहकार्य र सहमतिमा यातायात नियमावली ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । संघले विज्ञप्ती जारी गरेरै सरकारको यस्तो तयारीको विरोध गरेको हो । सरकारले भने ्चालकको लापरबाहीका कारण दुर्घटनाढेको बहानामा पर्यटक सवारीलाई पनि कडाइ गर्ने तयारी थालेको छ । सवारी दुर्घटना बढेका कारण दैनिकजसो दुर्घटना हुने र सर्वसाधारण यात्रुले ज्यान गुमाउने क्रम पछिल्लो समय बढेको छ । दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न र चालक तथा सवारी साधानलाई व्यवस्थित गर्न पनि सरकराले यातायता नियमावलीमा कडा प्रावधान राख्न खोजेको उल्लेख छ । सरकारले यात्रुको ज्यान जानेगरी सवारी चलाउने चालकको लाइसेन्स सधैका लागि खारेजी तथा सवारी दर्ता निलम्बनसम्मको कडा व्व्यवस्था राखेर यातायात नियमावली ल्याउने तयारी भएको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली संशोधन हुँदै, पर्यटक सवारी पनि मारमा पर्ने  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागेको बताउँदै मन्त्री रमेश लेखकले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली संशोधनको निर्णयसहित सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय समक्ष पठाइएको बताएका छन् । यसैको मारमा यता हरियो प्लेटका सवारीसाधन पनि पर्ने भएका छन् । कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीमा पर्यटक बसले गैरपर्यटक व्यक्ति बोक्न नपाउने र बोकेमा ६ महिनासम्म चालकको लाइसेन्स रद्द गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, अटेर गरि सवारी चलाएमा चालक सहित सवारी सञ्चालक समेत कारबाहीको कठघरामा पर्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यसको लागि सवारी दर्ता निलम्बन गर्नेसम्मको व्यवस्था नियमावलीमा गरेको मन्त्री लेखकले जानकारी गराए । रातो प्लेटका सवारीसाधनले पनि भाडामा मान्छे बोक्न नपाउने भएको छ । निजी सवारीसाधनले भाडामा मान्छे बोकेमा सवारी दर्ता निलम्बन गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । यसैगरि, मालवाहक सवारीसाधनले यात्रु बोकेमा वा यात्रुवाहक सवारीले सामान बोकेमा चालक अनुमतिपत्र ६ महिना निलम्बन हुनेछ । यस्ता सवारीको रुट परमिट खारेज गर्ने पनि नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले ल्याउन लागेको यस्तो नियमावलीको पर्यटन व्यवसायीहरुले भने विरोध गरेका छन् । नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी संघ (एनटीभीए)का अध्यक्ष साङ्गे लामाले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्र्धन अभियान चालिरहँदा सरकारले यस्तो नियम ल्याउनु बिल्कुल गलत भएको बताए । उनले सरकारले नै घुमफिर वर्ष मनाउने घोषणा गर्नु र आन्तरिक पर्यटकलाई बढावा दिन विभिन्न कार्यक्रम चलाउनु तर यता आन्तरिक पर्यटक बोक्न भने नपाउनु अन्याय भएको बताए । उनले पर्यटक र गैरपर्यटकको बहानामा कुनै पनि हालतमा हरियो प्लेट माथिको बन्देज स्वीकार्य नहुने बताए । सबै खालका पर्यटक बोक्न पाउनुपर्ने माग पर्यटक व्यवसायीको छ । व्यवसायीसँगको मागका विषयमा व्यापक अन्तरक्रिया र छलफल हुनुपर्ने माग व्यवसायीको छ ।

काठमाडौं, १६ भदौ । नेपालको लागि हिरो मोटर साइकलको आधिकारिक बिक्रेता नेपाल जेनरल मार्केटिङ्ग प्रा.लीले “जाउँ, हिरो लिउँ, सुन चाँदी पैसा पाउँ” दशै योजना ल्याएको छ । कम्पनीले नेपालीहरुको महान चाड बडा दशै २०७३ को उपलक्ष्यमा सो योजना ल्याएको हो । यस योजना अन्तर्गत हिरो मोटर साइकल तथा स्कुटर किन्ने ग्राहकले हिरो ब्राण्डका मोटर साइकल किन्दा ६ हजार रुपैयाँ पक्का डिस्काउन्ट, स्क्र्याचमा १ ग्राम वा २ ग्राम सुनका सिक्का वा २० वा ५० ग्रामका चाँदीका सिक्का पाउने छन् । साथै, ग्राहकले हरेक हप्ता लक्की ड्र बम्पर उपहार स्वरुप १ लाख रुपैयाँ पाउने छन् कम्पनीले जनाएको छ । यसैगरि स्कुटर तर्फ हरेक हिरोका स्कुटरमा ८ हजार रुपैयाँ नगद छुट हुनेछ । साथै स्क्रयाचमा १ ग्राम वा २ ग्राम सुनका सिक्का वा २० वा ५० ग्रामका चाँदीका सिक्का र हरेक हप्ता लक्की ड्र मार्फत बम्पर उपहार स्वरुप रु १ लाख रुपैयाँ पाउने छन् ।

राजधानीको भृकुटीमण्डपमा सवारी साधनहरुको प्रदर्शनी नाडा अटो शो २०१६ जारी छ । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएशनले आयोजना गर्ने उक्त मेलामा नेपालमा बिक्री हुने प्रायः सबै सवारी साधन, सवारी सहायक बस्तुहरुको प्रदर्शनी हुने, ५० हजार भन्दा बढी मानिसले अवलोकन गर्ने र २ अर्ब भन्दा बढीको करोबार हुने अनुमान गरिएको छ । नाडाका अनुसार देशको कुल राजस्वमा करिब २० प्रतिशत योगदान अटोमोबाइल क्षेत्रले पुर्याएको छ । बीमा बजारमा करिब ४५ प्रतिशत हिस्सा अटोमोबाइल क्षेत्रले नै ओगटेको छ । करिब १७ लाख नेपालीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएका छन् । अटो मोबाइलको बजारको व्यवस्थित विकास कसरी गर्न सकिन्छ ? कसरी हरेक नेपाली परिवारमा कार वा मोटर साईकल पुर्याउन सकिन्छ ? ट्राफिक जाम र वातवरणिय प्रदुषण कसरी कम गर्न सकिन्छ ? प्रस्तुत छ नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएशनका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठसँग गरिएको विकास वहस । अञ्जन श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियशन अफ नेपाल नाडा अटो शो महत्व कति छ ? नाडा अटो शोको ११ औं संस्करणसम्म आईपुग्दा नेपाली जनमानसमा यसको छुट्टै पहिचान बनिसकेको छ । शोको वृहतता अझै बढिरहेको छ । हामीले ८ औं संस्करणसम्म प्रत्येक दुई वर्षमा एक पटक शोको आयोजना गर्दै आएका थियौं । ८ औं संस्करणसम्म अटोमोवाइल्स बजार विस्तार वार्षिक १०/१५ प्रतिशत थियो । जब हामीले हरेक वर्ष नाडा अटो शो गर्न थाल्यौ तब बजारको विस्तार वार्षिक २० देखि २५ प्रतिशतसम्म हुन थाल्यो । गत आर्थिक वर्षमा त बजार ३५ देखि ४० प्रतिशतको हाराहारीमा विस्तार भएको छ । राजश्वमा योगदान पनि सोही अनुपातमा बढेको देखिन्छ ।  अटो शोका कारण जनमानसमा अटोमोबाइल प्रति चासो र सरोकार बढेको देखिन्छ । तत्कालिन अवस्थामा किन्न चाहने मात्रै नभएर भविष्यमा किन्न चाहने ग्राहकहरुका लागि पनि अटो शो प्रभावकारी बन्दै आएको छ । यस पटकको मेलामा ७४ वटा कम्पनीका १२५ वटा स्टलहरु रहेका छन् । त्यसमा १६ वटा ब्राण्डका चार पाङग्रे, १५ वटा ब्राण्डका दुई पाङग्रे तथा ५ वटा ब्राण्डका हेवी कमर्शियल सवारी साधनहरू रहेका छन् । साथै, नाडा अटो शोमा प्रख्यात ब्राण्डका सवारी साधन, पार्ट पुर्जा तथा अन्य एसेसरिजहरु समावेश गरिनेछन् । सवारी किन्न चाहाने, यो क्षेत्रमा भएको नयाँ विकास हेर्न चाहाने, यस क्षेत्रको बारेमा चासो राख्ने, अध्ययन गर्ने सबैको लागि यो मेला निकै महत्वपूर्ण भएको छ । नेपालको अटो मोबाइल बजार विकासको कुन विन्दुमा पुगेको छ ? विश्वको तथ्यांकमा हेर्दामा प्रत्येक ६ जना बराबर एउटा सवारी साधन भएको देखिन्छ । नेपालमा १२ जना बराबर एउटा सवारी साधन रहेको देखिन्छ । तसर्थ औषतमा विश्वबजारमा भएको सवारी घनत्वभन्दा नेपालमा ५ प्रतिशत कम छ । अहिले ७ प्रतिशत नेपालीसँग मोटरसाइकल छ । शुन्य दशमलब ७ प्रतिशत नेपालीसँग चार पांग्रे गाडी छ । अर्थात सवारी साधानमा ज्यादै थोरै नेपालीको पहुँच छ । यसका आधारमा भन्ने हो भने नेपालको अटोमोवाइल्स बजारको विकास भरर्खरै बामे सर्दैछ । विकासको शुरुको चरणमा छौं । दोस्रो, हामी सबै प्रकारका सवारीका साधान आयात गरिरहेका छौं । अब एसेम्बलको काम पनि अघि बढाउने बेला भैसकेको छ । त्यसका लागि सरकारले सहुलियत दिनुपर्छ । केहि सहुलियत दिएको छ तर अब अझै बढाइनुपर्छ । आगामी २/३ दशक पछिको अटोमोवाइल्स बजार कस्तो देख्न सकिन्छ ? आजको २० देखि ३० वर्षपछि नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्र निकै अघि बढ्छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा भूकम्प आयो । २०७२/७३ मा नाका बन्दी भयो । तर बजार करिब ४० प्रतिशतले वृद्धि भयो । अब त बजार अझै धेरै वृद्धि हुन्छ । तीब्र शहरीकरण र सडक पूर्वाधारको विकासले अटोमोबाइल क्षेत्रको बजार वृद्धि नै हुन्छ । सरकारले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता राखेको देखिन्छ । सडकलाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो भनेर सोही अनुसार प्राथमिकतामा राखेको छ । सडक पूर्वाधारको विकास नै अटोमोबाइलको बजार विस्तारको प्रमुख आधार हो । हामीले नेपालमै अटोमोबाइलको उद्योग खोल्ने बारे विगत दुई वर्षदेखि सरकारसँग छलफल गरिरहेका छौं । अबको २० देखि ३० बर्षपछि नेपालमै सवारी निर्माण भएको देख्न पाईनेछ । त्यसका लागि दीर्घकालिन दृष्टिकोण राखेर १० देखि १५ वर्षसम्म सरकारले केहि सुबिधा दिनुपर्छ । सरकारले दुई पाङग्रे सवारी एसेम्लिङ गर्ने उद्योगलाई ५० प्रतिशत र चार पाङग्रे सवारी एसेम्लिङ गर्ने उद्योगलाई २५ प्रतिशत अन्तशुल्क छुट दिने भनेर घोषणा गरेको छ । त्यो अपर्याप्त छ । केहि बर्ष एसेम्बल गरौं, त्यति गर्नलाई पनि राज्यले प्रयाप्त सुविधा दिनुपर्छ । त्यसपछि अलि ठूलो मात्रामा उत्पादनका कुरा गरौं । यति प्रतिशत कम्पोनेन्ट नेपाली नै हुनुपर्छ भन्न सकिन्छ । त्यसरी काम गरियो भने आजको २० देखि ३० वर्षपछि नेपालमै पूर्णरुपले अटोमोबाइल उत्पादन हुन सक्छ । यस क्षेत्रका व्यवसायीहरु सबै व्यापारमा केन्द्रीत भएको पाइन्छ । तपाईहरु व्यापारलाई कहिले उद्योगमा रुपान्तरण गर्नुहुन्छ ? व्यापारलाई उद्योगमा रुपान्तरण गर्ने कुरा सम्भव छ । र, रुपान्तरणको सुरुवात पनि भैसकेको छ । जस्तो बजाजको एसेम्बल युनिट स्थापना भैसकेको छ । नीतिगत केहि समस्याले अड्किएको मात्रै हो । छिट्टै समस्याको समाधान हुने सरकारी प्रतिवद्धता आईसकेको छ । एसेम्बल गर्ने बेलामा केहि वर्षभित्रै लोकल कम्पोनेन्ट पनि बनाउने भन्ने योजना रहेको देखिन्छ । व्यापारलाई उद्योगमा रुपान्तरण गर्ने क्रम सुरु भैसकेको छ । अब द्रुत गतिम अघि बढ्छन् । नीतिगत अस्पष्टताले भूमिका खेलेको छ । त्यसलाई चिर्नुपर्छ । चार पाङ्ग्रे सवारीको एसेम्बल कहिलेदेखि होला ? सरकारले दुई वर्षअघि एसेम्बलका लागि दुई पाङ्ग्रेका लागि ५० प्रतिशत अन्तशुल्क छुट दिने घोषणा गर्यो त्यसपछि दुई पाङ्ग्रेको एसेम्बल सुरु भएको हो ।  तर कार एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई २५ प्रतिशत मात्रै अन्तशुल्क छुट दिने घोषणा भयो । सरकारी अधिकारीहरुले बुझ्नु पर्ने महत्वपूर्ण कुरा के हो भने दुई पाङ्ग्रे सवारीको एसेम्बल गर्ने उद्योग लगाउन २ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ भने चार पाङ्ग्रे सवारी एसेम्बल गर्न ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक हुन्छ । मोटर साईकल बनाउन ६०० प्रकारको पार्टपूर्जा चाहिन्छ भने कार निर्माण गर्न ६ हजार प्रकारका पार्टपूर्जा चाहिन्छ । मोटरसाइकले पाएको ५० प्रतिशत भन्दा पनि धेरै छुट चाहिन्छ कार बनाउने एसेम्बल गर्न उद्योगलाई दिनुपर्छ । यसरी राजश्वमा छुट दिँदा सरकारले शुरुका वर्षमा केहि राजश्व गुमाउँछ । तर १५ देखि २० वर्षपछि राज्य कोषमा ठूलो योगदान दिन सकिन्छ । एसेम्बल उद्योग भनेको आमा उद्योग हो । यसले अन्य धेरै सहायक उद्योगहरु स्थापना गर्न सक्छ । यो औद्योगिकरण आरम्भ हुन सक्छ । एसेम्बल उद्योगले सहायक उद्योग खोल्ने, रोजगारी थप्ने देखि केहि समय पछि ठूलो राजश्व समेत प्राप्त गर्छ । एसेम्बल उद्योगले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई ठूलो योगदान दिन्छ । अमेरिकाबाट मोटर बन्न सुरु भएको थियो । त्यति पछि जापानमा आएको हो । जापानमा मोटरको निर्माण एसेम्बलबाट सुरु भएको हो । टोयोटा कम्पनीले जापानमा एसेम्बलबाट निर्माण आरम्भ गरेको थियो अहिले विश्वको एक नम्बर ब्राण्ड बनेको छ । हुण्डाई कम्पनी पनि एसेम्बलबाटै सुरु भएको हो । आज विश्वको सातौं ठूलो कम्पनीका रुपमा स्थापित भैसकेको छ । भारतमा पनि एसेम्बल उद्योगबाटै मोटर निर्माण आरम्भ भएको हो । सुरुका दिनमा एसेम्बलबाटै हामीले पनि काम गर्नु पर्छ र पछि औद्योगीकरणको बाटोमा जान सक्छौं । अटोमोवाइल्स इन्डष्ट्रिजको लागि ठूलो मात्रामा निरन्तर आपूर्ति हुने विजुली चाहिन्छ । पूर्वाधार निर्माण गर्न धेरै जमिन चाहिन्छ । यस्ता पूर्वाधार नभई चार पाङ्ग्रे सवारी एसेम्बल गर्ने उद्योग आउन सक्दैन । त्यसमा पनि सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । नेपाली बजारको आकारका आधारमा मोटर उद्योग दीगो रुपमा चल्न सक्छ वा सक्दैन ? जुन किसिमले बजार वृद्धि भएको छ, त्यसका आधारमा मोटरसाइकलका लागि नेपालमा राम्रो बजार छ । चार पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि भने बजारको आकार अझै ठूलो हुनुपर्छ । एसेम्बल युनिट लगाउँदा त्यसले कित भ्यालु एड गर्न सक्छ ? मोटरसाइकले १५ देखि २० प्रतिशत भ्याल्यु एड हुन्छ भन्ने सुनिएको छ । चार पाङ्ग्रेका सवालमा भने हामीले त्यसरी अध्ययन गरिसकेका छैनौं । तर अहिले सरकारले दिएकै सुबिधामा भने चार पाँग्रे सवारी साधनको एसेम्बल युनिट स्थापना गर्न तत्काल सम्भव छैन । प्रत्येक परिवारसँग कार र मोटरसाईकल भएको हामी देख्न चाहान्छौं । तपाईहरु पनि आफ्नो व्यापार बढाउन चाहानुहुन्छ । तर सडकमा सवारी जामले जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ, कसरी व्यस्थापन गर्ने ? गाडीको संख्या बढ्नुको कारण भनेको जनसंख्या वृद्धि नै हो । उपत्यकामा ७० लाख मानिस बस्छन् । २० वर्षअघि १० लाख जनसंख्या थियो । तर भौतिक पूर्वाधार बढेको छैन केबल सवारी साधनको संख्या मात्रै बढेको छ । २० वर्षमा जम्मा २९४ किलोमिटर मात्र सडक वृद्धि भएको छ । जनसंख्या वृद्धिसँगै राज्यले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । सबैले व्यक्तिगत सवारी साधन किन्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । सार्वजनिक यातायातमा हिड्न सक्ने अवस्था नै छैन । अब सवारी साधन बिलासिताको बस्तु नभएर आवश्यकताको बस्तु भैसकेको छ । बाग्मती, धोवी खोला र बिष्णुमति करिडोर पनि राम्रो गतिमा अघि बढेको छैन । एक जना ट्राफिकले ८ सय सवारी साधन हेर्नु परेको छ । विदेशमा एक सय ५० वटा सवारी साधनका लागि एक जना ट्राफिक हुन्छन् । त्यसमा पनि प्रबिधिको पनि चरम अभाव छ । ट्राफिक व्यवस्थापन त पशुपतिनाथले धानेको जस्तै देखिन्छ । अटोमोबाइल्स क्षेत्रले वातावरणमा पारेको नकारात्मक प्रभाव रोक्न नाडा कति सचेत छ ? नाडाले नै सरकारसँग भनेर युरो १ मापदण्डलाई विस्थापित गर्न अनुरोध गरेको हो । युरो थ्री ल्याउन हामीले नै भूमिका खेलेका हौं । अब युरो ४ का सवारी साधनहरु ल्याउन थालिएको छ । सरकारले २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाउने नियम ल्याइसकेको छ । अब प्रदुषण कम हुन्छ । सवारी साधनको लाइफ भन्दा पनि सवारी साधनको अवस्थाको चेकजाँच चाहि अनिवार्य भैसकेको छ । सरकारले सातै प्रदेशमा भेइकल फिटनेश सेन्टर बनाउने भनेको छ बजेट मार्फत । जुन साह्रै राम्रो काम हो । यो सञ्चालनमा आयो भने वातावरण प्रदुषणको सवालमा ठूलो सफलता प्राप्त हुन्छ । अहिले खुलेका सर्भिस सेन्टरहरु आधुनिक छन् । यसले पनि राम्रै सुधार ल्याउँछ भन्ने लाग्छ । आधुनिक वर्कशपमा जनशक्तिको अभाव देखिएको हो ? नेपालको जुनसुकै क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । वर्क शपहरुमा पनि अभाव हुनु स्वभाविक नै हो । नयाँ आउनेहरु पनि काम सिक्छन र विदेशिन्छन् । यस्तै अवस्था रह्यो भने नेपाल दक्ष प्राबिधिकको अभाव हुनेछ । क्लिन इनर्जीमा आधारित सवारी साधनको उत्पादन र बजारीकरणका अवस्था कस्तो छ ? जब नाकाबन्दी भयो, त्यतिबेला विद्युतिय सवारी साधनको आवाज बुलन्द भयो । हामीले पहिले देखि नै विद्युतिय र हाइब्रिड सवारी साधनको बजार विस्तारका लागि जोड दिएका थियौं । विद्युतिय सवारी साधनको कुरा गर्दा नेपालमा पहिले कुरा इन्धन सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । त्यस्तै विद्युतीय सवारीको लागि चार्जिङ स्टेशन छैन । विद्युतीय सवारीको व्याटी« विसर्जन विश्व कै ठूलो चुनौति बनेको छ । त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । अन्त्यमा सर्वसाधारणमा सवारीको पहुँच वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ ? सवारी साधनमा सायद विश्वमै सबैभन्दा बढी कर नेपालमा लाग्छ, अटो मोबाइल क्षेत्रमा । अब यसलाई बिलासिताको बस्तुबाट आवश्यक बस्तुका रुपमा मान्यता दिनु पर्छ त्यसका लागि करको दर घटाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । खास गरी सरकारी अधिकारी तथा नीति निर्माताले अटोमोवाईल क्षेत्रलाई विलासीका बस्तुको रुपमा लिनु भएन । यसलाई बिलासीको बस्तुबाट आवश्यकताका बस्तुका रुपमा परिभाषित गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । करका दरमा केही कम गर्न सकियो भने त्यसले जनतामा सवारीको पहुँच वृद्धि हुन्छ । सरकारलाई सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर लिन र त्यस कोषले सडक मर्मत गर्न हामीले नै सरकारलाई सुझाव दिएका हौं । तर सरकारले त्यो शिर्षकमा रकम उठाए पनि काम गरेन । सुरुमा दुई प्रतिशत, त्यसपछि पाँच प्रतिशत हुँदै यसपाली ७ प्रतिशत सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर पुर्याएको छ । त्यो रकम राजश्व खातामा हालेको देखिन्छ । अब त्यो ७ प्रतिशत दस्तुर छुट्टै कोष बनाएर सडक मर्मतमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि सोही कोषको केहि रकम खर्च गर्न सकिन्छ ।