रामकृष्ण पौडेल

जोखिममा-पर्दा-तपाईंलाई-साथ-दिने-हामी-छौं

पहिलो सन्तान छोरा भयो भने दोस्रो सन्तानको लागि प्रयास नगर्ने दम्पती नेपाली समाजमा धेरै भेटिन्छन् । यस प्रवृत्तिले जनसंख्या आधा घटाउँदैछ । ‘पढाइ सक्छु, राम्रो कमाइ गर्छु, आफ्नै घरगाडी जोड्छु अनि विवाह गर्छु’ भन्ने दौडमा लाग्ने र उमेर ३५/४० वर्ष कटेपछि विवाह गर्ने तर बच्चा पाउन असफल हुने वा बुढेसकालमा एउटा मात्र सन्तान जन्माउने दम्पतीको संख्या पनि बढ्दै छ । २५/३० वर्षमा नै विवाह भएको हो । तर, पढाइ, कमाइ, घरगाडीको सेटलमेन्टपछि बच्चा जन्माउने योजनासहित अस्थायी परिवार नियोजनका अभ्यास गर्दै स्थायी परिवार नियोजन हुन पुगेका र छोरोछोरीको चाहना पुरा हुन नसकेर अस्पताल धाइरहने दम्पतीहरूको संख्या पनि वृद्धि भइरहेको छ । चिकित्सकहरुका अनुसार श्रीमान-श्रीमतीको देश-परदेशको बसाइँ, विषादीयुक्त खानपान, व्यस्त, तनावयुक्त र रोबाेटयुक्त जीवनशैलीका कारण मानिसमा बाँझोपन बढ्दै गएको छ । यसले पनि जनसंख्या घट्दै गएको छ । ७ वटा छोरी हुँदा पनि छोराको आशमा आठौं बच्चाको प्रयास गर्ने दम्पती विगतमा टोलटोलमा भेटिन्थे । अहिले यस्ता दम्पती समाजबाट लोप हुँदै गएका छन् । छोरी पनि मलाम जान्छन्, छोरी पनि किरिया बस्छन्, छोराले भन्दा छोरीले बाआमालाई बढी माया गर्छन्, रेखदेख गर्छन् भन्ने विश्वाससहित एउटामात्र वा दुइटा छोरी भएपछि मन शान्त बनाएर खुशीका साथ जीवन जीउने दम्पती बस्ती-बस्तीमा पाइन्छ । ७ छोरा हुने परिवारको विलय हुँदैछ । अब जन्मने पुस्तालाई जेठो, माइँलो, साइँलो, काइँलो, अन्तरे, जन्तरे, कान्छोजस्ता पारिवारिक शब्द बुझाउन कठिन हुनेछ । यी शब्दहरू शब्दकोषमा सीमित हुँदैछन् । विदेशमा नातिनातिना जन्मिए, छोराबुहारीलाई सहयोग गर्न वा छोरीज्वाइँलाई सहयोग गर्न भनेर हजुर-बाआमाको पुस्ता विदेश धाउन थालेको दुई दशक भइसक्यो । विद्यार्थी कम भएर स्कुल कलेज बन्द भएको वा मर्ज भएका विषयमा समाचार बन्नु त्यसैको परिणाम हो । गाउँ-बस्ती खाली भए, खेतबारी बाँझै भए, गाउँमा जन्ती मलामी छैनन् भन्ने शीर्षकमा मोफसलका समाचार प्रकाशन हुन थालेको दशक भयो । पछिल्लो समय युवा विदेश गए, रेष्टुरेन्ट चलेन, देश खाली हुँदै गयो, सटर बन्द भए भन्ने सहरी समाचार बाक्लिदै गएका छन् । तथ्यपरक तथ्याङ्क नभए पनि ५० देखि ७० लाख नेपालीले देश छाडेको आँकलन छ । दैनिक ३ हजार नेपाली विदेश जाँदा २ हजार नेपाली स्वदेश फर्कन्छन् भनिन्छ । यसैलाई आधार मान्ने हो भने दैनिक एक हजार नेपालीले देश त्यागिरहेका छन् । यसरी ठूलो संख्यामा नेपालीले देश छाड्दै गरेको विषय सांसद् प्रभु शाहले संसदमा उठाउँदा रोष्टममा उभिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सन्किए र जंगिए । समस्याको सामाधानबारे सरकारसँग सोंच छैन, योजना छैन, सरकार गम्भीर छैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको सनक नै बलियो तथ्य र प्रमाण हो । एकातिर जनसंख्या घट्यो, देश रित्तिँदै छ, घरमा वृद्धवृद्धामात्र छन् भन्ने रोइलो चलिरहेको छ भने अर्कोतिर विभिन्न परियोजनामार्फत परिवार नियोजनको खेती राम्रै चलिरहेको छ । सरकारको वृद्धभत्ता कार्यक्रम पनि झाँङ्गिदै गएको छ । नेपाल सरकारले बजेटमा ल्याएको र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको कुनै एउटा मात्र कार्यक्रम छ भने त्यो वृद्धभत्ता कार्यक्रम नै हो । जसरी हंगेरी, रुस, जापान, सिंगापुर र दक्षिण कोरियालगायत देशहरूले जनसंख्या वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न चाँडो विवाह (अर्ली म्यारिज)लाई प्रोत्साहित गर्ने, बहुसन्तान हुने परिवारलाई घर तथा कार सरकारले नै किनिदिने, दुईभन्दा बढी सन्तान हुने परिवारलाई कर छुट दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा सेवामा विशेष छुट दिने जस्ता नीतिगत प्रबन्ध गर्ने गरेका छन्, त्यसरी नै नेपाल सरकारले जनसंख्या वृद्धिको नीति लिन सकेको छैन । केपी ओली, शेरबहादुर देउवा वा प्रचण्डजस्ता वृद्ध नेतृत्वसँग वृद्धभत्ता बाहेक नवीनतम् नीतिको अपेक्षा गर्न पनि सकिँदैन । नेपाली गरिब हुनु र देशको विकास नहुनुका कारणहरू मध्ये एक जनसंख्या वृद्धिदर उच्च हुनु हो भनेर स्कूल कलेजमा अर्थशास्त्र विषय पढाइयो । मैले त्यही लेखेर परीक्षा पास गरेको थिएँ । तर, त्यो गलत रहेछ । जनसंख्या बढी हुनु गरिबी वा आर्थिक विकासको बाधक होइन । बढी जनसंख्या नै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने इन्जिन हो । जनसंख्या जति बढी भयोे, अर्थतन्त्रको इन्जिन त्यति नै बलियो हुन्छ भन्ने तथ्य चीन, भारत, ब्राजिल, फ्रान्स, रुस लगायत धेरै जनसंख्या भएका देशले पछिल्ला वर्षहरूमा पुष्टि गरिरहेका छन् । जनसंख्या वृद्धि गर्ने दुई विकल्प हुन्छन् । पहिलो- जन्मदर वृद्धि । दोस्रो- विदेशीलाई स्थायी बसोबास सुविधा । देशलाई जनसंख्या बढाउनु छ भन्दैमा अबको पुस्ताले छिटो विवाह पनि गर्दैन, धेरै सन्तान पनि जन्माउँदैन । कानुनी रूपमा बहुविवाहलाई वैद्यता दिने हो भने पनि एलन मस्क प्रवृत्ति एकाध रूपमा देख्न पाइनेछ । तर, मूलभूत रूपमा नेपाली समाजमा ‘दुई सन्तान ईश्वरको वरदान’ भन्ने सोंच नै अगाडि बढ्दैछ । मानव अस्तित्वलाई जोखिममा तान्दै एक सन्तानमा रमाउने दम्पतीहरू पनि प्रशस्त देखिनेछन् अबको पुस्तामा । लाहुरे संस्कार नेपाली समाजको इतिहास हो, वर्तमान पनि हो । पढ्न वा काम गर्न विदेश जाने युवापुस्तालाई न सरकारले रोक्न सक्छ, न बाआमाले रोक्न सक्छन् । न्यून जन्मदर पनि बढाउन सकिँदैन, विदेश जानेलाई रोक्न सकिँदैन भने विकल्प के ? देश खाली भयो भन्ने रोइलो मात्र गर्नु विकल्प होइन । विकल्प विदेशीलाई नेपालमा स्थायी बासोबास सुविधा दिनु हो । विदेशीहरूलाई नेपालमा पेशा व्यवसाय गर्न, सहज बसोबास गर्न र रमाइलोसँग जीवन बिताउने अवसर मिलाइदिनुपर्छ, जोसँग पुँजी छ, सीप छ, दक्षता छ, विज्ञता छ । विदेशी लगानीमा चलेका डावर नेपाल, यूनिलिभरले जग्गा किन्न पाउने, एमसीसी परियोजनाले जग्गा किन्न पाउने तर त्यसका लगानीकर्ता वा कर्मचारीले नेपालमा एउटा अपार्टमेन्ट किन्न पनि नपाउने विद्यमान नीति खारेज गरिनुपर्छ । उनीहरूलाई घर तथा अपार्टमेन्ट किन्न, जग्गा जमिन लिजमा लिन खुला गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई सहज पेसा व्यवसाय गर्न दिनु हो । विदेशीहरूलाई नेपालभित्र इज्जतका साथ काम गर्न, परिवार पाल्न र स्थायी बसोबास गर्न इजाजत दिनुपर्छ । घुमघाम वा पर्यटकीय दृष्टिले नेपाल विश्वको एक उत्कृष्ट देश हो । विश्व भ्रमण गर्नेले यही भनिरहेका छन्, ट्राभल एडभाइजरी रिपोर्ट गर्ने मिडियाले यही भनिरहेका छन् । यसरी पर्यटकीय दृष्टिले आकर्षक मानिएका कयौं देशहरूमा त्यहाँको जनसंख्या भन्दा धेरै गुणा विदेशी पर्यटक घुम्न जान्छन् हरेक वर्ष । तर, नेपाल मात्र यस्तो देश हो जुन देशमा कूल जनंख्याको ३ प्रतिशत बराबर पनि विदेशीले भ्रमण गर्दैनन् । नीति निर्माणदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्म नेपाल धेरै ठाउँमा चुकेको छ र पर्यटन प्रवर्द्धनमा असफल भएको छ । होटल र होमस्टे मात्र पर्यटकको बस्ने थलो होइन । मौसमी र लामो बसाइँ धनी पर्यटकहरूको नयाँ जीवनशैली हो । जाडो वा गर्मी छल्नको लागि धनी परिवार ३ महिनादेखि ९ महिनासम्म अनुकूल मौसम भएका देशमा गएर बस्ने, रमाइलो गर्ने जस्ता नवीन जीवनशैलीको विकास भइरहेको छ । मानिसहरू धनी बन्न जति सक्रिय हुन्छन्, धनी भइसकेपछि खर्च गर्न पनि त्यत्तिकै सक्रिय हुन्छन् । घुमघाम र मोजमस्ती धनीहरूको प्राथमिकता नै हो । विश्वका धनाड्यहरूको प्राथमिकता र रुचिलाई सम्बोधन गर्नेगरी नेपालको नीति बन्नुपर्छ । विश्वभरका धनाड्यहरूको लागि नेपालको पहाडी भू-भाग उत्कृष्ट बासस्थान बन्न सक्छ । उनीहरूलाई आकर्षिक गर्दै स्थायी बसोबास इजाजत, जग्गा–घर खरिद, लिज वा अनुकुल भोगाधिकारको नीति नेपालले लिनुपर्छ । नेपालको नागरिकता नीति ल्याइते र व्याइते विवादमा रुमलिएको छ । १०० वर्षभन्दा बढी नेपालमा बसोबास गरिसकेका, तीन पुस्तादेखि नेपालमा पेशा व्यवसाय गर्दै आएका मारवाडी समुदाय, नेपालीसँग विवाह गरेर नेपालमा बसोबास गर्दै आएको महिला वा पुरुषप्रति नेपाली समाजले अझै सम्मानजनक व्यवहार गर्न चुकेको पाइन्छ । विदेशी वा विदेशी मुलकका मानवजाति प्रति नेपालीको सोंच ज्यादा संकीर्ण र खतिपूर्ण छ । यस्तो सोच, नीति र व्यवहारमा रूपान्तरण जरुरी छ । विदेशीलाई जमिन र स्थायी बसोबास अनुमति दिने नीतिको वकालत गर्नेहरू बाटो हिँड्दाहिँड्दै कुटिन र काटिन सक्छन् नेपालमा । जसरी अहिले पाथीभरामा केबलकार बनाउँदा राम्रो हुन्छ भन्नेहरू सार्वजनिकस्थलमै कुटिन थालेका छन् । पाथीभारा मन्दिर जाने बाटोमा केबलकार बन्नु हुन्न भन्नु र विदेशीलाई नेपालमा स्थायी बासोबार र स्थिर सम्पत्तिमा भोगाधिकार दिनु हुँदैन भन्नु दुबै आडम्बर हो, अन्धराष्ट्रवादको बुकुचा बन्नु हो, आधुनिक विकासमा अवरोध गर्नु हो । विदेशी पृष्ठभूमि हुने बित्तिकै देशको अहितमा काम गर्छन् भन्ने भ्रमको खेती गर्दै आएका छन् नेपालका राजनीतिक दल र तिनका भजनमण्डली बुद्धिजीवीहरू । जुन गलत तर्क हो । संयुक्त राज्य अमेरिकामा दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भएको बाराक ओबामाको पिता केन्याका नागरिक थिए । अमेरिकाका पहिलो महिला उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसको माता भारतीय र पिता जमैकाका हुन् । उरुग्वेका वर्तमान राष्ट्रपति लुइस अल्बर्टोको पिता स्पेनका नागरिक थिए । फ्रान्सका पूर्वराष्ट्रपति निकोला सार्कोजीको पिता हंगेरीका थिए । फ्रान्स मूलकी वीगोनी फिनबोगाडोतिर सन् १९८० मा आइसल्याण्डको राष्ट्रपति भइन् । जापानी मूलका अल्बर्टो फुजीमोरी पेरुको राष्ट्रपति बने । फिजीका पूर्व राष्ट्रपति कमिसेस मारा समोआमा जन्मिएका थिए । इटाली मूलकी सोनिया गान्धी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस सर्वाधिक लामो समय प्रमुख रहिन् । अफगानिस्तानमा जन्मेका महमूद अली दुर्रानी पाकिस्तानका रक्षा मन्त्री भए । विदेशी मूलका भए पनि उनीहरूले देशको अहितमा काम गरेनन् । संसार ग्लोबल सिटिजन्सको अवधारणामा जानसक्ने विश्लेषण भइरहेको छ । संसारका धेरै देशहरूले विदेशका सीपयुक्त जनशक्ति र पुँजीपतिहरूलाई आफ्नो देशको नागरिकता दिने अभ्यास गरिरहेका छन् । नाम फरक दिएका छन्, अमेरिकाले ग्रिन कार्ड दिन्छ, अस्ट्रेलियाले पीआर दिन्छ, न्यूजिल्याण्डले स्कील माइग्रेन्ट भिषा दिन्छ, क्यानडाले पीएनपी दिन्छ । कुनै देशले ब्लूकार्ड भनेका छन्, कसैले गोल्डेन भिषा भनेका छन्, कुनै देशले इन्भेष्टमेन्ट भिषा भनेका छन् । नाम जेसुकै दिए पनि त्यो सीमित अधिकारसहितको नागरिकता प्रमाणपत्र जस्तै स्थायी बसोबास इजाजत प्रमाणपत्र हो । सुरुमा ग्रिन कार्ड, ब्लूकार्ड, गोल्डेन कार्ड भनेर सीमित अधिकार दिएर महँगोमा प्रमाणपत्र बेचिरहेका हुन्छन् । निश्चित अवधिपछि वा एक पुस्तापछि उनीहरूलाई सोही देशको नागरिकता दिइरहेका छन् । काम केही नभए पनि १० लाख डलर लिएर आउनेलाई १० वर्षे सगरमाथा प्रमाणपत्र (स्थायी बासोबास प्रमाणपत्र) दिने, २० लाख डलर लिएर स्टार्टअप गर्नेलाई २० वर्षे सगरमाथा प्रमाणपत्र दिने, १ करोड डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई आजीवन सगरमाथा प्रमाणपत्र दिने, देशको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति छ भने उसलाई पनि सगरमाथा प्रमाणपत्र दिने कार्यको थालनी अब हुनुपर्छ । सगरमाथा प्रमाणपत्र लिनेहरूको तोकिएको अवधिमा गरेको उत्पादनशील कार्य, उनीहरूले तिरेको कर, उनीहरूले समाजमा गरेको योगदानको विस्तृत विवरणका आधारमा उनीहरूलाई निश्चित अवधिपछि वा एक पुस्तापछि नागरिकता प्रमाणपत्र नै दिने अभ्यासमा जान सकिन्छ । यस्तो प्रमाणपत्र लिनेको संख्या ज्यादै नै धेरै भयो, देशको सुरक्षा, स्थायीत्व र सार्वभौमिकता जोखिममा पर्ने देखियो भने नीतिगत सुधार गरेर वस्तुस्थितिलाई काबुमा राख्न सकिन्छ । सरकारले सगरमाथा सम्वाद आयोजना गर्दैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष खुबी भनेकै मान्छे भेला गर्ने र मीठा कुरा गर्ने हो । उनले राज्यसत्तालाई पनि त्यही पथमा हिँडाइरहेका छन् । तर, भाषणले देश बन्दैन । बरु तत्काल सगरमाथा प्रमाणपत्रको नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सरकार अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ । नेपालीहरूले विश्वको उत्कृष्ट देश डेनमार्क, फिनल्याण्ड, अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, युरोपमा स्थायी आवासीय परिचयपत्र पाएका छन्, त्यहाँ घरजम गर्न पाएका छन्, इलम, व्यापार, व्यवसाय गर्न पाएका छन्, घर जग्गा किन्न पाएका छन् । तर, त्यस्तै अधिकार विदेशीले नेपालमा पाएका छैनन् । नेपालीले विदेशमा जे गर्न पाएका छन्, विदेशीलाई नेपालमा त्यति पनि अधिकार नदिने हो भने देश रित्तिने नै हो, कहिल्यै भरिँदैन ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई वित्तीय क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा काम गरेको चार दशक भइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा निर्देशक तथा कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा होस् वा डेपुटी गभर्नर र अहिले गभर्नरको रूपमा पनि उनले वित्तीय क्षेत्र सुधारमा उल्लेखनीय काम गरेका छन् । आगामी चैतमा गभर्नर अधिकारीको ५ वर्षे कार्यकाल सकिँदैछ । अधिकांश समय नियामक निकायमा र करिव ४ वर्ष लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)भएर काम गर्दा अधिकारीले आफूलाई कुशल व्यवस्थापक र प्रशासकको रूपमा उभ्याएका छन् ।  मर्जरमा सफलता अधिकारी डेपुटी गभर्नर हुँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले अगाडि सारेको बैंक मर्जरको नीतिलाई सहज रूपमा प्रभावकारी बनाउन उनले प्रशंसनीय भूमिका खेलेका छन् । २०६७/६८ सालमा ३२ वटा रहेका वाणिज्य बैंक अहिले २० मा सीमित छन् । त्यतिबेला ८९ वटा विकास बैंक रहेकोमा अहिले १७ वटा भएका छन् । त्यतिबेला ७९ वटा फाइनान्स कम्पनीहरू रहेकोमा अहिले १७ वटामा सीमित भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनुसार २०६७ पुस मसान्तमा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीको संख्या २७७ वटा थिए । पछि मर्जर हुँदै अहिले जम्मा १०७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था भएका छन् । संख्याका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ६१ प्रतिशतले घटेका छन् ।  यसलाई उनले आफ्‌नो सफलताका चित्रण गर्ने गरेका छन् । ‘हामी फोर्स मर्जरमा गएनौं, स्वेच्छिक रूपमा बैंकलाई मर्जर हुन प्रोत्साहन गर्‍यौं, परिणामस्वरूप अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या कम भएको छ । पुँजीका हिसाबले बैंकहरू बलियो बनेका छन्,’ अधिकारी भन्छन्, ‘यसलाई हामीले नीतिगत सफलताका रूपमा लिएका छौं ।’  २०६७ सालपछि पनि जिल्लास्तरीय विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्तहरू धेरै खुलेका थिए । वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि भन्दै गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको पालामा ग्रामीण क्षेत्रमा बैकिङ सेवा दिन चाहनेलाई लाइसेन्स पनि वितरण भएका थिए । महाप्रसाद गभर्नर भएपछि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स वितरणको काम राष्ट्र बैंकले गरेन । पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ प्रकृतिमा समस्याहरू देखिएका छन् । आर्थिक मन्दी ऋणीहरूको व्यावसायिक असफलतासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा अनुपात बढेर गएको छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नेतृत्वले दवाव महसुस गरिरहेका छन् । गभर्नर अधिकारी भन्छन्, ‘एक दशकअघिको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्था धेरै बलिया भएको छन् । जोखिम बहन गर्न सक्ने सामर्थ्य वृद्धि भएको छ । यदि राष्ट्र बैंकले समयमा नै मर्जरको नीति लिएको थिएन र त्यसको सफल कार्यान्वयन भएको थिएन भने यतिबेलाको समस्या समाल्नै नसक्ने तहमा पुग्न सक्थ्यो ।’ डिजिटल कारोबारमा छलाङ अधिकारीले आफ्‌नो कार्यकालमा सबैभन्दा प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएको एजेण्डा हो डिजिटल बैंकिङ । उनी राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनेपछिको पहिलो मौद्रिक नीतिमै डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गर्ने अगाडि सारे । अहिले देश डिजिटल बैंकिङमा अगाडि बढिरहेको छ । एउटा सामान्य किराना पसलदेखि ठूल्ठूला कर्पोरेट हाउस तथा मार्टहरूमा क्यूआर कोडमात्रै भेटिन्छ । उनी मोबाइल, इन्टरनेट तथा डिजिटल बैंकिङ र क्यूआर कोड प्रोत्साहन गर्न आफै बजारमा निस्किए । ठाउँ–ठाउँमा तरकारी तथा फलफूल पसलमा गएर क्यूआर कोड सञ्चालन गरे । अधिकारी गभर्नरका रूपमा नियुक्त भएको वर्ष २०७७ कात्तिक महिनामा २० खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ डिजिटल भुक्तानी भएको थियो । २०८१ कात्तिक महिनामा ९४ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ डिजिटल भुक्तानी भएको छ । यो भनेको ३७५ प्रतिशत वृद्धि हो । डिजिटल भुक्तानीमा यो किसिमको गतिको श्रेय उनैलाई जान्छ । ‘यो अवधिमा हामीले डिजिटाइजेसनका कुरालाई एग्रेसेभ्ली अगाडि बढायौं, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै प्रत्येक नागरिकलाई डिजिटल भुक्तानीका कुरा सिकायौं, आज देश डिजिटल भुक्तानीमा आश्रित छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले राष्ट्र बैंक डिजिटल करेन्सीको विषयमा काम गरिरहेको छ, त्यसमा पनि सफलता पाउने विश्वास छ ।’ विदेशी मुद्रा सञ्चिति वैदेशिक व्यापार घाटा नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । वैदेशिक व्यापार विदेशी मुद्रामा हुन्छ । देशको व्यापार घाटा बढ्दै जाँदा सरकारको ढुकुटीको विदेशी मुद्रा सकिँदै जान्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको लागि सबैभन्दा ठूलो टाउको दुःखाइको विषय हो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सन्तुलनमा राख्नु । यही विषयले अधिकारीलाई सर्वाधिक तनावमा पुर्‍यायो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति सकिएपछि छिमेकी देश श्रीलंका टाट पल्टियो सन् २०२३ जुलाईमा । पाकिस्तान, अफगानिस्थान, बंगलादेशमा पनि विदेशी मुद्राको भण्डारण सकिँदै गएको थियो ।  २०७७ साल माघमा नेपालसँग झण्डै १२ महिनाका लागि विदेशबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्राको मौज्दात थियो । ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १२ अर्ब ५७ करोड अमेरिकी डलरको हाराहारीमा थियो । २०७८ सालको माघमा ढुकुटीमा ९ अर्ब ७४ करोड अमेरिकी डलर बचत थियो । एक वर्षमा देशको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितिको २२ प्रतिशत घट्यो । डलर सञ्चिति २२ प्रतिशत घटेपनि विदेशी वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने क्षमतामा ५० प्रतिशतले कमी आएको थियो । २०७७ पुसमा १२ महिनालाई वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकामा २०७८ मा ६ महिना १८ दिन मात्र धान्न पुग्ने अवस्थामा झर्‍यो । यसरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै जाँदा नेपाल श्रीलंका झंै टाट पल्टन्छ कि कि भन्ने चिन्ता विज्ञ र व्यवसायीमा मात्र होइन, सर्वसाधारणको तहमा पुगिसकेको थियो ।    व्यवसायी जगतले चर्को आलोचना गरे पनि, सरकारले निलम्बन गरे पनि गभर्नर अधिकारी अविचलित रहे । वित्तीय क्षेत्रको सुदृढिकरण, डिजिटल कारोबारमा वृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बचाउन लिएको कडा नीति र त्यसको सफलतासँगै गभर्नर अधिकारी वित्तीय क्षेत्रको दरिलो खम्बाका रूपमा स्थापित भएका छन् ।  विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन राष्ट्र बैंकले २०७७ पुस ५ मा १८ प्रकारका वस्तु आयात गर्दा बैंकमा शतप्रतिशत नगद रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । त्यसपछि लगत्तै माघ २६ गते ४५ भन्सार कोडका करीब २ हजार ७०० वस्तुको आयातमा ७० प्रतिशतसम्म रकम व्यवसायी आफैले नगद हाल्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । २०७९ वैशाखमा राष्ट्र बैंकको सुझावमा सरकारले राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरेर महँगा सवारीसाधन, महँगा मोबाइलसहित १० प्रकारका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यसरी आयातमा अंकुश लगाउँदा आयात व्यापारमा संलग्न व्यवसायीहरूले सार्वजनिक मञ्चबाटै गभर्नरको चर्को आलोचना गरे । देशभित्रका व्यवसायी मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन लगायतले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । यहीबेला गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच विवाद बढ्दै गयो । व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्दै सरकारले उनलाई निलम्बन गर्‍यो । सरकारले गभर्नरलाई हटाउन गोप्य सूचना चूहाएको आरोप पनि लगायो ।  गभर्नर अधिकारी सरकारी निर्णयविरुद्ध अदालत गए । अदालतको आदेशमा उनी फेरि जिम्मेवारीमा फर्किए । उनले आफ्‌ना नीतिमा निरन्तरता दिए । परिणाम गत कार्तिक मसान्तमा कुल विदेशी मुद्राको सञ्चिति १६ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर अर्थात २२ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन २ वर्षअघिको तुलनमा ७१.४५ प्रतिशतले बढी हो । यस सञ्चिति १५ महिनाभन्दा बढी वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सकिने नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । अधिकारी गभर्नर बन्नुअघि १० खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ रहेको कुल विदेशी मुद्राको सञ्चिति अहिले २२ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा ११७ प्रतिशतको विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त भएकैले देशको रेटिङ रिपोर्ट पनि राम्रो आएको छ ।  राष्ट्र बैंकप्रतिको आकर्षण वृद्धि विगतमा खासै चासोका रूपमा नलिइने मौद्रिक नीति गभर्नरमा अधिकारीको आगमनपछि भने सबैको बहस र प्रतीक्षाको विषय बन्न पुगेको छ । खासगरी व्यावसायिक जगतकोे ध्यान संघीय सरकारको बजेटभन्दा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा बढी केन्द्रीत हुन थालेको छ । कोरोनाको महामारीमा थला परेको अर्थतन्त्रलाई पुर्नजीवित पार्न राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले यसमा ठूलो भूमिका निभायो । कोरोनाको समयमा बजेटबाट केही नपाएका व्यवसायीले मौद्रिक नीतिबाट भरपुर राहत पाए । त्यसपछि मौद्रिक नीतिले वाहीवाही पायो । व्यवसायीले मागेकोभन्दा बढी सुविधा उनले मौद्रिक नीतिबाट दिए । जुन विषयको चौतर्फी तारिफ भयो । ‘हामीले गर्न सकेको गर्‍यौं, कोरोना महामारीबाट प्रभावित भएका व्यवसायीलाई दिन सक्ने राहत दियौं, मुद्रा कोष, विश्व बैंकजस्ता संस्थाले अहिले के गर्न सकिन्छ मुठ्ठी खोलेर सहयोग गर भनेर सबै केन्द्रीय बैंकहरूलाई आग्रह नै गरेको थियो, सोही किसिमले हामीले पनि काम गर्‍यौं, त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव नै पर्‍यो,’ उनले भने ।  बिर्सिन चाहेको ‘त्यो घटना’ मान्छेको जीवनमा धेरै घटना आइलाग्छन् । कतिपय जीवनभर अविस्मरणीय बनिदिन्छन्, कतिपय चाहेर पनि बिर्सिन सकिँदैन । अधिकारीको जीवनमा पनि यस्तो घटना छ, जुन उनी सम्झिन पनि चाहन्नन् । त्यो विषय हो उनको निलक्बन । उनी विसं २०७८ चैतमा सरकारको निलम्बनमा परे । निलम्बन गर्ने सरकारको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए भने अर्थमन्त्री थिए जनार्दन शर्मा । निलम्बनपछि उनी अदालत गए । अदालतको आदेशमा गभर्नरको जिम्मेवारीमा उनी पुनः काममा फर्के । ‘काम गर्दै गर्दा कहिलेकाहीं कानूनी झन्झटको सामना गर्नुपर्ने रहेछ, मैले यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको छु,’ उनी भन्छन्, ‘म यो घटनालाई बिर्सिन चाहन्छु, यस विषयमा धेरै नबोलौं ।’ अधिकारी सरकारसँग लडे । त्यसले उनको पद मात्र जोगाएन, राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता बचाउनका लागि पनि दरिलो टेवा दिएको छ, जसरी पूर्वगभर्नर तीलक रावलले दिएका थिए । राजनीतिक अदूरदर्शिता र अस्थिरताको सिकारले सबै सार्वजनिक संस्थाहरू ध्वास्त हुँदै गरेको बेलामा तत्कालीन गभर्नर रावल र वर्तमान गभर्नर अधिकारीले लिएको अदालतको सहायताले राष्ट्र बैंकको स्थायित्वमा दूरगामी महत्व राख्नेछ ।  देश विकासको बाधा अधिकारी पछिल्लो समय विदेशिरहेका युवाहरूको संख्याप्रति चिन्तित छन् । युवाहरू दिनहुँ विदेश पलायन भइरहेको बेला उनी भने आफ्ना छोराछोरी स्वदेशमै काम गर्ने बताउँछन् । ‘नेपालमा पनि विस्तारै सेवा सुविधा राम्रो भइरहेको छ, मेरा पनि छोराछोरी नेपालमै छन्, विदेश गइहाले पनि केही सिकेर स्वदेशमै फर्किनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा सरकारी सेवा लिन झन्झटिलो हुने, रोजगार अभाव लगायतले युवाहरूमा निराशा छ, विदेसिने क्रम बढ्दो छ, यो सुधार गर्न सकिने विषय हो ।’  नेपाल ठूलो सम्भावना र अवसर भएको देश हो । ‘कतिपय देशमा समुन्द्र पुरेर घर बनेको हुन्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘तर, हाम्रो देशमा योजनाबद्ध हिसाबले देशमै भएका स्रोतसाधनको सदुपयोग गर्न सक्यो भने नेपालको अर्थतन्त्र छिट्टै विकसित देशको जत्तिकै मजबुत हुन सक्छ, त्यसतर्फ हामी सबैले ध्यान दिन आवश्यक छ ।’ देश विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक रहेको अधिकारी बताउँछन् । ‘योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न केही न केही स्थायित्व चाहिन्छ, नेपालमा बारम्बार सरकार फेरिनु, मन्त्री फेरिने प्रवृत्ति पनि विकासको बाधक हो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले यो प्रवृत्ति सच्याउनुपर्छ ।’  खोटाङदेखि गभर्नरसम्म खोटाङको गाउँबेसीमा उकाली गर्दैगर्दा अधिकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्छु भन्ने विषय ‘आकाशको फल’ थियो । जसलाई सजिलो हेर्न सकिन्थ्यो तर टिप्न असम्भव । त्यो असम्भवतालाई उनले कसरी सम्भव तुल्याए ? यही जिज्ञासा हामीले उनैलाई सोध्यौं । उनले जवाफमा भने, ‘नेपालमा गभर्नरको एउटा मात्रै पद हुन्छ, म त्यहीं बन्छु भन्ने लागेको थिएन । तर, सबै कुरा समयले बनायो, मैले मिहिनेत मात्रै गरेको हुँ ।’ उनले थप्दै भने, ‘जसले म यो बन्छु भनेर सपना बुन्छ, उसले त्यहीअनुसार मिहिनेत पनि गरेको हुन्छ, मिहिनेतअनुसार फल नपाइरहेको पनि हुन्छ । आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम निरन्तर जारी राख्नुपर्छ । तर, महत्वाकांक्षा राखियो तर  भोलि गएर प्राप्त गर्न सकिएन भने व्यक्तिगत रूपमा पनि त्यसले राम्रो गर्दैन ।’ विसं २०२१ सालमा खोटाङमा जन्मिएका अधिकारीको स्कुले जीवन गाउँमै बित्यो । बिहान साँझ घरमा आमाबुवालाई सहयोग गर्ने उनी दिउँसो विद्यालय जान्थे । २०३९ सालमा उनले गाउँबाटै एसएलसी (हालको एसईई) पास गरे । गाउँमा हुँदा उनले शिक्षण पेसा गरे । उनले बुझेको पहिलो तलब २ सय ९० रुपैयाँ थियो । त्यसपछि उनी २०४० सालमा बाँकी अध्ययनको लागि काठमाडौं छिरे । काठमाडौं प्रवेश गरेसँगै सुरु भयो उनको पढाइसँगैको जागिरे जीवन । अधिकारीले काठमाडौंमा आइकमको पढाइसँगै खाद्य संस्थानमा काम थाले । ‘मलाई म काम गर्दै जाँदा संस्थाको लागि इमान्दारीपूर्वक गरेँ, धेरै पछिसम्म पनि म राष्ट्र बैंकको चिफ नै हुन्छु भन्ने सोचेको थिइनँ । निरन्तर काम गर्दै गएँ कार्यकारी निर्देशक (ईडी) बनेँ, डेपुटी गभर्नर भएँ, डेपुटी भइसकेपछि चाहिँ स्वाभाविकै रूपमा गभर्नर हुनुपर्छ भन्ने लाग्यो,’ उनले आफ्नो ६ दशक लामो जीवन यात्रा संक्षेपमा सुनाए ।  अधिकारीले २०४२ सालमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा नाम निकालेर सरकारी जागिरको यात्रा तय गरेका हुन् । २०४२ सालमा राष्ट्र बैंकको सहायक स्तरको पदमा जागिर सुरु गरेपछि उनलाई अब यही क्षेत्रमा मैले अझै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । उनी २०५१ सालमा राष्ट्र बैंकको उप–निर्देशक पदमा स्तरोन्नति भए । २०५६ मा निर्देशक पदमा बढुवा भए । निर्देशकमा ९ वर्ष ६ महिना काम गरेका उनी २०६५ सालमा कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भए । कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएको दुई वर्ष तीन महिनापछि अर्थात् २०६७ सालमा सरकारले उनलाई राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्त गर्‍यो । कनिष्ट कार्यकारी निर्देशकबाट डेपुटी गभर्नर नियुक्त भएको भन्दै त्यतिबेला राष्ट्र बैंकभित्र खैलाबैला नै भयो ।  राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर भएको ४ वर्षपछि अधिकारीले गभर्नरका लागि आवेदन दिएका थिए । तर, उनी सर्टलिष्टमै सीमित बने । त्यतिखरे डा. चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नर बनेका थिए । डेपुटी गर्भनरको ५ वर्षेकाल सकेर उनी राष्ट्र बैंकबाट विदा भए । तर उनको सरकारी सेवाको यात्रा यही अन्त्य भएन । २०७३ साल असारमा लगानी बोर्डको सीईओ बने । चार वर्षका लागि सीईओ नसकिँदै उनी राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भए । राष्ट्र बैंकमा विभिन्न पदमा गरी तीन दशक बढी समय बिताएका अधिकारी २०७६ चैत २४ गते गभर्नरका रूपमा नियुक्त भएका थिए । उनी जुन संस्थाबाट सामान्य कर्मचारीको रूपमा प्रवेश गरेका थिए, त्यही संस्थाको सर्वोच्च पदमा पुग्दा अचम्म मान्दैनन् । बरु उनलाई काम गर्दैजाँदा अझै मिहिनेत गर्न जाँगर चल्छ । अधिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०४६ सालमा व्यवस्थापन संकायमा र इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अफ इण्डियाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेट (सीए) गरेका छन् । गभर्नर अधिकारी मिहिनेत र सपनाले मान्छेलाई कल्पना नगरेको ठाउँमा पुर्‍याउने बताउँछन् । उनी विद्यार्थीलाई पनि ठूलो महत्वाकांक्षा नराखी मिहिनेत गर्न सल्लाह दिन्छन् । ‘म यही बन्छु, तिमी भोलि गएर यही बन भन्नुभन्दा पनि म मिहिनेत गर्छु र केही गर्छु भन्ने साेंच्दा राम्रो हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसो गरे भोलि तनाव पनि लिनु पर्दैन ।’ गभर्नर अधिकारीलाई म नेपालको गभर्नर हुन्छु भन्ने कल्पनासमेत थिएन । तर, अहिले तपाईं हामीले चलाउने पैसामा उनको हस्ताक्षर चल्छ । देशको आर्थिक नीति कस्तो हुनुपर्छ ? देशको आर्थिक विकासका लागि कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा उनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यसो भनिरहँदा लक्ष्य र उद्देश्य नबोकेर हिँडनुपर्छ भनेको हैन, मिहिनेत र कडा परिश्रमले समयसँगै जिम्मेवारीमा पुगिन्छ ।