पुष्पलाल पाण्डे

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा परेको पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अझै पनि प्रारम्भिक चरणमै अल्झिएको छ । करिब १५ वर्षअघि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरिएको यो महत्त्वाकांक्षी रेल आयोजनाको अहिलेसम्म ६८ दशमलव १ किमी ट्र्याक बेड बनेपछि सरकार पुरानो अलाइनमेन्ट परीवर्तन गरेर नयाँ सम्भाव्यता अध्ययनको तयारीमा लागेको छ ।  चार अर्ब रुपैयाँ खर्चिएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएको १० वर्षपछि सरकारले फेरि नयाँ तरिकाले डीपीआर बनाउन लागेको हो । पूर्वको काँकडभिट्टादेखि पश्चिमको गड्डाचौकीसम्म ९२४ दशमलव ९५ किलोमिटर लम्बिने रेलमार्गलाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको थियो । उक्त आयोजनाका अन्य सहायक मार्गसहित यसको लम्बाइ करिब १ हजार ३ किलोमिटर पुग्ने अनुमान रेल विभागले गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा भएपनि कार्यान्वयन भने त्यो तहमा भइरहेको छैन । बरु सरकारले नै विभिन्न बाहनामा रेल विकासमा अवरोध श्रृजना गरिरहेको छ । लामो समय जग्गाको अधिग्रहणमा अल्झिएको सरकार यो मुद्दा समाधान हुनै लाग्दा नयाँ फण्डातर्फ अग्रसर भएको छ । सरकारले बजेटको बुँदा नम्बर २७३ मा पुरानो अलाइनमेन्टको सट्टा पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई आधार बनाएर नयाँ सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बताएको छ ।  रेल विभागका कर्मचारीहरू अहिले जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा विवादमा नै नरहेको बताउँछन् । विभागका अनुसार करिब ५ हजार १२० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन र ५४ हेक्टर बस्ती प्रभावित हुनेछन् । त्यसमध्ये ७५ कित्ता ऐलानी जग्गामा समस्या रहेको छ । यसबाहेक ३०० मिटर क्षेत्रमा जग्गाधनी नभेटिएको र अरूले घर निर्माण गरी बसेकोले मुआब्जामा समस्या रहेको छ । रेलमार्ग बजेटमै हरायो  दशकौंदेखि नेपाली जनताको ठूलो सपना बनेको पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग फेरि पनि बजेटमै हराएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सरकारले रेल क्षेत्रका लागि मात्र ८ दशमलव ६६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, तर बहुप्रतिक्षित पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको निर्माणका लागि छुट्टै रकम छुट्याउनै बिर्सिएको छ । सरकारले वक्तव्यमा ‘काँकडभिट्टा–इटहरी खण्डको जग्गा फुकुवा गर्ने’ र ‘पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई आधार बनाएर विद्युतीय रेलमार्गको अध्ययन गर्ने’ घोषणा गरेको छ । यसले गर्दा जनताको १५ वर्ष पुरानो आँखा अगाडि देखिएको रेलमार्गको सपना अझै कागजमै सीमित हुने भएको छ । विशेषज्ञहरू भन्छन्, ‘प्रत्येक वर्ष अध्ययन मात्रै हुन्छ, तर निर्माण सुरु हुने कहिले भन्ने कुनै टुंगो छैन । यसरी रेलमार्ग जनताको सपना मात्र बनेर रहने खतरा छ ।’ सडक सञ्जालमा अरबौं खर्च गर्ने सरकारले रेलमार्गमा भने औपचारिक घोषणा र अध्ययनमा मात्रै सीमित हुनुले नागरिकलाई असन्तुष्ट बनाएको छ । पूर्वाधार इन्जिनियर खड्गसेन ओली भन्छन्, ‘रेलबिना विकासको भविष्य अधुरो छ, तर सरकार रेलको सट्टा फाइलमै रमाइरहेको छ ।’  रेलयात्रा गर्ने जनताको आशा सरकारको नयाँ योजनाले फेरि परिणाम शून्यतर्फ लगेको सेनको दाबी छ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग कहिले बन्ने ? भन्ने प्रश्न फेरि अनुत्तरित भएको सेनले बताए । रेलमार्ग निर्माणमा विदेशी अनुभव पछिल्लो एक दशकमा विभिन्न मुलुकहरूले रेलमार्ग विस्तारमा अभूतपूर्व प्रगति गरेका छन् । विशेषगरी चीन र भारत विश्वकै रेल पूर्वाधार विस्तारमा अगाडि देखिएका छन् भने इन्डोनेसिया, टर्की, अजरबैजानजस्ता मुलुकले पनि ठूला परियोजनाहरू सम्पन्न गरेका छन् । भारतले सन् २०१४ देखि २०२४ सम्म करिब ३१ हजार किलोमिटर नयाँ रेलमार्ग थपेको एनडीटीभीको अनलाइनले रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवलाई उद्द्दृत गर्दै लेखेको छ । उक्त अनलाइनका अनुसार यस अवधिमा गेज परिवर्तन, डबल ट्र्याक र नयाँ मार्ग निर्माण गरेर भारतको रेल सञ्जाललाई आधुनिक बनाउन व्यापक काम गरेको छ । भारतको एक दशकको रेलमार्ग विस्तार दर जर्मनीको सम्पूर्ण रेल नेटवर्क बराबर रहेको उक्त अनलाइनले लेखेको छ । चीनले त पछिल्लो दशकमै रेल विकासमा विश्वकै नेतृत्व गरेको भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । सन् २०२४ सम्म चीनको रेल नेटवर्क १ लाख ६२ हजार किलोमिटर पुगेको पिपल्स डेलीको अनलाइन संस्करणमा लेखिएको छ । जसमा ४८ हजार किलोमिटर हाई–स्पीड रेलमार्ग समावेश रहेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा ३ हजार ११३ किलोमिटर नयाँ रेलवे लाइनहरू उद्घाटन गरिएको छ जसमध्ये लगभग ७९ प्रतिशत उच्चगतिका रेलवे ट्र्याक रहेको उक्त अनलाइनले जुन ७ को अङ्कमा लेखेको छ । सन् २०१२ देखि २०२४ को बीचमा चीनको रेल नेटवर्क ६५ प्रतिशतले विस्तार भएको हो । चिनको ताकालामाकान मरुभूमि वरिपरि बनाइएको २ हजार ७१२ किलोमिटर रेल लुप चीनको जटिल भूगोलमा पनि निर्माण गरिएको चिनियाँ शक्ति  देखाउने परियोजनाका रूपमा रहेको साउथ चाइना पोष्टले लेखेको छ । इन्डोनेसियामा पनि सन २०१५ देखि २०२४ को बीचमा १ हजार ७३१ किलोमिटर रेलमार्ग थपिएको छ । यसमा नयाँ मार्ग, डबल ट्र्याक र पुनःसक्रिय गरिएका पुराना लाइनहरू समावेश छन्। । त्यस्तै अजरबैजान–जर्जिया–टर्कीलाई जोड्ने बाकु–टिब्लिसी–कार्स रेलमार्ग २०१७ मा सञ्चालनमा आएको हो, जसको लम्बाइ ८२६ किलोमिटर रहेको छ । नेपालमा रेलमार्ग २०८२ सम्म आइपुग्दा देशका केही रेल परियोजनाहरूले गति लिएका छन् । धेरै परियोजनाहरूले अझै कानुनी, वित्तीय र प्राविधिक चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् ।  सञ्चालनमा रहेको जयनगर–जनकपुर–कुर्था रेलसेवा २०७८ मा उद्घाटन भएसँगै नेपालमा आधुनिक रेलसेवाको सुरुवात भएको हो । भारतको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको यो रेलमार्गले ३ वर्ष सेवा सुरुवातको प्रतीक्षा गरेको थियो । नेपाल सरकारले ८५ करोड रुपैयाँमा दुई सेट रेल खरिद गरेर उक्त रेलमार्गमा रेल विभागमार्फत सञ्चालनमा ल्याएको हो । यो रेलमार्ग सञ्चालनमा आएपछि जनकपुरदेखि भारतको जयनगरसम्म यात्रा सहज भएको स्थानीयहरूले बताउने गरेका छन् । यसैगरी, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग नेपालको सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी परियोजना हो । झापादेखि कञ्चनपुरसम्म फैलिएको ९२५ किलोमिटर लामो मार्गमा निर्माण कार्यमा ढिलाइ भइरहेको छ । जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुस्त रहेको र वातावरणीय प्रभावको अध्ययन अझै पूरा हुन बाँकी छ । सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै समस्या समाधानको प्रयास गरिरहेको बताएको छ ।  अर्को महत्त्वाकांक्षी परियोजना रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग हो । भारतको रक्सौलसँग काठमाडौं जोड्ने १४१ किलोमिटर लामो मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । नेपालले यसका लागि भारतसँग आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको माग गर्दै वार्ता अघि बढाइरहेको छ । सफल भएमा यस मार्गले दुई देशबीचको व्यापार र यात्रालाई सहज बनाउनेछ । साथै चीनको सहयोगमा निर्माणाधीन केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गमा भूगर्भीय अध्ययनको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । २०२५ को अन्त्यसम्म अध्ययन पूरा हुने अपेक्षा गरिएको विभागले जनाएको छ । यसले नेपाल–चीन मार्गमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास छ । रेल विभागका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य पनि तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । भारतले रक्सौल रेलवे स्टेशनको नवीकरणका लागि ५४ करोड रुपैयाँको योजना अगाडि बढाएको छ । यसले नेपालसँगको व्यापार र यात्रुलाई थप सुविधा दिने अपेक्षा गरिएको छ । साथै भारतको रेल्वेले नेपालका कर्मचारीलाई आधुनिक रेल सञ्चालन र मर्मतसम्भारको तालिम दिइरहेको छ, जसले दक्षता वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउनेछ । यस्तो अवस्थामा नेपालले समेत भविष्यमा रेलमार्ग विस्तारका दीर्घकालीन योजना तय गरेर छिमेकी मुलुकहरूको अनुभव आत्मसात गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा रेल यातायातमा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका एसियाली मुलुकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाल पछाडि पर्ने खतरा देखिन्छ । रेलमार्ग निर्माणमा ढिलाइ   दशकौंदेखि प्राथमिकतामा परे पनि नेपालमा रेलमार्ग निर्माण कार्य सुस्त गतिमा अगाडि बढ्दै आएको छ । सरकार आफैले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेललाई निरन्तर अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आएको भए पनि व्यवहारमा काम भने स्थगितजस्तै भएको छ । बरु हालको रुट नै स्थगन गरेर नयाँ रुटको सर्भेका लागि सरकारी अग्रसरता देखिन्छ । बर्दिवास चोचाको ७० किमीमध्ये ६८ किमीमा ट्र्याक बेडको काम सम्पन्न भएपछि अलाइनमेन्ट परिवर्तनमा लाग्नुले सरकार रेलमार्ग निर्माणमा उदासीन रहेको मान्न सकिन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल रेलमार्ग निर्माणमा ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारण भूमि अधिग्रहण र क्षतिपूर्ति वितरणमा देखिएको समस्यालाई औंल्याउँछन् । यसबाहेक आवश्यक बजेटको अभाव र स्रोत जुटाउने कठिनाइ पनि उच्च गतिमा गुड्ने नेपालको रेलमार्गका समस्या हुन् । मन्त्री दाहाल निकट स्रोत भने अहिले सर्भे गरिएको रुटबाट रेलमार्ग निर्माण गर्दा जग्गा मुआब्जा बढी लाग्ने अनुमानमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै रेलमार्ग बनाउनुपर्ने बताउँछ ।  रेल विभाग भने मन्त्रीको आँकलनसँग सहमत देखिँदैन । विभागका एक इन्जिनियर भन्छन्, ‘अहिले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको लागत प्रति किमी १ अर्ब रहेको छ । यसको अर्थ उक्त रेलमार्गको कुल लागत १५ खर्ब हुन आउँछ ।’ तर रेलमार्गको अलाइनमेन्ट परिवर्तन गरेर राजमार्गसँग जोडियो भने कुल लागत २० खर्ब माथि जाने ती इन्जिनियरले बताए । उनका अनुसार राजमार्गमा रेलमार्ग बनाउँदा धेरै लामा पुल बनाउनु पर्छ । हालको राजमार्गको चौडाइले स्टेसन बनाउन पुग्दैन । स्टेसनका लागि २०० मिटर औडाइ र २ किमी लम्बाइका जग्गा चाहिन्छ । जुन अधिग्रहण नगरी सम्भव छैन । वित्तिय कमजोरी सरकारले २०८०/८१ मा रेल विस्तार योजनाका लागि करिब ३ दशमलव ७७ अर्ब खर्च गरेको भए पनि प्रत्यक्ष प्रगति भने न्यून देखिएको महालेखा परीक्षक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले प्रष्ट पारेको छ । बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा रकम व्यर्थ गएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । भौतिकमन्त्री दाहालले रेलमार्ग निर्माणलाई ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ भन्दै सरकार पछि नहट्ने बताएका छन् । उनका अनुसार, ‘स्रोत जुटाउने र प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति वितरण गर्ने प्रक्रियामा सरकार सक्रिय छ, अहिले भएको ढिलाइ अस्थायी हो ।’  तर, बजेटको अभाव र परियोजनाको उच्च लागतका कारण नेपालले एक्लै पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अघि बढाउन कठिन भएको पनि मन्त्रालयको तर्क छ । सन् २०१० मा प्रारम्भिक अवधारणा बनेको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल अहिलेसम्म ठोस रूपमा अघि नबढ्दा सर्वसाधारण र प्रभावित भूमिधनी असन्तुष्ट बनेका छन् । प्रभावितहरूले क्षतिपूर्ति नपाएको गुनासो गर्दै सरकारलाई कार्यान्वयनमा दृढता देखाउन आग्रह गरेका छन् । यसैबीच, विज्ञहरूले दीर्घकालीन परियोजनामा बजेटको निरन्तरता, स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया र स्थानीय सरोकारवालासँगको संवादलाई अनिवार्य शर्तका रूपमा औंल्याएका छन् । अन्यथा रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार योजना कागजमै सीमित हुने चेतावनी उनीहरूको छ ।  सरकारको ढिलासुस्तीले एकातिर जनताको रेल चढ्ने सपना सपना नै रहने हो कि भन्ने चिन्ता थपेको छ । अर्कोतिर पूर्वाधार मन्त्रालयमा पाक्दै गरेको नयाँ रेलमार्गको खिचडीले हालसम्म पूर्व–पश्चिम रेलमार्गका लागि गरिएको खर्च बालुवामा पानी हुने हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ ।

काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने कुरा सरकारको प्राथमिक एजेन्डामा पर्न थालेको छ । सुरुमा सरकारले यसलाई केवल प्रविधि व्यवस्थापनका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो ।  २०८० मा जारी गरिएको निर्देशनले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा पञ्जीकरण गर्न, नेपालमै प्रतिनिधि नियुक्त गर्न र सरकारसँग प्रत्यक्ष जवाफदेही हुनुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो । तर, अधिकांश ठूला कम्पनीहरूले यसमा चासो देखाएनन् । जसकारण सरकारले २०८१ मा विधेयककै रूपमा अनिवार्य लाइसेन्सको व्यवस्था प्रस्ताव ग‍र्‍यो ।  सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत सूचना, हेट स्पिच, आपराधिक गतिविधि र राष्ट्रिय असहमति फैलिरहेकाले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण होइन, नियमनको प्रयास भएको व्याख्या सरकारको छ ।  सरकारले संसदमा पेस गरेको विधेयकले सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई नेपालमा सञ्चालन गर्न अनिवार्य लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । लाइसेन्सको अवधि दुई वर्ष हुने र समयमै नवीकरण नगरेमा स्वतः अमान्य हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । नियमनको अनुपालन नगर्ने प्लेटफर्मलाई नेपालमै पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्यवस्थासमेत विधेयकमा गरिएको छ ।  यही बेला सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई एक साताभित्र दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भनेको छ, ‘यदि प्लेटफर्महरूले तोकिएको समयभित्र दर्ता नगरे तिनीहरूको सेवा क्रमशः बन्द गरिनेछ । यस निर्णयको उद्देश्य सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउनु हो ।’ मन्त्रालयले सबै प्लेटफर्महरूले नेपाल सरकारको निर्देशित प्रक्रियाअनुसार आवेदन दिनुपर्ने जनाएको छ । दर्ताका लागि कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, कर प्रमाणपत्र, बोर्ड बैठकको निर्णय, गोपनीयता नीति, प्रयोगकर्ता गुनासो व्यवस्थापन अधिकारीको नियुक्ति लगायतका कागजातहरू आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।  साथै विदेशी प्लेटफर्महरूले नेपालमा कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने वा स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत निर्देशनमा उल्लेख छ । विशेष गरी एकलाख भन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका प्लेटफर्महरूले गुनासो व्यवस्थापन अधिकारी र स्व-नियमन अनुगमन अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस निर्देशनको कानुनी आधार ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोग व्यवस्थापन निर्देशन २०८०’ र सर्वोच्च अदालतको आदेश रहेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुर बताउँछन् ।  मन्त्रालयले यस कदमलाई डिजिटल अपराध नियन्त्रण र प्रयोगकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उपायका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तर, नागरिक समाज र प्रयोगकर्ताहरूले यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल स्वतन्त्रतामा प्रभाव पार्ने सम्भावनाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरकारले आफ्नो सूचनाको डेडलाइनसम्म प्लेटफर्महरूलाई दर्ता नगरेको खण्डमा सेवा बन्द हुने र दर्ता प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र सेवा पुनः सञ्चालनमा ल्याइने बताएको छ । यससँगै नेपाल सरकारले डिजिटल माध्यमलाई कानुनी दायरामा ल्याउन खोजेको बताएको छ ।  सरकारको तर्क छ– ‘यसले साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने, समाजलाई सुरक्षित राख्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई कर र जवाफदेहीतामा ल्याउनेछ ।’ तर, आलोचकहरूले भने यस्तो अस्पष्ट निर्देशनले सरकारको आलोचना गर्ने आवाजलाई सजिलै अपराधी ठहर गर्ने र दमन गर्ने बाटो खोलेको बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघले निर्देशनलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको सिधा आक्रमण भनेको छ । महासंघको भनाइमा सरकारको आलोचना गर्ने, प्रश्न सोध्ने वा अनियमितता उजागर गर्ने कुनै पनि सामग्रीलाई सजिलै कारबाही गर्न सकिने अवस्था बनेको  छ । विज्ञहरूले यसलाई अस्पष्ट शब्दावलीमा आधारित निर्देशन भनेर व्याख्या गरेका छन् । सञ्चारविद लक्ष्मणदत्त पन्त भन्छन्, ‘नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध  गर्न दिँदै आएको पटक–पटकको धम्की लोकतन्त्रमाथिको प्रहार, असहमति दमन गर्ने प्रयास, अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता लगायतका मौलिक अधिकार र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिबद्धताको उपहास हो । लोकतन्त्र र निरंकुशता सँगै चल्न सक्दैनन् ।’ कानुनविद् ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार यो निर्देशनले संवेदनशील आवाज बोकेका समुदायहरू, अल्पसंख्यक वा प्रताडित समूहलाई आफ्नो पहिचान लुकाएर बोल्ने अवसरसमेत खोस्न सक्छ । यसले केवल सामाजिक सञ्जाल नियमन मात्र नभई नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको नियन्त्रणको खतरा हुने उनको बुझाइ रहेको छ । तर, सरकार भने आफ्नै अडानमा रहेको छ । यसको उत्तर सरकारका अधिकारीहरूले दिएको तर्कमा भेटिन्छ । उनीहरूको भनाइमा सामाजिक सञ्जालले सामाजिक सद्भावमा खलल, हिंसात्मक गतिविधि र राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्ने खतराका कारण सरकारले नियमनको ढाँचा ल्याउनु परेको हो ।  साथै, अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपालमा करोडौं कमाइ गरे पनि यहाँ कर नतिर्ने, स्थानीय कानुन पालना नगर्ने समस्या भएकाले पनि नियमन जरुरी छ भन्ने तर्क सरकारको छ । सरकारको यो अडानले कतिपय नागरिकलाई पनि आश्वस्त पारेको छ, तर आलोचकहरूले भने यो बहानामात्र भएको बताउँछन् । तर यसअघि पनि नेपाल सरकारले टिकटकलाई सामाजिक सद्भावमा असर पारेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । करिब ९ महिनापछि मात्र टिकटकले सरकारसँग सहकार्य गर्ने सहमति गरेपछि प्रतिबन्ध हटाइएको थियो ।  विश्वका अभ्यास विश्वभर सामाजिक सञ्जालको तीव्र प्रयोगसँगै नियमनको स्वर पनि बलियो बन्दै गएको छ । तर, कसरी नियमन गर्ने भन्ने विषयमा देशअनुसार फरक–फरक अभ्यास रहेको पाइन्छ । कतै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि जोड दिइएको छ भने कतै राज्यको नियन्त्रण कडा गरिएको छ । युरोपेली संघ (ईयू) ले लागू गरेको डिजिटल रेगुलेसन एक्ट र जनरल डाटा प्रोटेक्सन रेगुलेसनलाई विश्वकै कडा कानुन मानिन्छ । यी कानुनले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षित गर्ने, पारदर्शिता बढाउने र गलत सूचना वा घृणात्मक सामग्री तुरुन्तै हटाउनुपर्ने कानुनी दायित्व सिर्जना गरिदिएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा भने संविधानको पहिलो संशोधनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाएपछि प्रत्यक्ष नियमन गर्न सकिँदैन । तर, त्यहाँको संविधानको धारा २३० र सञ्चार शालीनता सम्बन्धी ऐन अनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई प्रयोगकर्ताको सामग्रीका लागि कानुनी जिम्मेवारी दिइँदैन । पछिल्ला वर्षमा गलत सूचना र चुनावी हस्तक्षेपका कारण यस कानुनलाई संशोधन गर्ने बहस समेत बढेको अमेरिकामा रहेका पत्रकार अमृत भण्डारी बताउँछन् । भारतले सन् २०२१ मा ल्याएको सूचना प्रविधि निर्देशिका तथा डिजिटल मिडिया कोडमार्फत कम्पनीलाई सामग्री हटाउने, प्रयोगकर्ताको पहिचान खुलाउने र गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्नुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ । यसलाई कडा नियमनको अभ्यासका रूपमा लिइएको छ, यद्यपि आलोचकहरूले यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । चीनमा भने सामाजिक सञ्जाल पूर्ण रूपमा राज्यको निगरानीमा रहन्छ । त्यहाँ विच्याट र विबोजस्ता स्वदेशी प्लेटफर्म मात्र चल्न  पाउँछन्  । सरकारविरुद्धका सामग्री तुरुन्तै हटाइन्छ । यसलाई कठोर सेन्सरशिपको उदाहरण मान्न सकिन्छ । अष्ट्रेलियाले २०२१ मा अनलाइन सेफ्टी एक्ट ल्याएर बालबालिकालाई हानीकारक सामग्रीबाट जोगाउने, साइबर बुलिङ नियन्त्रण गर्ने र आतंकवादी सामग्री तुरुन्तै हटाउने कानुनी आधार तयार पारेको छ ।  जर्मनीले पनि नेटवर्क इन्फोर्समेन्ट एक्ट लागू गरेर सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई आपत्तिजनक सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउने दायित्व तोकेको छ । उक्त कानुन उल्लङ्घन भए ठूलो जरिवाना तिर्नु पर्ने व्यवस्थासमेत जर्मनीमा गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गर्दा थाहा हुन्छ, धेरै देशले सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता र स्थानीय प्रतिनिधि राख्न बाध्य बनाएको देखिन्छ । दर्ता प्रणालीले सामग्री निगरानी, अवैध वा हानीकारक सामग्री हटाउने, प्रयोगकर्तासँग उजुरी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने र डेटा गोपनीयता कायम राख्ने जिम्मेवारी प्लेटफर्ममा थप्छ । जर्मनी र ब्राजिलका ऐनहरूले यही प्रक्रिया लागू गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार दर्ता नगरेका प्लेटफर्मलाई जरिवाना, स्लो नेटवर्क वा ब्लक गर्ने प्रावधान पनि लागू हुन्छ । टर्की र भारतमा यसरी कडाइका साथ नियम कार्यान्वयन भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । नेपालको सामाजिक सञ्जाल दर्ता प्रणाली पनि यी अभ्याससँग मेल खानेगरी निर्माण हुने देखिन्छ । विशेषज्ञका अनुसार यसले डिजिटल माध्यमको पारदर्शिता बढाउने, प्रयोगकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र गलत सूचना नियन्त्रणमा मद्दत पुर्‍याउनेछ ।  १५ मिलियन प्रयोगकर्ता नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा हाल करिब १४ दशमलव ३ मिलियन सामाजिक सञ्जाल खाता सक्रिय रहेका रहेको अनलाइन पत्रिका गुरखा टेक्नोलोजीले एक सर्वेक्षणलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ । जुन देशको कुल जनसंख्याको करिब ४८ दशमलव १ प्रतिशत बराबर हो । डिजिटल रिपोर्ट २०२५ का अनुसार फेसबुक, इन्स्टाग्राम, मेसेन्जर, लिंक्डइन लगायतका मञ्चमा नेपाली प्रयोगकर्ताहरूको पहुँच दूर्त गतिमा विस्तार भइरहेको छ । फेसबुकमा मात्रै १६ दशमलव ४८ मिलियन खाता सक्रिय रहेको गुरखा टेक्नोलोजीले उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी मेसेन्जर प्रयोगकर्ताको संख्या १४ दशमलव ८५ मिलियन पुगेको छ । यसैगरी, इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ताको संख्या ४ दशमलव २० मिलियन र लिंक्डइनमा २ दशमलव ३५ मिलियन खाताहरू रहेका छन् । यसरी हेर्दा विभिन्न प्लेटफर्महरूमा दर्ता भएका खाताहरू ३६ दशमलव ९९ मिलियनभन्दा बढी रहेका छन । यद्यपि विज्ञहरूका अनुसार यो संख्या वास्तविक प्रयोगकर्ताको प्रतिविम्ब होइन । लेखक महेश थापाका अनुसार एकै व्यक्तिका दुइभन्दा धेरै खाता भएको र कति खाता सक्रिय नरहेकोले खाता संख्या धेरै देखिएको हो । विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालमा करिब १५ मिलियनभन्दा बढी सक्रिय सामाजिक खाता रहेका छन् । यसले नेपालको डिजिटल पहुँचलाई द्रुत गतिमा अघि बढाइरहेको संकेत गर्दछ । सामाजिक सञ्जाल अब केवल मनोरञ्जन र कुराकानीको साधन मात्र नभई व्यापार, विज्ञापन, राजनीति र सामाजिक अभियानसम्मको मुख्य उपकरण बनेको छ । दैनिक जीवनको अंग झैँ बनेको सामाजिक सञ्जालले सकारात्मक प्रभावका साथै गोपनीयता, गलत सूचना र नियमनसम्बन्धी चुनौती पनि बोकेको देखिन्छ । वार्षिक ४ अर्ब विज्ञापन नेपालमा डिजिटल विज्ञापनको बजार निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको पाइन्छ । व्यवसायी र विज्ञापन विशेषज्ञहरूका अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने वार्षिक विज्ञापन खर्च यस वर्ष करिब ३.६ अर्ब पुगेको छ । यसले नेपालको सम्पूर्ण विज्ञापन बजारको लगभग २०–३० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखाउँछ । नेपालमा फेसबुक, यूट्युब, टिकटक र ट्वीटरजस्ता प्लेटफर्महरूमा कम्पनीहरू, स्टार्टअप र खुद्रा व्यवसायीहरूले लक्षित विज्ञापन अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् । एक अन्तराष्ट्रिय तथ्यांकअनुसार सामाजिक सञ्जाल विज्ञापनमा नेपालले करिब ४ अर्ब खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, प्रभावकारी इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङमा छुट्टै ६० करोड खर्च हुने देखिएको छ । विशेषज्ञहरू सामाजिक सञ्जाल विज्ञापनले व्यवसायहरूलाई सस्तो र द्रुत रूपमा लक्षित ग्राहकसम्म पुग्ने अवसर दिएको बताउँछन् । यसले पारम्परिक विज्ञापनको तुलनामा सन्देश प्रवाह र बिक्री वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । तर विज्ञापनमा कर र नियमनको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । सरकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने भुक्तानी र सेवा शुल्कमा विद्युतीय सेवा कर २ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत लागू गर्ने नीति बनाएको छ । तर धेरैजसो कारोबारहरू अनौपचारिक माध्यमबाट हुने हुँदा राजस्व चुहावटको समस्या बढेको छ । विज्ञापन व्यवसायी हुमलाल भण्डारी भन्छन्, ‘अनलाइन विज्ञापनको दायरा र प्रविधि छिटो बढिरहेको छ, तर नियमन र कर प्रक्रिया अझै पनि सुस्त छ ।’ भण्डारीको भनाइ अनुसार डिजिटल विज्ञापन बजारमा स्थिरता ल्याउन सरकार र निजी क्षेत्रले मिलेर काम गर्नु आवश्यक छ । प्रभावकारी नियम र कर नीति लागू भएपछि मात्र यो क्षेत्रमा पारदर्शिता, राजस्व संकलन, र व्यवसायीक वृद्धि सम्भव हुनेछ । डिजिटल मार्केटिङले व्यवसाय र स्टार्टअपलाई द्रुत, लक्षित र कम खर्चिलो माध्यम उपलब्ध गराएपनि विज्ञापन खर्चको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक रूपमा बाहिरिँदै गएको र नियमन नहुँदा राजस्व घाटा बढिरहेको भण्डारीले बताए । कानुनी आधारबिना निर्देशन  नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने नाममा फेरि नयाँ निर्देशन जारी गरे पनि यसको कानुनी आधारमा समस्या देखिन्छ । सूचना प्रविधि मन्त्रालयले फेसबुक, टिकटक, युट्युब लगायतका सबै प्लेटफर्मलाई अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्न, देशभित्र प्रतिनिधि राख्न र सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्न आदेश दिएको छ । तर यो निर्देशन कुन कानुनमा आधारित हो भन्ने प्रश्न अहिले व्यापक बहसमा रहेको छ । हाल सरकारले चालेको कदमको आधार विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ रहेको बताएको छ । उक्त ऐनको दफा ७९ ले सरकारलाई डिजिटल क्षेत्र र सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि नियमन तथा निर्देशन जारी गर्ने अधिकार दिएको छ । यसकै भरमा २०७७ मा पहिलोपटक सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका ल्याइएको थियो । तर विज्ञहरू भन्छन्, ‘१६ वर्ष पुरानो ऐनलाई आधार बनाएर आजको तीव्र गतिमा बदलिँदो प्रविधिलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु समयसापेक्ष छैन ।’ सरकारले भने आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै नागरिकलाई अनलाइन ठगी, साइबर अपराध, मानहानि र अश्लील सामग्रीबाट जोगाउन यसलाई आवश्यक रहेको दाबी गरेको छ । तर कानुनी आधार बलियो नभएको भन्दै निर्देशिका विवादास्पद बनेको विज्ञहरू बताउँछन् ।  अधिवक्ता अर्यालले सरकारले विधेयक पारित नगरी निर्देशन मार्फत सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न खोजेमा यो अवैधानिक अभ्यास सावित हुने बताउँछन् । उनका अनुसार सामाजिक सन्जाल दर्ता गर्ने कानुनबिनै सरकारले दर्ताको उत्ताउलो निर्देशन जारी गरेको छ ।  सरकार र सरोकारवालाको दृष्टिकोण नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न भदौ १२ गते निर्देशन जारी गरेको छ । यस निर्देशनले सामाजिक प्लेटफर्म दर्ता, प्रयोगकर्ताका दायित्व, र अवैध सामग्रीको नियन्त्रण गर्न एक साता भित्र दर्ता गर्न प्लेटफर्महरूलाई आह्वान गरेको छ ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुर भन्छन्, ‘उहाँहरू सबै दर्तामा आउनुहुन्छ । अन्य कुरा अहिले नसोचौं । त्यस्तो नभए निर्देशनअनुसार नै एक्सन लिइनेछ ।’  सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यस निर्देशनले लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्दै नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सामाजिक सञ्जालको नियमनको लागि कानुनी व्यवस्था बनाउन निर्देशन दिएको थियो । यसका आधारमा मन्त्रालयले निर्देशिका तयार पारेको प्रवक्ता ठाकुरले बताए । ठाकुरका अनुसार अदालतको निर्देशनलाई अक्षरंश  कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका जारी गरिएको हो । सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरू, पत्रकारहरू र अधिकारकर्मीहरूले यस निर्देशनलाई नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेपको रूपमा लिएका छन् । उनीहरूले निर्देशनलाई नियमन होइन नियन्त्रणको अस्त्रको रुपमा राज्यले प्रयोग गर्न सक्ने बताएका छन् ।  उनीहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्ने उपायहरूको समावेश गर्दै प्लेटफर्म दर्ता र अनुगमन प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउँछन् ।  सामाजिक अभियन्ताहरु यसलाई नागरिकलाई मौन पार्ने खेल भन्छन् । बौद्धिकहरू यसलाई लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्ने बाटो ठान्छन् । तर सरकार भने यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि अनिवार्य कदम मान्छ । दुबै पक्षका तर्क बलिया छन् तर लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षा गर्ने प्रश्न अहिले केन्द्रमा छ । संसदले के गर्छ, अदालतले के निर्णय गर्छ, र नागरिक समाजले कस्तो प्रतिरोध गर्छ भन्ने कुराले नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।

नेपालको राजनीतिक नक्सामा नेकपा एमाले विशेष स्थान राख्ने दल हो । विगतका संघर्ष, आन्दोलन, सरकार सञ्चालन र नीति निर्माणमा यस पार्टीले उल्लेखनीय योगदान दिएको छ ।  सशस्त्र संघर्षदेखि संसदीय अभ्याससम्म, संविधान निर्माणदेखि गणतन्त्र संस्थागत गर्ने प्रक्रियासम्म यो दलले निर्वाह गरेको भूमिकाको साक्षी इतिहास रहेको छ । आज यो पार्टी आन्तरिक र बाह्यरूपमा गम्भीर चुनौतीसँग पनि जुधिरहेको छ । एकातिर यस पार्टीमाथि व्यापक आक्रमण भइरहेको छ । पार्टी नेतृत्व विरुद्ध अनर्गल प्रचार भइरहेका छन । अर्कोतिर गुटबन्दी, नेतृत्वको केन्द्रीकरण, पारदर्शिताको अभाव र लोकतान्त्रिक अभ्यासमापनि कमी देखिइरहेको बेला एमाले दोस्रो विधान महाधिवेशनको संघारमा रहेको छ । पार्टीलाई संगठनात्मक रूपमा सबल बनाउन, आन्तरिक प्रजातान्त्रीकीकरणलाई सुदृढ गर्न र नयाँ राजनीतिक दिशानिर्देशन गर्न विधान महाधिवेशनलाई विशेष महत्त्व दिइन्छ । यसै कारण आसन्न विधान महाधिवेशन एमालेको भविष्यका लागि ऐतिहासिक अवसरका रूपमा रहेको छ । विधान महाधिवेशन कुनै पनि दलको संगठनात्मक र वैचारिक जीवनमा सामान्य घटना मात्रै होइन । यो दलको आत्मसमीक्षा र भविष्यको बाटो कोर्ने अवसर पनि  हो । त्यसैले एमालेको यो महाधिवेशन केवल औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुनेछ वा प्रजातान्त्रिकिकरणको निर्णायक कदम बन्नेछ, त्यो सम्पूर्ण देशले चासोका साथ हेरिरहेको छ। विधान महाधिवेशन भन्नाले पार्टीको मूल विधान, नियम, संरचना र नीतिहरूको पुनरावलोकन तथा आवश्यक संशोधन गर्ने सर्वोच्च वैधानिक प्रक्रिया भन्ने बुझिन्छ । राजनीतिक दललाई समयसापेक्ष बनाउन विधान महाधिवेशन अपरिहार्य हुन्छ । यसमार्फत संगठनलाई अद्यावधिक गरिने मात्र होइन, पार्टीलाई भविष्यतर्फ अघि बढाउने रणनीति पनि तय गरिन्छ । आन्तरिक विवाद समाधान गर्न, नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउन र कार्यकर्ताबीच एकता कायम राख्न विधान महाधिवेशनको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलहरूको साझा समस्या हो—आन्तरिक प्रजातन्त्रको कमी । नेतृत्व दशकौंसम्म अड्किने, गुटबन्दीलाई संगठनात्मक जीवनको आधार बनाउने, सदस्यको आवाजलाई दबाउने प्रवृत्तिले दलहरूलाई खोक्रो बनाएको छ । एमाले पनि यसबाट अछुतो छैन । अध्यक्ष वा महासचिवजस्ता शीर्ष पदहरूमा दशकौंसम्म उस्तै अनुहार देखिनु, निर्णय प्रक्रियामा तल्लो तहको सहभागिता न्यून हुनुजस्ता आन्तरिक रोग अन्य दलमा जस्तै देशको सवैभन्दा ठूलो वामपन्थी प्रजातान्त्रिक दल एमालेमा पनि देखिन्छ । जनवादी केन्द्रीयताको नाममा केन्द्रीय एकाधिकार प्रवृत्ति र विधानमा समाजवाद अनि व्यवहारमा दलालवादलाई एमालेको यस विधान महाधिवेशनले चिर्न सक्नुपर्दछ । एमालेको अनवरत यात्रामा देखिएका यी र यस्तै खाले अवरोधलाई यस विधान महाधिवेशनले चिर्न सक्नु पर्दछ ।  अब प्रश्न केवल विधानमा के लेखिन्छ भन्ने होइन, नेतृत्वले इतिहाससामु कुन उत्तर दिने हो भन्ने हो । दोस्रो विधान महाधिवेशनले एमालेलाई भविष्यमा सशक्त र जनमुखी दल बनाउँछ वा गुमेको अवसरको प्रतीक बनाउँछ, उत्तर यही महाधिवेशन र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमा निहित छ । विधान महाधिवेशन र महाधिवेशन प्रतिनिधिका कर्तव्य आसन्न विधान महाधिवेशनमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण एजेन्डा रहने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसमा संगठनात्मक पुनर्संरचना, विधान संशोधन, राजनीतिक प्रतिवेदन, राष्ट्रियता र सुशासनसम्बन्धी नीतिगत प्रश्न, तथा आन्तरिक एकता सुदृढीकरण जस्ता विषय मुख्य हुने सम्भावना छ । संगठनलाई अझ चुस्त बनाउन, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउन र नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्न यी एजेन्डाले मार्गदर्शन गर्नेछन् । यो एमालेजनहरूको विश्वास हो । यस प्रक्रियामा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको भूमिका सबैभन्दा निर्णायक हुनेछ । प्रतिनिधिहरू महाधिवेशनका प्राण भएकाले उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका कार्यकर्ताको आवाज बोकेर महाधिवेशनमा सहभागी हुनुपर्छ । उनीहरूले दलको विचारधारा र विधानबारे गहिरो अध्ययन गरी वैचारिक स्पष्टता हासिल गर्नु आवश्यक हुन्छ । साथै आफ्ना क्षेत्रका कार्यकर्ताका समस्या, सुझाव र अपेक्षा महाधिवेशनसम्म पु‍र्याउने उनीहरूको पहिलो कर्तव्य हो । प्रतिनिधिहरूले प्रस्तुत प्रतिवेदन र एजेन्डाबारे आलोचनात्मक दृष्टिकोणसहित बहसमा सक्रियता देखाउनुपर्छ । उनीहरूले केवल औपचारिक स्वीकृतिमा सीमित नभई, संगठनलाई अझ सबल बनाउन नीतिगत बहसमा योगदान दिनुपर्छ । यसैगरी, अनुशासन र सभ्य आचरण पनि प्रतिनिधिको प्रमुख जिम्मेवारी हो । व्यक्तिगत स्वार्थ वा गुटीय राजनीतिभन्दा माथि उठेर संगठनलाई प्राथमिकता दिनु विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुको धर्म हो । महाधिवेशनको सफलता केवल बहसमा मात्र होइन, अन्ततः सहमति निर्माणमा पनि निहित हुन्छ । प्रतिनिधिहरूले मतभेदलाई प्राकृतिक रूपमा लिँदै सहकार्य र सहमतिको वातावरण सिर्जना गर्न योगदान दिनुपर्छ । यसरी मात्रै महाधिवेशनले संगठनलाई सबल र एकताबद्ध बनाउन सक्छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिको भूमिका केवल महाधिवेशनसम्म सीमित हुँदैन । महाधिवेशनपछि पनि उनीहरूमा थप जिम्मेवारी सुरु हुन्छ । महाधिवेशनले पारित गरेका निर्णय र नीतिलाई आफ्नो क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्न नेतृत्व गर्नु उनीहरूको दायित्व हो । त्यस्तै, कार्यकर्तालाई महाधिवेशनमा भएका बहस र निर्णयबारे जानकारी गराउनु, संगठनात्मक अनुगमन गर्नु र पारदर्शिता कायम गर्नु पनि उनीहरूको कर्तव्य हो । विधानले ल्याउनुपर्ने साहसिक परिवर्तन यसरी हेर्दा नेकपा एमालेको आसन्न विधान महाधिवेशन केवल वैधानिक औपचारिकता मात्र नभई पार्टीको भविष्य निर्माण गर्ने निर्णायक क्षण हो । प्रतिनिधिहरूले अध्ययन, बहस, अनुशासन, सहमति र जवाफदेहीतालाई प्राथमिकता दिएमा मात्र महाधिवेशन सफल बन्न सक्छ । संगठनलाई मजबुत बनाएर जनताप्रति उत्तरदायी रहनु नै प्रतिनिधिहरूको ठूलो नैतिक जिम्मेवारी हो । यस महाधिवेशनले अध्यक्ष वा महासचिवजस्ता शीर्ष पदका साथै सबै कार्यकारी पदमा कार्यकाल सीमांकन गर्ने र दुईपटकभन्दा बढी एउटै पदमा बस्न नपाइने व्यवस्थालाई अझ स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । ४० वर्षमुनिका कार्यकर्ताको न्यूनतम ३० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न विधानमा प्रावधान राख्दा भविष्यमा नेतृत्वको खडेरीलाई व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ । संगठनात्मक पारदर्शितामा एमालेभन्दा खुला पार्टी अरू छैनन् । यसलाई अझ पारदर्शी बनाउन पार्टीको आय–व्यय सबै सदस्यलाई खुला गर्ने व्यवस्था गर्दा पार्टीप्रति कार्यकर्ताको विश्वास अझ बढ्नेछ । केन्द्रदेखि वडासम्मका कमिटीले वार्षिक प्रतिवेदन सदस्यहरूलाई सार्वजनिक गर्ने अनिवार्य प्रावधान राख्दा पारदर्शिताको मामलामा एमालेलाई अरू राजनितिक दलहरूले राजनीतिक आइकन मान्न सक्ने वातावरण बन्न सक्छ । तल्लो तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन उम्मेदवार छनोटदेखि नीति सुझावसम्म तल्लो तहको मत निर्णायक हुने व्यवस्था कायम गर्न सके एमाले फेरि भुइँबाटै उठ्न सक्छ । धेरै यस्ता विषय वस्तुमा केन्द्रले केवल मार्गदर्शन गर्ने तर प्राथमिकता स्थानीय कमिटीलाई नै तय गर्न दिनु आवश्यक हुन्छ । जर्मनीको सोसियल डेमोके्रटिक पार्टी जस्तो दलले सदस्यलाई प्रत्यक्ष भोटमार्फत नेतृत्व चयन गर्ने अभ्यासलाई संस्थागत गरेको छ । यस्तो अभ्यास नेपालमा पनि गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा नेतृत्व पूर्णत : कार्यकर्ता र पार्टी सदस्यप्रति उत्तरदायी हुने वातावरण बन्न सक्छ । भारतमा पनि त्यहाँको मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीले आन्तरिक राजनीतिक शिक्षा कार्यक्रमलाई अनिवार्य गरेको छ । यस्तै, कार्य पछिल्लो समय एमालेले स्कुल विभागमार्फत सञ्चालन गरिरहेको छ । यसलाई विधान महाधिवेशनमार्फत सस्थागत गर्न सकिन्छ । बेलायतको लेबर पार्टीले जसरी युवा र ट्रेड यूनियनलाई विधानमै विशेष प्रतिनिधित्व दिन सके पार्टीको आधार मजवुत हुन सक्छ । र अन्त्यमा  अन्ततः विधान महाधिवेशनले एमालेलाई अझ सुदृढ, समयानुकूल र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्छ । यसको सफलता प्रतिनिधिहरूको इमान्दार सहभागिता र जिम्मेवारीबोधमा निर्भर रहनेछ । यही आधारमा एमालेले आगामी दिनमा देश र जनताप्रति उत्तरदायी राजनीतिक शक्ति बनेर आफ्नो भूमिकालाई अझ प्रगतिशील ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्नेछ । यसरी हेर्दा नेकपा एमालेको आसन्न विधान महाधिवेशन केवल वैधानिक औपचारिकता मात्र नभई पार्टीको भविष्य निर्माण गर्ने निर्णायक क्षण हो । प्रतिनिधिहरूले अध्ययन, बहस, अनुशासन, सहमति र जवाफदेहीतालाई प्राथमिकता दिएमा मात्र महाधिवेशन सफल बन्न सक्छ । संगठनलाई मजबुत बनाएर जनताप्रति उत्तरदायी रहनु नै प्रतिनिधिहरूको ठूलो नैतिक जिम्मेवारी हो । विधान महाधिवेशनले एमालेलाई अझ सुदृढ, समयानुकूल र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्छ । यसको सफलता प्रतिनिधिहरूको इमानदार सहभागिता र जिम्मेवारीबोधमा निर्भर रहनेछ । यही आधारमा एमालेले आगामी दिनमा देश र जनताप्रति उत्तरदायी राजनीतिक शक्ति बनेर आफ्नो भूमिकालाई अझ प्रगतिशील ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्नेछ ।

काठमाडौं । नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाले नियम विपरीत कम्पनीमा लगानी गरेको भेटिएको छ । सो सहकारीले मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेमा नियम विपरीत लगानी गरेको भेटिएको हो ।  नेको सहकारीले एक उपसमिति गठन गरेर मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स सन्चालन गरेको छ । नेकोले सहकारी ऐन विपरीत अनधिकृत रुपमा मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्समा करोडौं रकम लगानी गरेको तथ्य फेला परेको हो ।  नेको नेपालको अनियमितता सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न बनेको समितिले ऐन विपरीत केही सञ्चालकहरूले मनलाग्दी रूपमा सहकारीको रकम निजी कम्पनीमा लगानी गरेको उल्लेख गरेको छ ।  नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडबाट पटक-पटक मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स प्रालिलाई रकम हस्तान्तरण भएको पाइए पनि उक्त रकमको वास्तविक उपयोगबारे स्पष्टता नभएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कम्पनीले सहकारी संस्थाको रकमलाई आफ्नो निजी प्रयोजनमा दुरुपयोग गरेको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  कारवाहीको माग  सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ को ९ अनुसार नेको नेपालका सञ्चालकहरुले सहकारीको रकम दुरुपयोग गरी मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स प्रालि नामको निजी कम्पनी स्थापना र सञ्चालन गरेको कसुर गरेको ठहर प्रतिवेदनमा छ ।  यसरी सहकारी संस्थाको स्रोत साधनलाई अनधिकृत रुपमा प्रयोग गर्नु ऐनको उल्लंघन भएको ठहर गर्दै समितिले ऐनको दफा १२४ (घ) अनुसार कारबाहीको मागसमेत सम्बन्धित निकायहरूमा गरेको छ ।  अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार सहकारी संस्थाको रकम निजी कम्पनीको नाममा लगानी गरेर कम्पनी सञ्चालन गर्नु वित्तीय दुरुपयोग र कानुनको उल्लंघन हो । यस्ता गतिविधि विरुद्ध तत्काल अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न आवश्यक पर्ने अर्यालले बताए ।  साथै सहकारी संस्थाको सम्पत्ति सुरक्षित राख्न र पारदर्शिता कायम गर्न कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने उनको ठहर छ । यस विषयमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थामा पनि पछिल्लो समय व्यापक छलफल भएको एक सञ्चालक जानकारी दिए । पछिल्ला छलफलले सहकारी ऐन २०७४ अन्तर्गत कारबाही अघि बढाउन र दोषीहरूलाई कानूनी रूपमा उत्तरदायी बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा नेकोका सदस्यहरूले गरेका छन् । ‘मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स प्रालि र नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था बीचको सम्बन्धमा देखिएको विवादले सहकारी संस्थाको स्रोत साधन दुरुपयोग तथा नियमनको अभावको चित्र प्रस्तुत गरेको छ,’ ती सञ्चालकले भने ।  सचिव अधिकारी भन्छन् : लगानी गरिएकै हो  नेको नेपालका सचिव डाक्टर राम कुमार अधिकारीले पनि सहकारीको रकम कम्पनीमा लगानी भएको स्वीकार गरे ।  उनले भने, ‘हामीले सीटीईभीटी र विश्वविद्यालय दुवैका कार्यक्रम चलाइरहेका थियौं । पछि एउटै संस्थाले विश्वविद्यालय र सीटीईभीटीका कार्यक्रम चलाउन मिल्दैन, दुईमध्ये एक रोज्नुपर्छ भन्ने नियम आयो । हामीले दुवै कार्यक्रम बचाउने निर्णय गर्यौ । नेकोको नाममा एउटा चलाउने, नेकोका विश्वासिला पात्रहरूको नाममा नयाँ कम्पनी खोलेर अर्को कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काम गरेका हौं ।’ सहकारी संस्थाको बचत अपचलनमा यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । लामिछानेमाथि विभिन्न सहकारीको बचत अनधिकृतरूपमा निजी कम्पनीमा प्रयोग गरेको आरोप छ ।  सहकारीको नियामक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्मा पनि सहकारीको रकम निजी कम्पनीमा लगानी गर्नु सहकारी ऐन विपरीतकाे कार्य भएको बताउँछन् ।  ‘हामी यही कानुन पालना गराएर सहकारीमा स्वच्छता कायम गर्न आएका हौं, कुनै पनि सहकारीमा यस्तो गलत काम भएको रहेछ भने त्यस्ता सहकारी कारवाहीको दायरामा आउँछन्,’ शर्माले भने ।  यस्तै प्रतिवेदनले मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सेस सोल्टीमोड, काठमाडौंका पाँचवटा शैक्षिक कार्यक्रमहरू मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स प्रालिमा ट्रान्सफर गरिएको पनि पुष्टि भएको छ । तर, उक्त ट्रान्सफर प्रक्रियामा पनि कानुनी नियम तथा सहकारी ऐनको पालना नगरेको र सहकारी संस्थाको सम्पत्ति तथा स्रोतसाधनलाई निजी कम्पनीमा सारेर सहकारी ऐनको गम्भीर उल्लंघन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  हाल नेको सहकारीको अध्यक्षमा वंशीधर मिश्र छन् भने जीवनप्रकाश शर्मा र गम्भीरलाल श्रेष्ठ उपाध्यक्ष, रामकुमार अधिकारी सचिव र हरिकुमार श्रेष्ठ सहसचिव छन् । संस्थाको कोषाध्यक्ष सुवर्णकृष्ण मल्ल रहेका छन् । सम्बन्धित सामग्री :  नेको सहकारी ठगी प्रकरण : घरजग्गा खरिद-बिक्रीमा पनि करोडौं अनियमितता, राजेन्द्रपुत्र प्रकाश पनि मुछिए नेकपा एसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डे सहकारी ठगीमा मुछिए, पदाधिकारी मिलेर करोडौं रकम निजी कम्पनीमा नेको सहकारी पीडितले भने- ‘म मर्दैछु तर सञ्चालकहरुलाई जिउँदो राख्दिनँ’ नेको सहकारीले चलाएको मनमोहन इन्स्टिच्युटका कर्मचारी ७ महिनादेखि तलबविहीन, अदालत जाँदै

काठमाडौं । नेपालले जलविद्युत उत्पादनमा क्षमता बढाउँदै जाँदा प्रसारण पूर्वाधार अभावले बिजुली खेर जाने समस्या पनि बढ्दै गइरहेको छ । यही संकट समाधानका लागि अघि सारिएको पूर्व–पश्चिम विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना अहिले पनि ढिलाइ र अनिश्चिततामा अल्झिएको छ । यो परियोजना सम्पन्न हुन सके नेपालको ऊर्जा सुरक्षामा ऐतिहासिक मोड आउने बताइए पनि प्रगतिभन्दा बढी विवाद र चुनौतीमा अल्झिएको छ ।  विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनालाई ऊर्जा पूर्वाधार विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिइएको छ । यसलाई कतिपयले नेपालको ऊर्जा राजमार्गसमेत भनेका छन् । तर, यसको वास्तविक प्रगति, लागत व्यवस्थापन, राजनीतिक प्रतिबद्धता र स्थानीयहरूको सहमति कत्तिको बलियो छ भन्ने प्रश्न चाहिँ अझै पेचिलो बनेको छ । नेपाल सरकारले तोकेका २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये ऊर्जा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण आयोजना हो विद्युत प्रसारण लाइन । जलविद्युतमा उत्पादन बढ्दै गएको र प्रसारण क्षमता पर्याप्त नहुँदा बिजुली खेर जाने वा वितरण गर्न नसक्ने समस्या बढ्दै गएको छ । अहिलेको माग आपूर्ति असन्तुलन, जाडोमा लोडसेडिङको भय र वर्षायाममा खेर जाने बिजुलीलाई व्यवस्थापन गर्ने दीर्घकालीन उपायको रूपमा यो प्रसारण लाइनलाई लिइएको छ। परियोजनाको परिकल्पना  पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइनमार्फत देशैभर उत्पादित बिजुलीलाई राष्ट्रिय ग्रिडमा ल्याउने र सोही प्रसारण लाइनबाट वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त प्रसारण लाइनले देशका सबै आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीलाई एउटै ग्रिडमा जोड्ने र सोहीमार्फत विद्युत आपूर्ति गर्ने सरकारको रणनीति छ ।  सोही उद्देश्यका लागि पूर्वका अरुण करिडोर, तमोर करिडोर, इलाम करिडोरबाट उत्पादित बिजुली उक्त प्रसारण लाइनमा जोडिने छ । यस्तै, मध्य खण्डका आयोजनाहरू बुढीगण्डकी करिडोर, तामाकोशी करिडोर, त्रिशुली करिडोर र कालीगण्डकी करिडोरसँगै पश्चिम खण्डका आयोजना भेरी–बबई, कर्णाली, महाकाली बेसिनका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित बिजुलीलाई एकीकृत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिनेछ । यसरी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि नेपालभित्र मात्र होइन, भारत र बंगलादेशसम्म बिजुली निर्यात गर्न सहज हुने सरकारको आँकलन रहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सागरराज गौतमका अनुसार यो परियोजनाको परिकल्पना स्वदेशमा सहज बिजुली आपूर्ति र बढी हुँदा अन्तरदेशीय ट्रान्समिसनमार्फत भारत र बङ्गलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न सहज हुनेगरी गरिएको हो । सम्भाव्यता अध्ययन र लागत  नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रत्येक खण्डमा अध्ययनको अवस्था फरक–फरक छ । हेटौंडा ढल्केबर–इनरुवा २८८ किमी लम्बाइको यो लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन २०६५ सालमै सम्पन्न भएको ढकालले जानकारी दिए ।  उनले उक्त प्रसारण लाइनको विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन बनेर हाल यो लाइन सञ्चालनमा रहेको बताए । बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय लाइन एशियाली विकास बैंक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहकार्यमा सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ । पश्चिममा सुर्खेत–अत्तरिया–दार्चुला प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । नेपालको विद्युत विकासको कोशेढुङ्गा मानिने पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइनको कुल लागत ७५ अर्ब हाराहारी लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । पछि संशोधन गरेर ६१ अर्ब २६ कारोडमा झारिएको थियो । ढकाल अनुसार हेटौँडा ढल्केबर–इनरुवा लाइनको पूर्ण लागत करिब २३ अर्ब रुपैयाँ हो । यता बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय लाइनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान प्राधिकरणको रहेको छ । ‘पश्चिम खण्ड विस्तार गर्न सुर्खेत–अत्तरिया खण्डकै प्रारम्भिक अनुमान ३५ अर्ब लाग्न सक्छ,’ ढकालले भने । यस आयोजनाको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनमा विश्व बैंक, जर्मनी, नेपाल सरकार र प्राधिकरणको साझा योगदान रहेको ढकालले जानकारी दिए । २०७८ सालमा मात्र हेटौँडा ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी लाइन सञ्चालनमा आएको छ । यसलाई मुलुककै पहिलो उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन भनिन्छ । यसले मध्य र पूर्वी नेपालका जलविद्युत आयोजनालाई जोड्न थालेको छ ।  तर, पश्चिमतर्फको विस्तार भने अझै प्रारम्भिक चरणमै छ । जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रमा टावर निर्माण अनुमति, स्थानीयवासीको विरोधजस्ता कारणले काम अघि बढ्न ढिलो भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।  चुनौतीका चाङमाथि परियोजना  नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई आधार दिने भनिएको पूर्व–पश्चिम उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन अझै अधुरो छ । दशकौंदेखि प्राथमिकतामा राखिएको यो संरचना अहिले पनि जग्गा विवाद, अदालतमा अल्झिएका मुद्दा र बजेट कटौती जस्ता कारणले रोकिएको बताइन्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा धेरै ठाउँमा स्थानीयवासीले पर्याप्त मुआब्जा नपाएको भन्दै अवरोध गरेका छन् । सिराहा लगायतका जिल्लामा त सर्वोच्च अदालतले टावर निर्माणमै अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि काम स्थगित भएको थियो । तर, पछिल्लो समय उक्त गाँठो फुके पनि कानूनी प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा योजनाको प्रगति निकै सुस्त बनेको प्राधिकरणको धारणा छ ।  यसैबीच, सरकारले समग्र प्रसारण संरचना विस्तारका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा त्यो रकम घटाएर करिब ३८ अर्बमा सीमित गरिएको प्राधिकरणले बताएको छ । तर राष्ट्रिय गौरवको यस प्रसारण आयोजनाका लागि चालु आवमा दुई अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए ।  बजेट कटौतीले ठूला परियोजनाको गतिमा असर परेको विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरूको भनाइ छ । देशमा विद्युत उत्पादन क्षमता तीव्र गतिमा बढिरहेको अवस्थामा अधुरो प्रसारण संरचनाका कारण देशभर समानरूपमा बिजुली आपूर्ति गर्न कठिनाइ भइरहेको ढकालले जानकारी दिए । पुराना १३२ केभी लाइनमा ओभरलोड हुँदा झ्याप्प–झ्याप्प विद्युत जाने समस्या थपिएको उनी बताउँछन् । राजनीतिक हस्तक्षेप, जमिन अधिग्रहणको समस्या, वन क्षेत्र तथा वातावरणीय बाधा, वित्तीय ढिलाइ र स्थानीय विरोधले परियोजनाहरूमा अवरोध पुगेको छ । नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने, किसानले जग्गा दिन नचाहने र उचित क्षतिपूर्तिको गुनासो रहेका छन् ।  वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया लामो र विवादास्पद बनेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको कडाइका कारण कार्यान्वयन ढिलो भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।  निजगढ विमानस्थल र बुढीगण्डकी आयोजना लगायतका गौरवका आयोजनाझैं यसमा पनि ढिलासुस्तीको परम्परा दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिने पूर्वाधार अर्थशास्त्रका जानकार डा. दिलनाथ दंगाल बताउछन्। सम्भाव्यता अध्ययन दशकौं अगाडि भए पनि कार्यान्वयन ढिलाइ हुनु नेपालको प्रणालीगत कमजोरी हो । लगानी सुनिश्चित भए पनि नीतिगत अस्थिरता र स्थानीय असन्तुष्टि नहटाएसम्म परियोजना समयमै सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून रहेको दंगाल बताउँछन् । जलविद्युतलाई सुनभन्दा ठूलो धन मानिन्छ तर त्यो धन बजारसम्म नपुगे के काम ? उत्पादन बढाउँदैमा मात्र समृद्धि आउँदैन, वितरण र व्यापारिकरण गर्न सक्ने संरचना अपरिहार्य हुन्छ । यसका लागि प्रसारण लाइन आवश्यक रहेको पूर्वाधार इञ्जिनियर खड्क ओली बताउँछन् । ‘यस परियोजनाले नेपाललाई ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ, भारत–बंगलादेशमा बिजुली पुर्याएर अर्बौं कमाउन सहयोग पु‍र्याउन सक्छ र दीर्घकालीन आर्थिक विकासको ढोका खोल्न सक्छ,’ ओलीले भने ।  तर, स्थिति पूर्णतः निराशाजनक छैन । ढल्केबर–इनरुवा खण्ड सञ्चालनमा आइसकेको छ । बुटवल–बर्दघाट २२० केभी डबल–सर्किट लाइन पूर्ण भएको र एमसीसी परियोजना अन्तर्गत ३१८ किलोमिटर लम्बाइको नयाँ ४०० केभी लाइन निर्माण अघि बढेको ढकालले जानकारी दिए ।  यदि पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन पूर्ण रुपमा सम्पन्न भयो भने विद्युतमा आत्मनिर्भरता बढ्ने र जाडोमा पनि पर्याप्त बिजुली वितरण गर्न सकिने ढकालको दाबी छ । उनका अनुसार निर्यात सम्भावना बढ्दा अतिरिक्त बिजुली भारत र बंगलादेश बेचेर अबौँ कमाइ गर्न सकिन्छ । सस्तो बिजुलीले औद्योगिक क्षेत्र विस्तार हुने, ऊर्जा पूर्वाधार र उद्योग विस्तारले रोजगारी बढ्ने र पूर्वी–पश्चिमी नेपाललाई बिजुली आपूर्ति सहज हुने दाबी प्राधिकरणको रहेको छ ।

काठमाडौं । चल्तीको बोर्डिङ स्कूल र डेरी उद्योग सञ्चालन गरेका गुल्मीका रविन्द्र घिमिरेलाई काठमाडौंले राम्रै नाम र दाम दिएको थियो । पछिल्लो २५ वर्षदेखि काठमाडौंकै माटोसँग खेल्दै व्यावसायिक रूपमा समेत सफल भइसकेका घिमिरेको मनले सहरको वैभवभन्दा जन्मथलोको माटोसँग मितेरी लगाउने मन बनाइरहेको थियो । उनको मनभित्र गाउँ फर्कने हुटहुटी यसरी मच्चियो कि एक दिन सहरका व्यवसाय सबै साझेदारहरूलाई जिम्मा लगाएर गाउँ फर्किए । सहरमा २५ वर्ष बसिसकेका, उच्च शैक्षिक प्रमाणपत्रसहित एक तरिकाले सहरी बौद्धिक कहलिन सक्ने घिमिरे गाउँ फर्किएर टिक्न सक्छन् भन्ने उनका साथी र आफन्त कसैलाई लागेको थिएन । अहिले तिनै घिमिरे सहरबाट जन्मथलो फर्किन खोज्नेहरूका आइकन बनेका छन् । करिब ५० रोपनीमा फैलिएको उनको पशु फार्म र डेरी उद्योगले धुर्काेटका धेरै वृद्ध र बालबालिकासम्म दूध पुर्‍याएको छ । घिमिरेले आफ्नो फार्ममा १ करोड लगानी गरिसकेको बताउँछन् । आफ्नै गोठका ४० भैंसी र ४ गाईबाहेक स्थानीय किसानको दूधसमेत लिएर घिमिरेले दैनिक ३०० लिटर दूध बिक्री गर्ने बताउँछन् उनी। घिमिरे मात्र होइन, गुल्मी दरबार गाउँपालिका अमर अर्वाथोक- ४ सुन्तलाबारीका वीरबहादुर विकले १८ वर्ष भारतको देहरादूनका धातु उद्योगमा काम गरे । त्यसबेलाको अनुभव र सीप लिएर उनले आफ्नो गाउँ फर्केर सानो धातु उद्योग खोले । उनले खुकुरी, कृषि औजार र घरायसी प्रयोजनका सामानहरू बनाउँदै व्यवसाय थालनी गरे । ‘विदेशमा काम गर्दा मैले मेसिन चलाउन र गुणस्तर कायम राख्न सिकें । फर्केर यही सीप गाउँमा प्रयोग गर्न पाउँदा अहिले आफूलाई आनन्द लागेको छ,’ उनले आफ्नो अनुभव सुनाए । विकले सुरुमा डेढ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर अहिले वार्षिक ६ लाख आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । गुणस्तरीय उत्पादनका कारण उनको बजार गाउँभित्र मात्र सीमित छैन । अहिले उनका उत्पादन पाल्पा, रुपन्देहीसहित अन्य जिल्लाहरूमा पनि फैलिएका छन् । सुरुमा लगानी अभाव र बजारको कमी थियो । तर, वीरबहादुरले गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरी आफ्ना उत्पादनको पहिचान बनाउन सफल भए । ‘गुणस्तर कायम राख्न सकेपछि ग्राहक आफैं हामीलाई खोज्दै आउनुभयो,’ उनी अनुभव सुनाउँछन् ।  गुल्मीका पहाडी भेगमा फैलिएका हरियाली गाउँहरूले पछिल्ला केही वर्षमा नयाँ जीवन पाएका छन् । कतिपय युवाहरू विदेशी रोजगारी र सहरको भीडभाड छोडेर आफ्नो गाउँ फर्किएका छन् । यहाँ गाउँ छोडेर सहर पस्नेहरूको लर्को मात्र छैन, सहरबाट गाउँ फर्केर केही नयाँ गर्नेहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।  उनीहरूले आफ्नो सीप र लगानीलाई सदुपयोग गर्दै अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा भरेका छन् । यी कथाहरूले देखाउँछन् गाउँ फर्कनु कुनै हिनताबोध होइन, बरु आफ्नै जमिन र स्रोतसाधनमा आधारित भएर सफल व्यवसाय र आत्मनिर्भर नागरिक बन्न पाउँदा गर्वानुभूति हुने कुरा उनीहरू बताउँछन् । यस्तै, गाउँ फर्किने अर्का व्यक्ति हुन्–  छत्रकोट गाउँपालिका- २ पल्लिकोटका इमानसिंह राना र १ हुँगाका दानबहादुर पल्ली । उनीहरू विदेशको रोजगारीपछि स्वदेश फर्किएर टनेल खेतीमार्फत कृषिमा होमिएका छन् ।  मलेसियाको हपहपी तातोमा नरिवल टिपेको अनुभव लिएर आफ्नै जन्मथलो फर्किएका इमानसिंहले १० रोपनीमा टमाटर, काउली र आलु खेती गर्दै आएका छन् । उनी भन्छन्, ‘मेरो आम्दानी वार्षिक ५ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा हुन्छ ।’ दानबहादुर ४१ वटा टनेल सञ्चालन गर्दै वार्षिक १२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरी ४ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘विदेशमा १२ घण्टा काम गर्दा पनि यहाँजस्तो कमाइ हुन्थेन । गाउँमै बसेर आत्मनिर्भर बनियो । टनेल खेतीले मौसमी खेतीभन्दा दुई गुणा उत्पादन दिन्छ र बजारको माग पूर्ति गर्न सक्छ ।’ सत्यवती गाउँपालिका–५ की लक्ष्मी भण्डारीले विदेशबाट रहेका पतिको सल्लाहमा १३ गाई राखेर ‘शुभलक्ष्मी काउ फार्म स्थापना गरिन् । दैनिक ७० लिटर दूध उत्पादन गरी मासिक १ लाख २० हजार रुपैयाँ कमाउन सफल उद्यमी बनेकी उनी गाउँमा महिलाहरूका लागि प्रेरणाकी स्रोत समेत रहेको सत्यवती गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत कमल भुसाल बताउँछन् ।  लगानी पाँच लाख रहेको बताउने लक्ष्मीले तीन वर्षभित्र पुँजी फिर्ता गरेर नाफा कमाउन थालेको बताइन् । श्रीमानलाई विदेशबाट फर्काउन सकेकोमा आफैले व्यवसाय सुरु गरेर राम्रै गरेछु भन्ने लागेको छ,’ उनले भनिन् । आफ्नो निर्णयले परिवारको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको उनले सुनाइन् ।  गुल्मीको पहाड, जहाँ यस्ता केही अनुहारहरू छन जो कहिल्यै नदेखिएका मात्र होइन, पहिले यहाँ थिएनन् नै । तर, उनीहरू अपरिचित भने पक्कै थिएनन् । कुनै समय उनीहरू यिनै गल्लीका बालक थिए, जसको हाँसो यो माटोले सुनेको थियो । उनीहरू मात्र विदेशको रेल, सहरको धुवाँ र परदेशी रोटी चाखेर, फेरि यही माटोमा आफ्नो पाइला राख्न आएका हुन् ।  यिनैमध्ये एक हुन् विसं २०४७ मा एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि गाउँ छोडेका धुर्कोटका मेघनाथ अर्याल । अहिले तिनै अर्याल गाउँमै फर्किएर आधुनिक कृषि र पशुपालनमा अग्रसर भएका छन् । बुटवलको फस्टाउँदै गएको व्यापार छोडेर गाउँ फर्किन पक्कै सहज थिएन । तर ‘तँ चिता म पुर्‍याउँछु’ भन्ने लोकोक्तिजस्तै भयो अर्यालका लागि । ३५ वर्षदेखि सहरमै रहेकी श्रीमती, सहरमै जन्मिएका र हुर्केका छोराछोरीले उनको गाउँ फर्किने प्रस्तावलाई एकै पटकमा समर्थन गरे । अहिले तिनै अर्यालले ३० भैंसीको दैनिक १०० लिटर दूध बिक्री मात्र गर्दैनन, आफ्नै खेतमा उत्पादित ४ सय मुरी धान र छल्दी फाँटका किसानको धानलाई प्रशोधन गरेर ‘धुर्कोट ब्रान्ड’ मा स्थानीय छल्दी खोलाको चामलसमेत बेच्ने गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘गाउँमा पनि आधुनिक प्रविधि र योजना हुँदा सहरको तुलनामा गाउँको जीवनस्तर कम गुणस्तरीय छैन ।’ भुवनेश्वर र कल्पना अर्यालको रूपन्देहीमा ठूलो व्यवसाय र प्रतिष्ठा थियो । तर, भविष्यका पुस्तालाई गाउँमै सम्भावना देखाउन भन्दै उनीहरू पुर्ख्यौली घर गुल्मीको रुरु गाउँपालिका ग्वादी फर्किए । बुटवलका साहुजी एकाएक गाउँ फर्किँदा उनी गाउँमै स्थायी रूपमा बस्लान् भनेर कमैले पत्याएका थिए । तर, १५ वर्ष भयो, यो दम्पतीले गाउँमै प्रयोगात्मक रूपमा ३७ रोपनी जग्गामा अकबरे खुर्सानी र कागती खेती गर्दै पूर्ण रूपमा अर्गानिक कृषि व्यवसाय गरिरहेका छन् ।  यस्तै चिरञ्जीवी अर्याल दम्पतीको कुखुरापालन अर्को महत्त्वपूर्ण व्यवसाय हो । अण्डा र मासु दुवै जातका कुखुरा अहिले उनको फर्ममा छन् । अर्याल पेशासँगै सामाजिक सेवामा समेत उत्तिकै तल्लीन देखिन्छन् । गुल्मीका यी कथा केवल उद्यमको इतिहास मात्र होइनन् । यी गाउँ फर्किएका सपनाहरूको गीत पनि हुन्, जसले सहर र विदेशको उज्यालोभन्दा आफ्नो माटोको उज्यालोलाई रोजे ।  यस्तै गाउँ पछ्याउँदै फर्कनेहरूको सूचीमा छन, कीर्तिपुरमा व्यवसाय गरेर तीलचामल कपाल बनाएका देवेन्द्र सेन । अहिले उनी आफ्नै जन्मथलोमा सुन्तला, किवी र कागती फलाइरहेका छन् । मदानेमा सेनको १०० रोपनीको बारीमा तीन वर्षअघि लगाइएका सुन्तला, किवी र कागती यसै वर्षबाट फल्न थालेको सेनले बताए । सेनजस्तै धुर्कोटका तीर्थ भण्डारी पनि सुन्तला खेतीमा रमाएका छन् । दश वर्षे मकाउको वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका भण्डारीको बारीमा १५ रोपनीमा रहेका सुन्तलाका बोटले आम्दानी दिइरहेका छन् । यसै वर्ष उनले थप १५ रोपनीमा ३०० बिरुवा समेत थपेको बताएका छन् ।  बिहानको चिया पिउँदै वीरबहादुरले भन्छन ‘गाउँमा फर्कनु भनेको सजिलो होइन, तर मनले यहाँ बस्न सक्यो भने सुख यहाँ पनि छ ।’ वीरबहादुरसँग सहमति जनाउँदै चिरञ्जीवीले टमाटरको लहरा समाउँदै थपे, ‘सहरमा पैसा कमाइन्थ्यो, तर मन थाक्थ्यो । यहाँ पसिना बग्छ, तर मन थाक्दैन ।’ इमानसिंहले आफ्नै टनेलतर्फ नजर डुबाउँदै मुस्कुराउँदै भने, ‘विदेशमा कमाएको अनुभवलाई गाउँमा खर्च गर्दा त्यहाँ नाफा मात्र नआउदो रहेछ, साथमा गर्वानुभूति  पनि हुँदोरहेछ ।’ गाउँ फर्कने युवाहरूले गाउँलाई मात्र होइन, समग्र आर्थिक विकासमा ठूलो भूमिका खेलेको बताउँछन् कृषि उद्यमी हरि पोखरेल ।  सहर र विदेश जानुपर्ने बाध्यता कम भएपछि गाउँका युवाहरू आफ्नो समुदायसँग जोडिन थालेको उनको बुझाइ छ । आत्मनिर्भर व्यवसायले पारिवारिक एकता बढाएको छ । गाउँ फर्केर व्यवसाय गरिरहेका युवाहरू गाउँका बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरूका लागि पनि प्रेरणा बनिरहेका छन् । 

काठमाडौं । नेपालमा धानपछि सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने बाली हो मकै । नेपाली समाजमा मकै दैनिक उपाभोग्य खाद्यान्न हो । तर मानिसले खानेभन्दा दुई गुणा बढी मकै पोल्ट्री र दाना उद्योगमा कच्चा पदार्थको रूपमा खपत हुन्छ । र, मकै मानिसले भन्दा बढी कुखुरा, गाईभैंसीले खान्छन् । त्यसैले खेतीबाली, पशुपालन र कृषि उद्योगको मेरुदण्ड नै मानिन्छ मकैखेतीलाई । कृषि मन्त्रालयका अनुसार देशका झण्डै २२ लाख परिवारले मकैखेती गर्छन् । उनीहरूले वार्षिक करिब २७ लाख मेट्रिक टन मकै उत्पादन गर्दछन् । आन्तरिक उत्पादनले मकैको माग धान्दैन । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार देशले ६ लाख ८ हजार मेट्रिक टन मकै विदेशबाट आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ । विभागका अनुसार भारतबाट ४ लाख ९० हजार मेट्रिक टन, ब्राजिल र अर्जेन्टिनाबाट १ लाख १ हजार मेट्रिक टन तथा  युक्रेनबाट ८० हजार मेट्रिक टन मकै आयात भएको छ । कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीका अनुसार आव २०८१/८२ मा मकैको औसत उत्पादकत्व प्रति हेक्टर २ दशमलव ९ मेट्रिक टन रहेको छ । उन्नत बीउ, सिँचाइ र मौसमको अनुकूलता भएमा उत्पादकत्व ५ मेट्रिक टन भन्दा माथि पुर्याउने सकिन्छ । प्रतिहेक्टर उत्पादन ५ मेट्रिक टन गर्न सकिएमा देशको माग धान्न सकिने भएकोले मन्त्रालयले त्यसतर्फ जोड दिएको उनी बताउँछन् । पोल्ट्री र पशुदानामा मकै नेपालमा पोल्ट्री र पशुपालन क्षेत्रमा मकैको महत्वपूर्ण देन रहेको बताइन्छ । दाना उद्योगी केके टिवडेवालाका अनुसार मकै प्रमुख रूपमा पशु दानाको आधारभूत कच्चा पदार्थ हो । विशेषगरी ब्रोइलर, लेयर, बाख्रा, सुँगुर, गाईभैंसीजस्ता पशुपालन व्यवसायमा मकैले दानाको ऊर्जाको काम गर्ने उनले बताए । टिवडेवालाका अनुसार मकैले दानाको स्रोतमा करिब ६० प्रतिशतसम्मको हिस्सा ओगटेको छ । ब्रोइलर दानामा त करिब ७० प्रतिशतसम्म मकै स्रोतको रूपमा रहने गर्छ । त्यस्तै, लेयर दानामा मकैको हिस्सा ६० प्रतिशतसम्म रहने जानकारी उनले दिए । सुँगुर, बाख्रा, गाईभैंसी लगायतका पशुको दानामा पनि मकै करिब ४५ प्रतिशतसम्म मिसाइने गर्छ । कृषि मन्त्रालयको अनुमान अनुसार नेपालमा उत्पादित मकैको ६० प्रतिशतभन्दा बढी पोल्ट्री उद्योगमै खपत हुने गर्छ । त्यसैले मकै र पोल्ट्रीबीचको सम्बन्ध निकै घनिष्ठ छ । मकैको उत्पादन बढ्दा बजारमा यसको मूल्य घट्छ र यसले अण्डा तथा मासुको मूल्यमा समेत गिरावट ल्याउने टिवडेवालाको दाबी छ । उनका अनुसार मकैको मूल्य १० प्रतिशतले बढ्दा अण्डा र मासुको मूल्य ७ प्रतिशतसम्म बढ्ने गर्छ । मकैको मूल्य पनि ठाउँ विशेष र जात विशेष फरक पाइन्छ । दाना उद्योगीहरू अहिले बजारबाट नेपाली मकै प्रतिकिलो ३० रुपैयाँमा किनिरहेका छन् । भारत, ब्राजिल र अर्जेन्टिनाबाट आयात गर्दा यसको लागि प्रतिकेजी मूल्य ४० रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । सरकारले धान र गहुँको समर्थन मूल्य तोकेपनि मकैको समर्थन मूल्य भने तोक्ने गरेको छैन । आयातमा निर्भर दाना उद्योग ​​​​फिड उद्योग व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालमा दर्ता भएका फिड मिल करिब १५० भन्दा बढी छन् । जसको वार्षिक दाना उत्पादन क्षमता १८ देखि २० लाख मेट्रिक टन रहेको छ । यसमा करिब १० देखि १२ लाख मेट्रिक मेट्रिक टन मकैको खपत हुने गर्छ । कुल फिड उद्योगको वार्षिक कारोबार करिब ८० देखि ९० अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्छ, जसमा मकैको हिस्सा करिब ३६ अर्ब बराबरको हुने टिवडेवालाले जानकारी दिए । नेपालमा उत्पादन हुने मकै प्रायः परम्परागत जातको हुने भएकाले पोल्ट्री फिडमा चाहिने उच्च ऊर्जा भएको उत्पादन सीमित हुन्छ । यसैले उद्योगहरू आयातमा निर्भर भएको अर्का दाना उद्योगी विनोद श्रेष्ठ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आयातमा कुनै अवरोध आए वा भारतमा मूल्य बढ्दा नेपालमा मासु, अण्डा र दूधको मूल्यमा तत्काल असर पर्न सक्छ ।’ चितवनका मकै किसान रमेश काफ्लेका अनुसार विदेशी उत्पादन बढाउन उच्च गुणस्तरको मकैका जातहरूको खेती विस्तार, किसान र फिड मिलबीच सहकार्य आवश्यक छ । कृषि विज्ञ डा.ठानेश्वर भण्डारीले नेपालको पोल्ट्री र पशुपालनको भविष्य मकै उत्पादन क्षमतासँग गाँसिएको बताए । उनका अनुसार स्वदेशमै गुणस्तरीय मकैको उत्पादन विस्तार नगरेसम्म आयात निर्भरता घट्ने मात्र होइन, दाना उद्योग पनि धराशायी हुन सक्छ । यसैले दीर्घकालीन रूपमा मकै उत्पादन वृद्धि, दाना उद्योगमा प्रविधिको प्रयोग, र बजार स्थायित्वको संयोजनले मात्र पोल्ट्री तथा पशुपालन उद्योगलाई दिगो बनाउन सकिने डा. भण्डारीको विश्लेषण छ । आपूर्ति र खपतको अवस्था हाल नेपालका फिड मिल उद्योगको क्षमता ३८ दशमलव ८ लाख मेट्रिक टन मकै उपयोग गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । उत्पादन र मागमा रहेको ठूलो खाडलले नै मकैको आयात बढ्दै गएको देखिन्छ । श्रेष्ठका अनुसार अहिले फिड उद्योगहरूले वार्षिक २० लाख मेट्रिक टन मकै प्रयोग गरिरहेका छन् । महङ्गो आयात र नेपाली मकैको अभावका कारण क्षमता बराबरको उत्पादन हुने सकेको छैन । त्यसका परिणाम किसानले दाना खरीद उच्च मूल्य तिर्नु परेको छ । कृषि विज्ञ डा.ठानेस्वर भण्डारीका अनुसार नेपालमा बार्षिक करिव ३२ लाख मेट्रिक टन मकै खपत हुन्छ । मानिसको भोजनमा वार्षिक १० लाख मेट्रिक टन मकै खपत हुन्छ । त्यसको दोब्बर अर्थात वार्षिक २० लाख मेट्रिक टन मकै फिड उद्योगमा कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुन्छ । अन्य प्रयोगका लागि वार्षिक करिब २ लाख मेट्रिक टन मकैको खपत भइरहेको छ । ५१ अर्बको मकै आयात भन्सार विभागको प्रारम्भिक विवरणअनुसार २०८१/८२ मा मकै आयातमा ५१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । यसले देखाउँछ कि नेपालको दाना उद्योग विदेशी मकैमा अत्यधिक निर्भर रहेको छ । स्थानीय मकै पोल्ट्री ग्रेडको हुँदैन । चिस्यान अत्यधिक हुने, प्रशोधन नहुने र गुणस्तर घट्ने भएकाले फिड उद्योग विदेशी मकैमा निर्भर रहेको टिवडेवालाको दावी छ । विदेशी मकै आयात नभए नेपालमा पशु र कुखुरालाई खुवाउने दानाको पनि हाहाकार हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।  विशेषज्ञहरू नेपालमा फिड उद्योगसँग सम्बन्धित मकैको खपत आगामी वर्षहरूमा अझै बढ्ने बताउँछन् । त्यसैले स्वदेशमै मकै उत्पादन वृद्धि, भण्डारण प्रविधिको सुधार र आपूर्ति सञ्जाल बलियो बनाउनु देशको आवश्यकता देखिन्छ ।

रूपन्देही प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर ३, नेपालको राजनीति र चुनावी परिणाममा निरन्तर चासोको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । हालै निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै यस क्षेत्रको राजनीतिक वातावरण गर्माएको हो आगामी कात्तिक १७ मा हुने यो उपनिर्वाचन केवल एक क्षेत्रीय सांसद चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र नभएर आगामी २०८४ सालको आम निर्वाचनका लागि दलहरूको लोकप्रियता, जनभावना र संगठनात्मक क्षमताको प्रारम्भिक परीक्षणको रूपमा पनि हेरिएको निर्वाचन हो । यस क्षेत्रका निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक बोहोराको निधनपछि हुन लागेको उपनिर्वाचन सबै दलका लागि मत परीक्षणको आँखीझ्याल बनेको छ । जुन झ्यालबाट २०८४ को मत परिणामको सुदूर दृष्य हेर्न सकियोस् । बोहरा २०८० को आमनिर्वाचनमा यो क्षेत्रबाट विजयी भएका राप्रपाका वरिष्ठ नेता थिए । उनको निधनले यो सिट खाली भएपछि सबै प्रमुख दलले यसलाई प्रतिष्ठाको लडाइँको रूपमा लिएका छन् । नेकपा एमालेसँगको गठबन्धनमा विजयमाला पहिरिएको राप्रपाले यस क्षेत्रमा गत निर्वाचनको जित दोहोर्याउन चाहनु स्वाभाविक हो । उक्त पार्टीभित्र अहिले नेतृत्वका लागि दिवंगत बोहोराको पारिवारिक विरासतलाई निरन्तरता दिने तयारी देखिएको छ । सम्भवतः: प्रज्ज्वल बोहरा  गौरव बोहरा, वा स्वाती थापा मध्येबाट उम्मेदवार चयन गर्दै मतदाताबाट सहानुभूतिको मत लिने रणनीतिमा राप्रपा देखिएको छ ।  यो निर्णयले केवल उम्मेदवारको व्यक्तिगत लोकप्रियता मात्र होइन, मतदाताको भावनात्मक प्रतिक्रिया पनि निर्धारण गर्ने बुझाइ राप्रपाको छ । बोहोराको निधनपछि सहानुभूतिमा आधारित मत राप्रपाको पक्षमा जान सक्ने सम्भावना रहे पनि  पार्टीको प्रभावकारी संगठनको अभाव उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा राप्रपालाई हुने निश्चित छ ।    नेपाली कांग्रेसले पनि यो उपनिर्वाचनलाई गुमेको सिट फिर्ता ल्याउने अवसरको रूपमा लिएको छ । उक्त पार्टीका नेता बालकृष्ण खाणजस्ता पुराना नामहरू सम्भावित उम्मेदवारको सूचीमा रहे पनि कांग्रेस भित्रको गुटबन्दीले उम्मेदवार छनोटमा समस्या आउन सक्ने सम्भावना रहेको कांग्रेस नेताहरूको बुझाइ छ ।  कांग्रेसको रणनीति एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मध्ये एक दललाई मुख्य प्रतिस्पर्धी मानेर गठबन्धनमार्फत साझा उम्मेदवार अघि सार्ने वा आफ्नै बलमा लड्ने भन्नेमा विभाजित छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा भएका बैठकहरूले यो मुद्दा अझै खुला राखेको अनुमान गर्न सकिने धेरै आधारहरू जीवन्त रहेको मान्न सकिन्छ । सत्तारूढ दल नेकपा एमाले यस क्षेत्रमा अघिल्लो निर्वाचनमा समानुपातिक मतमा दोस्रो स्थानमा रहेको थियो । आसन्न उपनिर्वाचनलाई एमालेले राजनीतिक पुनरागमनको मौकाको रूपमा लिएको छ । पार्टी नेतृत्वले महिला उम्मेदवारसहित तीन नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिएसँगै महिला मतदातामा आकर्षण बढाउन सक्ने अनुमान एमालेले गरेको छ । पार्टी पोलिटब्युरो सदस्य खिमलाल भट्टराई, पुराना नेता भरत पोखरेल र हरि अधिकारी जस्ता नामहरू अहिले एमाले वृत्तमा उम्मेदवारीको चर्चामा छन् ।  एमालेको लागि चुनौती भनेको यस क्षेत्रको मधेश र पहाड दुवै क्षेत्रमा सन्तुलित मत आकर्षित गर्नु हो । यसका लागि भट्टराई सबैभन्दा उपयुक्त पात्र रहेको चर्चा एमाले वृत्तमा भएको पाइन्छ ।  नयाँ दलका रुपमा उदाइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि उपनिर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको लडाइँका रुपमा अगाडि बढेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा सशक्त प्रदर्शन गरेको रास्वपा यस पटक जित्नैपर्ने दबाबका साथ अगाडि बढिरहेको छ । यद्यपि, सहकारी ठगीमा हिरासतमा रहेका सभापति रवि लामिछानेको विषयले रास्वपालाई असर गर्ने बुझाइ पनि अधिकांशको छ । रास्वपाका मुख्य नेतृत्व नै हिरासतमा रहेको बेला चुनावी अभियानमा रास्वपाले धेरै प्रश्नको सामना गर्नुपर्नेछ । रास्वपाबाट उपनिर्वाचन लड्नका लागि ९ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । ती ९ जनाबाट रास्वपाले एक उम्मेद्वारलाई छनोट गरेर उपनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धीका रुपमा अगाडि बढाउनेछ ।  यस उपनिर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलको आफ्नै रणनीति रहेको छ । ती दलहरुको गठबन्धनमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहितको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले साझा उम्मेदवार अघि सार्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।  यसले मधेशी मतदाताको बलियो आधारलाई एकताबद्ध पार्न सक्ने सम्भावना तर्फ उक्त गठबन्धन सचेत देखिन्छ । तर क्षेत्रीय मत विभाजन र दलगत प्रतिस्पर्धाले साझा उम्मेदवारलाई पनि चुनौतीमा पार्न सक्ने तर्फ उक्त गठबन्धन पक्कै सचेत भएको हुनुपर्छ । चुनावी परिणामका सम्भावित संकेत रुपन्देही-३ मा आउँदै गरेको प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनलाई धेरैले आगामी २०८४ को आमनिर्वाचनको मिनी जनमतसंग्रहका रूपमा हेरिरहेका छन् । यो निर्वाचनले प्रमुख दलहरूको जनसमर्थनको वास्तविक अवस्था र नयाँ शक्तिहरूको उदयको सम्भावना प्रष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । अहिलेको राजनीतिक समीकरण हेर्दा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सत्ताको साझेदार भए पनि यस क्षेत्रको प्रतिस्पर्धामा रास्वपा ठूलो प्रतिस्पर्धीका रूपमा उभिएको देखिन्छ ।  २०७९ को समानुपातिक मत परिणाम हेर्दा कांग्रेसले करिब २० हजार, एमालेले १६ हजार, रास्वपाले १४ हजार र राप्रपाले ९ हजार मत पाएका थिए । यस उपनिर्वाचनले रास्वपाको जनमत परीक्षण गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ । यदि उक्त दलले गठबन्धनबिना नै राम्रो नतिजा निकाल्न सक्यो भने आगामी चुनावमा राजनीतिक समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आउने सम्भावना छ ।  उपनिर्वाचनको परिणाम केवल एक सिटको जीत-हार मात्र नभएर २०८४ को आम निर्वाचनको राजनीतिक संकेतका रूपमा हेरिएको छ । यो नतिजाले दलहरूको संगठनात्मक क्षमता, मतदाताको राजनीतिक धारणा र गठबन्धनको भविष्यबारे महत्वपूर्ण सन्देश दिने बुझ्न सकिन्छ । यदि सत्तापक्षका उम्मेदवारले स्पष्ट मतान्तरसहित जित हासिल गरे भने वर्तमान सत्ता गठबन्धनप्रति जनसमर्थन अझै कायम रहेको ठहर गर्न सकिन्छ । यसले गठबन्धन दललाई आगामी आम निर्वाचनमा रणनीति यथावत् राख्ने हौसला दिने सम्भावना छ । तर, विपक्षी दल वा नयाँ शक्तिहरू उदाएमा भने जनताले पुराना दलको विकल्प खोजेको बुझ्न सकिन्छ ।  रुपन्देहीको भौगोलिक, जातीय र सामाजिक विविधतामा नयाँ दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारको बलियो प्रदर्शन भएमा उनीहरूले राष्ट्रिय स्तरमा पनि प्रभाव जमाउने सम्भावना बुझ्न अरु तथ्यांक हेर्नु नपर्ने हुनसक्छ । यसले पुराना दलहरूलाई गठबन्धन संरचना र टिकट वितरणमा पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्न सक्छ । यसैगरी, उपनिर्वाचनले स्थानीय मुद्दा र राष्ट्रिय राजनीति बीचको सम्बन्ध पनि उजागर गर्नेछ । यदि मत परिणाम स्थानीय विकास र नेतृत्वको छविमा आधारित रह्यो भने २०८४ मा पनि व्यक्तिगत छवि निर्णायक बन्नेछ । तर मत स्पष्ट रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिक धारमा बाँडियो भने केन्द्रीय मुद्दाहरू हावी हुने देखिन्छ । समग्रमा रुपन्देही उपनिर्वाचनको परिणामलाई राजनीतिक वृत्तले २०८४ को आम निर्वाचनको अघिल्लो ट्रेलरका रूपमा हेरेको छ जसले भावी राजनीतिक दिशा निर्धारणमा निर्णायक भूमिका खेल्नेछ ।