पुष्पलाल पाण्डे

काठमाडौं । नेपाल टेलिकम, डिलर र खुद्रा बिक्रेताबीचको कमिसन विवाद दिनप्रतिदिन चर्किंदै गएको छ । टेलिकमले नमस्ते पे प्रणालीमार्फत कमिसन सिधै खुद्रा बिक्रेताको खातामा पठाउने तयारी गरेपछि असन्तुष्ट डिलरहरूले आन्दोलनमै उत्रिएका हुन् ।  टेलिकमले नयाँ प्रणाली ल्याएर पुरानो सम्झौता उल्लंघन गरेको आरोप डिलरवालाहरुको छ । यो निर्णयले टेलिकमसँगै आफ्नो आम्दानी घट्ने चिन्ता उनीहरुको छ । तर, नेपाल टेलिकमले भने नयाँ प्रणाली पारदर्शिता र कानूनी व्यवस्थाअनुसारै लागू गर्न लागिएको तर्क दिएको छ ।  के हो विवाद ?  नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको संयुक्त लगानीमा सञ्चालनमा आएको नमस्ते पे भुक्तानी प्रणाली तयार भएपछि टेलिकमले अब कमिसन सिधै रिटेलरहरूलाई पठाउने योजना बनाएको छ । यसअघि भने कमिसन डिलरमार्फत वितरण हुन्थ्यो । खुद्रा बिक्रेताहरूका अनुसार पूरानो प्रणालीमा डिलरहरूले खुद्रा बिक्रेताको हिस्सा समेत आफैं राख्ने गर्थे, जसले गर्दा खुद्रा स्तरका व्यापारी र उपभोक्ता दुबै मारमा पर्थे ।  ‘टेलिकमले हाम्रो अधिकार खोस्न खोजेको छ । हामीलाई नमस्ते पेमा दर्ता गर्न नदिई खुद्रा बिक्रेतासँग सिधा सम्बन्ध बनाउने प्रयास भइरहेको छ, जुन ऐनविपरीत छ,’ एक डिलर सञ्चालकले भने ।   तर, निर्देशनालयले जारी परिपत्रमा भने करार ऐन, २०५६ खारेज भइसकेको भन्दै मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ अनुसार सबै प्रक्रिया कानूनी भएको स्पष्ट पारेको छ । साथै, डिलर र खुद्रा बिक्रेतालाई भुक्तानी गर्ने तरिका सम्झौता अनुसार नै रहेको र कुनै गैरकानूनी कार्य नगरिएको दाबी गरिएको छ । बागमती निर्देशनालय घेराउ  भुक्तानी प्रणाली परिवर्तनविरुद्ध बागमती प्रदेशअन्तर्गतका डिलरहरूले केही दिनअघि बागमती प्रदेश निर्देशनालय घेराउ गरेका थिए । टेलिकमका एक अधिकृतका अनुसार, ‘घेराउमा आएका धेरै व्यक्ति डिलर नभई बाह्य व्यक्ति थिए । केही लाठी बोकेर पनि आएका थिए, त्यसैले प्रहरीलाई बोलाउनुप¥यो ।’ उनका अनुसार, डिलरहरूको माग पुरानो भुक्तानी प्रक्रिया कायम राख्ने हो, तर त्यस्तो व्यवस्था अब कानुनी रूपमा सम्भव छैन । डिलरहरूले भदौ १६ गते दिएको निवेदनमा नमस्ते पेमार्फत खुद्रा बिक्रेतालाई सिधा भुक्तानी गर्नु कानुनविपरीत रहेको उल्लेख गरेका थिए । उनीहरूले कम्पनी ऐन र सम्झौता दुवै उल्लंघन भएको दाबी गरेका छन् । तर, टेलिकम बागमती निर्देशनालयले विस्तृत परिपत्र जारी गर्दै भन्यो, ‘करार ऐन, २०५६ खारेज भइसकेको छ । हाल मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ अनुसार सबै प्रक्रिया कानूनी छन् । सम्झौताअनुसार नै भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।’  निर्देशनालयका एक अधिकृतले थपे, ‘डिलरहरू अघिल्लो सम्झौतामा दोहोरो कमिसन खाइरहेका थिए, प्यान नम्बर बिना पोइन्ट अफ सेल (पोस) सिर्जना गरी खुद्रा र डिलर दुवैको हिस्सा आफैंले लिने गर्थे । नमस्ते पे प्रणालीमा प्यान नम्बर अनिवार्य भएपछि उनीहरू तिलमिलाएका हुन् ।’  फ्रड कार्ड र कालाबजारीको आरोप टेलिकमले प्रिपेड सिम कार्डको अधिकतम खुद्रा मूल्य ९० रुपैयाँ तोकेको छ । तर, उपभोक्ताबाट आएका उजुरीअनुसार धेरै स्थानमा डिलर र खुद्रा पसलहरूले बढी मूल्य लिने गरेको पाइएको छ । यसै सन्दर्भमा टेलिकमले चेतावनी दिंदै परिपत्र जारी गरेको थियो । तोकेको मूल्यभन्दा बढीमा सिम वा रिचार्ज कार्ड बिक्री गर्नेहरू कानुनी कारबाहीमा पर्न सक्ने चेतावनीसहितको परिपत्र टेलिकमले काटेको थियो । यही परिपत्रपछि विवाद अझ तीव्र भएको हो ।  त्यसैबीच, केही डिलरहरूले प्रयोग भइसकेका वा अवैध कोड भएका कार्ड पुनः बिक्री गर्ने गरेको गुनासो बढेपछि टेलिकमले केही ठाउँमा छापा मार्ने तयारी गरेको थियो । टेलिकमका एक अधिकारीले भने, ‘ग्राहकहरूले कार्ड खरिद गरेपछि कोड अमान्य देखिने उजुरी बढेको थियो । छानबिन गर्दा केही डिलरहरू मिलेमतोमा पुराना कार्ड पुनः बजारमा पठाइरहेको तथ्य पत्ता लाग्यो ।’  नेपाल टेलिकम डिलर संघका एक सदस्यका अनुसार टेलिकमले भुक्तानी प्रणाली मात्र बदलेको होइन, कमिसन दर पनि घटाएको छ । खुद्रा स्तरमा खर्च धान्न गाह्रो हुने गरी कटौती गरिएको छ ।  उनले थपे, ‘काठमाडौंमा कार्ड सजिलै पाइन्छ तर पहाडी जिल्लामा आपूर्ति सुस्त छ । टेलिकमले आपूर्ति सन्तुलनमा ध्यान नदिएर दोष हामीमाथि थोपरेको छ ।’  उपभोक्ता अधिकारकर्मी रामशरण महर्जन डिजिटल रिचार्ज बढ्दै गएको छ तर ग्रामीण क्षेत्रमा अझै भौतिक कार्डमै निर्भरता रहेको बताउँछन् । उनी बजारमा ठगी र कालाबजारी नियन्त्रण नभए उपभोक्ता नै सधैं मारमा पर्ने बताउँछन् ।  टेलिकमका प्रवक्ता रविन्द्र मानन्धरले टेलिकमको उद्देश्य डिलरको अधिकार कटौती नभई प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु भएको बताएका छन् । अहिलेको विवादमा दुवै पक्षबीच समन्वय भइरहेको बताउँलै रीजिड भएर नभई वार्ताबाट समाधान खोजिने प्रयास भइरहेको बताए ।  सरुवाको डण्डा  यो विवादपछि टेलिकमले सुरुवाको डण्डा चलाउने तयारी गरेको छ । प्रादेशिक निर्देशनालयका एक अधिकृतले डिलरको विपक्षमा रहेका पाँच जना अधिकृतलाई केन्द्रमा तान्ने तयारी भइरहेको बताए ।  ‘हामीले कानुनको आधारमा टेलिकमको हितमा निर्णय गरेका थियौं । तर, केन्द्रबाट अनौपचारिक रूपमा डिलरको पक्ष लिन निर्देशन दिइयो, हामीले त्यस्तो गर्न नमानेपछि सरुवाको डण्डा चलाउने तयारी भइरहेको छ ।’ ती अधिकृतका अनुसार डिलरहरूले उठाएको मागमा सहमत हुने हो भने प्यानमा दर्ता नभएका र बिल समेत नकाटिएका सिम र रिचार्जको कमिसन समेत टेलिकमले तिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो भयो भने डिलर र पोसबाट टेलिकममा कर आम्दानी हुँदैन । तर, कार्ड भने बिक्री भएको हुन्छ । कार्ड र सिमकार्ड बेचिने तर आम्दानी नहुने हुँदा कुनै दिन राजस्व विभागले समाउन सक्छ । त्यो बेला त टेलिकम स्वतः फस्छ ।   प्रवक्ता मानन्धरले टेलिकमभित्र हुने सरुवा नियमित प्रक्रिया रहेको बताए । यसलाई विवादसँग जोडेर हेर्नु अनुचित हुने उनको भनाइ छ । मानन्धरले भने, ‘दशैंको बिदा सकिएपछि डिलरसँग छलफल सुरु हुनेछ, समस्या एकतर्फी समाधान हुँदैन, सबै पक्षले जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढ्नुपर्छ ।’ नेपालको टेलिकम बजार अझै पनि कार्ड बिक्रीमा आधारित छ । डिजिटल रिचार्जको प्रयोग बढ्दै गए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा वितरण, नियमन र आपूर्तिमा असमानता छ । यसले डिलर र खुद्रा बिक्रेता मात्र होइन, उपभोक्तालाई पनि असहज बनाएको छ । बजारमा सिम र रिचार्ज कार्डको मूल्य, आपूर्ति र वितरण प्रणालीबारे असन्तुष्टि बढ्दो छ । कमिसन विवाद, आपूर्ति असमानता र प्रशासनिक निर्णयका कारण नेपाल टेलिकमभित्रको असन्तोष खुलेर सतहमा आइरहेको छ । टेलिकम, डिलर र खुद्रा बिक्रेता बीचको संवाद समयमै भएन भने सिम र रिचार्ज कार्ड बजारमा थप अस्थिरता बढ्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् ।  ‘समस्या गहिरो भए पनि समाधान असम्भव छैन । पारदर्शिता, प्राविधिक सुधार र साझेदारीको भावना भएमा टेलिकम र डिलर दुवै लाभान्वित हुन्छन्’ प्रवक्ता मानन्धरले भने ।  अहिले नेपाल टेलिकममा निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारीमा सविना मास्के प्रधान छन् । बिलिङ प्रणाली खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीसहित १७ व्यक्ति र एक कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि रिक्त पदमा प्रधानलाई गत जेठमा जिम्मेवारी दिइएको थियो ।  सम्बन्धित सामग्री : सिमकार्ड बेच्नेलाई ६१५ प्रतिशत कमिशन, शीर्षक बदलेर करोडौं कर छली

काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्र पुनः एकताको बहस चल्न थालेको छ । पार्टीका दुई पूर्वउपाध्यक्षहरु विद्यादेवी भण्डारी र भीम रावललाई पुनः एमालेमा फर्काएर पार्टी बलियो बनाउने विषय पार्टीभित्र चलेको छ ।  आगामी असोज २४ गतेको सचिवालय बैठक र असोज २७ देखि २९ गतेसम्मको केन्द्रीय समिति बैठकमा उनीहरूबारे औपचारिक प्रस्ताव आउन सक्ने सम्भावना रहेको पार्टीको उच्च स्रोतको दाबी छ ।  सचिवालय र केन्द्रीय समिति बैठकमा पुर्वउपाध्यक्ष रावलको कारवाही फिर्ता र भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको प्रस्ताव आउन सक्ने एमालेका एक नेताले बताए ।  पार्टीभित्र यसलाई आगामी महाधिवेशनअघि संगठनात्मक सन्तुलन पुनःस्थापित गर्ने रणनीतिक कदमका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । रावलको कारबाही फिर्ताको सम्भावना पूर्वउपाध्यक्ष रावल एमालेका वैचारिक नेतामध्ये एक हुन् । पछिल्लो समय नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले नेतृत्वको खुलेर आलोचना गरेका थिए । सोही कारण कारवाहीमा परेका रावलको अनुपस्थितिले संगठनात्मक खालीपन महसुस भएको र त्यो खालीपनको पुर्तिका लागि उनको कारवाही फुकुवा गरेर पुनः पार्टीमा फर्काउने काम हुन सक्ने ती नेताको दाबी छ ।  यो बीचमा ओली र रावलबीच वार्ता गराउन एक पक्ष लागिपरेको छ । पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार वार्ता सफल भएमा यो निर्णय केन्द्रीय समितिबाट पारित हुन सक्नेछ । रावल फर्किए भने असन्तुष्ट पक्षलाई पनि संवादमा ल्याउन सहज हुने एमालेका तेश्रो छिमलका नेताहरुको आँकलन छ । भण्डारीको पनि पुनरागमन पूर्वराष्ट्रपति तथा एमालेकी पुर्वउपाध्यक्ष भण्डारीको सदस्यता नवीकरण पनि एमाले वृृतमा चर्चामा छ । पार्टीभित्र आगामी अध्यक्षको रुपमा हेरिएकी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण भएमा एमालेमा यसले नयाँ रक्तसञ्चार हुने एमालेका अधिकांश नेताहरुको अपेक्षा छ उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य भन्छिन्, ‘विद्या भण्डारी हाम्रो आन्दोलनको ऐतिहासिक प्रतिक हुन् । उनको सदस्यता नवीकरणले महिलाको सम्मान र निरन्तरताको सन्देश दिन्छ ।’ भण्डारीको पुनरागमनले एमालेभित्र महिला नेतृत्वको भूमिका पुनः उठाउने र पार्टीको वैचारिक निरन्तरता बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ ।  इतर धारको सन्तुलन भूमिका रावल–भण्डारीको विषयमा सुरेन्द्र पाण्डे, अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवालीजस्ता नेताहरू सन्तुलित रूपमा अघि आउने सम्भावना रहेको पार्टीका एक नेताले बताए ।  सुरेन्द्र पाण्डे ओली र असन्तुष्ट पक्षबीच संवादका संयोजक बन्न सक्ने खुवी राख्छन् । उनी पार्टीभित्र सुधार चाहने तर फुटको विपक्षमा उभिने नेताका रूपमा चिनिन्छन् । शाक्यले महिला नेतृको पुनर्संलग्नतालाई समर्थन गर्दै नेतृत्वशैलीमा सुधारको माग दोहो¥याउने अपेक्षा गरेको ती नेताले बताए । एमालेभित्र अहिले एकताको राजनीतिक लहर पुनः उठेको बेला रावलको कारबाही फिर्ता र भण्डारीको सदस्यता नवीकरणले त्यसलाई ठोस रूप दिन सक्ने ओली पक्षिय एक नेताले दाबी गरे । ओली पक्षका ती नेताका अनुसार यदि यी सबै कदमहरू सहमतिको ढाँचामा अघि बढेमा एमालेले फेरि एक पटक पूराना अनुहारहरूसँग नयाँ सन्तुलन स्थापना गर्दै राजनीतिक शक्ति पुनर्गठनको बाटो समाउन सक्नेछ । 

काठमाडौं । भदौ २४ को साँझ देशको शक्ति केन्द्र सिंहदरबार आगोको लप्कामा जलिरहेको थियो । त्यो आगो कुनै प्रतिकात्मक आगो थिएन । त्यो सेनाको आँखै अगाडि प्रत्यक्ष जलिरहेको थियो । जसको धुवाँले राज्यसत्ताको निरीहता र सुरक्षातन्त्रको सुस्त प्रतिक्रियालाई उजागर गरिरहेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा आगजनी गरियो । जिल्ला अदालतले ऐया भन्न पनि पाएन । आफ्नै परमाधिपति राष्ट्रपतिको कार्यालय जल्दा पनि सेना चुपचाप रह्यो । सेनाको यस कदमले जनताको मनमा प्रश्न उठायो, के देशको सुरक्षा गर्न पनि सेनाले निर्देशनको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ ? तर, असोज १७ र १८ मा जब देश बाढी–पहिरोको भयावह चपेटामा थियो, त्यही सेना आदेश बिना नै सक्रियता देखायो । सेनाले उद्धार टोली पठायो, र सयौं मानिसको ज्यान बचायो । सेनाको त्यही तत्परता देखेर धेरैले भने देश जोगाउन सेना चाहिन्छ, सत्ता जोगाउन होइन । भदौ २४ को निष्क्रियता र असोजको सक्रियता नेपाली सेनाको चरित्रमा रहेको विरोधाभासको सजीव चित्र भएको बताउँछन् सुरक्षाका जानकारहरू । सिंहदरबार जल्दा मौन सैन्य सिद्धान्त अनुसार सेनाले राष्ट्रिय सुरक्षाको पहिलो तहमा राज्यका संवैधानिक अङ्गहरूको रक्षा गर्नुपर्छ । तर, जब राजधानीको मुटुमा आगो बल्दा र राज्यका तीनै निकाय कार्यपालिका, न्यायपालिका र राष्ट्रप्रमुखका कार्यालय आगोमा परे, तब सेनाको मौनताले गम्भीर प्रश्न उब्जायो । यसमा सेनाले दिएको जवाफ थियो, हामीलाई निर्देशन आएको थिएन । सेनाको यो जवाफ कानुनीभन्दा पनि नैतिक रूपमा कमजोर रहेको सुरक्षाका जानकारहरूको दाबी छ । उनीहरूका अनुसार सेनाको तालिम, स्रोत र दायित्व केवल आदेश पर्खिने संस्थाको होइन । राष्ट्रिय संकटमा स्वतःस्फूर्त प्रतिक्रिया दिने नै सेना हो । प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार आगो सुरु भएको ३ मिनेटभित्रै सेनाको ब्यारेकबाट धुवाँ देखिएको थियो । तर सेनाले कुनै तत्कालीन कदम चालेन । यस्तो बेला सेना निष्क्रिय रहनु असंवेदनशीलता भन्दा बढी  संवैधानिक जिम्मेवारीबाट पलायन भएको मान्नुपर्ने सुरक्षाविद्हरूको धारणा रहेको छ । बाढीमा देखियो मानवीय सेना असोज १७ र १८ मा परेको वर्षाको प्रकोपले पूर्वदेखि मध्य नेपालका बस्ती डुबायो, सडक भत्कायो । यो परिस्थितिमा सेनाले आदेशको प्रतीक्षा गरेन । तत्काल उद्धार टोली परिचालन गरियो, हेलिकप्टरले गर्भवती महिलादेखि वृद्धसम्मलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्यायो । विभिन्न स्थानमा नदी तटबन्ध फुटेपछि सेनाले तत्काल तटबन्ध पुनर्निर्माणमा हात हाल्यो । त्यो बेला पनि प्रधानमन्त्री, गृहसचिव वा रक्षा सचिवबाट लिखित आदेश आएको थिएन । तर, सेनाले यो मानवीय जिम्मेवारी हो भन्दै काम सुरु गर्‍यो । यही बिन्दुले नेपाली सेनाको अर्को अनुहार देखाउँछ । यो अनुहार भन्छ राजनीतिक आदेश नभए पनि मानवीय विवेकले देशलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ । सेनाका प्रवक्ता उपरथी राजाराम बस्नेतका अनुसार उपत्यकामा २८ स्थानमा सेना स्ट्यान्डबाइ रहेकोले तत्काल उद्धार सम्भव भयो । बस्नेतका अनुसार नदी किनारामा रहेका नागरिकलाई सेनाले बाढी आउनुभन्दा पहिले नै उद्धार गरेर सुरक्षित स्थानमा पुर्याएको थियो । इलामबाट एक वृद्ध र एक गर्भवती महिलाको उद्धार नेपाली सेनाले गरेको जानकारी बस्नेतले दिए । यस्तै सन्दुकपुरको महाबुमा उद्धारका लागि सेनाको हेलिकप्टर पूर्वी पृतना इटहरीमा बसेको छ, तर मौसम नखुलेकाले उडाउन सकिएको छैन । यस्तै कन्काई र माइ खोलामा फसेका नागरिकको उद्धारका लागि काठमाडौंबाटै हेलिकप्टर त्यतातर्फ उडिसकेको बस्नेतले जानकारी दिए । सेनाको यही कदमले सामान्य नागरिकको नजरमा सेना अझै पनि राष्ट्रको सबैभन्दा अनुशासित संस्था हो । तर, पछिल्ला वर्षमा सेना राजनीतिक तहमा बढी देखिन थालेको आरोप बढ्दो छ । भदौ २४ को मौनतापछि सामाजिक सञ्जालमा सेनाको व्यापक आलोचना भए पनि असोजको बाढीपछिको सक्रियताले उक्त आलोचनालाई केही हदसम्म शान्त पारेको सुरक्षा–विद्हरूको दाबी छ । एकजना सुरक्षाका जानकार पत्रकार भन्छन्, 'जब जनताको ज्यानको कुरा आयो, सेनाले आफ्नो धर्म निभायो ।' आदेशभन्दा माथि राष्ट्र हित भदौ २४ र असोज १७ र १८ का दुई विपरीत घटनाहरूले स्पष्ट देखाउँछ, सेना आदेश बिना पनि काम गर्न सक्छ । तर कहिले गर्छ भन्नेचाहिँ प्रसङ्ग र प्राथमिकतामा निर्भर गर्छ, ती पत्रकारले नाम नलेख्ने सर्तमा बताए । उनका अनुसार राष्ट्रिय संकटको परिभाषा राजनीतिक होइन, संवैधानिक र मानवीय हुनुपर्छ । अर्का सुरक्षाविद्ले भने, 'जब सिँहदरबार जल्छ, त्यो पनि राष्ट्रको संकट हो । जब गाउँहरू बाढीले बगाउँछ, त्यो पनि राष्ट्रकै पीडा हो ।' त्यसकारण सेना दुवै अवस्थामा समान रूपले तत्पर हुन सके मात्र देशले उसलाई राष्ट्रको सुरक्षा ढाल भनेर गर्व गर्न सक्ने बताउँछन् ।

काठमाडौं । दसैँसँगै पश्चिम नेपालको लुम्बिनी प्रदेशका गाउँघरमा केवल पूजा र बलि मात्र होइन, ढोलक-झ्याली, नरसिंगा र तुरीको गुन्जन पनि सुनिन्छ । ढाल-तरबार चम्काउदै युवाहरू पच्ने बाजाको तालमा रमाउने सरायको दृश्य यो क्षेत्रको दसैँको विशेषता हो । यहाँ उपत्यका र पूर्वमा जस्तो दसैँको पाँचै दिन टीका लगाइँदैन । दशमीको दिन अबेरसम्म टीका लगाएपछि एकादशीको दिनबाट सुरु हुन्छ, सराय मेला ।  लुम्बिनीका गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा र प्युठान सहित गण्डकीको बागलुङमा सराय नाचको बेग्लै रौनक रहन्छ । सराय नाच कुनै साधारण नाच होइन । यो त शताब्दीअघिदेखि चल्दै आएको बिरता र आत्मीयता प्रदर्शन गर्ने  नाच भएको संस्कृत विद्हरूको मान्यता रहेको छ । गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान र बागलुङका गाउँमा यो नाच अझै पनि दसैँको आत्मा बनेर जगेर्ना गरिँदै आएको संस्कृत विज्ञ डा. हरी प्रसाद भण्डारी बताउँछन् । पछिल्लो समय सराय पहाडबाट तराई तिर पनि ओर्लिएको छ । गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान र बागलुङका पहाडबाट तराई ओर्लिएर रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी मात्रै होइन गण्डकीको नवलपुर र बागमतीको चितवनसम्म सराय फैलिएको छ । ऐतिहासिक जरा युद्ध कला र श्रद्धाको संगम लोककथाअनुसार, देवी दुर्गाले असुरमाथि विजय प्राप्त गर्दा आफ्ना भक्तहरूलाई युद्ध कला सिकाएको नाट्य सीप नै कालान्तरमा सराय भएको उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यही युद्ध कला आज सराय नाचको रूपमा बाँकी छ ।संस्कृत विज्ञ डा. भण्डारी भन्छन्, ‘सराय युद्ध कलाको प्रदर्शन नै हो । त्यति बेलाका हतियारले सज्जित भएर गरिने परेड प्रदर्शनले विपक्षी सेनामाथि मानसिक दबाव दिएर आफ्नो राज्य संरक्षण र बिस्तार गर्ने चलन कालान्तरमा सराय भएको हो । ढाल, तरबार हातमा लिएर नाचिने यस नाचमा युद्ध कलाको राम्रै प्रयोग भएको हुन्छ ।’ गुल्मीका संस्कृति विद् डा. भण्डारीका अनुसार सराय नाच युद्ध कला र संस्कृतिको संगम हो । यो केवल नाच मात्रै नभई सामूहिक स्मृति पनि हो ।    सराय नाचको सामरिक महत्व गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान र बागलुङ लगायतका जिल्लामा दसैँको समयमा परम्परागत रूपमा नाचिने सराय नाच केवल धार्मिक तथा सांस्कृतिक मनोरञ्जन मात्र नभई सामरिक दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ । स्थानीय इतिहासका जानकारहरूको भनाइमा, सराय नाच प्राचीन समयमा गाउँका युवालाई युद्ध कला र आत्मरक्षाकाे अभ्यास गराउने माध्यमका रूपमा विकास भएको हो । ढाल, तरबार, भाला जस्ता युद्धका प्रतीकात्मक हतियारसहित प्रस्तुत गरिने यो नाचले गाउँमा साहस, शक्ति र सुरक्षा चेतना फैलाउँछ । दसैँलाई शक्ति र विजयको पर्वका रूपमा मनाइने भएकाले पनि सराय नाचमा देवी-देवताको आराधना, असुरमाथि विजय र धर्मको रक्षा गर्ने सन्देश झल्किन्छ । समाजशास्त्री नारायण ज्ञवाली भन्छन्, ‘सराय नाच केवल नृत्य होइन, सामुदायिक एकता र सुरक्षाको अभ्यास हो । यसमार्फत गाउँलेहरूबीच सहकार्य, अनुशासन र सामूहिक जिम्मेवारीको भावना बलियो हुन्छ । यस नाचमा सहभागी हुने युवाले आफ्नो शारीरिक क्षमता मात्र देखाउँदैनन् उनीहरूले गाउँ र समाजको सुरक्षामा पनि आफूलाई सदैव तयार राख्ने संकेत दिन्छन्। । यही कारण दसैँमा सराय नाच हेर्न गाउँभरिका बासिन्दा भेला हुन्छन् । र, यो नाचलाई गौरवको रूपमा सम्मान गरिन्छ ।’ गुल्मी दसैँ मेलाको मुख्य आकर्षण गुल्मीको धुर्कोटमा प्रत्येक दसैँमा सराय नाचको निशेष तयारी हुन्छ । स्थानीय ७५ वर्षीय नरपति भण्डारी भन्छन्, 'हामी त सानैदेखि दसैँमा ढोलक बजेको सुन्नासाथ नाच हेर्न दौडिन्थ्यौँ । देवीलाई बलि चढाएपछि मात्र यो नाच सुरु हुन्थ्यो ।' गत वर्ष कोटमा एक हजार भन्दा बढी युवाले तलबार-ढाल झल्काउँदै नाच प्रस्तुत गरेको बताउँछिन् धुर्कोट गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता गिरी । गाउँका वृद्ध-वृद्धा छेउमै बसेर ताल दिइरहेका थिए । गुल्मीमा यो नाचलाई देवीलाई खुसी पार्ने माध्यमका साथै सामुदायिक एकताको प्रतीक मानिने गिरीले बताइन् । अर्घाखाँची  वीरताको प्रदर्शन अर्घाखाँचीको सन्धीखर्क अर्घामा दसैँको मेलामा सराय नाच विशेष आकर्षक हुन्छ । यहाँ तलबार ठोक्किने आवाजकै बीचमा दर्शक ताली बजाउँदै उत्साहित हुन्छन् । सरायका जानकार ६८ वर्षीय रामबहादुर परियार आफूले दसौँ पुस्तादेखि ढोल बजाउँदै आएको बताउँछन् । उनको चिन्ता अर्को पुस्ता तयार गर्न नसकेकोमा छ । उनि भन्छन्, 'अहिले उत्तराधिकारी पाउन गाह्रो भएको छ ।' अर्घाखाँचीका युवाहरूका लागि सराय नाच केवल मनोरञ्जन होइन, वीरता प्रदर्शन गर्ने अवसर पनि  भएको बताउँछन् स्थानीय विष्णु चुदाली । उनि भन्छन्, 'गाउँका बूढापाका यसलाई आफ्नो शान भनी गर्व गर्छन्। ।' पाल्पा लोकधूनमा झनझन जीवन्त पाल्पाको तानसेन वरिपरि दसैँ मेलामा सराय नाचसँगै स्थानीय ढोलक र झ्यालीको ताल मिल्छ । यहाँ सराय नाचलाई कहिलेकाहीँ मारुनी नाचसँग मिसाएर प्रस्तुत गरिन्छ, जसले सांस्कृतिक विविधता झल्काउँछ । स्थानीय पत्रकार भगवान भण्डारी भन्छन्, ‘हामी सराय नाच हुँदा गीत गाउँछौँ र ताल दिन्छौं । यो हाम्रो दसैँको खुसी हो । यहाँको सरायमा महिलाको सहभागिताले पाल्पाको सराय नाचलाई अझै जीवन्त बनाएको छ ।’ प्युठान लामो तयारी र सामूहिक प्रतिबद्धता प्युठानमा दसैँ सुरु हुनु केही साताअघि नै युवाहरू समूह बनाएर सराय नाचको अभ्यास सुरु गर्छन् । स्थानीय २२ वर्षीय विद्यार्थी भोजेन्द्र घर्ती भन्छन्, 'विदेश जानुपर्ने बाध्यता भए पनि दसैँमा गाउँ फर्केर सराय नाच नाच्दाको रमाइलो अवर्णनीय रहने अनुभव घर्तीको छ । प्युठानमा नवमी र दशमीका दिन मन्दिरमा पूजा गरेर मात्र नाच सुरु हुन्छ । यहाँको सराय नाचलाई देवीको शक्ति र गाउँको ऐक्यबद्धताको प्रतीक मानिन्छ । बागलुङ बजारमा हरेक वर्ष दसैँको मेलामा हजारौं दर्शक सराय नाच हेर्न भेला हुन्छन् । स्थानीय क्लबहरूले प्रतियोगिता आयोजना गर्ने चलन बढ्दो छ । दसैँपछिको विजय उत्सवको ऐतिहासिक संस्कृति दसैँ सकिएको भोलिपल्टदेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म पश्चिम नेपालका अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, प्युठान र बागलुङका शक्ति पीठ तथा कोटघरहरूमा विशेष माहोल देखिन्छ । बाजा-गाजा बज्छन्, ढाल-तरबार, खुकुरी, भाला बोकेका युवाहरू उत्साहपूर्वक नाच्छन् । वाख्खै हो भन्ने आवाज गुन्जिन्छ । यो दृश्य हो-सदियौं पुरानो सराय नाच को, जसलाई विजय, धर्म र सत्यको प्रतीक मानिन्छ । इतिहासकार र स्थानीय बूढापाकाका अनुसार सराय नाचको उत्पत्ति अर्घाखाँचीस्थित अर्घा भगवती मन्दिरसँग सम्बन्धित छ । करिब तीन सय वर्षअघि देवीले राक्षसलाई पराजित गरेको मिथकलाई स्मरण गर्दै विजय उत्सवका रूपमा यो नाच सुरु भएको विश्वास गरिन्छ । त्यस बेलाका राजा-दरबार र कोटघरहरूसँग यसको गहिरो सम्बन्ध थियो । नाचमा प्रयोग हुने हतियारहरूले युद्धको झल्को दिन्छन् । जसले देवीको शक्तिलाई सम्मान गर्ने र समुदायलाई एकताबद्ध गर्ने सन्देश दिन्छ । युग बदलिँदै जाँदा सराय नाचले सामाजिक-धार्मिक महत्व मात्र होइन, स्थानीय पहिचान र सांस्कृतिक निरन्तरता पनि प्रतिनिधित्व गर्न थालेको छ । दसैँको रमाइलो सकिएपछि गाउँ-घरमा भेटघाट, गीत-संगीत र सराय नाच मिसिँदा समाजभित्र सौहार्दता र एकताको वातावरण बन्ने गर्छ । सहभागीहरू नाचलाई केवल परम्परा मात्र होइन, आफ्नो गौरवका रूपमा अनुभव गर्ने गरेको बताउँछन् । तर, यो मौलिक परम्परा अहिले चुनौतीमा छ । नयाँ पुस्ता शहरतिर आकर्षित हुँदै जाँदा सराय नाचमा सहभागी हुने युवाको संख्या घट्दो छ । आधुनिक मनोरञ्जनका विकल्प बढेका कारण दर्शक र सहभागितामा कमी आएको स्थानीयहरू बताउँछन् । अर्कोतर्फ, हतियार प्रदर्शनसँग सम्बन्धित सुरक्षाजन्य चिन्ताले पनि नाचलाई जोखिममा पार्न थालेको छ । यद्यपि स्थानीय सरकार, मन्दिर समिति र समुदायले यसलाई जगेर्ना गर्ने प्रयास थालेका छन् । युवालाई प्रशिक्षण दिने, सांस्कृतिक मेलामा सराय नाच प्रस्तुत गर्ने र प्रचारमार्फत यसको आकर्षण बढाउने काम भइरहेको छ । सराय नाच जोगाउनु भनेको केवल एक नाचको परम्परा बचाउनु मात्र होइन, पश्चिम नेपालका समुदायहरूको साझा स्मृति, गौरव र ऐतिहासिक धरोहरलाई भविष्यसम्म पुर्याउनु पनि हो । यसरी, दसैँ सकिएपछि सुरु हुने सराय नाच केवल सांस्कृतिक प्रस्तुति मात्र होइन, विजय, विश्वास र पहिचानको जगेर्ना गर्ने ऐतिहासिक सम्पदा बनेको मान्यता राख्छिन् उपाध्यक्ष गिरी । गिरी भन्छिन्, 'हामीले सराय नाचलाई पर्यटनसँग जोड्ने योजना बनाएका छौं । यसले संस्कृतिलाई जोगाउँछ र आम्दानी पनि बढाउँछ ।' सराय नाचमा प्रयोग हुने बाजा र भेषभूषा डाक्टर भण्डारी भन्छन् ढोलक, मादल, झ्याली, नरसिंगा र तुरी सराय नाचका आत्मा हुन्। । सेतो वा रातो धोती, ढाका टोपी, रंगीन पटुका र कम्मरपट्टि लगाएर सजिएका युवाहरूले तलबार र ढाल चम्काउदा दृश्य युद्ध भूमिजस्तै लाग्छ । सामाजिक भूमिका सामूहिकता र ऐक्यबद्धता सराय नाचले गाउँमा सामाजिक एकतालाई बलियो बनाउने डा. भण्डारीले बताए । उनी भन्छन्, 'सबै उमेरका मानिस सहभागी हुन्छन् । बूढापाका ताल दिन्छन् । युवाहरू बाजा बजाउँछन् । महिलाहरू र युवाहरू नाच्छन् ।' शिक्षक राम बहादुर विष्टका अनुसार सराय नाचले एकताको भाव श्रृजना गर्छ । यस नाचले गाउँमा झगडा, विभाजन बिर्साउँछ र  सबै एउटै तालमा रमाउँछन् ।  पुस्तान्तरणको संकट युवाहरूको विदेशप्रतिको आकर्षणले सराय नाचमा सहभागी हुनेको संख्या घटेको छ । कतिपय ठाउँमा ढोलक बजाउने उत्तराधिकारी छैनन् । 'हामी पछि यो परम्परा कसले जोगाउने हो भन्ने चिन्ता छ,' गुल्मीका ६५ वर्षीय ढोल गुरु धनबहादुर परियार भन्छन् । संरक्षण र सम्भावनामा पनि केही सकारात्मक पहल पनि भएका छन् । वडा अध्यक्ष केशवराज भण्डारीका अनुसार जिल्लाका विद्यालयहरूले दसैँको अवसरमा विद्यार्थीलाई सराय नाच सिकाउन थालेका छन् । गाउँपालिका र केही सामाजिक संस्थाहरूले सराय प्रतियोगिता गराउन थालेका छन् । पाल्पा र बागलुङमा स्थानीय क्लबहरूले प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएका छन् ।  प्युठानका युवाहरूले फेसबुकमार्फत सराय नाचको भिडियो प्रचार गरेर नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न थालेका छन् । यसलाई पर्यटनसँग जोडेर प्रोत्साहन गर्ने तयारीमा रहेको बताउँछिन् उपाध्यक्ष गिरी । उनी भन्छिन्, 'सराय नाचले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पनि फाइदा पुर्याउन सक्ने गरी प्रवर्द्धनको काम भइरहेको छ ।' पुस्तान्तरणको आधारमा सरायको भविष्य सराय नाच दसैँको आत्मा हो । यो देवीप्रति श्रद्धा मात्र होइन, वीरता, इतिहास र सामुदायिक ऐक्यबद्धताको जीवन्त दस्तावेज पनि हो । गुल्मीका संस्कृति विद् ओम प्रसाद पाण्डे भन्छन्, 'दसैँ प्रत्येक वर्ष आउँछ । तर सराय नाच जोगाउन सकेनौं भने भोलि यो केवल किताबमै सीमित हुनेछ । त्यसैले नयाँ पुस्ताले सराय नाचलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । विद्यालय, स्थानीय सरकार, सांस्कृतिक संघसंस्था र आम समुदाय सबै मिलेर यो धरोहरलाई बचाउन सके मात्र दसैँको आत्मा जीवन्त रहिरहनेछ ।'

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले असोज १० गते सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत संगठनात्मक पुनर्संरचना, विशेष महाधिवेशनको तयारी र आगामी निर्वाचनमा पार्टीको भूमिकाबारे महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आगामी महाधिवेशनमार्फत पार्टीलाई नयाँ रूप दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकले केन्द्रीय समिति नै विघटन गरी नयाँ संरचना तयार गर्ने प्रस्तावलाई गम्भीर छलफलमा ल्याएको छ । अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक तथा संगठनात्मक प्रतिवेदनमा विशेष महाधिवेशनको बाटो अवलम्बन गर्दै पार्टीलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको केन्द्रीय सदस्य नीलकण्ठ तिवारीले जानकारी गराए । विवाद, आलोचना र भविष्यप्रति प्रश्न माओवादी केन्द्रको ताजा केन्द्रीय कमिटी बैठक बहस र विवादले भरिएको देखिएको छ । बैठकमा नेतृत्वमाथि कठोर टिप्पणी हुँदै संगठनभित्र गुटबन्दी, परिवारवाद र नीति–कार्यक्रम कार्यान्वयनका कमजोरीबारे तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । बैठकमा सहभागी धेरैजसो सदस्यले अध्यक्ष दाहालमाथि पारिवारिक प्रभाव बढाएको, छोरी–ज्वाइँलगायत नातेदारलाई महत्त्व दिएको र योग्यतालाई पन्छाएर नजिकका अनुयायीलाई मात्र जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने प्रवृत्तिलाई खुलेरै आलोचना गरेका छन् । यसले पार्टीभित्र असन्तोष मात्र होइन, संगठनात्मक एकता पनि कमजोर बनाएको धारणा बैठकमा हाबी भएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । यस्तै, विधानअनुसार तय गरिएका कार्यक्रम र अघिल्ला महाधिवेशनबाट प्रतिबद्धता गरिएका निर्णयहरू समयमै कार्यान्वयन नभएको भन्दै धेरै सदस्यले असन्तुष्टि पोखेको ती नेताले बताएका छन् ।  नीतिगत रूपमा बैठकमा संगठन सुदृढीकरण, विधान परिमार्जन र पुनर्संयोजनको कुरा उठाइए पनि ती निर्णय व्यवहारमा लागू हुने विश्वास न्यून रहेको संकेत देखिएको छ । गुटबन्दी, पारिवारिक हस्तक्षेप र कार्यान्वयनहीन योजनाले माओवादी केन्द्र भविष्यमा अझै कमजोर हुने संकेत दिएको फरक मत राख्दै उपमहासचिव जनार्दन शर्माले यो विषय उठाएका थिए । तर बैठकमा छलफलका लागि विभाजन गरिएका समूहका नेता कसैले शर्माको मतलाई मान्यता दिएको देखिएन । यसले माओवादीभित्र गुटबन्दीको सम्भावना बढाएको शर्मा पक्षीय नेताहरूको मत छ । उनीहरू भन्छन्, ‘बैठक सकिए पनि उठेका प्रश्न र असन्तुष्टिले पार्टीको बाटो अझै कठिन देखिएको छ ।’ सम्पत्ति छानबिन गरिने  बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले पार्टी नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने र सबै नेताको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका छन् । दाहालले पार्टीका सबै तहका नेताहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा नयाँ शैली अपनाउने बताएका छन् । केन्द्रीय सदस्य तिवारीका अनुसार दाहालले अब पुरानै ढङ्गले नचल्ने भन्दै नयाँ कार्यविधि र ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । केन्द्रीय समिति विघटन र विशेष महाधिवेशन अध्यक्ष दाहालले विशेष महाधिवेशन मंसिर महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी केन्द्रीय समिति विघटन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । सो प्रस्तावलाई समूहगत छलफलमा सहभागी अधिकांश नेताहरूले समर्थन गरेपनि कतिपयले समय अपुग भएको कारण वैकल्पिक तयारीको सुझाव दिएका छन् । दाहालले भने, ‘हामी पुरानो संरचनाबाट नयाँ नेपाल र नयाँ पुस्ताको आकांक्षा पूरा गर्न सक्दैनौं । त्यसैले विशेष महाधिवेशन पार्टीलाई नयाँ ऊर्जा दिने ऐतिहासिक अवसर हुनेछ ।’ प्रतिनिधि छनोटमा नयाँ प्रणाली बैठकले विशेष महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोटमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दियो । प्रस्तावअनुसार प्रत्येक पालिका वा शाखाबाट कम्तीमा एक जना प्रतिनिधि रहने, र एक हजार सदस्य बराबर एक प्रतिनिधि पठाउने, साथै महिला, दलित, युवा र जेन–जी वर्गको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था हुने तय गरिएको छ । यसैगरी, पार्टीका विभाग, आयोग, विभिन्न संगठन र विदेशस्थित इकाइहरूबाट पनि निश्चित संख्यामा प्रतिनिधि पठाइने व्यवस्था गरिएको नेता तिवारीले जानकारी दिए ।  निर्वाचनप्रति प्रतिबद्धता बैठकले सरकारले आगामी निर्वाचन तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने माग गर्दै ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि गरेको छ । ‘लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउन निर्वाचन अनिवार्य छ,’ बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने । माओवादी केन्द्रले निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक संरचना मात्र नभई आफ्नो राजनीतिक अस्तित्वसँग पनि जोडेर व्याख्या गरेको छ । संगठनात्मक पुनर्संरचना र सुदृढीकरण बैठकमा पार्टी पुनर्संरचना शीर्षकमा व्यापक छलफल भएको सापकोटाले जानकारी दिए । अहिले पार्टीका विभिन्न तहमा रहेको असन्तुलन, निष्क्रियता र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने गरी पुनः संरचना गर्नुपर्ने आवाज बलियोसाथ उठेको छ । यस सन्दर्भमा सबै तहका कमिटीलाई पुर्नगठन गर्ने, निष्क्रिय सदस्यलाई सक्रिय बनाउने र जिम्मेवारीका आधारमा नेतृत्वलाई पुनः संयोजन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिए । साझा मोर्चा र एकताको प्रयास बैठकले समाजमा विद्यमान अन्य प्रगतिशील दल, क्रान्तिकारी समूह र परिवर्तनवादी शक्तिहरूसँग साझा मोर्चा बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको नेता तिवारीले जानकारी दिए । अध्यक्ष दाहालले आफ्नो सम्बोधनमा पनि उक्त विषयमा जोड दिएका थिए । दाहालले भनेका थिए, ‘हामी एक्लै सबै चुनौतीसँग जुध्न सक्दैनौं । यसकारण साझा मोर्चा र सहकार्यको बाटोमा हिँडेर मात्रै हामीले नयाँ राजनीतिक दिशा दिन सक्छौं।’ जेनजीवर्गको माग र प्रतिनिधित्व बैठकमा  विशेष मुद्दा जेनजी भनिने वर्गको प्रतिनिधित्वसँग जोडिएको नेता तिवारीले जानकारी दिए । पार्टीभित्र यो वर्गले आफूहरूको आवाज सुनिनुपर्ने, पार्टीका सबै तहमा सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने माग प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त विषयलाई बैठकले गम्भीरतापूर्वक लिँदै विशेष महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । यसलाई पार्टीभित्र पुस्तागत अन्तराल मेट्ने र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने अवसरको रूपमा हेरिएको नेता तिवारीले बताए । बैठक सञ्चालनमा विवाद बैठकलाई एक दिनमै सक्ने प्रस्तावले केही नेताहरू असन्तुष्ट भएको देखिएको थियो । फरक विचार राख्नेहरूलाई पर्याप्त समय नदिएको भन्दै गुनासो उठेको एक नेताले बताए ।  ती नेताले भने, ‘पार्टी नेतृत्वले सबैलाई खुलेर बहस गर्ने वातावरण दिनुपर्नेमा सो नभएकोमा केन्द्रीय सदस्यहरूले असन्तुष्टि पोखेका थिए ।’ यद्यपि दाहाल पक्षले भने संगठनात्मक अनुशासन र समयसीमा पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको बैठकमा सहभागी अर्का नेता सुदर्शन बलालले जानकारी दिए । बैठकपश्चात केन्द्रीय कमिटी बैठकले संगठनात्मक र राजनीतिक दुवै दृष्टिले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको सापकोटाले बताए । उनका अनुसार प्रतिनिधित्व र समावेशीतर्फको ध्यानले संगठनलाई विविधतापूर्ण बनाउन मद्दत गर्ने देखिन्छ ।  राजनीतिक विश्लेषकहरूको मतमा यो बैठकले माओवादी केन्द्रलाई नयाँ मोडमा उभ्याएको छ । तर, विशेष महाधिवेशनले कस्तो दिशा दिने हो भन्ने कुराले मात्रै पार्टीको भविष्य तय गर्नेछ । माओवादीमा प्रचण्डको ‘विकल्प’ खोजी, पार्टीभित्रै तात्यो ‘राजनीति’

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक बाहिर शान्त देखिए पनि बैठकभित्र भने निकै तातो बहस भइरहेको छ । पार्टीका शीर्ष नेतादेखि भुइँस्तरका प्रतिनिधिसम्म एउटै प्रश्नमा केन्द्रित देखिन्छन्– माओवादी केन्द्रको अबको बाटो के हो ? अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले औपचारिक एजेन्डा प्रस्तुत गरी प्रारम्भ गरेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले तातो माहोल सिर्जना गरेका छन् । अध्यक्ष दाहालले पार्टीको संगठनात्मक पुनर्संरचना, निर्वाचन तयारी, वैचारिक बहस र राष्ट्रिय राजनीति प्रतिको धार स्पष्ट पार्ने एजेन्डा टेबुल गरे ।  तर, हलमा सुरु भएको बहस भने अझै गहिरो विषयतर्फ उन्मुख भयो । बहस नेतृत्व परिवर्तन र विशेष महाधिवेशनतर्फ मोडिएको हो । नेतृत्व संकट : अध्यक्ष दाहालमाथि खुलेआम प्रश्न लामो समयदेखि अध्यक्ष दाहाल पार्टीको सर्वमान्य नेता मानिँदै आएका छन् । २०५२ सालदेखि सुरु भएको सशस्त्रयुद्ध, २०६२/६३ को ऐतिहासिक आन्दोलन हुँदै आजसम्म दाहालकै नेतृत्वमा माओवादी राजनीति अगाडि बढेको छ । तर, बिहीबारको बैठकमा पहिलो पटक नेताहरूले खुलेरै प्रश्न उठाए । उनीहरूको एउटै प्रश्न थियो– पार्टी दाहालकै वरिपरि घुमिरहनुपर्ने हो ? उपमहासचिव जनार्दन शर्माले स्पष्ट रूपमा भने, ‘हामीले पनि विगतमा ठूलो योगदान दिएका छौं ।’  उनका अनुसार योगदानको मापदण्ड फेरिइसकेको छ । त्यही मेसोमा शर्माले थपे, ‘अहिलेको समय नयाँ पुस्ताले नेतृत्व लिनुपर्नेछ । अध्यक्ष दाहालको योगदान ऐतिहासिक भएपनि अब भविष्य निर्माणका लागि पार्टीले नयाँ विकल्प खोज्नैपर्छ ।’ यसै लाइनमा अन्य केही नेताहरू पनि उभिएका छन् । उनीहरूले हालको राजनीतिक परिदृश्यमा पूरानो नेतृत्वले मात्र जनविश्वास पुनःस्थापना गर्न नसक्ने भन्दै संगठनको पुनर्जन्म नयाँ पुस्ताबाटै सम्भव हुन्छ भन्ने धारणा राखेका छन् । विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव यस पटकको बैठकमा बढी तातेको विषय भनेको विशेष महाधिवेशनको मुद्दा हो । उपमहासचिव शर्माले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजक बनाउने प्रस्तावले हलमा ठूलो तरंग ल्याएको बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्यहरूले बताएका छन् ।  यसलाई कतिपयले दाहालको उत्तरकालीन तयारी भनेर पनि व्याख्या गरेका छन् । तर सशस्त्र युद्धबाट आएका तमाम नेता कार्यकर्ता भने श्रेष्ठलाई नेता मान्न तयार देखिएनन् । बरु उल्टै श्रेष्ठले भन्दा शर्माले नै नेतृत्व गर्नुपर्ने आवाज हलमा उठ्यो ।   विशेष महाधिवेशनको पक्षमा सबै नेता देखिएका छन् । तर मिति र समयमा भने विवाद देखिएको छ । नेताहरूका अनुसार पार्टीले नयाँ परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने ढंगमा आफ्नो मार्गचित्र पुनर्लेखन गर्न जरुरी भइसकेको छ । यसका लागि विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य छ । निर्वाचनको तयारी अर्को प्रमुख बहस बैठकको अर्को मुख्य एजेन्डा भनेकै फागुन २१ गते हुने आमनिर्वाचन हो । निर्वाचनमा पार्टी कसरी जाने भन्नेबारे नेताहरूबीच फरक-फरक विचार देखिएको छ । केही नेताहरूले गठबन्धनमै जाने पक्षमा आवाज उठाएका छन् । उनीहरूका अनुसार माओवादी केन्द्र एक्लैले ठूलो परिणाम निकाल्न नसक्ने भएकाले गठबन्धन नै व्यावहारिक विकल्प हो । तर, केही नेताहरूले भने गठबन्धनले पार्टीलाई निरन्तर सहायक भूमिकामा मात्र सीमित पारेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूको सुझाव गठबन्धन होइन, संगठन सुदृढीकरण र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क भन्ने रहेको छ । यस विषयमा अन्तिम निर्णय अझै टुंगो लागिसकेको छैन । तर, बैठकले निर्वाचन रणनीतिलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने दबाब बढिरहेको बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । संगठनात्मक पुनर्संरचना र जनसम्पर्क महासचिव देव गुरुङले प्रस्तुत गरेको एजेन्डामा पार्टीको आन्तरिक संरचना सुधार मुख्य बिन्दु थियो । विभिन्न भौगोलिक इकाइ, प्रवासी माओवादी संगठन, महिला तथा युवा संगठनलाई पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव आएको छ । यससँगै जनसम्पर्क अभियानलाई व्यापक बनाउने र विपद् व्यवस्थापन, राहत र पुन:निर्माण मा पार्टीलाई सक्रिय बनाउने कुरा पनि बैठकमा उठाइएको छ । नेताहरूको बुझाइमा माओवादीलाई फेरि जनताको घर–घरमा पु‍र्याउने काम तत्काल गर्न जरुरी छ । सम्भावित परिदृश्य बैठकमा उठेका बहस र प्रस्तावहरूलाई विश्लेषण गर्दा दुइटा सम्भावित परिदृश्य देखिन्छन् । पहिलो दृष्य– दाहाल नेतृत्वकै निरन्तरता । सम्भवत: बैठकले दाहालकै नेतृत्वलाई अझै निरन्तरता दिने र मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्नसक्छ । यसो भए चुनावसम्म दाहालकै पकड बलियो रहनेछ, तर आन्तरिक असन्तोष दीर्घकालीन चुनौती बन्न सक्छ । दोस्रो परिदृष्य– सम्झौतामुखी मोडेल हुनसक्ने । तत्काल महाधिवेशन त्यसको तयारी स्वरूप संयोजक समिति बनाएर भविष्यतर्फ धकेल्ने मोडालीटी पनि बलियो रहेको एक नेता दाबी गर्छन् । ती नेताका अनुसार यसो गर्दा दुवै धारलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास हुने सम्भावना रहन्छ । काठमाडौंको प्रज्ञा भवन अहिले केवल एउटा बैठक स्थलमात्र होइन, नेपालको बाम राजनीति कुन दिशातर्फ मोडिने हो भन्ने निर्णायक थलो बनेको छ । यसले केही प्रश्नको उत्तरसमेत दिनुपर्ने छ । पहिलो प्रश्न हो के माओवादी केन्द्रले प्रचण्डमै भरोसा गर्नेछ ? वा नयाँ पुस्ताले नेतृत्व समात्नेछ ? या गठबन्धन वा स्वतन्त्र यात्राको बाटो रोज्नेछ ? यी सबै प्रश्नको जवाफ भने समयले बताउनेछ । 

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक संरचनामा गहिरो प्रभाव छोडेको छ । भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा प्रणालीको कमजोरी र सामाजिक असमानता विरुद्ध युवाहरूले गरेको यस आन्दोलनले देशभर व्यापक जनसहभागिता र समर्थन हासिल ग‍र्‍यो । आन्दोलनको दबाब र जनआक्रोशका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भए । यही आन्दोलनले पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरायो । अन्तरिम प्रधानमन्त्री कार्कीले नयाँ चुनावको तयारी गर्नुका साथै आन्दोलनका माग कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएकी छन् । हुन त आन्दोलनको माग सरकार परिवर्तन थिएन । तर आन्दोलन हाइज्याक भयो, या सरकारले आन्दोलनको भाषा बुझेन आन्दोलनले अर्कै स्वरूप धारण ग¥यो । सयौं संरचना ध्वस्त भए । धेरैले ज्यान गुमाए । सयौं घाइते भए । र नयाँ सरकार बन्यो । उक्त आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले निर्वाचनसँगै जेनजीको भाषा बुझ्नु अनिवार्य छ । आन्दोलनको उत्पत्ति र कारणहरू यस आन्दोलनका मुख्य कारणहरू सरकारी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा प्रणालीको कमजोरी र सामाजिक असमानता हुन् ।  सरकारले २६ वटा सामाजिक प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्दा युवाहरूमा आक्रोश उत्पन्न भयो ।  सरकारी अधिकारीहरूको विलासी जीवनशैली, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग र जनचाहनाको उपेक्षाले जनविश्वासमा ठूलो कमी ल्याएको सत्य स्वीकार्दै सरकार नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्नैपर्छ । पछिल्लो समय नेपो किडहरूको राजसी शैली, चरम भ्रष्टाचारले विद्यार्थी, युवा र सामाजिक अभियन्ताहरूलाई सडकमा आउन बाध्य बनाएकै हो । आन्दोलन प्रारम्भमा शान्तिपूर्ण विरोधका रूपमा सुरु भए पनि समयक्रमसँगै यसले व्यापक प्रदर्शन र हिंसात्मक रूप लियो ।  आन्दोलनका प्रभावहरू यो आन्दोलनले देशभर ठूलो आक्रोशको तरंग उत्पन्न ग‍र्‍यो। आन्दोलनका क्रममा करिब ७२ जनाको मृत्यु भएको र २ हजार १ सय भन्दा बढी घाइते भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । प्रदर्शनकारीहरूले सरकारी कार्यालय र निजी सम्पत्तिमा तोडफोड तथा आगजनी गरे, जसले अर्बौंको नोक्सान भयो । आन्दोलनको दबाबमा संसद विघटन भयो । नयाँ निर्वाचनको मिति तोकियो । यसले मात्र राजनीतिक संरचनामा परिवर्तन ल्याएन, युवाहरूको सक्रिय सहभागिता र चेतनालाई पनि स्पष्ट रूपमा उजागर ग‍र्‍यो । सुशीला कार्कीको नेतृत्व पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की न्यायिक क्षेत्रकी अनुभवी व्यक्ति हुन् । उनको नियुक्ति विशेष गरी जेनजी आन्दोलनका सहभागीहरूको सहमति र समर्थनमा आधारित थियो । उनको नेतृत्वमा फागुन २१ मा नयाँ संसदीय चुनावको मिति तय गरिएको छ । यसले अन्तरिम सरकारलाई आन्दोलनका मागहरू कार्यान्वयन गर्ने दायित्वसँगै राजनीतिक स्थिरता कायम राख्ने चुनौती पनि दिएको छ । जेनजी आन्दोलनका प्रमुख मागहरू जेनजी आन्दोलनले सरकारसमक्ष १३ बुँदे माग प्रस्तुत गरेको थियो । यी मागहरूमा सरकारी भ्रष्टाचारको अन्त्य, युवाहरूका लागि रोजगारीको सिर्जना, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नु, सामाजिक न्यायको प्रबर्द्धन र समान अवसर सुनिश्चित गर्नुसँगै डिजिटल अधिकारको संरक्षण, सञ्चार स्वतन्त्रता र राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको थियो । आन्दोलनले स्पष्ट पारेको सत्य युवापुस्ताले अब कुनै पनि अवस्थामा न्याय, पारदर्शिता र समान अवसरको माग छोड्ने छैन । अन्तरिम सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरू साँच्चै जेनजीका माग कार्यान्वयन गर्ने हो भने अन्तरिम सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडा कदम चाल्नु आवश्यक छ । सरकारी निकायमा नातावाद र अनियमितता रोक्न कानुनी प्रक्रिया सुदृढ गर्नु अपरिहार्य छ । उच्चपदस्थ अधिकारीहरूमा भ्रष्टाचार प्रमाणित भए कारबाही गर्नुपर्नेछ । साथै गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयको संरचना सुधार गर्नु अनिवार्य छ । व्यावसायिक तालिम र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका कार्यक्रम लागू गरेर युवाहरूलाई रोजगारीका अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । जेनजीको अर्को माग सामाजिक न्याय र समानताको हो । जात, धर्म, लिङ्ग र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न कानुनी र नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने दवावमा अन्तरिम सरकार रहेको छ । महिला, अल्पसंख्यक र विकलांग व्यक्तिहरूका अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष पहल आवश्यक छ । संविधान र कानुनी सुधारको पुनसंरचना जेनजीको अर्को महत्त्वपूर्ण माग हो ।  संविधानको कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउनु अपरिहार्य छ । न्यायिक प्रणालीमा पारदर्शिता र पहुँच सुनिश्चित गरेर न्याय सर्वसाधारणसम्म पुग्नुपर्छ । न्याय क्षेत्रकै प्रधानमन्त्री र सोही क्षेत्रकै कानुनमन्त्री रहेका बेला उहाँहरूसँग जेनजीसहित आममानिसको अपेक्षा अलि धेरै हुनु स्वभाविक हो । डिजिटल अधिकार र सञ्चार स्वतन्त्रता पनि जेनजीसँगै जोडिएर आएकोले यसको नियमन र व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? त्यसले देशको दिशा र दशा देखाउने भएकोले अन्तरिम सरकारलाई जेनजी र आमजनताले व्यग्रतापूर्वक हेरिरहेका छन् । डिजिटल अधिकारको संरक्षण र इन्टरनेट स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चालिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा अन्तरिम सरकार देखिन्छ । जेनजी आन्दोलनले नेपाली युवाको सक्रिय सहभागिता र जनचेतनाको उजागर मात्र गरेको छैन, यसले प्रशासनिक र राजनीतिक सुधारका लागि दबाब पनि सिर्जना गरेको छ ।  सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आन्दोलनका माग कार्यान्वयन गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षा सुधार, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन र डिजिटल अधिकार सुनिश्चित गर्न कडा कदम चाल्नुपर्नेछ । यी कदमहरू समयमै नचाले युवापुस्ताको विश्वास गुम्ने र देशमा दिगो शान्ति सम्भव नहुने खतरा छ । आन्दोलनले देखाएको युवा चेतना र जनसहभागिता नेपाललाई समावेशी, न्यायपूर्ण र लोकतान्त्रिक दिशातर्फ अघि बढाउन प्रेरित गर्नेछ ।

काठमाडौं ।  सरकारले सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनाहरू स्थगन गर्दा एक हजारभन्दा धेरै आयोजना प्रभावित हुने भएका छन् ।  उक्त मन्त्रालय अन्तर्गतका कुल ६ हजार ७५५ आयोजनामध्ये ३ हजार ९८३ आयोजना ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम बजेटका छन् । सरकारको यस निर्णयले बहुवर्षीय तथा सम्पन्न हुँदै गरेका स्थानीय आयोजनामा गहिरो प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ ।  सामान्यतया साना देखिने यी योजना स्थानीय पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक प्रवाह र सामुदायिक समृद्धिका आधार हुन् । यी योजनाहरू स्थगन हुँदा स्थानीय तहमा हुने प्रभाव व्यापक र दीर्घकालीन रहन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।  सरकारको यस निर्णयको आगामी प्रभावबारे मन्त्रालय भने बेखबर देखिन्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनाली भन्छन्, ‘हामीले पनि १ हजार ३०० आयोजना स्थगन हुँदैछ भन्ने सुनेका छौं तर, यसबारे पत्राचार नभएकोले यसै भन्न सकिँदैन ।’ ‘आवश्यक भएर नै यस्तो निर्णय भएको होला तर कुन आयोजना स्थगन गर्ने र कुन आयोजना सञ्चालन गर्ने छुट्टयाउन भने ग्राहो छ,’उनले थपे । प्रवक्ता मैनालीका अनुसार मन्त्रालयमा यस्ता धेरै आयोजना भएकोले धेरैको नजर त्यतै हुनसक्ला । तर अझै यस्ता आयोजना स्किृनिङ नभइ सकेकोले कुन आयोजना स्थगन हुन्छ भने सकिँदैन । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत धेरै साना आयोजनाहरू बजेटमा समावेश भएका छन् । मन्त्रालयको वेबसाइटमा १ लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्मका साना आयोजना पनि बजेटमा देखिएका छन् । यसमा शुक्लाफाँटा, कञ्चनपुरको ड्रेनेज सुधार आयोजना पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको रहेको छ । यस्तै, उर्लाबारी, झापाको समग्र बसोबास कार्यक्रम पनि ५ लाखकै आयोजना हो । पाटनको हिरण्यवर्ण महाबिहार संरक्षणकालागी १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।  त्यस्तै, कटुन्जे भक्तपुरको सडक सुधारका लागि २ करोड ५० लाख र बेलकोटगढी, नुवाकोटको सहिद पार्क निर्माणका लागि १ करोड रुपैयाँका आयोजना समावेश छन् । । केही आयोजनाहरू मात्र १ हजार रुपैयाँ बजेटमा पनि सूचीकृत देखिन्छन् । यी त प्रतिनिधि आयोजनामात्रै हुन् ।  योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दप्रसाद पोखरेल नीतिअनुसार साना आयोजनाहरू बजेटबाट बाहिर राख्दा ठूला र प्राथमिकतामा पर्ने आयोजना प्रवाहमा सहजता हुने बताउँछन् । तर राजनीतिक प्राथमिकता र स्थानीय दबाबले साना आयोजना पनि समावेश भएका छन् ।   पोखरेलका अनुसार यस्ता आयोजना फिल्टर गर्न भने महाभारत हुन सक्छ ।  पोखरेल भन्छन्, ‘सार्वजनिक अभिलेखअनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले ३ हजार ९८३ वटा साना आयोजनाहरू बजेटमा समावेश गरिएको छ । यी आयोजनाहरूले बजेटमा मात्र नभई स्थानीय विकासमा पनि साना तर आवश्यक भूमिका खेल्छन् ।  ३ करोडभन्दा कम लागतका साना आयोजना प्रायः स्थानीय मजदुर, साना ठेकेदार र व्यवसायीहरूलाई रोजगारी र आयको अवसर पनि भएको प्राध्यापक पोखरेल बताउँछन् । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने साना आयोजना प्रायः साना सडक सुधार कार्यक्रम, काठमाडौं उपत्यकामा हुने वार्डस्तरीय बाटो सुधार आयोजना, सार्वजनिक पार्क निर्माण, ललितपुर महानगरपालिकाअन्तर्गत थापाथली पार्क निर्माण, जलनिकास सुधार कार्यक्रम विराटनगरको ड्रेनेज प्रणाली सुधार आयोजना, सामुदायिक शौचालय निर्माण, पोखरा महानगरपालिकामा विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक शौचालय स्थापना र सामुदायिक भवन निर्माण, धरान उपमहानगरपालिकाको महिला समूहहरूको सामुदायिक भवन निर्माण आदि रहेका छन् । प्रायः यी र यस्ता आयोजनाले स्थानीय जनजीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । यस्ता आयोजनाको नाभी सिधै स्थानीय आवश्यकतासँग जोडिएको अर्थविद डाक्टर दिलनाथ दँगाल बताउँछन् । यस्ता आयोजना आममानिसको जीवनस्तरसँग जोडिएका आयोजना भएकोले आयोजना स्थगन गर्दा विवेक नपुर्‍याए त्यसको प्रभाव नकारात्मक हुनसक्ने दँगालको दाबी छ । यदि विवेक पुर्‍याएर स्थगन हुने आयोजना छनोट गरिएन भने आयोजना स्थगनसँगै सडक र जलनिकास प्रणाली बिग्रँदै जानसक्नेतर्फ सचेत हुन आग्रह गर्छन् उनी । यसले स्थानीय जनताको दैनिक यातायात र स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पु‍र्याउँछ । बाढीको जोखिम बढ्नुका साथै सरसफाइमा कमी आएर स्वास्थ्य समस्या बढ्नसक्ने खतरा पनि रहने दँगालको धारणा रहेको छ ।  स्थानीय सरकारका प्राविधिक अधिकृतहरू यी साना आयोजना नै जनताको दैनिक जीवनमा सहजता ल्याउने आधार हुन् । यस्ता आयोजना स्थगनले स्थानीय श्रमिकहरूले दैनिक आम्दानी गुमाउन सक्छन् । निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता, ट्रान्सपोर्टर र साना व्यवसायीहरूमा मन्दी आउन सक्ने अर्थशास्त्री डिल्लीरमण गौतमले सचेत गराए।  समाजशास्त्री नारायण ज्ञवाली साना आयोजना काटिन नहुनेमा जोड दिन्छन् । उनका अनुसार स्थानीय तहमा साना आयोजनाले पनि धेरै अर्थ राखेको हुन्छ । मकवानपुरका एक साना ठेकेदारले पनि यस्ता आयोजना स्थगनले रोजगारीका समस्या निम्त्याउन सक्ने बताउछन् ।  उनी भन्छन्, ‘साना आयोजना समुदायको सहभागिता र स्वामित्वको भावना बढाउन सहयोगी हुन्छन् । यस्ता आयोजना स्थगन हुँदा सामुदायिक भवन, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीको निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ । यसले समुदायमा सरकारप्रति विश्वास घटाउने, सामाजिक विकास र एकता कमजोर बनाउने सम्भावना रहन्छ ।’ यस्ता निर्णयले महिला र बालबालिका प्रत्यक्ष प्रभावित हुने वर्ग भएको एक महिला समूहकी अध्यक्षले भनिन हामीले आफैले मेहनत गरेर योजना स्वीकृत गरेका यस्ता आयोजना रोकिए, हाम्रो विकास रोकिएको जस्तो हुनेछ। काठमाडौं, पोखरा, नेपालगञ्ज लगायतका सहरमा हार्डवेयर, सिमेन्ट बिक्रेताको कारोबार घट्ने, ट्रक चालकहरू र जेसीबी व्यवसायीहरू बेरोजगार हुने अवस्था आउँदा यसको असर स्थानीय अर्थतन्त्रमा पर्ने दावी गौतमले गरे ।  यसको प्रभाव आगामी निर्वाचन र राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा पर्नसक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ रहेको छ ।‘स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो वाचाअनुसार पारिएका आयोजना स्थगन हुँदा उनीहरू आफै असन्तुष्ट हुन सक्छन् । स्थगनले जनप्रतिनिधि र सरकारी निकायबीचको विश्वासमा कमी ल्याउन सक्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि यसबाट दबाबमा पर्न सक्छन् । यसले सरकारप्रति जनप्रतिनिधिकै अविश्वास बढाउन सक्छ,’एक विश्लेषकले भने। ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनाहरू सामान्य रूपमा साना देखिए पनि तिनीहरूले स्थानीय स्तरमा गहिरो प्रभाव पार्ने गरेका छन् । सानो लगानीले स्थानीय पूर्वाधार सुधार्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, सामुदायिक सेवामा पहुँच बढाउन र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न ठूलो योगदान दिन सक्छन् ।  साना आयोजना खारेज गर्दा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने भएकोले नीति बनाउँदा यी साना योजना स्थगित नगरी  वैकल्पिक उपाय अपनाउँदा राम्रो हुने बताउँछन् समाजशास्त्री ज्ञवाली ।  उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा साना लागतका आयोजनाहरूले देशको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । साना आयोजना खारेज गर्दा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ । स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी वैकल्पिक उपाय खोज्नु आवश्यक छ ।’ उनका अनुसार सरकार, स्थानीय तह र समुदायबीच सहकार्य बढाउनु नै समृद्धि र स्थायित्वको कुन्जी हो । अर्थमन्त्रालय भने आयोजना स्थगनले पार्न सक्ने समस्याबारे अध्ययन भइरहेको बताउँछ । तर अझै कस्ता आयोजना स्थगनमा पर्छन् भन्ने निश्चित छैन । मन्त्रालयका एकजना अधिकारी भन्छन्, ‘आयोजना स्थगनको स्वीकार्य विधि बनाएर मात्रै अगाडि बढ्ने योजनामा मन्त्रालय रहेको छ । सबै निकायसँग समन्वय गरेर मात्रै मन्त्रालय अगाडि बढ्छ,’ ती अधिकारी भने ।