पैसामा अपराध, पैसामै दण्ड

विश्वको व्यावसायिक दुनियाँमा हालसम्म सबैभन्दा ठूलो आर्थिक क्षतिपूर्ति बेहोर्ने कम्पनी जापानको ‘टोकियो इलेक्ट्रिक पावर कम्पनी’ (टेप्को) हो । सन् २०११ मा कम्पनीमा भएको विद्युत सर्टका कारण भएको आणविक दुर्घटनापछि कम्पनीले अहिलेसम्म ४५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी अर्थात करिब ६८० खर्ब रुपैयाँ बराबर क्षतिपूर्ति तिरिसकेको छ । 

फुकुसिमामा भएको यस दुर्घटना विश्वकै महँगो औद्योगिक दुर्घटनामध्ये एक मानिन्छ । यस घटनाका कारण ५१ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १ लाख ६४ हजार मानिस विस्थापित हुन पुगेका थिए । 

अदालतले दुर्घटना हुनुमा कम्पनीका सञ्चालकलाई नै दोषी ठहर गर्यो । सबै क्षतिपूर्ति कम्पनीले गर्नुपर्ने फैसला भयो । तर सञ्चालकहरूलाई जेल सजाय नहुने फैसला गर्यो । 

कम्पनीले तत्काल विस्थापितहरूलाई नगद सहायता तथा घरभाडा र बसोबास खर्चका लागि पैसा तिरेको थियो । अदालतको फैसलापछि कम्पनीले पीडितहरूको मानसिक पीडाको क्षति, रोजगारी गुमेको क्षति, सम्पत्ति उपयोग गर्न नपाएको क्षति भुक्तानी गरेको थियो । 

टेप्को नेपालको विद्युत प्राधिकरणको जस्तै काम गर्ने संस्था हो । यसको स्वामित्व पहिला हिमालय रिइन्स्योरेन्स जस्तै निजी स्वामित्वको तर सर्वसाधारणले सेयर लगानी गरेको सार्वजनिक संस्था थियो । 

बीमाले समेटेको दायित्व र कम्पनीको पुँजीबाट पीडितहरूलाई पूर्ण क्षतिपूर्ति हुन सकेन । त्यस अवस्थामा सरकारले अदालतको फैसलाअनुसार पीडितलाई क्षतिपूर्ति पनि दियो र कम्पनीको स्वामित्व पनि सरकारले लियो । उक्त कम्पनी अहिले पनि सञ्चालनमा छ । यद्यपि आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ । 

ध्यान दिनुपर्ने विषय यो हो कि यति ठूलो दुर्घटनामा दोषी भएर पनि कम्पनीका सञ्चालक जेल परेका छैनन् । अदालतको फैसलाअनुसार नै पीडितहरूले क्षतिपूर्ति पाएका छन् र कम्पनीले नियमित सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । फरक यति भयो हिजो निजी क्षेत्रको वृहत स्वामित्वमा रहेको कम्पनी अहिले सरकारी स्वामित्वमा गएको छ । दुर्घटनाका पीडितलाई यस कम्पनीमार्फत क्षतिपूर्ति दिने सरकारी निर्णयप्रति करदाताले करको दुरुपयोगको आरोप लगाइरहेका छन् । 

करिब ६५ अर्ब अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति दिनु परेको डीपवाटर होराइजन तेल रिग दुर्घटना विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक क्षतिपूर्ति तिरिएको घटनामा पर्छ । जहाँ ११ जनाको जान गएको थियो भने धेरै मानिस घाइते भएका थिए । दुर्घटना सन् २०१० अप्रिल २० मा गल्फ अफ मेक्सिकोमा भएको थियो । समुद्री तेल उत्खनन् रिग विस्फोट तथा विशाल तेल चुहावटलाई विश्वकै सबैभन्दा खराब औद्योगिक तथा पर्यावरणीय दुर्घटनामध्ये एक मानिन्छ ।

यस घटनामा ब्रिटिल पेट्रोलियम पब्लिक लिमिटेड कम्पनी दोषी ठहर भयो र उसले अमेरिकाको संघीय तथा राज्य सरकारहरू र सामुन्द्रिक व्यवसायीहरूलाई क्षतिपूर्ति तिरेको थियो । 

डीपवाटर होराइजन प्रकरणमा पनि बीपी र उसका सहायक कम्पनीका सञ्चालक/कार्यकारीहरूमा माथि ठूलो आर्थिक जरिवाना तिराइयो । साथै प्रशासनिक कारबाही पनि भयो । तर, त्यसमा कसैलाई पनि जेल सजाय दिइएन।

वित्तीय अपराध गरेको पुष्टि भएपछि बैंक अफ अमेरिकाले सन् २००८ मा १६ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति तिर्यो । जेपी मोर्गनले एउटै आर्थिक अनियमितताको घटनामा १३ अर्ब डलर क्षतिपूति तिरेको छ । जर्मनीको अटोमेकर फक्सवागनले ३५ अर्ब डलर क्षतिपूर्ति तिरेको छ । यी कुनै पनि केशमा कम्पनीका लगानीकर्ता वा उच्च तहका व्यवस्थापक जेल बस्नु परेन । 

विश्वका धनाढ्य एलन मस्क र उनका कम्पनी विरुद्ध पनि अमेरिका र अन्य देशमा सयौं मुद्दा चलिरहेको समाचार अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएका छन् । टेस्लासँग सम्बन्धित एउटा विवादमा एलन मस्क र टेस्लाले ४० मिलियन अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति तिरेका छन् भने अहिलेसम्मका विवादमा उनले अदालतबाट अर्बौं डलरको मुद्दा हारिसकेका छन् । कयौं आर्थिक विवाद अदालतमा पुग्नुअघि नै गोप्य रूपमा सहमति गरिएका छन् । तर उनलाई प्रहरीले एक रात पनि हिरासतमा राखेको रेकर्ड छैन ।

संसारका प्रशिद्ध कम्पनीहरू गुगलले अहिलेसम्म १० अर्ब १५ करोड, सामसङले ६ अर्ब २० करोड, मेटाले ६ अर्ब १० करोड, आईफोनले १ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर भन्दा बढी क्षतिपूर्ति तिरेका छन् । कुनै पनि कम्पनीका सेयरधनी, सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जेल परेका छैनन् । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि नीतिको पालना नगरेकोमा दोषी ठहर भएसँगै बेलायतस्थित स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंकले सन् १०१९ मा बेलायत र अमेरिकी सरकारलाई १ अर्ब १० करोड जरिवाना तिर्यो । तर त्यस बैंकका सीईओ वा अध्यक्ष जेल परेनन् । 

यी विश्वका केही उदाहरण भए । अब नेपालमा भइरहेका केही उदाहरण हेरौं ।

२०५० को दशकमा ओरेण्टल सहकारीबाट उदाएका सुधीर बस्नेत २०६० को दशकमा नेपालको सबैभन्दा ठूला रियलस्टेट व्यवसायीका रूपमा कहलिए । २०६७ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले रियलस्टेट र सेयर बजार प्रवाह भएको कर्जा असुलीमा कडा नीति लियो र नयाँ कर्जा प्रवाहमा पनि कडा नियमहरू लागू गर्यो । 

त्यसको पहिलो शिकार उनै सुधीर बस्नेत भए । कारोबारमा मन्दी आयो । उधारो कारोबार सल्टाउन, बैंकको किस्ता तिर्न र सहकारीको बचतकर्ताको पैसा फिर्ता उनी असफल भए । उनीविरुद्ध सरकारी कार्यालयहरू, गुठीको उजुरी परे । सरकारले बस्नेतलाई जेल हाल्यो । त्यसपछि ओरेन्टल सहकारी पनि डुब्यो । बस्नेतको स्वामित्वमा रहेका रियलस्टेक कम्पनीहरू डुबे । उनका साझेदारहरू डुबे । सहकारीको निक्षेपकर्ताले पनि पैसा पाएनन् । बैंकको ऋण डुब्यो । करिब १६ अर्ब रुपैयाँ दायित्व बोकेका सुधीरले ‘मलाई काम गर्न देऊ, सबै दायित्व तिर्छु’ भन्दा पनि सरकारले उनलाई व्यवसाय गर्न दिएन ।

पीडित पक्षको उजुरी र आरोपपछि व्यवसायीलाई प्रहरीले पक्राउ गरिहाल्ने, अदालतले थुन्ने आदेश फैसला सुनाउने अभ्यास बस्नेतको केशमा मात्र लागू भएको छैन । त्यस्तै भोगाइ सिभिल ग्रुपका इच्छाराज तामाङले भोगिरहेका छन् । प्रभु ग्रुपका देवी प्रकाश भट्टचन उस्तै हालतमा छन् । गुण समूहको राजेन्द्र शाक्यको भोगाइ पनि त्यस्तै छ ।

आधुनिक व्यापारका अनुकरणीय व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ, निर्माण क्षेत्रका अग्रज व्यक्ति विक्रम पाण्डे, आयात व्यापारलाई औद्योगीकरण रूपान्तरण गर्दै यसतर्फ सबैभन्दा बढी कर तिरेर राज्यबाट सम्मानित भएको शेखर गोल्छालाई अनुसन्धानकै क्रममा दोषी ठहर पनि नभई थुनामा राख्ने काम गरेको छ । 

वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा अनुसन्धान गर्न भन्दै प्रहरीले विचौलियाका शिखर पुरुष दीपक भट्टलाई नियन्त्रणमा लियो । लगत्तै उनका व्यावसायिक साझेदार शंकर अग्रवाल, उनका छोरा सुलभ अग्रवाल पक्राउ परे ।

उनीहरूलाई प्रहरीले हिरासतमा राख्दा नै निजी क्षेत्र त्रसित भएको थियो तर प्रतिवादमा ओर्लिएको थिएन । सबैले देखेका थिए, भट्ट र अग्रवालहरूको विगत राम्रो थिएन । उनीहरुको बचाऊ गर्ने आँट कसैले गरेनन् । 

तर शेखर गोल्छालाई प्रहरीले हिरासतमा लिएपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सामूहिक रूपमा प्रहरी कदमको प्रतिवाद गरे । नाइमा, नाडा लगायत धेरै संघसंस्थाले सरकारी कदमको आलोचना गरे । सबैको एउटा माग थियो, ‘पहिला अनुसन्धान गर, दोषी ठहर भएमा मात्र कारवाही गर ।’ 

प्रहरीले भैरहवामा नियन्त्रण लिन लाग्दा शेखर गोल्छाले प्रहरीलाई भनेका थिए, ‘म भाग्दिनँ, मोबाइल अफ पनि गर्दिनँ । प्रहरीले बोलाएको ठाउँमा आएर बयान दिन्छु । हिमालय रिबाट मैले व्यक्तिगत लाभ लिने काम गरेको छैन । गल्ली कमजोरीमाथि अनुसन्धानमा पुरापुर सघाउँछु ।’ 

भैरहवामा पुलिस मञ्जुर भयो, सोही दिन काठमाडौं फर्केका गोल्छालाई साँझ प्रहरीले हिरासतमा राख्यो । 

व्यापक विरोधपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने सरकारको नीति नभएको प्रष्टीकरण दिए । साथै अहिले प्रहरीले जारी राखेको अनुसन्धान यसअघिको सरकारले नै थालेको र यसमा वर्तमान सरकार चोखो रहेको दावी गर्दै आएका छन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक अपराध गर्नेलाई आर्थिक रूपमै दण्डित गर्ने नीति सरकारले लिएका बताएका छन् । तर सुशासन र राजनीतिक नियुक्तिसँग सम्बन्धित १०० भन्दा बढी ऐन संशोधन गर्दै जारी भएको पछिल्लो अध्यादेशमा उद्यमी व्यवसायीलाई थुनेर हुर्मत लिने कानुनहरू भने संशोधन गरिएनन् । 

गैरकानुनी कार्य वा अपराध गर्ने जो-कोही माथि कानुनी रूपमा दण्डित हुनुपर्छ । तर पैसामा हुने अपराधलाई पैसामा नै दण्डित गर्ने व्यवस्था गर्दा धेरै फाइदा हुन्छ । उद्योगी व्यवसायीले नियतवस कम गुणस्तरयुक्त वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरी उपभोक्तालाई हानी नोक्सानी गरेका हुन् भने उनीहरूलाई जेल सजायसहितको दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस्तो अभ्यास संसारभर नै छ ।

पैसामा ठगी भएको छ भने ठगिने व्यक्ति तथा संस्थालाई पैसामै क्षतिपूर्ति भराउनुपर्छ । सोही परिमाणमा राज्यले पनि राजश्व पाउने गरी जरिवानाको व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ । यस्तो व्यवस्थाले कसैलाई नोक्सान हुन्न । यस्तो अवस्थामा ठगिने पक्षले पर्याप्त क्षतिपूर्ति पाउँछ । राज्यको राजश्व पनि बढ्छ । दण्ड सजायकै बीचमा पनि आर्थिक गति बढाउन पनि मद्दत गर्दछ । यसले वित्तीय अपराध न्यूनीकरणमा पर्याप्त योगदान पनि गर्नेछ । उद्यमी व्यवसायीको मनोबल बढाउन पनि काम गर्दछ ।