काठमाडौं । चीनले घरेलु अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी, अन्तर्राष्ट्रिय अनिश्चितता र भू-राजनीतिक जोखिमबीच सन् २०२६ का लागि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ४.५ देखि ५ प्रतिशतसम्ममा सीमित राख्ने घोषणा गरेको छ । यसले आर्थिक नीतिमा तीव्र परिवर्तनभन्दा निरन्तरतामै जोड दिने सङ्केत पनि दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ली किआङले बिहीबार राष्ट्रिय जन काङ्ग्रेसको वार्षिक बैठकको उद्घाटन सत्रमा प्रस्तुत गरेको सरकारी प्रतिवेदनमार्फत उक्त लक्ष्य सार्वजनिक गरे । उनले प्रस्तुत गरेको ३५ पृष्ठको प्रतिवेदन एक घण्टाभन्दा बढी समय लगाएर पढेका थिए । नयाँ लक्ष्य गत वर्षको वास्तविक ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर तथा अघिल्ला तीन वर्षमा राखिएको करिब ५ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा केही कम हो । सन् १९९१ पछिको यो सबैभन्दा न्यून वृद्धि लक्ष्य मानिएको छ ।
प्रतिवेदनमा उपलब्धि स्वीकार्दै चीनले सामना गरिरहेका कठिनाइ र चुनौतीहरूबारे सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख गरिएको छ । चीनका नीतिनिर्माताहरूले अहिले घरेलु खर्च बढाएर सुस्त अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने र राष्ट्रपति सी जिनपिङले अघि बढाउनुभएको कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), रोबोटिक्स लगायत उन्नत प्रविधिमा विश्व नेतृत्व कायम गर्ने रणनीतिबीच सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
वार्षिक प्रतिवेदनले घरेलु मागलाई सहयोग गर्ने नीति निरन्तर रहने सङ्केत दिएको छ, तर छोटो अवधिमा अर्थतन्त्रलाई तीव्र गति दिन कुनै ठूलो नयाँ प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइने सम्भावना नरहेको पनि जनाइएको छ ।
सरकारले सन् २०२६ का लागि प्रस्तुत गरेको मस्यौदा बजेटमा रक्षा खर्चको वार्षिक वृद्धि दर ७ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । यो पछिल्ला वर्षहरूमा करिब ७.२ प्रतिशत थियो । कम्युनिस्ट पार्टीले तय गरेका नीतिलाई समर्थन गर्ने करिब तीन हजार सदस्यीय राष्ट्रिय जन काङ्ग्रेसले आगामी साताको समापन सत्रमा वार्षिक प्रतिवेदन र बजेट अनुमोदन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै सन् २०३० सम्मका प्राथमिकता निर्धारण गर्ने पाँच वर्षे योजनामा पनि निर्णय हुनेछ ।
चीन अहिले व्यापारिक तनाव र वास्तविक युद्धका प्रभावबीच रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । एसियाका धेरै देशझैँ चीन पनि मध्यपूर्वबाट आउने तेल र प्राकृतिक ग्यासमा निर्भर रहेको र त्यहाँको युद्धले ऊर्जा मूल्य बढाउने तथा आपूर्ति जोखिममा पार्ने सम्भावना बढाएको बताइएको छ ।
प्रतिवेदनले बढ्दो भू-राजनीतिक तनावका कारण स्वतन्त्र व्यापार गम्भीर दबाबमा परेको उल्लेख गर्दै देशभित्र उत्पादन आपूर्ति बलियो रहँदा माग कमजोर हुनु र विकासका नयाँ चालकतर्फ सङ्क्रमण कठिन हुनु जस्ता असन्तुलनलाई पनि औंल्याएको छ । धेरै वर्षयता यति जटिल परिस्थिति बिरलै देखिएको सरकारको निष्कर्ष छ, जहाँ बाह्य आघात र घरेलु समस्या एकसाथ देखिएका छन् ।
घरेलु अर्थतन्त्र सुस्त रहे पनि चीनले निर्यातका माध्यमबाट वृद्धि कायम राखेको छ । गत वर्ष चीनको व्यापार अधिशेष झन्डै १२ खर्ब डलरको रेकर्ड स्तरमा पुगेको थियो । तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आयात शुल्क तीव्र रूपमा बढाएपछि अमेरिकातर्फको निर्यात घटेको छ । यद्यपि अन्य देशतर्फको निर्यात बढे पनि त्यहाँका उद्योग र रोजगारीमा असर पर्ने चिन्ताका कारण केही सरकारहरूले विरोध जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री लीले नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने र उपभोक्ता खर्च बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो । घरजग्गा बजारको मन्दीका कारण घरको मूल्य घट्दा धेरै चिनियाँ नागरिकले खर्च घटाएको र यसले लाखौँ रोजगारी प्रभावित भएको सरकारको आकलन छ ।
सरकारले नयाँ कार, उपकरण तथा अन्य वस्तु खरिद गर्दा पुराना सामान साट्ने उपभोक्तालाई छुट दिन २ खर्ब ५० अर्ब युआन (करिब ३६ अर्ब डलर) बराबरको बन्ड जारी गर्ने योजना अघि सारेको छ । साथै नयाँ आवास आपूर्ति नियन्त्रण गर्न र बिक्री नभएका घरको सङ्ख्या घटाउन सहरअनुसार फरक नीति अपनाइने बताइएको छ ।
दक्षिणी चीनका एक घरजग्गा एजेन्ट हे मेरुका अनुसार बजारको सुस्तताले आम्दानीमा ठूलो गिरावट आएको छ । उहाँको मासिक आम्दानी अहिले करिब १० हजार युआनमा सीमित रहेको छ, जुन पाँच वर्षअघिको आम्दानीको एक तिहाइ मात्र हो । दुई महिनामा एउटा मात्र कारोबार भए पनि भाग्यमानी ठान्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले धेरै मानिसका लागि रोजगारी पाउन कठिन भएको छ र आम्दानी घटेकाले खर्च गर्ने क्षमता पनि कमजोर बनेको छ ।
विश्लेषकहरूले घरजग्गा बजार पुनरुत्थानसँगै सामाजिक सुरक्षा खर्च बढाउने र रोजगारीको स्थायित्व सुधार गर्ने उपाय आवश्यक रहेको बताएका छन् । एएक्सए लगानी प्रबन्धककी इकटेरिना बिगोसका अनुसार दीर्घकालीन दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि घरेलु माग पुनर्जीवित गर्नु महत्त्वपूर्ण भए पनि चीनलाई उच्च स्तरको उपभोगमुखी अर्थतन्त्रतर्फ मोड्न समय लाग्नेछ ।
यसैबीच चीनले सैन्य क्षेत्रमा पनि व्यापक पुनर्संरचना अघि बढाएको छ । रक्षा खर्च वृद्धि १९ खर्ब युआन ९करिब दुई खर्ब ७० अर्ब डलर० पुगेको छ । हालै भ्रष्टाचारको आरोपमा उच्च सैन्य अधिकारीहरूलाई हटाउने अभियान चलाइएको छ, जसलाई विश्लेषकहरूले सेनाको आधुनिकीकरण र पिपुल्स लिबरेसन आर्मीमाथि कम्युनिस्ट पार्टीको नियन्त्रण सुदृढ बनाउने प्रयासका रूपमा हेरेका छन् ।
यस वर्षको बैठकअघि राष्ट्रिय जन काङ्ग्रेसबाट हटाइएका १९ प्रतिनिधिमध्ये नौ जना सैन्य अधिकारी थिए । प्रतिवेदनले जनमुक्ति सेनामाथि पार्टीको पूर्ण नेतृत्व कायम राख्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै सेनामा राजनीतिक निष्ठा सुनिश्चित गर्ने नीति अझ कडाइका साथ लागू गरिने जनाएको छ ।
