काठमाडौं । मध्यपूर्वमा फैलिँदै गएको द्वन्द्वले विश्वका केन्द्रीय बैंकहरूका लागि नयाँ चुनौती खडा गरेको छ । तेल आपूर्तिमा झट्का लाग्ने र फेरि मुद्रास्फीति बढ्ने डरले आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिन बनाइने नीतिगत निर्णयहरू झन् जटिल बनेका छन् ।
सप्ताहन्तमा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि हमला गर्दा इरानी सर्वोच्च नेता अलि खामेनेई मारिएपछि सोमबार कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा उकालो लाग्यो । त्यसको जवाफमा तेहरानले खाडी क्षेत्रका विभिन्न देशहरूलाई लक्षित गरी मिसाइल आक्रमण गर्यो ।
विश्वको सबैभन्दा संवेदनशील तेल ढुवानी मार्ग मानिने ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ हुँदै जाने ट्यांकर आवागमन प्रभावकारी रूपमा ठप्प जस्तै भएको छ, किनकि इरानबाट आक्रमण हुन सक्ने त्रासका कारण जहाजहरू उक्त मार्ग प्रयोग गर्न हिच्किचाइरहेका छन् ।
ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य बुधबार १.६ प्रतिशत बढेर प्रति ब्यारेल ८२.७६ डलर पुगेको छ, जुन जनवरी २०२५ यताकै उच्च स्तर नजिक हो । अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडियट (डब्ल्यूआईटी) कच्चा तेल पनि तेस्रो दिन लगातार बढेर ७५.४८ डलर पुगेको छ ।
ऊर्जा मूल्यमा आएको तीव्र वृद्धिको प्रत्यक्ष असर अन्ततः उपभोक्ता मूल्य र उत्पादक लागतमा देखिने निश्चित छ, विशेषगरी मध्यपूर्वबाट ठूलो परिमाणमा तेल आयात गर्ने अर्थतन्त्रहरूमा यसको प्रभाव अझ गहिरो पर्नेछ । तेल महँगिँदा ढुवानीदेखि उत्पादनसम्मको खर्च बढ्ने भएकाले समग्र मुद्रास्फीति चुलिने जोखिम बढ्छ ।
यही दबाबका कारण केन्द्रीय बैंकहरू फेरि एकपटक कठिन मोडमा उभिएका छन् । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र आर्थिक वृद्धि जोगाउने दोहोरो चुनौतीबीच उनीहरूलाई ब्याजदर नीतिको पुनरावलोकन गर्न बाध्य बनाएको छ— जसको असर वित्तीय बजारदेखि सर्वसाधारण उपभोक्तासम्म फैलिन सक्ने देखिन्छ ।
नोमुरा बैंकका अर्थशास्त्रीहरूले आइतबार जारी गरेको टिप्पणीमा भनेका छन्, ‘इरानसँग जारी द्वन्द्वले धेरै केन्द्रीय बैंकहरूलाई हालका लागि ब्याजदर स्थिर राख्नुपर्ने आधार बलियो बनाएको छ ।’
केन्द्रीय बैंकहरू सतर्क
तनावका कारण आर्थिक गतिविधिमा असर पर्दै जाँदा नीति निर्माता महँगाइ जोखिम र सुस्त आर्थिक वृद्धिबीच सन्तुलन कायम गर्ने कठिन अवस्थामा छन् ।
युरोपेली केन्द्रीय बैंक (ईसीबी) तथाकथित ‘वास्तविक दुविधा’मा परेको आईएनजीका अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन् । तेल झट्काले मुद्रास्फीति झन् माथि धकेल्न सक्छ, जबकि अमेरिकाले लगाएको उच्च भन्सारदरका कारण आर्थिक वृद्धि कमजोर बन्दै गएको छ ।
उनीहरूले भनेका छन्, ‘ब्याजदर बढाउन युरोजोन अर्थतन्त्रले स्पष्ट रूपमा लचकता देखाउनुपर्ने हुन्छ ।’
युरोपले लगभग सम्पूर्ण तेल र ठूलो हिस्सा तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास आयात गर्ने भएकाले ऊर्जा र व्यापार दुवै क्षेत्रमा दोहोरो झट्का लाग्ने जोखिम बढेको छ । ईसीबी परिषद्का सदस्य पियरे वुंशले ऊर्जा मूल्यको उतारचढावमा हतारो प्रतिक्रिया नजनाउने बताएका छन् । ‘यदि ऊर्जा मूल्य लामो समयसम्म उच्च रह्यो भने हामीले मोडेल चलाएर प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
अमेरिकी पूर्वअर्थमन्त्री जानेट येलनले यो द्वन्द्वले अमेरिकी आर्थिक वृद्धि कमजोर पार्न र महँगाइ दबाब बढाउन सक्ने बताएकी छन्, जसले अमेरिकी केन्द्रीय बैंकलाई ब्याजदर घटाउनबाट रोक्न सक्छ । उनका अनुसार हालको अवस्था पछि फेड झन् ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा पुगेको छ ।
जनवरीमा अमेरिकाको मुद्रास्फीति दर २.४ प्रतिशत थियो, जुन फेडको २ प्रतिशत लक्ष्यभन्दा माथि हो । उनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका भन्सार नीतिहरूले वार्षिक मुद्रास्फीति कम्तीमा ३ प्रतिशतसम्म पुर्याउन सक्ने चेतावनी दिएकी छन् ।
विश्व ऊर्जा बजारमा खराब सम्भावना
यस वर्ष ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य ३६ प्रतिशत र डब्ल्यूआईटी फ्युचर्स ३२ प्रतिशत बढिसकेको छ । बैंक अफ अमेरिकाका अनुसार यदि होर्मुज जलडमरूदीमा लामो समय अवरोध रह्यो भने ब्रेन्ट मूल्य १०० डलर नाघ्न सक्छ र युरोपेली प्राकृतिक ग्यास मूल्य प्रति मेगावाट घण्टा ६० युरोभन्दा माथि जान सक्छ ।
एसियामा बढी असर
यूएस इनर्जी इन्फरमेसन एडमिनिस्ट्रेसनका अनुसार होर्मुज हुँदै जाने अधिकांश कच्चा तेल चीन, भारत, जापान र दक्षिण कोरियातर्फ जान्छ । गोल्डम्यान स्याच्सले अनुमान गरेअनुसार यदि उक्त मार्ग छ हप्ता बन्द भयो र तेल मूल्य ७० बाट ८५ डलर पुग्यो भने एशियाली क्षेत्रीय मुद्रास्फीति करिब ०.७ प्रतिशत बिन्दुले बढ्न सक्छ । फिलिपिन्स र थाइल्याण्ड सबैभन्दा जोखिममा पर्ने देखिएको छ, जबकि चीनमा प्रभाव अपेक्षाकृत कम हुन सक्छ ।
फिच सोलुसन्सअन्तर्गतको बीएमआईले एसियाभर उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा ७ देखि २७ आधार बिन्दुसम्म वृद्धि हुन सक्ने जनाएको छ । तेल मूल्य १० प्रतिशत बढ्दा प्रभाव सीमित हुन सक्छ, तर प्रति ब्यारेल २०–३० डलर बढेमा प्रभाव दोब्बर–तेब्बर हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
नोमुराका अनुसार ऊर्जा निर्यातकर्ता मलेसिया तुलनात्मक रूपमा लाभान्वित हुन सक्छ र मलेसिया, अष्ट्रेलिया तथा सिंगापुरले ब्याजदर कडा बनाउन सक्ने सम्भावना छ । फिलिपिन्स केन्द्रीय बैंकले भने अपेक्षित दर कटौती रोक्न सक्छ ।
इन्डोनेसिया र सिंगापुरले वित्तीय बजार नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको बताएका छन् । इन्डोनेसियाको केन्द्रीय बैंकले रुपियालाई आर्थिक आधारसँग मिलाएर राख्न कदम चाल्ने जनाएको छ भने सिंगापुरको मौद्रिक प्राधिकरणले आन्तरिक अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीमा पर्ने प्रभाव मूल्यांकन गरिरहेको छ ।
नोमुराका अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार एसियाली देशहरूले उपभोक्तालाई जोगाउन वित्तीय नीतिलाई पहिलो रक्षा रेखाका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् । सम्भावित उपायहरूमा मूल्य नियन्त्रण, अनुदान वृद्धि, इन्धन कर कटौती तथा आयात भन्सार घटाउनेजस्ता कदम पर्न सक्छन् ।
तर यस्ता अनुदानहरूले पहिले नै दबाबमा रहेका सरकारी बजेट घाटामा थप भार पार्न सक्छन् । नोमुराका रोब सुब्बारामनका शब्दमा ‘सरकारहरूले कुन ‘नकारात्मक’ रोज्ने उच्च मुद्रास्फीति कि झन् बिग्रिएको वित्तीय अवस्था ? यी नीतिगत छनोटहरू अब सरकारकै हातमा छन् ।’
इरान : शून्यमा सत्ता, संकटमा शासन
खाडी संकट गहिरिँदै : बीमा कम्पनीहरू पछि हट्दा विश्व ऊर्जा बजार त्रसित
इरान र इजरायल : मित्रतादेखि कट्टर दुश्मनीसम्म, यस्तो छ नालीबेली
