काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले मौन अवधिमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र सामाजिक सञ्जालमा कडाइ गर्ने भएको छ । मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जाल तथा एआई प्रयोग गरेर झुटा तथा भ्रामक सन्देश फैलाउनेलाई हिरासतमा राखेर मुद्दासमेत चलाउने तयारी गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार मतदान हुने अघिल्लो ४८ घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्मलाई मौन अवधि हो ।
सोमबार (आज) राति १२ बजेपछि मौनअवधि सुरु हुँदैछ ।
मौन अवधिभर सामाजिक सञ्जाल निगरानी गर्न २ सय बढी प्रहरी परिचालन गरिएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रवक्ता अभिनारायण काफ्लेले जानकारी दिए ।
मौन अवधिभर निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने खालको सूचना, भ्रम फैलाउने तथा समाजलाई खलल गर्ने पोष्ट सार्वजनिक गरेमा प्रहरी हिरासतमा राखेर कारबाही गरिने उनको भनाइ छ ।
प्रदेशको साइबर युनिटमा ५, केन्द्रमा एआई युनिटमा ६ जना, विशेषज्ञ साइबर टिम राखिएको, उपत्यका साइबर ब्यूरोमा ५ र ७७ जिल्लामा २ जना प्रहरीले सामाजिक सञ्जालको निगरानी गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
प्रदेश र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निर्वाचन साइबर सेल गठन गरिएको काफ्लेको भनाइ छ । निर्वाचन आयोगमा डिएसपीसहितको टोलीले साइबर सेल गठन गरेर अनुगमन भइरहेको उनले बताए ।
साइबर ब्यूरोको पुरै टिमले निर्वाचन अवधिभर सामाजिक सञ्जालको निगरानी गरिरहेको काफ्लेले बताए । भ्रामक र गलत सूचनाले समाजलाई दिग्भ्रमित बनाउने खालको सूचना सामाजिक सञ्जालमा देखिएमा तुरुन्तै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ ।
कतिपय अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमा अफवाह फैलाउने पोस्ट गर्ने व्यक्तिलाई सम्झाएर डिलेट गर्न समेत लगाइने काफ्लेले बताए । निर्वाचनको विषयलाई लिएर प्रहरी गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ । कानुन विपरीत कार्य गर्ने जोसुकैलाई कारबाही गरिने उनले उल्लेख गरे ।
जिल्ला र प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा रहेका निर्वाचन सेलले विशेष गरेर यस्ता गतिविधिलाई फोकस गरेर हेरिरहेको काफ्लेले बताए ।
निर्वाचन आयोगले एआई प्रयोग गरेर तथा सामाजिक सञ्जालको सामग्री प्रयोग गरेर उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलको प्रचारप्रसार गर्न नपाइने जनाएको छ ।
त्यस्तै, अनलाइन, छापा, अन्य कुनै माध्यमबाट राजनीतिक दल,उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश दिन पाइँदैन । त्यसैगरी, सूचना वा प्रचारप्रसारका सामग्री पोस्ट तथा सेयर गर्नसमेत नपाइने भएको छ ।
मौन अवधि सुरु भएपछि प्रचारप्रसारको सामग्री र मतदान हुने स्थलको ३०० मिटर वरिपरि राखिएका राजनीतिक दल वा उम्मेदवारका प्रचारप्रसारका सामग्री हटाउनु पर्ने आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै, निर्वाचन प्रचारप्रसार लगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभा सम्मेलन, कार्यशाला र गोष्ठी गर्न पाइँदैन । कुनै पनि विधि, प्रक्रिया वा माध्यमबाट मत माग्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न नहुने आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
फागुन २१ गते देशभर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ ।
