काठमाडौं । विश्व अर्थतन्त्रभर रणनीतिक खनिज सुरक्षित गर्ने नयाँ प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको छ ।
वाशिङ्टनले प्रस्ताव गरेको १२ अर्ब डलरको ‘प्रोजेक्ट भल्ट’ भण्डारदेखि एसिया र युरोपेली संघमा विस्तार भइरहेका सुरक्षा भण्डारसम्म, सरकारहरू राष्ट्रिय सुरक्षा र औद्योगिक नीतिका लागि झन् आवश्यक मानिँदै गएका धातुहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सक्रिय देखिएका छन् ।
‘धातु र खनिज क्षेत्रमा भण्डारणको पछिल्लो लहर सबैभन्दा स्पष्ट देखिन्छ,’ चाथम हाउसका वरिष्ठ अनुसन्धान फेलो प्याट्रिक श्रोडरले बताए । उनका अनुसार सरकारहरू केन्द्रित आपूर्ति शृंखला र निर्यात नियन्त्रणप्रतिको जोखिम घटाउन चाहिरहेका छन् ।
अमेरिकामा अधिकारीहरूले हालै करिब १२ अर्ब डलर बराबरको रणनीतिक खनिज भण्डार ‘प्रोजेक्ट भल्ट’ को रूपरेखा सार्वजनिक गरेका छन् । यस पहलले विद्युतीकरण, रक्षा र उन्नत उत्पादनका लागि आवश्यक दुर्लभ माटो तत्त्व तथा अन्य महत्त्वपूर्ण धातुहरूको भण्डार निर्माणमार्फत अमेरिकी उद्योगको आपूर्ति शृंखला सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
‘प्रोजेक्ट भल्ट’ ले ‘फोरम अन रिसोर्स जियोस्ट्राटेजिक इन्गेजमेन्ट’ जस्ता पहलहरूलाई पूरक बनाउँछ, जसले महत्त्वपूर्ण खनिज नीति, मूल्य निर्धारण र परियोजनाहरू समन्वय गर्छ । साथै कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धित आपूर्ति शृंखला सुरक्षित गर्ने उद्देश्यसहितको ‘प्याक्स सिलिका’ पनि यसैसँग सम्बन्धित छ ।
अष्ट्रेलियाले जनवरीमा ८० करोड डलरको राज्य समर्थित रणनीतिक महत्त्वपूर्ण खनिज भण्डार स्थापना गर्ने योजना घोषणा गरेको थियो, जसमा एन्टिमोनी, ग्यालियम र दुर्लभ माटो तत्त्वलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
युरोपेली संघले पनि आफ्नो रिसोर्सइयू रणनीतिअन्तर्गत महत्त्वपूर्ण कच्चा पदार्थको संयुक्त भण्डार निर्माणको योजना अघि बढाइरहेको छ । रोयटर्सका अनुसार इटाली, फ्रान्स र जर्मनीले यस प्रयासको नेतृत्व गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
गत सप्ताहन्तमै भारत र ब्राजिलले महत्त्वपूर्ण खनिज र दुर्लभ माटो तत्त्वमा सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति गरेका छन् । नयाँ दिल्लीले चीनमाथिको निर्भरता घटाउन र आपूर्ति स्रोत विविधीकरण गर्न खोजिरहेको सन्दर्भमा यो सम्झौता द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ पार्ने र स्वच्छ ऊर्जा, प्रविधि तथा रक्षा उद्योगका लागि आपूर्ति शृंखला थप लचिलो बनाउने लक्ष्यमा केन्द्रित छ ।
दक्षिण कोरियाले यस वर्षको सुरुतिर करिब १७२ मिलियन डलर राज्य सहयोगसहितको व्यापक महत्त्वपूर्ण खनिज रणनीति लागू गरेको छ, जसअन्तर्गत भण्डार परिमाण र पूर्वाधार विस्तार गरिनेछ ।
श्रोडर भन्छन्, ‘धेरै देशहरूमा स्रोत–राष्ट्रवाद (स्रोत–राष्ट्रवाद भन्नाले सामान्यतया प्राकृतिक स्रोतसाधन माथि राष्ट्रको स्वामित्व, नियन्त्रण र प्राथमिक हितलाई जोड दिने राजनीतिक–आर्थिक दृष्टिकोणलाई जनाउँछ) तर्फ स्पष्ट झुकाव देखिन्छ । तर जब उपायहरू बाध्यकारी, अपारदर्शी वा ‘हथियार’ जस्तै प्रयोग हुन थाल्छन्, रणनीतिक भण्डारण ‘होर्डिङ’ मा बदलिन सक्ने जोखिम हुन्छ ।’
विश्लेषकहरूका अनुसार यो रणनीतिक मोड वस्तु–नीतिमा संरचनात्मक परिवर्तनको संकेत हो ।
आईएनजीकी इवा म्यान्थे भन्छिन्, ‘धातु आपूर्ति शृंखला नाजुक छ- कम लगानी, अनुमति प्रक्रियाको लामो समयरेखा र भौगोलिक केन्द्रितताका कारण ।’ उनका अनुसार उच्च मूल्यले छिटो आपूर्ति बढाउने पुराना चक्रहरूभन्दा अहिले अवस्था फरक छ ।
‘आज उच्च मूल्य हुँदाहुँदै पनि नयाँ आपूर्ति सुस्त र अनिश्चित छ, त्यसैले भण्डार स्वयं आपूर्ति रणनीतिको हिस्सा बन्दैछन्,’ म्यान्थेले भनिन् । यस प्रवृत्तिमा ‘राष्ट्रवादी तत्व’ स्पष्ट देखिने उनको भनाइ छ ।
स्टोनएक्सकी वरिष्ठ धातु विश्लेषक नाटाली स्कट–ग्रेले यसलाई ‘स्रोत राष्ट्रवाद र क्याच–अप समय’ को रूपमा व्याख्या गरेकी छन् । उनले चीनले वर्षौँदेखि धातुहरूको रणनीतिक भण्डार निर्माण गर्दै आएको अभ्यासतर्फ संकेत पनि गरिन् ।
चीन दुर्लभ माटो प्रशोधनमा अग्रणी छ र औद्योगिक धातुहरूको विश्वव्यापी परिष्करण क्षमताको ठूलो हिस्सा नियन्त्रण गर्छ। भण्डार विश्वभर फैलिएको भए पनि प्रशोधन प्रायः केन्द्रित नै छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले महत्त्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृंखलाको उच्च प्राथमिकताले सुरक्षा जोखिम बढाउने चेतावनी पटक–पटक दिँदै आएको छ।
एजेन्सीका अनुसार गत वर्ष चीनले घोषणा गरेको दुर्लभ माटो निर्यात नियन्त्रणले ऊर्जा, सवारीसाधन, रक्षा, एरोस्पेस, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र सेमिकन्डक्टरजस्ता प्रमुख क्षेत्रमा विश्वव्यापी राष्ट्रिय तथा आर्थिक सुरक्षा जोखिम बढाएको छ।
पहिले भण्डारहरू अस्थायी अवरोध वा मूल्य–उछालका विरुद्ध आपतकालीन ‘बफर’ जस्ता थिए। तर अहिलेका पहलहरू भू–राजनीतिक जोखिमप्रति स्पष्ट रूपमा लक्षित रहेको श्रोडरले बताए ।
इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिटकी अनुश्री गनेरिवालाले भनिन्, ‘यो वस्तु भण्डारण चक्र अघिल्लोभन्दा फरक छ । पहिलेका चक्रहरू आपूर्ति–माग असन्तुलन वा मौसमीय झट्काले चल्थे, अहिले नीति र भू–राजनीतिक जोखिमले बजार परिणामलाई प्रत्यक्ष आकार दिइरहेका छन् ।’
गोल्डम्यान स्याक्सले फेब्रुअरीमा सुन र औद्योगिक धातुमा देखिएको माग वृद्धिलाई ‘बीमा–जस्तो माग’ को रूपमा वर्णन गरेको थियो ।
विश्लेषकहरूका अनुसार ऊर्जा रूपान्तरण र रक्षा–सम्बन्धित धातुहरूमा सरकारी भण्डारण अझ तीव्र हुने अपेक्षा छ ।
स्कट–ग्रेले निष्कर्ष निकालिन्, ‘हामी अझै यसको प्रारम्भिक चरणमै छौं । सरकारहरूले अब आपूर्ति शृंखलालाई केवल व्यावसायिक प्रवाह होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा पूर्वाधारको रूपमा हेर्न थालेका छन् ।’
(सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
