काठमाडौं । सिवाईसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्ममा ११ करोड ७४ लाख ७८ हजार खुद नाफा गरेको थियो, खराब कर्जा (एनपीएल) ४.५४ प्रतिशत । लघुवित्त संस्थासँग ९ करोड १० लाख ४५ हजार रुपैयाँ लाभांश वितरण गर्ने क्षमता थियो । तर, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमै एनपीएल ९.४० प्रतिशत पुगेकोमा दोस्रो त्रैमासमा बढेर १८.४८ प्रतिशत पुगेपछि संस्थाको वित्तीय अवस्थामाथि दबाब देखिएको छ ।
पुस ४ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले गत आव २०८१/८२ को वितरणयोग्य नाफाबाट चुक्ता पुँजी २६ करोड ६४ लाख २४ हजार रुपैयाँको १२.७६ प्रतिशतका दरले ३ करोड ३९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.६७ प्रतिशत नगद लाभांशसहित कुल १३.४३ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ५७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ लाभांश प्रस्ताव गरेको थियो । प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएपछि वितरण गरिने बताइएको थियो ।
सञ्चालक समिति बैठकले गरेको लाभांश सम्बन्धि निर्णयसहित एजिएम क्लियरेन्सका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डोलिन्द्र प्रसाद शर्मा राष्ट्र बैंक पुगे । तर, लाभांश स्वीकृतिका लागि फाइल राष्ट्र बैंकमा पठाइएको दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि वार्षिक साधारण सभा बोलाइएको छैन । यसले लगानीकर्तामा अन्योल बढाएको छ ।
प्रस्तावित लाभांश वितरणमा ढिलाइ भइरहेका बेला लगानीकर्ताले नियामक निकायप्रति असन्तुष्टि जनाए । लगानीकर्ता राजु पौडेलले नेपाली पुँजी बजारमा नियमन प्रभावकारी नभएको आरोप लगाउँदै यस्तो अवस्थामा बजारमा चलखेल (म्यानुपुलेसन) को सम्भावना बढ्ने बताए ।
उनका अनुसार बोनस सेयर घोषणा गरिसकेपछि समयमै बुक क्लोज नगर्नु र त्यसबारे स्पष्ट सूचना नआउनु गम्भीर विषय हो । उनले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले यसमा कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने बताए ।
‘बोनस सेयर घोषणा गरिसकेपछि पनि लामो समयसम्म कुनै एक्सन नलिनु बजारका लागि राम्रो संकेत होइन । नियामक निकाय प्रभावकारी नभए यस्तो अवस्थाले सेयर मूल्यमा अस्वाभाविक उतारचढाव र चलखेलको जोखिम बढाउँछ,’ उनले भने ।
पौडेलले देशकै राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरताको असर नियामक निकायमा समेत देखिएको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार नियमन कमजोर हुँदा लगानीकर्ताको विश्वासमा धक्का पुग्ने खतरा रहन्छ ।
लघुवित्त स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जामा कैफियत देखिएको छ । सोही आधारमा थप प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने र यसले पुँजी पर्याप्तता (क्यापिटल एडुकेसी) मा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने संकेत गरिएको स्रोतको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा प्रस्तावित लाभांश स्वीकृत नहुने सम्भावना उच्च देखिएको उनले बताए ।
उनका अनुसार संस्थाले राष्ट्र बैंकको पत्र अनुसार लाभांश वितरण नगर्ने निर्णयसम्बन्धी अर्को सूचना जारी गर्न सक्ने सम्भावना बलियो रहेको छ । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले हालसम्म प्रत्यक्ष रूपमा कुनै पनि निर्देशन पठाएको छैन । एजिएम क्लियरेन्सका लागि वित्तीय विवरण परिमार्जन गरेर पुनः पेश गरिने वा अन्य विकल्प अपनाइने विषयमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
लघुवित्त स्रोतका अनुसार स्थलगत निरीक्षणमा संस्थागत सुशासनसम्बन्धी विषय पनि उठाइएको छ । कुलिङ पिरियड, एएमएल/सीएफटी व्यवस्थापन तथा एक ग्राहकको बचत सीमा भन्दा बढी रकम रहेको विषयमा प्रश्न उठाइएको स्रोतको भनाइ छ । यसबारे संस्थाले स्पष्टिकरणसहितको जवाफ राष्ट्र बैंकमा बुझाइसकेको बताइएको छ ।
‘संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यसअघि प्रबन्ध सञ्चालक (एमडी) रहेकाे र सो अवधिसँग सम्बन्धित खर्च तथा कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा सुशासन उल्लङ्घन भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा समेत स्पष्टिकरण मागिएको छ । त्यसबारे किन कारबाही नगर्ने भन्ने प्रश्नसमेत नियामकबाट उठाइएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्र बैंकको अन्तिम निर्णयपछि मात्रै एजिएम क्लियरेन्स र लाभांश वितरणको विषय टुंगो लाग्नेछ । हालको अवस्थामा लाभांश रोक्का वा संशोधन हुने सम्भावना बलियो छ ।’
सिवाईसी लघुवित्त संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डोलिन्द्र प्रसाद पौडेलले वार्षिक साधारण सभा (एजिएम) क्लियरेन्सका लागि फाइल नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाएको तर हालसम्म क्लियरेन्स प्राप्त भइनसकेको बताए ।
‘एजिएम क्लियरेन्सका लागि राष्ट्र बैंकमा पठाएका छौं । केही दिनअघि राष्ट्र बैंक जाँदा अध्ययनकै क्रममा थियो । अब केही दिनमा निर्णय आउला भन्ने अपेक्षा छ,’ पौडेलले भने । उनले संस्थाले समयमै आवश्यक विवरण राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको दाबी गरे ।
पौडेलका अनुसार संस्थाले प्रस्ताव गरेको लाभांश रिडेम्सन क्यापिटल रिजर्भबाट घोषणा गरिएको हो । दुई संस्था मर्ज हुँदा करिब ५ करोड ११ लाख रुपैयाँ रिडेम्सन क्यापिटल कायम भएको र सो रकम लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा विभिन्न कागजात माग गरिएको स्वीकार गर्दै उनले आवश्यक विवरण उपलब्ध गराइएको बताए । ‘हामी कुनै समस्यामा छैनौं । सिवाईसी लघुवित्त राम्रो संस्था हो,’ उनले भने । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नै खराब कर्जा उच्च रहेको उल्लेख गर्दै सिवाईसीको अवस्थालाई हालको सन्दर्भमा ठिकै रहेको टिप्पणी गरे ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घोषणा गर्ने लाभांशको अन्तिम स्वीकृति राष्ट्र बैंकबाट हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले ढिलाइको विषयमा तत्काल टिप्पणी गर्न नसकिने नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले जनाएको छ । धितोपत्र बोर्ड स्रोतका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा गरेपछि स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति नआएसम्म सेबोनले हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
‘नियामकबाट स्वीकृत नभई ढिलाइ भएको हो भने त्यसमा बोर्डले एकल रूपमा केही भन्न सक्दैन । बोनस सेयर घोषणा गरिसकेपछि पनि स्वीकृति नआए कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदा समेत राष्ट्र बैंककै निर्णय प्रमुख हुन्छ । विगतमा पनि लाभांश संशोधन वा रोक्का भएका उदाहरण छन्,’ सेबोन स्रोतले भन्यो ।
अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबमोजिम’ भन्ने सर्तसहित लाभांश घोषणा गर्ने अभ्यास रहेकाले अन्तिम निर्णय नियामककै हातमा हुन्छ । सम्बन्धित नियामकले स्वीकृति नदिएपछि सेबोनले घोषणा गरिएको लाभांश अनिवार्य रूपमा वितरण गर्न निर्देशन दिन सक्ने अवस्था नरहेको सेबोन स्रोतको भनाइ छ ।
‘हालको अभ्यासअनुसार पहिले लाभांश प्रस्ताव गर्ने, त्यसपछि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिने र साधारण सभाबाट पारित भएपछि मात्रै वितरण गर्ने प्रक्रिया लागू हुँदै आएको छ । स्वीकृतिमा ढिलाइ हुनु वा छिटो हुनु राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय हो,’ सेबोन स्रोतले भन्यो ।
संस्थाले प्रस्ताव गरेको लाभांशबारे अन्तिम निर्णय विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै हुने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कुनै संस्थाले आफैं लाभांश वितरण गर्न सक्ने क्षमता रहेको दाबी गर्दै प्रस्ताव गरे पनि त्यसको वास्तविक वित्तीय अवस्था, नाफा, पुँजी पर्याप्तता, प्रोभिजनिङ तथा अन्य नियामकीय सूचकको विश्लेषण राष्ट्र बैंकले छुट्टै रूपमा गर्ने गरेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ ।
‘संस्थाले क्षमता छ भनेर मात्रै हुँदैन, राष्ट्र बैंकले पनि समग्र अवस्था अध्ययन गर्छ,’ स्रोतले भन्यो । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्रै सम्बन्धित संस्थाले लाभांश वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन पाउने व्यवस्था रहेको छ । लघुवित्तको हाल प्रस्तावित लाभांश अध्ययनकै क्रममा रहेको स्रोतले बताएको छ ।
