काठमाडौं । धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनियम ५ (२) मा विवरण तथा कागजात उपर जाँचबुझ सम्पन्न गरी निवेदन प्राप्त भएको मितिले सामान्यतया ३० दिनभित्र धितोपत्र (सेयर)को सूचीकरण सम्पन्न गर्नु पर्ने उल्लेख छ । गत पुस १८ गते आईपीओ बाँडफाँडपछि पुस २९ गते रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सेयर सूचीकरणका लागि नेप्सेमा निवेदन दियो ।
सूचीकरण विनियमावली अनुसार ३० दिनभित्र कम्पनीको सेयर सूचीकरण हुनुपर्ने हो । तर, नेप्सेले उक्त व्यवस्था विपरीत ३० दिनपछि मात्रै माघ २९ गतेको निर्णय अनुसार फागुन १ गते शुक्रबार रिलायन्सको सेयर सूचीकरण गर्याे । यस विषयमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले कुनै पनि एक्सन नलिएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आरोप छ ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सेयर सूचीकरणका लागि निवेदन दिँदा प्रतिसेयर नेटवर्थ ४१० रुपैयाँमाथि तोकेर विवरणपत्र पठाएको थियो । तर, नेप्सेले उक्त नेटवर्थका आधारमा नभई अंकित तथा चुक्ता मूल्य १ सय रुपैयाँका आधारमा ओपनिङ रेञ्ज (पहिलो कारोबार) प्रदान गर्याे । नेप्सेले पहिलो कारोबारका लागि प्रतिकित्ता १००.१२ रुपैयाँदेखि ३००.३६ रुपैयाँ तोकेको थियो, सोमबार (फागुन ४ गते) पहिलो कारोबार प्रतिकित्ता ३ सय रुपैयाँमा भयो ।
नेप्सेमा भएको पहिलो कारोबार योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई बिक्री गरिएको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ९१२ रुपैयाँको तुलनामा ६१२ रुपैयाँ कम र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बिक्री गरिएको सेयर मूल्य ८२०.८० रुपैयाँको तुलनामा ५२०.८० रुपैयाँ कम हो । कम्पनीको सेयरमूल्य कारोबारमा नआउँदै लगानीकर्तालाई १ अर्ब ७ करोड रूपैयाँ बढीको घाटा भएको देखिन्छ ।
यसरी खरिद गरेको मूल्यभन्दा तीन गुणासम्म कम मूल्यमा कम्पनीको सेयर कारोबार भएपछि अहिले लगानीकर्ता असन्तुष्ट छन्, नियामकको भूमिकामाथि प्रश्न गरिरहेका छन् ।
लगानीकर्तामाथि अन्याय
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले जब बुक बिल्डिङ विधिबाट सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई आईपीओ जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो, त्यसबेलादेखि आईपीओ निष्काशन भएर सूचीकृत पश्चात् कारोबारमा आउँदासम्म पनि कम्पनी विवादास्पद छ । यो कम्पनी प्रत्येक चरणमा विवाद हुँदै आयो । कारोबार खुलेको दिनमा समेत विवादबाट मुक्त रहन सकेन ।
कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ बिक्री गर्न अनुमति माग्दै वि.सं २०७९ असार ३० गते नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा निवेदन दिएको थियो । योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका लागि प्रतिकित्ता न्यूनतम् ६०८ रुपैयाँदेखि अधिकतम ९१२ रुपैयाँसम्म मूल्य तोकिएको थियो । बिक्री प्रबन्धक थियाे ग्लोबल आइएमई क्यापिटल ।
वि.सं २०८० पुस १९ गते बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ बिक्रीका लागि सेबोनबाट अनुमति पाएपछि कम्पनीले पहिलो चरणमा माघ १० गते माघ १४ गतेसम्म योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई ७ करोड ७० लाख ६४ हजार रुपैयाँको ७ लाख ७० हजार ६४० कित्ता सेयर बिक्री खुला गर्याे ।
योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुले कम्पनीले तोकेको अधिकतम मूल्यमा नै आवेदन दिए, रितपूर्वक आवेदन दिएका सबै लगानीकर्ताले सेयर पाए, कटअफ मूल्य ९१२ रुपैयाँ निर्धारण भयो । कटअफ मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिँदा हुन आउने प्रतिकित्ता ८२०.८० रुपैयाँ सेयर मूल्य सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि तोकियो ।
यसबीचमा कम्पनीले विभिन्न बाधा अड्चन खेप्नुपर्याे, अदालतसम्म धाउनुपर्याे । अदालतको फैसलापछि कम्पनीले आईपीओ बिक्री सम्पन्न गर्याे । तर, नेप्सेमा सूचीकरणपश्चात पनि कम्पनी विवादरहित रहेन ।
जबकी कम्पनीको पहिलो कारोबार प्रतिकित्ता ३ सय रुपैयाँमा भयो तब ९१२ रुपैयाँमा सेयर खरिद गरेका संस्थागत लगानीकर्ता र ८२०.८० रुपैयाँमा सेयर खरिद गरेका सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरू आक्रोशित छन्, कम्पनी र नियामकमाथि असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् ।
लगानीकर्ता देव गुरागाईं लगानीकर्तालाई अन्याय भएको बताउँछन् । ९१२ रुपैयाँ र ८२०.८० रुपैयाँमा सेयर बेच्न दिने नियामक निकायले ३ सय रुपैयाँमा कारोबार कारोबार गर भन्नु ठूलो अन्याय भएको उनको भनाइ छ ।
‘कम्पनीको बदमासी भनेको फरक-फरक नेटवर्थ तोक्नु हो । अनि ९१२ रुपैयाँ र ८२०.८० रुपैयाँमा सेयर बेच्न दिने नियामकले ३ सय रुपैयाँमा कारोबार गराउ भन्नु ठूलो अन्याय हो । ३ गुणा कममा सम्पत्ति बेच्न दिनु असामान्य हो,’ उनले भने, ‘यसमा नियामकको कमजोरी पनि देखिएको छ । बुक विल्डिङ विधिबाट आएको सेयरको मूल्य उच्च हुन्छ भनेर बुझ्दा पनि लगानीकर्तामाथि अन्याय गर्याे ।’
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले आईपीओ सूचीकरणका क्रममा ओपनिङ रेञ्ज ३०० रुपैयाँ तोकिएको विषयप्रति आपत्ति जनाएको छ । कम्पनीकी कर्पोरेट अफेयर्स एण्ड कम्युनिकेशन प्रमुख ज्योति गैह्रेले नियामकको निर्णय मान्न बाध्य भए पनि यो निर्णय लगानीकर्ताको हित विपरीत भएको बताइन् ।
उनका अनुसार सूचीकरण सम्झौता स्ट्यान्डर्ड फर्म्याटमा हुने भएकाले ओपनिङ रेञ्ज कति तोकिने भन्ने जानकारी कम्पनीलाई औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा दिइँदैन । कम्पनीले फरक-फरक नेटवर्थ नदिएको दाबी गर्दै एउटै विवरणपत्र र एउटै अडिटेड रिपोर्ट बुझाइएको स्पष्ट पारिन् ।
गैह्रेले अन्य कम्पनीहरू दुई साताभित्र सूचीकरण हुँदा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सूचीकरण एक महिनासम्म रोकिँदा नेप्सेले आफ्नै व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको उल्लेख गरिन् । उनका अनुसार ८२०.८० रुपैयाँमा आईपीओ स्वीकृत गर्ने निकायले सूचीकरण गर्दा ३०० रुपैयाँमा कारोबार खुल्नु लगानीकर्तामाथि अन्याय हो ।
बुक बिल्डिङ विधिबाट आएको दोस्रो कम्पनीका रूपमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा अघिल्लो अभ्यासअनुसार नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ रेञ्ज दिनुपर्नेमा फेस भ्यालूको आधारमा तोक्नु सही नभएकाे बताइन् ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सको सूचीकरणका क्रममा ३/४ थरि नेटवर्थ देखिएकाले फेस भ्यालूका आधारमा ओपनिङ रेञ्ज तोकिएको स्पष्ट पारेको छ । नेप्सेका सूचना अधिकारी मुराहरि पराजुलीका अनुसार कुन नेटवर्थलाई आधार मान्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी विकल्प नदेखिएपछि फेस भ्यालूको आधारमा निर्णय गरिएको हो ।
औसत नेटवर्थ मानेर जाने अधिकार नभएकाले कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै निर्णय लिइएको उनले बताए । उनका अनुसार सैद्धान्तिक रूपमा लगानीकर्तालाई घाटा देखिए पनि व्यवहारिक रूपमा बजारले समयसँगै समायोजन गर्नेछ र अब १०/११ दिन पर्खिनुपर्ने अवस्था छ ।
अर्थमन्त्रीसम्म पुगेको थियो विषय
कम्पनीले योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि सेयर जारी गर्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ (सम्पत्तिमा पूर्वमूल्याङ्कन जगेडा र सेयर प्रिमियम बाहेक) आर्थिक वर्ष २०७९/८० को २४८.६७ रुपैयाँ थियो ।
त्यसपछि कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई सेयर बिक्री जारी गर्दा प्रतिसेयर नेटवर्थ (सम्पत्तिमा पूर्वमूल्याङ्कन जगेडा र सेयर प्रिमियम बाहेक) आर्थिक वर्ष २०७९/८० को २४२.०५ रुपैयाँ थियो ।
साथै प्रतिसेयर नेटवर्थ (विद्युत महसुलको दायित्व गणना गर्नु पर्दाको अवस्थामा) आव २०८०/८१ को चैतसम्म (अपरिष्कृत) १७९.४५ रुपैयाँ थियो । जसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.सं २०८१ असार ९ गतेको पत्र अनुसार विद्युत महसुल बापतको ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ घटाएर नेटवर्थ गणना गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीको पछिल्लो अडिटेड रिपोर्ट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रतिसेयर नेटवर्थ (सम्पत्तिमा पुन:मूल्यांकन जगेडा र सेयर प्रिमियम बाहेक) २५०.८० रुपैयाँ रहेको छ । सोही नेटवर्थका आधारमा ओपनिङ रेञ्ज निर्धारणका लागि कम्पनीले नेप्सेमा निवेदन दिनु पर्थ्यो ।
उक्त नेटवर्थका आधारमा तीन गुणासम्म ओपनिङ रेञ्ज दिँदा ७५२.४० रुपैयाँ हुन आउँछ । तर, सो आधारमा जाँदा आईपीओ बिक्री गर्दाको सेयर मूल्य पनि नपु्ग्ने देखिएपछि कम्पनीले चलाखीपूर्ण ढंगले रिभ्यालुसन रिजर्भ पनि गणना गरेर नेटवर्थ तोकि ओपनिङ रेञ्ज निर्धारणका लागि निवेदन दिएकाे नेप्से स्राेतकाे दाबी छ ।जबकी सेबोनले स्वीकृत दिँदा रिभ्यालुएसन रिजर्भसहितको नेटवर्थलाई स्वीकृति दिँदैन ।
कम्पनीले सूचीकरणका लागि निवेदन दिँदा प्रतिसेयर नेटवर्थ ४१० रुपैयाँमाथि तोकेर पठाएको स्रोतको दाबी छ । यस आधारमा नेप्सेले ओपनिङ रेञ्ज प्रतिकित्ता ४१०.२९ रुपैयाँदेखि अधिकतम १ हजार २३०.८७ रुपैयाँ हुन आउँछ । तर, सो आधारमा ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्दा थप विवादमा पर्ने देखेपछि फेस भ्यालूका आधारमा मात्रै ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गरिएको नेप्से स्रोतको दाबी छ ।
‘यसमा अर्थमन्त्रालय हावी भएको देखिन्छ । भविष्यमा बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ ल्याउन कुनै पनि कम्पनी प्रक्रियामा छैनन् । अब नयाँ कम्पनी आउने नै भएपनि कम्तिमा ३/४ वर्ष लाग्छ । जबकि रिलायन्स स्पिनिङलाई ५ वर्ष लाग्यो,’ स्रोतले भन्यो ।
‘कम्पनीसँग मिलेर नेटवर्थ माथि पुर्यायो, पैसा खाएर चलखेल गर्याे भन्ने आरोप लाग्छ भनेर अर्थ मन्त्रालय ब्याक भएको देखिन्छ । कम्पनीले भनेको नेटवर्थका आधारमा स्वीकृत दिएको भए पैसा खाएको भन्ने वा कम्पनीको मतियार भयो भन्ने आरोप लाग्न सक्छ भन्ने आधारमा अर्थमन्त्रालय आफू सुरक्षित भएको हो । यो विवाद अर्थमन्त्रीसँग कुरा पुगेर टुंगिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘नेप्सेको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुन्छ । अरु कुनै कम्पनी बुक बिल्डिङ विधिको प्रक्रियामा थिए भने एउटा स्ट्याण्डर्ड मेन्टेन गर्थे । तर, अरु कुनै पनि कम्पनी प्रक्रियामा नभएपछि यस्तो भएको हो ।’
स्रोतका अनुसार नेप्सेभित्र नै कम्पनीको ओपनिङ रेञ्ज कति दिने भन्ने विषयमा दुविधा भएपछि नेप्से र सेबोनका अधिकारीहरू अर्थमन्त्रालय पुगेका थिए । अर्थमन्त्रालयले विगतको अभ्यास हेरेर अगाडि बढ्न निर्देशन दिएपछि नेप्सेले फेस भ्यालूकै आधारमा ओपनिङ रेञ्ज निर्धारण गरिएको स्रोतको दाबी छ । नेप्सेले विगतमा पनि फेस भ्यालुका आधारमा ओपनिङ रेञ्ज प्रदान गर्ने गरेको थियो ।
