काठमाडौं । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा जिल्लाबाहिर रहेका मतदाताले मतदान गर्न नपाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले यसपटक पनि ‘अन्तर–क्षेत्र मतदान’ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको हो ।
शुक्रबार आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा आयोगका प्रवक्ताले कानुनी, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय जटिलताका कारण अन्तर–क्षेत्र निर्वाचन सम्भव नभएको बताए ।
‘अन्तर–क्षेत्र मतदानको विषयमा अध्ययन र छलफल त भएको हो, तर आवश्यक कानुनी व्यवस्था र पूर्वाधार नहुँदा यसपटक पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएन,’ आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार मतदाता जहाँ दर्ता छन्, सोही निर्वाचन क्षेत्रमा उपस्थित भई मतदान गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् रहनेछ । यसले रोजगारी, अध्ययन वा अन्य कारणले जिल्लाबाहिर रहेका लाखौं मतदातालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ । विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका, औद्योगिक करिडोर र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किन नसक्ने मतदाताहरू मतदानबाट वञ्चित हुने सम्भावना रहेको आयोगले स्वीकार गरेको छ ।
यसअघि पनि निर्वाचन आयोगले अन्तर–क्षेत्र मतदान, हुलाक मतदान तथा प्रवासी नेपालीका लागि मतदान व्यवस्था विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको थियो । तर राजनीतिक सहमति, कानुनी संशोधन र बजेट व्यवस्थापनको अभावले ती योजना व्यवहारमा आउन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।
आयोगले भने आगामी निर्वाचनका लागि मतदाता शिक्षा, मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन र निर्वाचन सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर तयारी अघि बढाइएको जनाएको छ । साथै भविष्यमा अन्तर–क्षेत्र मतदानलाई सम्भव बनाउन सरकार र संसद्सँग आवश्यक पहल गरिने पनि आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
यस निर्णयसँगै २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि मतदाता सहभागिता अपेक्षाअनुसार नबढ्ने चिन्ता सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
