काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएसँगै आफूले गरेका कामहरुको सूची सार्वजनिक गरेका छन् । उनले ११५ दिनको अवधिमा तीन मन्त्रालयमा गरेको १०७ वटा कामहरूको विस्तृत सूची सार्वजनिक गरेका हुन् ।
घिसिङले सार्वजनिक गरेको सूचीमा सिंचाइ सुविधा विस्तार, बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना व्यवस्थापन, सडक र पुल निर्माण, शहरी पूर्वाधार विकास, मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन, र निर्माण ठेक्कामा पारदर्शिता सुनिश्चितजस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू समावेश छन् ।
उनले आफ्नो राजीनामालाई भाग्ने वा जिम्मेवारीबाट विमुख हुने प्रयास नभएको स्पष्ट पारे । उनले पदमा रहँदा मात्रै होइन, पदबाट बाहिर रहेर पनि देश र जनताको पक्षमा उभिनु नै साँचो कर्तव्य ठानेको बताए ।
उनले उज्यालो नेपाल पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बीचको सहमतिमा आफ्नो नाम उल्लेख भए पनि हालसम्म कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको सदस्यता नलिएको स्पष्ट पारे । राजनीतिक जीवनमा औपचारिक प्रवेश गरेपछि मात्र पार्टी सदस्यता लिने आफ्नो स्पष्ट धारणा रहेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि उक्त पदमा आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्न दबाब दिएको भनी नियोजित रूपमा भ्रामक समाचार प्रसारण गरिएको भन्दै उनले त्यसको खण्डन गरे । सत्य सधैँ प्रचार भन्दा बलियो हुने उनको तर्क थियो । घिसिङले विद्युत आयातमा भएको भनिएको घोटालाको आरोपलाई सरासर गलत बताए । उनले लामो समयदेखि ऊर्जा क्षेत्रमा काम गरेको र विद्युत व्यापारको प्रक्रियागत विषयलाई नबुझी आरोप लगाइएको बताए ।
हिउँदमा विद्युत नपुग्ने अवस्थामा देशको ऊर्जा सुरक्षाका लागि विभिन्न मार्केट सेग्मेन्टबाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको र ६ रुपैयाँ ९५ पैसामा गरिएको सम्झौता देशको हितमा रहेको उनको दाबी थियो । उक्त निर्णयले महँगो विद्युत लिनुपर्ने अवस्थाबाट देशले धेरै पैसा बचाएको उनले बताए । घिसिङले आफ्नो १ सय १५ दिनको कार्यकाललाई छोटो भए पनि महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधारको जग बसालिएको अवधि भनेका छन् ।
उनले १ सय १५ दिनमा सर्लाही र रौतहट जिल्लाको २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन ५ सय डीप ट्युबेल निर्माणका लागि सिँचाइ व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्ने निर्णय, रानी जमारा कुलेरियालगायतका आयोजनाबाट उत्पादन हुने जलविद्युतमा कृषक उपभोक्ता समितिको लगानी सुनिश्चितताका लागि व्यवस्थापन कम्पनी गठन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, नेपाल-भारतबीच इनरुवा-पूर्णिया र दोदहाराबरेलौ ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त उपक्रम तथा शेयर होल्डर सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर, जसबाट सन् २०२३ सम्म ५ हजार मेगावाट विद्युत आयात निर्यात गर्न सक्ने वातावरण बनेको, नेपालबाट बङ्गलादेशमा थप २० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सहमति, झापाको कन्काई पुलसहित सडक विभाग अन्तर्गतका करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ४० वटा रुग्ण ठेका तोडिएको र थप १५० ठेका तोड्ने प्रक्रियामा, राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजना सहित जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग अन्तर्गत १४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरका २२ वटा रुग्ण ठेका तथा सहरी विकास मन्त्रालयका ४ वटा रुग्ण ठेका तोडिएको, बुढीगण्डकी र अपर अरुण जस्ता ठूला जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न लगानी मोडालिटी तयार, विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण उठ्न नसकेको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन प्रयोग गर्ने उद्योगहरूको प्रिमियम महसुल असुली सुरु, बन्चरे डाँडामा फोहोर विसर्जन अवरोध समाधान, मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन भएको अवरोध हटाउने, कोदारी सडक पुनः सञ्चालन र मनसुनले क्षति पुर्याएका बीपी राजमार्गलाई अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने, मन्त्रालयको कोठामा सीमित नभई निर्माण स्थलमै पुगेर प्रत्यक्ष संवाद गर्ने कार्यशैलीले मुग्लिङ-नागढुङ्गा, सूर्यविनायक-धुलिखेल, नारायणगढ-बुटवल सडकको दाउन्ने खण्ड तथा कमला पुलजस्ता आयोजनाले गति लिएको लगायतका कामहरु गरेका छन् ।
राजीनामासँगै घिसिङले अब आफ्नो औपचारिक राजनीतिक यात्रा सुरु हुने घोषणा गरे । उनले भने, ‘पदबाट बाहिरिएको छु तर जनताको पक्ष, राष्ट्रको हित र सत्यको बाटोबाट कहिल्यै बाहिरिने छैन। उज्यालो नेपाल बनाउन सशक्त रूपमा अबको मेरो बाटो राजनीतिक यात्रा हुनेछ ।’ घिसिङले आफूले मन्त्रालयको काममा व्यस्त रहँदा राजनीतिक रूपमा अगाडि बढ्ने अवस्थालाई केही ब्रेक लागेको महसुस गरेको र प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको अनुरोधमा विषम परिस्थितिमा चुनौती स्वीकार गरी मन्त्रिमण्डलमा आएको स्पष्ट पारे ।
उनले देशमा स्थायित्व आउने सुनिश्चितता र विकासको जग बसाल्न आफूहरूको योगदान रहेको महसुस गरेको बताए । अबका दिनमा देश भित्र रहेका तमाम व्यथितिको अन्त्य र सुशासनका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा जाने आफ्नो प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।
