काठमाडौं । भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई हटाएको अमेरिकी कदमप्रति चीनसहित अन्य विदेशी सरकारहरूले तीव्र आलोचना गरेका छन् । तर ट्रम्प प्रशासनको यो कदमले राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई ताइवानमाथि कदम चाल्न प्रेरित गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा भने विज्ञहरू विभाजित छन् ।
अमेरिकी सेनाले जनवरी ३ मा मादुरो र उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेसलाई नियन्त्रणमा लिएर लागूऔषध र आतंकवादसम्बन्धी आरोपमा न्यूयोर्क ल्याएको थियो । आधुनिक इतिहासमै दुर्लभ मानिने यस कदमलाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका समर्थकहरूले स्वागत गरे पनि आलोचकहरूले चीन झनै आक्रामक बन्दै गएको सन्दर्भमा यसले गलत उदाहरण स्थापित गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
क्वान्टम स्ट्राटेजीका डेभिड रोचले सीएनबीसीलाई भने, ‘यदि डोनाल्ड ट्रम्प कुनै देशमा पस्दै त्यसलाई कब्जा गर्न सक्छन् भने ‘युक्रेनबारे पुटिन गलत किन हुन्छन् र चीनले ताइवान कब्जा गर्न किन नपाउने ?’
तर अन्य विज्ञहरू यसमा सहमत छैनन् ।
सोमबार सीएनबीसीमा बोल्दै पूर्व अमेरिकी वाणिज्य सचिव (जर्ज डब्लु बुश प्रशासन) कार्लोस गुटिएरेजले चीन–भेनेजुएला सम्बन्धलाई ‘रणनीतिक सुविधामात्र’ को रूपमा व्याख्या गरे र यसले पूर्वी एसियामा सैन्य कारबाहीको उत्प्रेरक बन्ने सम्भावना कम रहेको बताए ।
‘चीनले यसलाई ताइवानमाथि आक्रमण गर्ने बहाना वा औचित्य बनाउनेछ भन्ने मलाई विश्वास छैन । यो उनीहरूको सोच्ने तरिका होइन,’ गुटिएरेजले भने ।
‘चीनले कडा र आक्रामक वक्तव्य दिनेछ— त्यो अपेक्षित नै हो । उनीहरूले त्यसो गर्नुपर्छ । तर चीनतर्फबाट ठोस र महत्त्वपूर्ण कारबाही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले थपे ।
हालै सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा अमेरिकाले ‘ट्रम्प कोरोलरी’ भन्ने अवधारणा अघि सारेको छ, जसले १८२० को दशकको मोन्रो सिद्धान्तलाई पुनर्जीवित गरेको छ । उक्त सिद्धान्तअनुसार अमेरिकाले पश्चिमी गोलार्धमा आफ्नो प्रभाव क्षेत्र कायम राख्ने दाबी गर्दछ ।
‘प्रभाव क्षेत्र’ भन्नाले कुनै शक्तिशाली देशले औपचारिक रूपमा भूभाग कब्जा नगरी राजनीतिक, सैन्य वा आर्थिक निर्णयहरूमा प्रभुत्व जमाउन खोज्ने क्षेत्रलाई जनाउँछ । यो अवधारणा ऐतिहासिक रूपमा ल्याटिन अमेरिकामा अमेरिकी हस्तक्षेपलाई औचित्य ठहराउने ‘रूजवेल्ट कोरोलरी’सँग मेल खान्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका नियमहरूको सम्मान नगरिएकोप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै भेनेजुएलाका घटनाक्रमलाई ‘खतरनाक नजीर’ भनेका छन् ।
रोचले चेतावनी दिए, ‘एकातिर तपाईंले थुप्रै खतरा सिर्जना गर्नुभएको छ, अर्कोतिर आफ्नो दायराबाहिरको भूभाग कब्जा गर्न चाहने हरेक तानाशाही र अधिनायकवादी शासनलाई अनुमतिजस्तै सन्देश दिनुभएको छ ।’
ताइवान प्रश्न
ट्रम्पको भेनेजुएलामाथिको आक्रमणअगावै चीन ताइवानमाथि दबाब बढाउन हौसिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्दै आएका थिए । बेइजिङले लामो समयदेखि ताइवानलाई आफ्नो भू-भागको हिस्सा मान्दै आएको छ ।
डिसेम्बरमा चीनले ताइवान वरिपरि प्रत्यक्ष गोली–बारुदसहितका सैन्य अभ्यासहरू गर्यो, जसलाई उसले विदेशी हस्तक्षेपविरुद्धको चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्यो । नयाँ वर्षको सम्बोधनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले ताइवानसँगको एकीकरण ‘अपरिहार्य’ रहेको घोषणा गरे, जुन अमेरिकी गुप्तचर मूल्यांकनसँग मेल खान्छ ।
जसअनुसार चीनले यो दशकभित्रै बल प्रयोग गरेर टापु कब्जा गर्न प्रयास गर्न सक्छ । तर ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युसनका वरिष्ठ फेलो तथा पूर्व अमेरिकी कूटनीतिज्ञ रायन हासले प्रत्यक्ष तुलना गर्न नहुने चेतावनी दिए ।
उनले एक्स (पूर्व ट्विटर) मा लेखे, ‘विदेश नीति विश्लेषकहरूमा ताइवानसँग तुलना गर्ने र ट्रम्पले चीनलाई ताइवानविरुद्ध प्रयोग गर्न सक्ने नजीर स्थापित गरे भनेर चेतावनी दिने आवेग हुनेछ । तर म त्यसप्रति सावधान रहन आग्रह गर्छु ।’
हासका अनुसार चीनले ताइवानविरुद्ध प्रत्यक्ष सैन्य कारबाही अन्तर्राष्ट्रिय कानुन वा मान्यताका कारण टारेको होइन, बरु हिंसाभन्दा तलको दबाब रणनीतिमा भर परेको हो ।
‘बेइजिङ आजका घटनाबाट प्रेरणा लिएर ताइवानप्रतिको आफ्नो नीति बदल्नुभन्दा आफ्नो हित जोगाउने, अमेरिकी कदमको निन्दा गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा अमेरिकासँगको भिन्नता झन् तीव्र पार्नमै बढी केन्द्रित हुनेछ,’ हासले लेखे ।
आक्रमणपछि जारी वक्तव्यमा चीनको विदेश मन्त्रालयले ‘एक सार्वभौम राष्ट्रविरुद्ध अमेरिकाले गरेको खुला बल प्रयोग र राष्ट्रपतिको विरुद्धको कदमप्रति गहिरो आघात र कडा निन्दा’ व्यक्त गरेको छ ।
बेइजिङले यसलाई ‘वर्चस्ववादी कार्य’ भन्दै वासिङ्टनलाई ‘अन्य देशको सार्वभौमिकता र सुरक्षाको उल्लंघन रोक्न’ आह्वान गरेको छ ।
बीसीए रिसर्चका म्याक्रो–जियोपोलिटिकल प्रमुख रणनीतिकार मार्को पापिचका अनुसार ‘हालसम्मकै कुनै पनि अमेरिकी प्रशासनभन्दा ट्रम्प प्रशासन चीन र रुसजस्ता ठूला शक्तिहरूले आफ्ना प्रभाव क्षेत्र राख्न सक्छन् भन्ने अवधारणामा बढी सहज देखिन्छ ।’
‘तर यसको अर्थ वासिङ्टनले ती देशहरूलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्न अनुमति दिएको हो भन्ने होइन,’ उनले थपे ।
पापिचले सीएनबीसीको ‘स्क्वाक बक्स एसिया’ कार्यक्रममा भने, ‘ट्रम्प प्रशासनले ताइवानलाई ‘त्यागेको’ संकेत देखिँदैन ।’ उनले डिसेम्बरमा ताइवानले घोषणा गरेको ११ अर्ब डलरको हतियार खरिद सम्झौतालाई उदाहरण दिए ।
अमेरिकासँग ताइवानको पारस्परिक रक्षा सन्धि छैन, तर १९७९ को ताइवान सम्बन्ध ऐनले ताइवानको आत्मरक्षाका लागि आवश्यक हतियार उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
नियम तिम्रो लागि हो, मेरो लागि होइन
कार्नेगी एन्डाउमेन्ट फर इन्टरनेशनल पिसका इभान फाइगेनबाउमका अनुसार अमेरिका सम्भवतः आफ्नो प्रभाव क्षेत्र पछ्याउनेछ, तर चीनलाई त्यस्तो अधिकार दिन चाहँदैन । उनले एक्समा लेखे, ‘संयुक्त राज्य अमेरिका एसियामा चिनियाँ प्रभाव क्षेत्रलाई ‘स्वीकृति’ दिनेवाला छैन । बरु उसले आफ्नै गोलार्धमा अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र कायम राख्न खोज्नेछ र एसियामा चीनलाई त्यस्तो गर्न नदिने प्रयास गर्नेछ ।’
अर्को पोस्टमा उनले थपे, ‘अमेरिकी विदेश नीतिमा विरोधाभास र दोहोरो मापदण्ड छैनन् भनेर नसोचौं ।’ बीसीए रिसर्चका पापिचका अनुसार समय चीनको पक्षमा छ, र उसले ताइवानमा तुरुन्त कदम चाल्नैपर्ने दबाब छैन । बरु अमेरिका आफ्नै ‘पश्चिमी गोलार्ध’ मा केन्द्रित रहने सम्भावना बढी छ ।
उनले भने, ‘२०२६ को जनवरीमै ताइवानलाई सैन्य रूपमा एकीकरण गर्ने प्रयास गरेर सम्पूर्ण पश्चिमी विश्वलाई चीनविरुद्ध एकजुट गराउने जोखिम किन लिने ? जब आगामी १० वर्षमा समय सम्भवतः चीनकै पक्षमा छ र अमेरिका आफ्नो नजिकको क्षेत्रमै बढी ध्यान दिनेछ, विश्वभर कम ।’ (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
