सरकारले पछिल्लो समय धमाधम रुग्ण ठेक्का तोड्ने काम गरिरहेको छ । लामो समयदेखि काम सुरु नगरेका तथा विभिन्न कारणले अलपत्र परेर अगाडि बढ्न नसकेका आयोजनाको ठेक्का तोडेर सरकारले नयाँ ठेक्का लगाउने कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको छ । जसको नेतृत्व गरिरहेका छन्- सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसी । दुई दशकदेखि प्रशासनिक तवरबाट सडक पूर्वाधारमा काम गरिरहेका जैसीले ठेक्का तोड्ने कामलाई नियमसंगत र नीतिगत प्रक्रियाका माध्यमबाट अगाडि बढाइएको बताउँदै आएका छन् । उनै जैसीसँग विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले वर्तमान ठेक्का विवादको विषय र सडक पूर्वाधार विकासको कार्ययोजनालगायत विषयमा विकास वहस गरेका छन् ।
पछिल्लो समय सडक विभागले देशभरका रुग्ण ठेक्काहरू धमाधम तोड्न थालेको छ, यस्तो कडा निर्णय लिनुपर्ने अवस्था किन आइलाग्यो ?
यो विषय मिडियामा बढी हाइलाइट भएर धेरै सुनिएको हो, गत वर्ष पनि झण्डै सय वटा रुग्ण ठेक्का तोडेका थियौं । तर, यसपटक हामीले त्यस्ता ठेक्काहरूलाई निसाना बनाएका छौं, जसले जनमानसमा चरम निराशा पैदा गरेको छ । पटक-पटक म्याद थप्दा पनि काम भएको छैन । अहिले विभागअन्तर्गत ३ हजारभन्दा बढी ठेक्का चालु छन् । तीमध्ये २० वटा पुल अलपत्र देखिनु भनेको कुल संख्याको १ प्रतिशतभन्दा कम हो । अस्पतालमा डाक्टरले मुटुको अप्रेसन गर्दा सबै बिरामी बाँच्छन् भन्ने हुन्न, केही जटिलता आउँछन् । तर, १५ वर्षसम्म पनि काम नहुने ठेक्कालाई पालिरहनु उचित होइन । ठेक्का तोड्नु हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो ।
धमाधम ठेक्का रद्द गर्दा कालान्तरमा यसको नकारात्मक प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्छ भनेर व्यवसायीहरूलाई गुनासो गर्दै आइरहेका छन्, योप्रति ध्यान दिनु भएको छ कि छैन ?
विभाग एक जिम्मेवार निकाय हो । हामी कुनै आवेगमा निर्णय लिँदैनौं । हरेक कदम चाल्नुअघि पर्याप्त योजना, अध्ययन र विश्लेषण गरेर मात्रै अघि बढ्छौं । चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म ४१ वटा ठेक्का तोडिएका छन्, जसको कुल मूल्य करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो । यो रकम देशको समग्र बजेटको तुलनामा नगण्य हो ।
ठेक्का तोडिँदा सरकारको प्रत्यक्ष दायित्व भनेको ठेक्का रकमको जम्मा ५ प्रतिशत बराबरको पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी मात्रै हो । त्यसैले यस निर्णयले बजारमा ठूलो हलचल ल्याउँछ, बैंकिङ प्रणाली संकटमा पर्छ वा भयावह अवस्था सिर्जना हुन्छ भन्ने दाबीमा कुनै यथार्थ छैन । हाम्रो उद्देश्य डर सिर्जना गर्नु होइन, वर्षौंदेखि अलपत्र परेका आयोजनालाई ट्र्याकमा ल्याउनु हो ।
मन्त्री वा महानिर्देशकको लोकप्रियताका लागि धमाधम ठेक्का रद्द हुन थाले भन्ने पनि बजारमा बहस चलिरहेको छ, यो काम पहिले किन भएन ?
यो लोकप्रियताका लागि होइन । हाम्रो विश्लेषणले करिब २५० देखि २८४ वटा ठेक्काहरू निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण जीर्ण भएको देखाएको छ । हामीले ती ठेक्का किन नतोड्ने भनेर सूचना निकालेका छौं । सकारात्मक पक्ष के छ भने सूचना निकालेपछि धेरै व्यवसायीहरू काममा फर्किसक्नुभएको छ ।
सूचनापछि अधिकांश निर्माण व्यवसायीहरू काममा फर्किन थालेका छन् जुन राम्रो संकेत हो । यही कारण सबै ठेक्का तोड्नैपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छैन । हाम्रो उद्देश्य ठेक्का तोड्नु मात्र होइन, काम गराउनु पनि हो । यदि काम हुन्छ भने हामी सबै ठेक्का तोड्दैनौं ।
हालसम्म कतिवटा ठेक्का तोडिए, पाइपलाइनमा अझै छन् कि ?
देशभर रहेका करिब ३ हजार ठेक्कामध्ये सबैको गहिरो विश्लेषण गर्दा करिब २५० वटाजति ठेक्का निर्माण व्यवसायीको कमजोरीका कारण दीर्घकालीन रूपमा अल्झिएको देखिएको छ । यो निष्कर्ष प्रोजेक्ट लेभलमै गरिएको मूल्यांकनबाट आएको हो । त्यसपछि करिब २८४ वटा ठेक्कामा हामी कडा रूपमा पछि लाग्यौं र किन ठेक्का नतोड्ने भनेर सूचना पनि जारी गर्यौं । यदि सबै ठेक्का तोड्ने निर्णय गरियो भने अधिकतम त्यही दायराभित्रका ठेक्का तोडिन सक्छन् ।
अहिलेसम्म ४१ वटा ठेक्का मात्रै तोडिएका छन् । सडक विभागले २८५ वटा ठेक्कामा किन नतोड्ने भन्ने सूचना मात्र निकालेको हो । ती ठेक्का तोडिसकिएका होइनन् । यी ठेक्का गम्भीर निगरानीमा छन् । यी ठेक्कामा या त काम गराइन्छ, नत्र तोडिन्छ । हाल यो विषय प्रक्रियामै छ । अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन ।
धमाधम रद्द हुने तर पुनः ठेक्का लगाउने काममा सुस्तता देखिएको छ नि ?
यो डिभोर्स गरेजस्तै हो । प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्छ । ठेक्का तोडिएपछि कति रकम असुल गर्ने, भएको कामको गुणस्तर कस्तो छ, ती सबै प्राविधिक विश्लेषण गर्नुपर्छ । पुलको जग ठीक छ कि छैन भनेर जाँच्न समय लाग्छ । यो सकिनेबित्तिकै हामी असुलीको प्रक्रिया र नयाँ ठेक्काको काम सँगसँगै अगाडि बढाउँछौं ।
ठेक्का अलपत्र हुनुमा ठेकेदारको त जिम्मेवारी छ नै, सरकारी संयन्त्रको पनि कमजोरी होला नि ?
अवश्य पनि । यसमा तीन पक्ष हुन्छन्- क्लाईन्ट (सरकार), कन्ट्र्याक्टर र कन्सल्टेन्ट । यदि हामीले जग्गा उपलब्ध गराउन सकेनौं, रुख कटान वा बिजुलीको पोल सार्न ढिला गर्यौं वा पैसा दिएनौं भने त्यो हाम्रो कमजोरी हो । तर, सबै सुविधा पाउँदा पनि काम नगर्ने ठेकेदारको दोष हो । जहाँ जसको कमजोरी छ, उसैलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ ।
यो धमाधम ठेक्का रद्द हुनुभन्दा अगाडि त्यो परियोजना निर्माणका लागि यो ठेकेदार योग्य छ कि छैन भनेर मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न ?
ठेक्का दिनुअघि हामी सबै आवश्यक पक्ष गहिरो रूपमा मूल्यांकन गर्छौं । ठेक्का पाउने कम्पनीको अनुभव कस्तो छ, आर्थिक अवस्था र क्यास-फ्लो कति सक्षम छ, प्राविधिक क्षमता कस्तो छ र अघिल्ला ठेक्कामा उसले कस्तो प्रदर्शन गरेको छ । यी सबै मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै ठेक्का दिइन्छ ।
तर भविष्यमा उसले कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा हामीले पहिल्यै थाहा पाउन सक्दैनौं । ठेक्का पाएपछि उसले लगानी कहाँ गर्छ, प्राथमिकता के बनाउँछ वा कामप्रति उसको वास्तविक प्रतिबद्धता कस्तो हुन्छ, यी कुराहरू अनुमान मात्रै गर्न सकिन्छ, ठ्याक्कै थाहा हुँदैन ।
हामी निरन्तर अनुगमन गर्छौं, सक्दो निगरानी गर्छौं । तर यति गर्दा पनि भविष्यमा उसले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा शतप्रतिशत प्रेडिक्ट गर्न सकिँदैन । यही नै हाम्रो प्रणालीको एउटा सीमितता हो ।
यो समस्याको समाधान कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
वास्तवमा देशमा भौतिक विकासको काम गर्ने भनेकै निर्माण व्यवसायीहरूले हुन् । देश बनाउने जिम्मेवारी उनीहरूकै काँधमा छ । सरकारको भूमिका भनेको नीति र नियम बनाउने, अनुगमन गर्ने र सहजीकरण गर्ने मात्रै हो । मुख्य काम त निर्माण व्यवसायीहरूको नै हो ।
त्यसैले उनीहरूप्रति हाम्रो पूर्ण सहानुभूति छ । हामी उनीहरूसँग निरन्तर संवादमा छौं, छलफल गरिरहेका छौं । त्यसरी पनि समाधान नआएपछि मात्रै किन नतोड्ने भन्ने जस्ता कडा विकल्पतर्फ जानुपरेको हो । कसैलाई मनलाग्दी ठेक्का तोडिएको होइन । बाहिर मिडियामा देखिएजस्तो सम्बन्ध बिग्रिएको होइन ।
मिडियामा कहिलेकाहीँ चर्को अभिव्यक्ति आउनु स्वाभाविक हो, किनकि उनीहरूलाई पनि आफ्ना सदस्य र समुदायका अगाडि जवाफदेही देखिनुपर्छ । तर बाहिर देखिएजस्तो हाम्रो सम्बन्ध त्यति खराब छैन, सम्बन्ध एकदमै राम्रो छ ।
सडकहरू निर्माण गर्दा सुरक्षालाई कत्तिको ध्यानमा राख्ने गर्नु भएको छ ?
सडक सुरक्षा आफैमा एकदमै फरक र जटिल विषय हो । सडक विभागले सडक निर्माण गर्दा डिजाइन चरणमै रोड सेफ्टी अडिट गर्छ, निर्माण सुरु गर्दा पनि गर्छ र निर्माणकै क्रममा निरन्तर सेफ्टी अडिट भइरहेको हुन्छ । त्यसैले सडक दुर्घटना हुनुका कारण एक/दुईवटा मात्रै हुँदैनन् ।
६/७ वटा प्रमुख कारण हेर्दा अधिकांश दुर्घटना चालककै कारणले हुने देखिन्छ । सडक चिल्लो र गुणस्तरीय बनाइदिँदैमा दुर्घटना शून्य हुन्छ भन्ने हुँदैन । त्यसपछि सवारीसाधनको अवस्था, चालकको लापरवाही, पैदलयात्रीको व्यवहार र क्रसिङको अवस्थाले पनि दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ ।
सडककै कारणले हुने दुर्घटना पनि हुन्छन्, तर ती कारणको सूचीमा प्रायः ६/७ नम्बरतिर मात्रै पर्छन् । उदाहरणका लागि-अहिले मुग्लिन-पोखरा सडक अत्यन्तै राम्रो अवस्थामा छ, तर त्यहाँ पनि दुर्घटना हुने गरेका छन् । यद्यपि, सडक विभागका लागि रोड सेफ्टी सधैं पहिलो प्राथमिकता हो । डिजाइनदेखि निर्माण र सञ्चालनसम्म, हरेक चरणमा सेफ्टीलाई केन्द्रमा राखेर काम भइरहेको छ ।
दाउन्ने सडकको नाजुक अवस्थाले नागरिकहरूले सास्ती पाइरहेका छन्, यसको समाधानका लागि के गरिरहनुभएको छ, समाधान कहिले हुन्छ ?
यो आयोजना सुरुमा केही प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कारणले ढिला भयो । तर अहिले हामी ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेका छौं । दाउन्नेको १३/१४ किलोमिटर खण्ड भौगोलिक रूपमा धेरै चुनौतीपूर्ण छ । एकातर्फबाट गाडी चलाउने र अर्कोतर्फ काम गर्ने गर्दा समस्या भएको हो । अझ शीतलहर र हिलोले गर्दा थप सास्ती थपिएको छ । अहिले तत्कालका लागि हामीले रेस्क्यु टिम र क्रेनहरू राखेर जाम हटाउने कोसिस गरिरहेका छौं ।
नारायणगढ–बुटवल सडकमा बाँकी सम्पन्न गर्न काम करिब २० प्रतिशत मात्रै रहेको छ । त्यो पनि हामी असारभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा छौं । हाल आयोजना निरन्तर रूपमा अघि बढिरहेको छ । काम एकदमै राम्रो गतिमा चलिरहेको छ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा सडक विभागमा कत्तिको क्षति पुग्यो, हाल भवनको अवस्था के कस्तो छ ?
सडक विभागको नयाँ केन्द्रीय कार्यालय नयाँ बानेश्वरस्थित मीनभवनमा निर्माणाधीन छ । करिब छ/सात महिनापछि हामी त्यहाँ सर्ने तयारीमा छौं । त्यसपछि हालको पुरानो भवनलाई के गर्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सडक विभागको मुख्य भवनमा आगजनी हुँदा भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो । त्यसक्रममा बाहिरका करिब पाँचवटा सडक कार्यालयसमेत जलेका थिए ।
घटनापछि हामीले तत्कालै अस्थायी रूपमा यही स्थानलाई रेक्टिफाइ गरेर ललितपुरस्थित पुल्चोकमा कार्यालय सञ्चालनमा ल्यायौं । तर त्यस आगजनीमा विभागका करिब ८० वटा सवारीसाधन जलेर नष्ट भएका थिए । सवारीसाधनको ठूलो क्षतिका कारण अहिले काम गर्न केही कठिनाइ भइरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट नयाँ गाडी उपलब्ध नभएकाले हामी अहिले पनि पुरानै सवारीसाधन प्रयोग गरेर काम चलाइरहेका छौं । जलेका ८० वटा गाडीमध्ये सबैमा बीमा थिएनन् । बीमा भएका सवारीसाधनको हकमा भने सम्बन्धित बीमा कम्पनीसँग क्षतिपूर्ति दाबी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
अन्त्यमा मैले मेरो कार्यालयमा विभागमा गर्व गर्ने किसिमको काम गरेँ भन्ने के नोट गर्नुभएको छ ?
सडक विभागको नेतृत्व सम्हालेपछि मैले भौतिक मन्त्रालयको प्रगति इतिहासमै पहिलो पटक ७६ प्रतिशत पुर्याउन सफल भएँ । ठूला बाढी-पहिरो र विपद्का बेला पनि हामीले सडक सञ्जाललाई टुट्न दिएनौं । जसमा देशले ठूलो विपत्ति बेहोर्यो । बाढी र पहिरो आयो । त्यस्तो कठिन अवस्थामा पनि हामीले सडक सञ्चालन कायम राख्यौं, सवारी आवागमन चलायौं ।
त्यो आफैमा ठूलो चुनौती थियो । त्यसपछि जेनजी आन्दोलनका क्रममा सडक विभागको केन्द्रीय संरचनामै गम्भीर क्षति पुग्यो । तर हामी दुई दिनभित्रै अवस्था रेक्टिफाइ गरेर पुनः काममा फर्कियौं । अहिले सडक विभाग फेरि पूर्ण गतिमा काम गरिरहेको छ । धुलिखेल-सुनकोशी खण्डदेखि धुलिखेल क्षेत्रमै हेर्नुस् । कामले तीव्र गति लिएको छ ।
नारायणगढ-बुटवल, काँकडभिट्टा, नागढुंगा-मुग्लिन सबै आयोजनामा उल्लेखनीय प्रगति भइरहेको छ । ठेक्का व्यवस्थापनमा पनि हामीले कडाइका साथ काम गरिरहेका छौं । जसको परिणामस्वरूप निर्माण व्यवसायीहरू धमाधम काममा फर्किएका छन् । यो सकारात्मक संकेत हो ।
यसैगरी, हेटौंडामा त हामीले राइट अफ वे क्लियर गर्यौं । वर्षौंदेखि कसैले गर्न नसकेको काम, अब हेटौंडामा चार लेनको चिल्लो सडक बन्छ । करिब ३०/४० वर्षदेखि अड्किएको काम आज अघि बढ्नुको कारण भनेकै हामी टिकेर काम गर्न सक्नु हो । नेतृत्व स्थिर भयो भने परिणाम निस्कन्छ भन्ने यसको उदाहरण हो ।
सडक विभाग भनेको बोलेर होइन, काम गरेर देखाउने संस्था हो । यहाँ सक्षम नेतृत्व छ, इमान्दार र मेहनती टिम छ । हामी दिनको १६ घण्टासम्म काम गर्ने मान्छे हौं । म आफै विदेशमा अध्ययन गरेर आएको हुँ । तर पछिल्लो समय अत्यधिक नेगेटिभिटी फैलिएको देखिन्छ । यो नेगेटिभिटीले कसैलाई पनि अघि बढाउँदैन ।
हामी पनि सीमितताभित्र काम गर्ने मान्छे हौं, हाम्रा पनि परिवार छन्, जिम्मेवारी छ । राम्रो कार्य वातावरण भयो भने हामी अझ राम्रो नतिजा दिन सक्छौं । नयाँ-नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सक्छौं, फ्लाइओभर, अन्डरपास, आधुनिक पुलहरू निर्माण गरिरहेका छौं । मुग्लिनमा पुल बनाइयो, गल्फ लाइफ जस्ता संरचना ल्याइयो ।
अब नेपाली जनतालाई विदेश जानुपर्दैन, यहीँ पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सडक र प्रविधि सम्भव छ भन्ने कुरा व्यवहारमै देखाउने हाम्रो लक्ष्य हो । आगामी दिनमा सडक विभागअन्तर्गतका सडकहरू खाल्डाखुल्डी रहित बनाउने हाम्रो निरन्तर प्रयास रहनेछ । अहिले देशका धेरै सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
तर अब एक/दुई वर्षभित्र, बढीमा तीन वर्षमा नागढुंगा-मुग्लिन, पोखरा क्षेत्र, आँबुखैरेनी-पोखरा, कमला-ढल्केबर, बुटवल-गोरुसिङ्गेजस्ता प्रमुख राजमार्गहरू पूरा भएपछि देशको सडक सञ्जाल एकदमै सुधारिएको देखिनेछ । यसकारण सम्पूर्ण जनमानससँग हाम्रो आग्रह छ । अत्यधिक नेगेटिभिटीभन्दा बाहिर निस्केर काम गर्न हामीलाई मौका दिनुहोस् । परिणाम हामी आफै देखाएर प्रमाणित गर्नेछौं ।
