महालक्ष्मीमा विदेशी साझेदार भित्र्याउँदैछौं, मर्जरले आकार बढ्छ, विज्ञता बढ्दैन {अन्तर्वार्ता}

बैंकिङ क्षेत्रमा अब्बल र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आएको महालक्ष्मी विकास बैंकको सञ्चालक समितिको नेतृत्व गर्दै आएका छन् राजेश उपाध्याय । दुई दशकदेखि बैंकिङमा सक्रिय रहेर काम गर्दै उपाध्यायलाई धेरैले एक अब्बल बैंकर र व्यवस्थापकको रूपमा चिन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका उपाध्याय समसामयिक विषयमा गहिरो विश्लेषण र टिप्पणी गर्ने बैंकरका रूपमा पनि परिचित छन् । उनै बैंकर उपाध्यायसँग बैंकिङ क्षेत्रका वर्तमान सवाल, बैंकको वित्तीय अवस्था र समसामयिक विषयमा विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले विकास बहस गरेका छन् ।  

गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले बैंकिङ क्षेत्र पनि प्रभावित भयो, यो घटनाबाट बैंकिङ क्षेत्रले के सिक्ने ? अहिले बैंकिङ क्षेत्र कस्तो अवस्थामा छ ?

भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनबाट बैंकिङ मात्रै नभएर समग्र क्षेत्रले सिक्नुपर्छ । जेनजीहरूले सुशासन माग्नु भएको थियो, त्यो धारामा पानी आए जस्तै सहज हुनुपर्छ जनतालाई । सुशासन अधिकार हो । हामीलाई शासन गर भनेर पठाएको व्यक्तिले अन्धाधुन्ध गर्न पाउँदैन । बजेटमा कन्ट्रोल छैन, सधैं ऋण मात्र थपिएको छ । व्यावसायिक वातावरण छैन, निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्न सकिरहेको छैन । हामी सधैँ तन्त्रको मात्रै कुरा गर्छौं, विकासको कुरै कहिल्यै गरेनौं । जेनजीहरुले भ्रष्टाचार नगर्दिनुस, सुशासन गर्दिनुस, विकास होस् भन्ने जेनजीहरूको माग हो । आकाशको तारा नै झारेर दिनु भनेको पनि होइन । 

राजतन्त्रमा पनि विकास हुन्छ भन्ने तथ्य खाडीमा रोजगारीमा गएर पनि थाहा भएको छ । अब हामी तन्त्रको कुरा गर्ने कि विकासको ? विकासको कुरा गरेको कुनै पनि नेताबाट सुनिँदैन । ९९ प्रतिशत केवल राजनीतिक भाषण मात्रै सुनिन्छ । अब ९९ प्रतिशत विकास र १ प्रतिशत मात्रै राजनीति हुनुपर्यो । अनि बल्ल देश समृद्धितर्फ अगाडि बढ्छ । यो माग जनताको जायज हो । यसले पक्कै पनि सकारात्मक वातावरण पनि बनाएको छ । युवा भएका नयाँ दलहरू आइरहेका छन्, वैकल्पिक शक्ति पनि उदाइरहेका छन् । यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । 

आन्दोलनपछि व्यावसायिक वातावरण बिग्रेको छ । विगतमा आर्थिक र राजनीतिक मात्रै थियो भने अब सुरक्षा पनि थपिएको छ । सुरक्षाको चिन्ता सबैभन्दा ठूलो विषय हो । मनमा डर भइरहँदा व्यावसायिक गतिविधि मात्रै नभई कुनै पनि गतिविधि अघि बढ्दैन । यो डरको अवस्था हट्नुपर्छ । चुनाव नै उत्तम विकल्प हो । कसैले पनि चुनावको विरोध गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । सबै दलहरूले चुनावमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । 

लामो समयदेखि बैंकिङ क्षेत्रमाथि प्रहार भइरहेको छ । यो प्रहारको सामना बैंकहरूले कसरी गरिरहेका छन् ?

बैठकविरुद्ध भइरहेका प्रहार कसरी सिर्जित भए भनेर हेर्न जरुरी छ । दुर्गा प्रसाईंले गर्नु भएको आन्दोलन तत्कालीन सरकारका कारण भएको हो । मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आशय पत्र (एलओवाई) पाएर काम सुरु गर्नु भयो । तर अन्तिम स्वीकृति नपाउँदा उहाँ अप्ठ्यारोमा पर्नु भयो । त्यसपछि उहाँले आन्दोलन गर्नु भएको हो । त्यतिबेला सरकारबाट उहाँमाथि अन्याय भएको हो न कि बैंकबाट । त्यसपछि उहाँले संस्थागत रूपमा बैंकविरुद्ध गतिविधि गर्न थाल्नु भयो ।

करिब २० लाख कर्जाका फाइल छन् । जसमध्ये १० लाख युनिक ऋणी छन् । मुलुकको आर्थिक स्थिति अप्ठ्यारो परेको बेलामा बैंकविरुद्ध बोल्ने माहोल बन्न पुगेको जस्तो देखिन्छ । त्यहीबेलामा बैंकको ब्याज पनि बढ्यो । तर, ब्याज बैंकको कारणले बढेको थिएन । कोरोना पछि कर्जाको माग ह्वात्तै बढ्यो । जसको फलस्वरुव बैंकको ब्याज पनि उच्च हुन पुग्यो । त्यसलाई बैंकको गल्ती भन्न मिल्दैन, बजारको मागका आधारमा बढेको हो । ब्याज पनि बढ्दा मान्छेहरूलाई झन् अप्ठ्यारो पर्याे । त्यसको आवेगमा बैठकविरुद्ध आवाज उठ्न थाल्यो । तर, आजको दिनमा ब्याज घटेर न्यून बिन्दुमा छ । तर, मान्छेका आर्थिक कठिनाइ सहज भइसकेको छैन । आर्थिक वृद्धि सुस्त नै छ । माग घटेको छ । 

सबै मान्छेहरूलाई आर्थिक अप्ठेरो छ । जेनजी आन्दोलनको आक्रोश पनि आर्थिक संकटसँग सम्बन्धित छ । अर्थतन्त्रमा परेको समस्याका कारण रोजगारीका अवसर छैनन् । जागिर भएपनि तलबसुविधा राम्रो छैन । त्यसकारण विदेशमा जागिर खोज्नु पर्याे र उतैको पढाइ गर्नुपर्ने भयो । यस्तो दुस्चक्रमा युवाहरू परिरहेका छन् । त्यसकारण आक्रोश बढ्नु स्वभाविक पनि हो । अर्थतन्त्रको सुस्तताले पनि जेनजीको आक्रोशलाई बढाएको अवश्य हो । 

दुर्गा प्रसाई समूहले २० लाख मुनिको ऋण मिनाहाको आवाज उठाइरहेको छ । यो सम्भव छ ? 

यो सम्भव छैन । किनभने सरकारसँग ठूलो आम्दानी हुनुपर्छ । बैंकले जनताको निक्षेप र सेयरधनीको पैसा लिएर मिनाहा गर्न सक्दैन । यो सम्भव पनि छैन । सरकारले चाह्यो भने मिनाहा गर्न सक्छ तर आर्थिक क्षमता सरकारसँग छैन । किनकी सरकार आफैं २७ खर्ब रुपैयाँ ऋणमा छ । जति पनि कर संकलन भइरहेको छ, त्यो साधारण खर्चमा ठिक्क भइरहेको छ । विकास खर्चका लागि बजेट नपुगिरहेको अवस्थामा ऋण मिनाहा सम्भव छैन । 

बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दैछ । यसको व्यवस्थापन गर्न एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । तर, लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन नि ?

एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीले समग्र प्रणालीको समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैन । जस्तो काठमाडौंमा सबै जना बिरामी हुनुभयो भने हामीसँग भएका अस्पतालले धान्दैन । फाट्टफुट्ट बिरामी भएपछि मात्रै धान्न सक्छन् । कोरोना महामारीमा अस्पतालको बेड अभाव भएको उदाहरण छ । अहिलेको बैंकिङ अवस्था पनि त्यस्तै हो । त्यसकारण सबै संस्थामा समस्या आएकाले एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीले मात्रै समस्या समाधान गर्न सक्दैन । आजको दिनमा एनपीएल घट्न गाह्रो छ । त्यसकारण भविष्यको वृद्धि संयमित भएर गर्नुपर्छ । एनपीएल नथपियोस् । पुरानो एनपीएल घटाउन अझै नीतिगत सहुलियत आवश्यक छ । हिजोको दिनमा नीतिगत व्यवस्थाहरू केही कडा थिए । तर, अवस्था सामान्य भएकाले देखिएको थिएन । एक वर्षभित्रमा सतप्रतिशत प्रोभिजिन गर्नुपर्ने, कालोसूचीमा समावेश हुने व्यवस्था कडा हो । यसमा सहजीकरण गर्नुपर्याे भनेर हामीले आवाज उठाउँदै आएका पनि छौं । किनकी एक वर्षभित्रमा सतप्रतिशत प्रोभिजन पुर्याउन बैंकलाई गाह्रो हुन्छ र व्यवसायीलाई पनि गाह्रो हुने भएकाले यसमा परिमार्जन हुनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले रिस्ट्रक्चरिङ र रिसेड्यूलिङ सुविधा नदिएको भए अहिले बैंकिङ क्षेत्र कुन अवस्थामा हुन्थ्यो ? 

बिरामीलाई औषधि नदिएको भए के हुन्थ्यो भने जस्तै हो । बिरामी छ भने औषधि दिनुपर्याे । अहिले त औषधि अझै नपुगेको अवस्था छ । त्यो औषधिको डोज अझ बढाउनु पर्नेछ । थप सुविधा चाहिएको छ । यो प्रतिकूल अवस्थामा त सरकारले सहयोग गर्नुपर्याे नी । सरकारलाई पैसा दिन गाह्रो होला तर नीतिगत सहजता दिन सक्नुपर्छ । अप्ठ्यारोमा नदिए कहिले दिने त ? आज प्रत्येक नेपाली जनताको डिस्पोजेबल इनकम घटेको छ । बुढाबुढीहरू ब्याज खान्थे तर ब्याज आम्दानी छैन । डिभिडेन्डको आम्दानी स्वाट्टै घटेको छ । सबै जनामा एक प्रकारको निराशा छ । यस्तो बेलामा सुविधा सरकारले नदिए कहिले, कुन साइत कुर्ने हो हामीले ? तत्काल खुलेर दिनु पर्यो, बचाउनु पर्यो, उठाउनु पर्यो, त्यसपछि भारी बोकाउनु पर्यो ।

राष्ट्र बैंकले जे नीति निर्देशन ल्याएपनि बैंकहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थाबाट कहिले छुटकारा पाउने ?

राष्ट्र बैंकका वर्तमान गभर्नर नियुक्त हुनेबित्तिकै फिल्ड भिजिटमा निस्किनु भयो, बैंकिङ क्षेत्र सुधार सम्बन्धी कार्यदल गठन गर्नु भयो । साथै नीतिहरू एम्बुसशैलीमा आउँदैनन्, प्रिडिक्टिबिलिटी किसिमले आउँछन् भन्नु भएको छ । तीनवटै विषय महत्त्वपूर्ण हुन् र उहाँले गरिरहनु भएको पनि छ । बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन अवश्य पनि होला । हालै राष्ट्र बैंकले जारी गरेका केही नीति निर्देशनले पनि धेरै सहज बनाउँछ । जस्तो असार मसान्तपछि १५ दिनसम्म प्राप्त ब्याज आम्दानी गणना गर्न नपाउने भनेर आजै घोषणा गरियो । जबकी यही विषय सधैं अन्तिम अवस्थामा मात्रै घोषणा गरिन्थ्यो । जसकारण ऋणीहरू पनि सहुलियत पाइन्छ कि भनेर अन्तिमसम्म कुर्थे । तर, यस विषयमा अगाडि नै स्पष्ट भएको छ । यस्तो किसिमको नीतिगत स्पष्टता हामीले खोजेको हो । नीति आउँदैमा मात्रै हुँदैन, नीतिहरू प्रिडिक्टिबल पनि हुनुपर्छ, एम्बुस शैलीमा आउनु हुँदैन । 

सबैका सुझाव सल्लाह पनि लिनुपर्छ, त्यो भइरहेको पनि छ । त्यसकारण नियामकले बृहत परिस्थिति बुझेर निर्णय लिने हो । हामीले आफुलाई अप्ठ्यारो परेको मात्र भनिराखेका हुन्छौं, तर उहाँहरूले समग्र अर्थतन्त्रलाई हेरेर नीतिगत व्यवस्था गर्ने गर्छन् । हामीले मागेकै विषय पाइन्छ भन्ने जरुरी छैन । पर्याप्त छलफल भएर स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्याे भने त्यसलाई राम्रो भन्नुपर्छ । जस्तो २०७२ सालमा छोटो समयमै पुँजी वृद्धिका लागि निर्देशन आयो । त्यसपछि बैंकहरू मर्ज भए भने केही बैंकले राइट सेयर जारी गरे । आज बैंकिङ क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव ठूलो परेको छ । बैंकहरूलाई कर्जा बढाउनुपर्ने बाध्यता आयो । फलस्वरूप कर्जा बिग्रेका छन् । यदि ४ गुणा पुँजी बढाउनु थियो भने समय दिनुपर्थ्याे, क्रमिक रूपमा पुँजी वृद्धि गर्दै जानुपर्थ्याे । 

यी विभिन्न किसिमका आक्रोश कम गर्नेगरी बैंकको लगानी भएन कि ? बैंकको भूमिका कम देखिएको हो ? 

बैंकले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने हो । तर, बैंकले अर्थतन्त्रको सबै बाटाहरू सकारात्मक बनाउन सक्दैन । प्रत्येक वर्ष बजेट घाटामा चलिरहेको छ मुलुक । सरकारको बचत श्रृजना नभई ऋण श्रृजना भइरहेको छ । २६/२७ खर्ब रुपैयाँ ऋण जनताबाट कर असुली गरेर तिर्ने हो । यो सबै आर्थिक बोझ जनतालाई हुने हो । कर तिर्नेहरू तिरिरहेका छन्, तैपनि ऋणको बोझ थपिरहेको छ । वित्तीय व्यवस्थापन खर्च (साँवा र ब्याज)ले विकास खर्चलाई नाघ्यो । जबकि विकास खर्च धेरै नै तल आइसकेको छ । यस्तै किसिमको खर्च हुने हो भने विकास खर्च नहुने अवस्था आउँछ । अनि रोजगारी श्रृजना कसरी हुने ? देशको आर्थिक नीति उत्पादनमुखी भन्दा पनि भन्सारमुखी बन्यो । त्यसकारण बैंकले चाहेर मात्रै सबै सुधार हुने अवस्था रहेन । बैंकहरू आफैं चपेटामा परिरहेका छन् । त्यसकारण रोजगारी श्रृजना जस्ता गतिविधि आर्थिक नीतिबाट समावेश हुनुपर्ने हो । बैंकले कृषि, हाइड्रो, पर्यटन लगायत सबैमा लगानी गरेका छन् । आर्थिक नीतिले मौद्रिक नीति डोर्याउनुपर्थ्याे । तर, त्यो सहयोग हुन सकिरहेको छैन ।

अब महालक्ष्मी विकास बैंकको बारेमा कुरा गरौं, बैंकको साधारण सभामा सेयरधनीहरूलाई खुसी पार्ने के-कस्ता एजेन्डा समावेश गर्नु भएको छ ?

बैंकको साधारण सभा सेयरधनीका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण दिन हो । मर्जरपछि निरन्तर १० वर्षदेखि नेतृत्व गर्दै आएको छु । यो अवधिमा हामीले निरन्तर प्रतिफल दिन पनि सफल भएका छौँ । बोनस सेयरमार्फत बढ्दो पुँजीमा सेयरधनीलाई प्रतिफल दिइरहेका छौँ । स्वमूल्यांकन गर्दा, १० वर्षअघि १०० रुपैयाँको सेयर आज करिब २३० रुपैयाँ पुगेको छ । यो धेरै ठूलो नदेखिए पनि समय सापेक्ष निरन्तर प्रतिफल हो । अहिलेको विषम आर्थिक परिस्थितिमा पनि डबल डिजिट लाभांश दिन सक्नु सकारात्मक पक्ष हो । साथै, बैंकलाई दीर्घकालीन रूपमा अझ सक्षम बनाउने उद्देश्यले आन्तरिक सुदृढीकरणमा जोड दिएका छौँ । विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने तयारी पनि भइरहेको छ । अहिले कुनै ठोस सम्झौता भएको अवस्था भने छैन । जस्तो हिमाल चढ्नुछ भने फिटनेसको आवश्यक परेजस्तै विदेशी साझेदार भित्र्याउन बैंकलाई फिट बनाउने काममा जोड दिएका छौं ।

बैंकले हासिल गरेको वित्तीय प्रगतिमा कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

म सन्तुष्ट छु । मर्जरअघि संस्था टेकओभर गर्दा रिटेन्ड अर्निङ नेगेटिभ थियो र वित्तीय सूचकहरू कमजोर थिए । शून्यबाट सुरु गरेको अवस्था थिएन । २०७४ मा मर्जरपछि पनि धेरै चुनौतीहरू झेल्नुपर्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंकिङ क्षेत्र सुधार कार्यदलको प्रतिवेदनले समेत मर्ज भएका बैंकहरूको प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहेको देखाएको छ । पोस्ट मर्जर कल्चरल र एचआर इन्टिग्रेसन निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । मर्जरबाट अपेक्षित सिनर्जी खासै आएको देखिँदैन । हुन त अध्ययन भएको छैन तर सरसती हेर्दा मर्ज नभएका संस्थाहरुले राम्रो पर्फमेन्स गरेको देखिएको छ । यस्तो प्रतिकूल अवस्थाका बीच पनि महालक्ष्मी विकास बैंकलाई कमजोर अवस्थाबाट बलियो बनाउनु ठूलो उपलब्धि हो । रोगी शरीरलाई स्वस्थ बनाउनु जत्तिकै गाह्रो थियो । सामान्यबाट माथि जान सजिलो हुन्छ । तर बिग्रेको संस्थाबाट अब्बल बन्न धेरै गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण यी तमाम समस्यासँग जुध्नुपर्याे । 

अहिले बैंकको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?

हामीले अहिले बैंकको आन्तरिक विषयमा जोड दिएका छौं । हाम्रो बैंकको कर्जा वृद्धि समकक्षी विकास बैंकभन्दा कम्तिमा छ । खराब कर्जा (एनपीएल) थप बिग्रिन नदिन कर्जा गुणस्तरीयतालाई ध्यान दिएका छौं । त्यसकारण हामीले आक्रामक वृद्धिभन्दा कर्जाको गुणस्तरमा जोड दिएका छौँ । खराब कर्जा बैंकिङ क्षेत्रकै बढेको छ । कोरोना महामारी अगाडि महालक्ष्मीको खराब कर्जा सवा २ प्रतिशत हाराहारी थियो भने अहिले ५ प्रतिशत भन्दा माथि छ । तर, कोरोना भन्दा अगाडि १ प्रतिशतभन्दा कम खराब कर्जा भएका संस्थाको एनपीएल बढेर ५ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसको तुलनामा महालक्ष्मीको खराब कर्जा वृद्धि न्यून छ । क्यापिटल एडुकेसी, कस्ट अफ फण्ड, आधार दर लगायतका समग्र सूचकमा बैंकको अवस्था बलियो छ । 

नेगेटिभ रिटर्न भएको संस्थालाई अब्बल बनाउन तपाईंले के भूमिका खेल्नुभयो ?

मुख्य समस्या जनशक्तिमा थियो । संस्थाका लागि जनशक्ति सबैभन्दा ठूलो आधार पनि हो । संस्थामा ठूलो उथलपुथल नआउने गरी संयमित भएर कर्मचारीहरूको काम गर्ने शैलीलाई परिवर्तन गर्याैं । कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई प्राथमिकतामा राख्यौं । १० वर्ष अगाडि बैंकका लगानीकर्ताहरु ट्रस्टी हुन भनेर त्यति धेरै चर्चा हुँदैनथ्यो । तर, हामीले त्यतिबेला नै निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ता संरकक्षक कर्मचारी हुन् भन्थ्यौं । हामीले कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई आत्मादेखि नै पालना गर्याैं । संस्थामा चलिआएको एक किसिमको सँस्कार परिवर्तन गर्न धेरै समय लाग्छ । हामीले पनि ठूलो उथलपुथल आउन नदिइ संस्थालाई क्रमिक रुपमा सुधार गर्दै यहाँसम्म ल्यायौं । मुख्यतः दुईटा विषय इमान्दारिता र गुड गभर्नेन्सलाई पालनामा बढी जोड दिएर यो सम्भव भएको हो । 

महालक्ष्मी विकास बैंकले आईटी र एआई प्रयोग कसरी गरिरहेको छ ? 

आईटीको सुदृढीकरणबिना अब बैंक मात्र नभई बीमा, हस्पिटल लगायत जुनसुकै संस्था पनि  अगाडि बढ्न सक्दैनन् । विगतमा बैंकमा पुँजीको मात्रै बहस हुन्थ्यो भने अब पुँजी र आईटी दवैको आधार बलियो हुनुपर्छ । हामीले पनि यस विषयलाई मध्यनजर गरेर समयानूकल सुधार गर्दै आईटी प्रयोग गरिरहेका छौं । साथै एआईको पनि प्रयोग गर्ने गरी व्यवस्थापन तहमा एक किसिमको छलफल भइसकेको छ । त्यसकारण जे नयाँ आउँछ, त्यो सबैलाई आवश्यकता र समयानूकल प्रयोग गर्दै जाने गरी बैंकको प्रणाली विकास गरेका छौं ।

लागत कम गर्न के–कस्ता काम भइरहेका छन् ?

आजको दिनमा व्यापार धेरै नबढ्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कस्ट कन्ट्रोल हुनु एकदमै आवश्यक छ । तर कस्ट कन्ट्रोल (खर्च नियन्त्रण) भन्दैमा हामीले आँखा चिम्लेर कटौती पनि गरेका छैनौं । तर, कस्टलाई अप्टिमाइज गर्ने र कसरी खर्चको सदुपयोगिता बढाउने भन्ने विषयमा हामीले ध्यान दिइरहेका छौंं । जस्तो अहिलेको अवस्थामा घरभाडामा केही सुधार आएको छ । साथै आन्तरिक रुपमा हरेक शीर्षकमा ध्यान दिएर खर्च गरिरहेका छौं । शाखाको प्रोडक्टिभिटी (उत्पादकत्व) र पर्सनल/इन्डिभिजुअलको प्रोडक्टिभिटी (व्यक्तिगत उत्पादकत्व) सँग रुपान्तरण गरेर दाँजेर घटाउने काम भएको छ । तुलनात्मक रूपमा बैंकको लागत नियन्त्रणमा छ । धेरै ठूलो वृद्धि हुन दिइएको छैन ।

राष्ट्र बैंकले महानगरपालिकामा शाखा मर्जरको नीति ल्याएको छ । शाखा मर्जरका लागि महालक्ष्मी विकास बैंकले कस्तो योजना बनाएको छ ? 

हामीले कोरोनाअघि नै डिजिटलमा जोड दिएका थियौं । त्यतिबेलादेखि नै बैंकले शाखा विस्तार रोकेको थियो । कोरोनापछि कर्जा वृद्धिमा जुन कमी आयो, त्यो बैंकको रणनीतिसँग म्याच खायो । हामीले ठूलो कर्जा वृद्धिका लागि गाह्रो हुने आँकलन गरेका थियौं, अहिले त्यहि अवस्था श्रृजना भयो । शाखा विस्तार पनि हामीले पाँच वर्ष अगाडि नै रोकिसकेका थियौं । राष्ट्र बैंकले शाखा बन्दको सुविधा महानगरपालिकामा मात्रै दिएको हो । त्यसैले महालक्ष्मी विकास बैंकले महानगरमा शाखा घटाउनतर्फ केही सोचेको छैन । किनभने हाम्रो व्यवसायको दुई तिहाई व्यवसाय काठमाडौंबाट हुन्छ । बरु दुर्गममा चाहिँ आवश्यक छ । तर, हामी अहिले शाखा घटाउनेतर्फ योजना बनाएका छैनौं । 

वाणिज्य बैंक बन्ने योजनासहित मुक्तिनाथ विकास बैंकले राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिइसक्यो । महालक्ष्मी विकास बैंकको वाणिज्य बैंक बन्ने योजना के छ ?

हाम्रो योजना अहिले विकास बैंकमै रहने र विदेशी रणनीतिक साझेदारीमा जाने प्रयास गर्ने हो । वाणिज्य बैंक बन्नलाई पुँजीको आकार कम्तीमा ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनुपर्छ । वाणिज्य बैंकहरूको औसत पुँजी २०/२५ अर्ब पुगिसकेको छ । अहिले महालक्ष्मी विकास बैंकको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ छ । त्यसकारण वाणिज्य बैंकमा प्रवेश गर्ने महालक्ष्मी विकास बैंकको योजना छैन । विकास बैंकमै रहेर व्यवसाय गर्ने हो ।

तर, वाणिज्य बैंकसरह व्यवसाय गर्न दिनुपर्छ भनेर विकास बैंकबाट आवाज उठिरहेको हुन्छ नि ?

युनिभर्सल बैंकिङको अवधारणा पनि राष्ट्र बैंकमा आएको छ । अहिले विकास बैंकहरूलाई एक/दुई वटामा मात्रै कडाइ गरिएको छ । तर आजको दिनमा बैंकहरुले प्रगति गर्ने अवसर र ग्याप कहाँ छ भन्दा कर्पोरेट गभर्नेन्स सुधारमा । कर्पोरेट गभर्नेन्स सुधार गर्यो भने विकास बैंक होस् या फाइनान्स कम्पनी, त्यो संस्थाले कमाउन सक्छ । यदि कर्पोरेट गभर्नेन्समा जोड दिइएन भने वाणिज्य बैंक हुँदैमा पनि केही हुँदैन । त्यो अवस्था बजारमा देखिएको पनि छ । हामी विकास बैंकबाट वाणिज्य बैंक किन हुनु पर्यो र ? भएकै बैंकलाई पनि राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न गाह्रो भइरहेको छ । अर्थात बैंक हुँदैमा सेयरधनीले प्रतिफल पाउने सुनिश्चितता छैन । इभोलुसनरी ग्रोथ नै सस्टेनेबल हुन्छ । आजको दिनमा बजार सुस्त भइरहेको हुँदा रिभोलुसनरी ग्रोथमा जाने हाम्रो योजना छैन । 

कुनै बैंक तथा संस्थासँग मर्जर गर्ने योजना छ ? 

मर्जरबाट पनि हामीले धेरै दुख झेलिसक्यौं । मर्जरबाट हाम्रो आकार बढ्ने भयो तर विज्ञता नबढ्ने समस्या भयो । पुँजीको आकार, जनशक्तिको आकार बढ्यो तर विज्ञता नबढ्ने समस्या आयो । नेपालका बैंकहरू कस्ट मिनिमाइजमा त्यति धेरै प्रभावकारी रुपमा उत्रिएका छैनन् । बैंकको घर भाडा महँगो छ, स्टेशनरीको मूल्य बढी हुन्छ । त्यसकारण अहिले हामी ठूलो हुनु भन्दा कस्ट मिनिमाइज, गुड गभर्नेन्समा सञ्चालन हुन आवश्यक छ । मर्जरबाट सिनर्जी आएको देखिएको छैन । तर, मर्जरबाट आएको समस्या भने धेरै झेल्यौं । फेरि त्यही प्रक्रियामा जाने हाम्रो योजना छैन । पार्टनरशिपमा सम्भव भयो भने विदेशी रणनीतिक साझेदारीमा जान सक्छौं । तर, विगतकै जस्तो मर्जरमा जाने हाम्रो योजना छैन ।

विदेशी साझेदार धमाधम बाहिरिरहेका अवस्थामा आउलान् र ? 

आउन सक्छन् । डेभलपमेन्ट एजेन्सीजहरू जो नेपालमा अहिले पनि छन् । एफएमओजस्तो संस्था एनएमबी बैंकमा छ । एफएमओको एक्जिटको कुनै योजना सुनिएको छैन । हिमालयन बैंकबाट हबिब बाहिरिनु अन्य कारण पनि हुन सक्छ । तर, एफएमओलाई आधार मान्ने हो भने बाहिरिने कुनै योजनामा छैन । त्यसकारण विदेशी साझेदारीमा बैंक मात्रै हुन्छ भन्ने छैन । एफएमओ जस्ता डेभलपमेन्ट एजेन्सीज पनि छन् नि ।