काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिनियम जारी गर्दा लहडमा भन्दा पनि विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै लागू गर्न सुझाव दिएको छ । डा. रेवतबहादुर कार्की नेतृत्वको बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले नीतिनियम जारी गर्दा कसैको लहडमा नभई विस्तृत अध्ययन गरी मात्र जारी गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो ।
साथै बजेट जस्तै मौद्रिक नीति जारी गर्ने मिति तोक्नुपर्ने, समितिमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक दलसँग कुनै हिसाबले आबद्ध व्यक्ति नियुक्ति नगर्ने भनिएको छ । तर, आन्तरिक समिति तथा उपसमितिमा बाहिरको एक जना विज्ञ राख्दा फरक दृष्टिकोण आउन सक्ने भएकाले निर्णय थप परिपक्व हुने हुँदा सोतर्फ ध्यान दिन सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालको बैंकिङ क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा पारदर्शी र व्यवस्थित हुनुमा राष्ट्र बैंकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । साथै प्रतिवेदनमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विकासमा राष्ट्र बैंकको तत्कालीन नेतृत्वको योगदान प्रशंसा पनि गरिएको छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्र बैंक नियमनभन्दा बढी नियन्त्रणमुखी बन्दै गएको पनि उल्लेख छ ।
जोखिम व्यवस्थापनमा सक्षम र कमजोर संस्थालाई समान किसिमका निर्देशन लागू गरिनु, कर्जाको ब्याजदर, शुल्क, चालुपुँजी कर्जा, घरकर्जा तथा कर्मचारी पारिश्रमिक जस्ता विषयमा सूक्ष्म व्यवस्थापन देखिएको छ ।
हाल बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा बढ्दो क्रममा छ । धितोमा लिइएका घरजग्गा बिक्री हुन नसक्दा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति बढेको र केही संस्थाको पुँजी कोषमा दबाब परेको छ । ऊर्जा बाहेकका क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाले प्रणालीगत जोखिम थपेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
संस्थागत सुशासनमा सञ्चालक समितिको भूमिका निर्णायक हुने उल्लेख गर्दै सक्षम र इमानदार सञ्चालक समिति भएका बैंक स्थिर रहेको र कमजोर सुशासन भएका संस्थामा समस्या देखिएको उदाहरण प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
नियामकले नियन्त्रणभन्दा सहजीकरण र सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने तथा नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालाको वास्तविक सहभागिता बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको सुधारका लागि गठित कार्यदलले उदार, विवेकशील र सुधारमुखी नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ ।
‘पुँजीकोष, कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्था, जोखिम व्यवस्थापन, वित्तीय विवरणको पारदर्शिता र विश्वसनीयता, ग्राहकमैत्री सेवाका आधारभूत मार्गदर्शन, संस्थागत सुशासनका आधारभूत धारणाजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू मात्र हैन, सञ्चालकले कसरी बोल्नुपर्छ, ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जा कति दिनसम्मको दिन पाइन्छ, चालुपुँजी कर्जा कसरी दिने, घरकर्जा कसरी दिने, सेयर धितो कर्जा कसरी दिने, ऋण भुक्तानी अनुपात कति हुने, एउटा तरलता जोखिम तर थरिथरि नियम, तरलतामा रिफ्रेन्स रेसियोको रूपमा मात्र हुनुपर्ने क्रेडिट डिपोजिट रेसियोको रूपमा मात्रै हुनुर्ने हालसम्म रेगुलेटरी रेसियोको रूपमा कायमै छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘जबकि २०७५ साल श्रावणमा लागु हुनुपर्ने बासेल तीनको तरलतासम्बन्धी नियमचाहिँ हालसम्म लागु भएको छैन । कुन सेवाको शुल्क कति लिन पाउने, कर्मचारीको तालिममा कति खर्च गर्ने, ब्याजदर कहिले छाप्ने/केमा छाप्ने, लेटर हेड कसले प्रयोग गर्ने, साइन बोर्ड कस्तो बनाउने भन्नेसम्मको विविध निर्देशन जारी गरेको पाइन्छ । स्थिर ब्याजदरमा कर्जा देऊ तर २० वर्षे कर्जामा पनि अग्रिम भुक्तानी शुल्क ०.७५ प्रतिशतभन्दा नलेऊ भन्ने विरोधाभाषपूर्ण निर्देशन हाल पनि लागु छ ।’
वित्तीय क्षेत्रमा सूक्ष्म व्यवस्थापन प्रयोग भइरहेको र नियमन विभागबाट मात्र नभई अन्य विभागबाट पनि मोटामोटा निर्देशन तथा परिपत्रहरू जारी भएका छन् । अधिक निर्देशनले विदेशी लगानी निरुत्साहित गर्ने तथ्य विभिन्न अध्ययनले देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ग्राहक सेवा, राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले गरेको समग्र जोखिम व्यवस्थापनको मूल्याङ्कन, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गरेको कारबाही, वित्तीय स्वास्थ्य (पुँजी पर्याप्तता, सम्पत्तिको गुणस्तर, आम्दानी तथा तरलता)का आधारमा प्रथम, दोस्रो र तेस्रो वर्गमा विभाजन गर्न कार्यदलले केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले जारी गरी हाल प्रचलनमा रहेका सम्पूर्ण निर्देशनहरू, परिपत्रहरू, मार्गदर्शनहरू, निर्देशिकाहरू, विनियमावलीहरू आदि पुनर्लेखन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।
यस्तै, बैंकर-ठूला व्यवसायी स्वार्थ द्वन्द्वको न्यूनीकरण गर्न ५० प्रतिशत स्वतन्त्र सञ्चालक, कार्यकारी सञ्चालक १ जना र सेयरधनी सञ्चालक एक तिहाई कायम हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, क, ख, ग र घ भन्दा क राम्रो र घ नराम्रो भन्ने सन्देश जाने हुनाले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त बैंक र लघुवित्त बैंक भनेमा उपयुक्त हुने भएकाले ऐनमा आवश्यक संशोधनको लागि पहल गर्ने, यी संस्थाहरूलाई विशिष्टीकृत कार्य गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्ने, अध्ययन गरेर कृषि विकास बैंकलाई कृषि र एचआईडीसीएललाई निजी क्षेत्रको समेत स्वामित्वमा ऊर्जा पूर्वाधार बैंकको रूपमा विकास गर्न सुझाव दिएको छ ।
