काठमाडौं । अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) को संस्थापन पक्षले बुधबार ४९औं वार्षिक साधारण सभा आयोजना गरेको छ ।
नाडाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको निर्देशन र रोकलाई ठाडो चुनौती दिँदै साधारण सभा आयोजना गरेको हो ।
प्रशासनले निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गरेर मात्र साधारण सभा गर्न दिएको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै अध्यक्ष करण चौधरी पक्षले बन्दसत्र सञ्चालन गरेको हो ।
यति मात्र होइन, विवादका बीच नाडालाई महासंघ बनाउने प्रस्तावसमेत पारित गरिएको छ । जसलाई असन्तुष्ट पक्षले अवैध संज्ञा दिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पुस ९ गतेका लागि तय गरिएको साधारण सभा रोक्न मंगलबार नै पत्र काटेको थियो । तर, नाडा नेतृत्वले सरकारी आदेशको बर्खिलाप गर्दै कार्यक्रम अगाडि बढाएपछि संस्थाभित्रको विवाद अब सडक र अदालतसम्म पुग्ने देखिएको छ ।
असन्तुष्ट पक्षका अनुसार नाडाको विधानमा साधारण सभा बोलाउनुअघि कम्तीमा १५ दिनको सार्वजनिक सूचना दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । तर, उक्त प्रक्रिया पुरा नगरी हठातमा सभा आयोजना गरिएको भन्दै स्रोतले भन्यो, ‘प्रक्रिया नपुर्याई गरिएको यो सभा केवल पैसाको बरबादी र टाइम पास मात्र हो । यसका कुनै पनि निर्णयले कानुनी मान्यता पाउने छैनन् ।’
नाडामा विवादको बीउ दुई वर्षअघि नै रोपिएको थियो । करण चौधरी र आकाश गोल्छाबीच अध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धा हुन लाग्दा दुई पक्षबीच चौधरी अध्यक्ष र गोल्छा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुने सहमति भएको थियो । अर्को कार्यकालमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने गरी विधान संशोधनसमेत गरिएको थियो ।
तर, पछि अध्यक्ष चौधरीले विधान संशोधनको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समयमै दर्ता नगराएको र सचिवालयको ढिलाइको फाइदा उठाउँदै गोल्छालाई वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट हटाएर साधारण सदस्यमा झारेपछि विवादले उग्र रूप लिएको हो ।
गोल्छाले नयाँ संस्था नाइमा खोलेको रिस फेर्न चौधरीले एकलौटी निर्णय गरेको आरोप असन्तुष्ट पक्षको छ ।
नाडाका कतिपय सदस्यहरूले संस्थालाई अध्यक्षले आफ्नो निजी कम्पनी जस्तो चलाएको र फरक मत राख्नेहरूलाई पाखा लगाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
‘अध्यक्षको एकलौटी र निरंकुश कार्यशैलीले गर्दा नै नाडा फुट्यो,’ एक सदस्यले भने, ‘अहिलेको जबरजस्तीले नाडाको प्रतिष्ठा थप धमिलिएको छ ।’
असन्तुष्ट पक्ष प्रशासनको आदेश उल्लंघन भएको भन्दै पुनः कानुनी उपचार खोज्ने तयारी गरेको छ ।
के भन्छ प्रशासन ?
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले प्रक्रियागत रूपमा कागजात प्राप्त भएपछि मात्रै त्यसबारे थप छलफल हुने र स्थानीय प्रशासनको स्वीकृतिविना कुनै पनि निर्णय अन्तिम नहुने जनाएको छ ।
संस्थाले महासंघ बनाउने प्रस्ताव पारित गरिसकेको सन्दर्भमा प्रशासनको आधिकारिक धारणा बुझ्न खोज्दा काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओमप्रसाद भट्टराईले संस्थाको आन्तरिक निर्णयबारे आफूहरूलाई औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताए ।
‘उहाँहरूले आफ्नो विधान र कार्यविधिअनुसार के-के प्रस्ताव पारित गर्नुभयो । त्यो निर्णय हामीकहाँ आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म हामीलाई कुनै आधिकारिक जानकारी छैन ।’
उनले संस्थाले आफूखुसी निर्णय पारित गर्दैमा त्यसले स्वतः मान्यता नपाउने कुरामा जोड दिए ।
‘उहाँहरूले पारित गर्ने बित्तिकै हामीले बनाइहाल्छौं भन्ने हुँदैन । स्थानीय अधिकारीको स्वीकृति नभईकन त्यो निर्णय अन्तिम हुँदैन, सहायक प्रजिअ भट्टराईले भने ।
नाडाको नयाँ नेतृत्वको टुंगो पुस २५ गते लाग्ने जनाइएको छ ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र प्रशासनले समेत रोक लगाएको अवस्थामा सम्पन्न यो साधारण सभाले नाडालाई थप कानुनी संकटमा धकेल्ने निश्चित छ ।
निर्वाचन बिना साधारण सभा नगर्न नाडालाई प्रशासनको निर्देशन
