काठमाडौं । अन्तरिम सरकारले विधेयक निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र बनाउँदै १२१ वटा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न सुरु गरेको बताएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले सरकारले यसअघि नै तय गरिएको प्राथमिकताअनुसार विधेयक निर्माणमा सक्रिय रहेको जानकारी दिए ।
आइतबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको संयुक्त बैठकमा बोल्दै मन्त्री सिन्हाले विधेयक निर्माणको समग्र खाका संसदसमक्ष पहिल्यै प्रस्तुत गरिएको बताए ।
मन्त्री सिन्हाले भने, ‘१२१ वटा विधेयकको मस्यौदा बनाउने भनेर त्यसको जानकारी संसदलाई यसअघि नै दिइएको छ । अहिले सोही प्राथमिकताअनुसार मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गरेर काम अघि बढाइएको छ हो ।’
उनका अनुसार अन्तरिम सरकारको सीमित कार्यकाल भए पनि कानुनी रिक्तता हटाउने, संविधान तथा विद्यमान कानुनसँग बाझिएका प्रावधान सुधार गर्ने र राज्य सञ्चालनलाई सहज बनाउने उद्देश्यले विधेयकहरू तयारीको चरणमा छन् ।
विशेषगरी आर्थिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक प्रशासन, सुशासन, न्यायिक सुधार र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कानुनहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्री सिन्हाले बताए ।
संयुक्त समितिको बैठकमा सांसदहरूले भने विधेयकको संख्या ठूलो भएकाले गुणस्तर र आवश्यकतामा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । कतिपय सांसदहरूले सबै विधेयक एकैपटक अघि बढाउँदा संसदमा अत्यधिक चाप पर्न सक्ने भन्दै चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
समितिका सदस्यहरूले विधेयक निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवाला निकाय, विज्ञ तथा नागरिक समाजको सुझाव समेट्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । यसले कानुन कार्यान्वयनको चरणमा देखिन सक्ने विवाद र समस्या न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने उनीहरूको भनाइ रहेको छ ।
मन्त्री सिन्हाले समितिका सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै आवश्यक छलफल र परामर्शसहित विधेयकहरू संसदमा पेश गरिने आश्वासन दिए ।
अन्तरिम सरकारले राजनीतिक स्थायित्व र आगामी सरकारलाई सहज वातावरण हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित कानुनी आधार मजबुत बनाउने प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ रहेको छ ।
