बिजोग अवस्थामा यातायात व्यवस्था विभाग, रुखमा वाईफाई झुन्डाएर सेवा

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागको अवस्था बिजोग मात्र होइन, हरिबिजोग छ । यो भनाइ कुनै सेवाग्राहीको होइन । बरु बिहानै ६:४८ बजे कार्यालय पुगेर सेवा दिन तम्सिएका कर्मचारीको दुखेसो हो । 

राज्यले स्मार्ट सेवा र डिजिटल नेपालको नारा घन्काइरहँदा जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यातायात व्यवस्था विभागको हबिगत भने कहाली लाग्दो छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा आफ्नै भवन ध्वस्त भएपछि प्रविधि र पूर्वाधारको अवस्था नाजुक बनेको छ ।

कार्यालय सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक मानिने बत्ती, इन्टरनेट र वाईफाईका तारहरू व्यवस्थित कोठा वा सर्भर रुममा होइन, कार्यालय बाहिरका रुखहरूमा झुन्ड्याइएका छन् । 

‘भवन छैन, नेट र बत्ती रुखमा टाँगेर चलाउनुपरेको छ,’ विभागका सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख केशव खतिवडाले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पनि हामी बिहानैदेखि जनताको काम गर्न खटिएका छौं । कार्यालयको भौतिक अवस्था भद्रगोल छ ।’

उनका अनुसार विभागको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था दयनीय छ । यतिबेला रुखको सहारामा इन्टरनेट र बत्ती बलिरहेको छ । कार्यालयको आफ्नै भवन नहुँदा अत्यावश्यक सेवाका लागि चाहिने तारहरू रुखमा झुन्ड्याएर सेवा दिनु परेको छ। 

‘हामी महाबिजोक अवस्थामा छौं,’ निर्देशक खतिवडा भन्छन्, ‘पूर्वाधार नै नभएको ठाउँबाट सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ ।’

बिहान ६:४८ बजे नै कार्यालय पुगेर जनतालाई सेवा दिने प्रयास गरिरहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । यद्यपि विभागको पुन:निर्माण कार्य हाल ८० प्रतिशत पूरा भएको बताइएको छ ।

लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने मेसिन किन्न ७० करोड लाग्ने

सूचना प्रविधि निर्देशक खतिवडाले विभागको भवन र लाइसेन्स छाप्ने एकमात्र प्रिन्टर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएकाले लाइसेन्स छपाइमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरेका छन् । 

गत कार्तिक १३ गतेदेखि नै रुखमा तार टाँगेर अस्थायी रूपमा अन्य सेवाहरू सुचारु गरिए पनि प्रिन्टर क्षतिग्रस्त भएकाले विभागबाट तत्काल लाइसेन्स छाप्न असम्भव भएको हो । 

महाशाखा प्रमुख केशव खतिवडा

हाल आपतकालीन (इमर्जेन्सी) लाइसेन्सहरू छाप्नका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग सम्झौता गरिएको छ । जसअनुसार विभागले दैनिक ५०० वटासम्म कार्डको डेटा पठाउने र केन्द्रले छापेर पठाउने गरेको छ । तर केन्द्रलाई पनि आवश्यक कच्चा पदार्थको अभाव र खरिद प्रक्रियाका कारण मागअनुसार छपाइमा ढिलाइ भइरहेको छ । 

क्षतिग्रस्त प्रिन्टर मर्मत गर्न नसकिने र अत्यधिक खर्च लाग्ने प्राविधिक निष्कर्षपछि विभागले नयाँ प्रणाली खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको निर्देशक खतिवडाको भनाइ छ । 

उनका अनुसार विभागले प्रयोग गरिरहेको मेसिन तत्काल किन्दा करिब ६ करोड रुपैयाँ लागत परेको थियो । तर सोही कन्फिगरेसन र मोडल अहिले बजारमा उपलब्ध नरहेको उनले बताए ।

‘टेक्नोलोजी दिनप्रतिदिन परिवर्तन भइरहेकाले पुरानै मोडल पाउनु सम्भव छैन,’ खतिवडाले भने, ‘अहिलेको नयाँ मोडल खरिद गर्दा मात्रै पनि करिब ४ देखि ५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । तर प्रिन्टर मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले त्यससँगै कार्ड पर्सनलाइजेसन सिस्टम पनि विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  हामीले ल्याउने प्रिन्टरसँगै पर्सनलाइजेसन सफ्टवेयर अनिवार्य हुन्छ ।’

दुईवटा प्रिन्टर पर्सनलाइजेसन सफ्टवेयर र १५ लाख कार्डसहितको नयाँ प्रणाली स्थापना गर्न करिब ७० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमानसहितको फाइल मन्त्रालयमा पठाइएको उनले विकासन्युजसँग बताए । यो प्रक्रिया पूरा हुन समय लाग्ने भएकाले तत्कालको लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्र नै एक मात्र विकल्प रहेको उनले बताए ।

विभागको भवन मर्मतको काम तीव्र गतिमा भइरहेको र एउटा भवन १५/२० दिनमा तयार हुने बताउँदै खतिवडाले हालको विषम परिस्थितिमा सेवाग्राहीहरूलाई धैर्य धारण गर्न र विभागको अवस्था बुझिदिन आग्रह गरे। 

उनका अनुसार ४२ मध्ये ४० वटा यातायात कार्यालयहरूमा सेवा सुचारु भइसकेको छ । तत्कालको लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग सम्झौता गरी आपतकालीन लाइसेन्स छाप्ने काम भइरहेको छ ।

विभागले दैनिक ५०० सम्म इमर्जेन्सी कार्डको डेटा केन्द्रमा पठाउने गरेको उनको भनाइ छ । हालसम्म ७ हजारभन्दा बढी कार्डको डेटा पठाइएकोमा करिब ५ हजार कार्ड छापिएर आइसकेका छन् । 

केन्द्रसँग पनि छपाइका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ पर्याप्त नभएको र खरिद प्रक्रियामा रहेकाले छपाइमा ढिलाइ भएको छ ।

यो ढिलाइ विभागको कारणले नभई केन्द्रको आफ्नै प्रक्रियागत कारणले भएको निर्देशक खतिवडाको भनाइ छ । क्षतिग्रस्त प्रिन्टर इटालीमा बनेको र मर्मत गर्न निकै खर्चिलो तथा प्राविधिक रूपमा असम्भव देखिएको छ ।

पहिले ६ करोडमा किनिएको उक्त प्रिन्टरको सट्टा नयाँ प्रिन्टर किन्नुपर्ने अवस्था छ । दुईवटा नयाँ प्रिन्टर, पर्सनलाइजेसन सफ्टवेयर र १५ लाख कार्ड खरिद गर्दा अनुमानित लागत ७० करोडभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ।

नयाँ प्रणाली खरिदको फाइल मन्त्रालयमा पठाइएको छ, तर प्रक्रिया पूरा हुन ३/४ महिना लाग्न सक्छ । भवन पूर्ण रूपमा तयार भएपछि पहिलेको जस्तै पूर्ण क्षमतामा सेवा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।