काठमाडौं । निजामती सेवाबाट अलग भई स्वायत्त संसद् सेवा गठन भएको स्मरणमा हरेक वर्षको मङ्सिर २८ गते अर्थात् आज विभिन्न कार्यक्रमका साथ सङ्घीय संसद् सेवा दिवस मनाइँदैछ ।
विसं २०५८ मा निजामती सेवाबाट संसद् सेवा गठन भएको थियो । सङ्घीय संसद् सचिवालयले दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २०७ मा सङ्घीय संसद्को काम कारबाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न एक सचिवालय रहने र त्यस्तो सचिवालयको स्थापना तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।
निजामती सेवा ऐनबाट निकालेर छुट्टै ऐनद्वारा सञ्चालित संसद् सेवा विशिष्ट, स्वायत्त र व्यावसायिक सेवा हो । संसदीय अभ्यासलाई थप प्रभावकारी, मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन छुट्टै ऐनद्वारा संसद् सेवाको गठन गरिएको स्मरणमा हरेक वर्ष मङ्सिर २८ गते संसद् सेवा दिवस मनाउने गरिएको छ ।
राज्यको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा रहेको सङ्घीय संसद्लाई प्रशासनिक र प्राविधिक सहयोग पुर्याउँदै आएको संसदीय सेवाको भूमिका संविधानको सफल कार्यान्वयन र कानुन निर्माण प्रक्रियामा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।
संसद्लाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति, सूचना, प्रविधि, भौतिक सामग्रीलगायत उपलब्ध गराउनु सङ्घीय संसद् सचिवालयको कार्य रहँदै आएको छ । संसद् सेवाको विशिष्ट कार्य प्रणालीले विधायिकी कार्य र संसदीय कामकारबाहीमा अविच्छिन्न सहयोग पुगेको छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यक्षमता र व्यावसायिक निष्ठालाई थप उच्च बनाउँदै जनउत्तरदायी संसदीय अभ्यासमा जुट्न आह्वान गरे । राज्यको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा रहेको सङ्घीय संसद्लाई प्रशासनिक र प्राविधिक सहयोग पुर्याउँदै आएको संसदीय सेवाको भूमिका संविधानको सफल कार्यान्वयन र कानुन निर्माण प्रक्रियामा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ ।
‘लोकतन्त्रको मन्दिरका रूपमा लिइने संसद्लाई सुचारु राख्ने एक पवित्र जिम्मेवारी पनि हो, राजनीतिक रूपमा निष्पक्ष, व्यावसायिक रूपमा दक्ष र प्रक्रियागत रूपमा पारदर्शी कर्मचारी संयन्त्र नै जीवन्त संसद्को आधार हो, संसद्को स्वायत्तता कायम राख्दै यस सेवालाई समयसापेक्ष, प्रविधिमैत्री र विशिष्टीकृत बनाउन हामी सबैको सामूहिक प्रयास रहनेछ,’ उनले शुभकामना सन्देशमा भने ।
उपसभामुख इन्दिरा रानाले संसद्को सर्वोच्चता कायम राख्दै संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार छिटो जनप्रतिनिधिमार्फत नै शासन सञ्चालन हुने अवस्था स्थापित गर्न साझा प्रतिबद्धताको आवश्यकता औंल्याइन् । सांसदहरूले आफ्नो संवैधानिक दायित्व कुशलता पूर्वक निर्वाह गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले संसद् सेवाले कार्यसूची निर्माणदेखि कानुन निर्माण प्रक्रियासम्म, बहस तथा निर्णयहरूको दर्ता-अभिलेख व्यवस्थापन, तथ्याङ्क उपलब्धता र सूचना प्रवाहसम्मका सबै काम गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।
उनले सूचना प्रविधीमैत्री प्रणाली विस्तार, डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन, इ-पार्लियामेन्ट प्रणाली तथा छरितो सूचना प्रवाह, नीतिगत निर्णयका लागि आवश्यक विश्लेषण र अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, दक्ष जनशक्तिलाई आकर्षित गर्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सिकाइ आदानप्रदानलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सङ्घीय संसद् सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मेरुदण्ड र सरकारका कामकारबाहीमा निगरानी गर्ने जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था भएको उल्लेख गर्दै उपसभामुख रानाले सङ्घीय संसद्को भूमिकालाई अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ भन्ने आवश्यकता झन् स्पष्ट रूपमा देखिएको बताइन् ।
‘संसद्को प्रभावकारी सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रशासनिक, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सहयोग प्रदान गर्नु संसद् सेवाको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । संसद्का पदाधिकारी, सदस्य तथा कर्मचारी सबैले संसद् सेवाको गरिमा, मूल्यमान्यता र कर्तव्यबोधलाई निरन्तर उच्च राख्दै कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले संसदीय अभ्यासले वर्तमान राजनीतिक परिपाटी निर्माण गर्न धेरै सघाउ पुर्याएको बताइन् । उनका अनुसार मौलिक ढङ्गले संसदीय परिपाटीको सञ्चालन गर्दै संसद्लाई जीवन्त र जनमुखी बनाई लोकतन्त्रको विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गर्दै लोकतन्त्रको लाभलाई जनस्तरसम्म पुर्याउनु आजको आवश्यकता हो । संसद्को जनउत्तरदायी, पारदर्शी र प्रभावकारिताबारे समीक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उपाध्यक्ष घिमिरेले संसद्लाई अझै जनउत्तरदायी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सांसद, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र जनताले साझा प्रयास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘संसद् बलियो हुँदा मात्र संविधान कार्यान्वयन हुन्छ, शासन उत्तरदायी बन्छ र जनताले सुशासन अनुभव गर्न पाउँछन्, सबै पक्षको साझा प्रतिबद्धता र समन्वयात्मक प्रयासबाट मात्र संसद्को गरिमा पुनःस्थापना गर्न सकिन्छ, जसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ र जनतामा विश्वास जागृत गराउँछ । जनताका मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउन सक्ने क्षमताको विकास गर्नु जरुरी छ ।’
संसद् नागरिकको आवाज, आकाङ्क्षा, विचार र आवश्यकता बोकेको संस्था हो । नेपालले लामो सङ्घर्षपछि लोकतन्त्र र सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गर्दै संसद्लाई जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधि निकायका रूपमा स्थापित गरेको उपाध्यक्ष घिमिरे बताइन् ।
