काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः बहाली गरेपछि हितेन्द्र शाक्यले न्यायको जीत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उनले सरकारको निर्णयबाट आहत भएकामा न्यायालयले राहत दिएको बताए ।
शाक्यले भने, ‘न्यायालयको निर्णयले राहत महसुस भएको छ ।’
उनले आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुसार देश, जनता र प्राधिकरणको हितमा काम गर्ने पूर्ववत् प्रतिबद्धता दोहोर्याए ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यका पक्षमा परमादेश जारी गरेको हो । सरकारले गत असोज ५ गते शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकबाट जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
