काठमाडौं । अब अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड नेटवर्कमार्फतसमेत नेपाल सरकारलाई राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल र मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले बिहीबार राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआईएस) मा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (इन्टरनेशनल कार्ड नेटवर्क) अन्तर आबद्धताको शुभारम्भ गरेका हुन् ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अब विदेशमा रहेका सेवाग्राही र नेपाल आउने पर्यटकले मास्टरकार्ड, भिसा कार्ड, अलिपे लगायतका कार्ड प्रयोग गरेर राजस्व भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।
यस प्रणालीले सेवा प्रवाहलाई पेपरलेस, फेसलेस र चौविसै घण्टा उपलब्ध गराउने दाबी गरिएको छ । साथै राजस्व संकलनलाई द्रुत, पारदर्शी, अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचयुक्त र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन मद्दत पुग्ने र डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
हाल यो सेवा अध्यागमन विभागका राजस्व भुक्तानीमा मात्रै सुरु भए पनि आगामी दिनमा अन्य सरकारी निकायमा पनि विस्तार गरिने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता दीपक लामिछानेले जानकारी दिए ।