काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार राति सर्वोच्च अदालतलाई आफ्ना ट्यारिफलाई अवैध ठहर गर्ने तल्लो अदालतका फैसलालाई उल्ट्याउने अपिल तत्काल स्वीकार गर्न र त्यसमा छिटो निर्णय दिन आग्रह गरेका छन् ।
यो अनुरोध अमेरिकाको फेडरल सर्किट अपिल अदालतले ७–४ मतान्तरमा दिएको फैसलापछि आएको हो । उक्त फैसलामा ट्रम्पले प्रायः सबै देशमाथि कडा ट्यारिफ लगाउँदा आफ्नो अधिकार नाघेको ठहर गरिएको थियो।
यस फैसलाले ट्रम्पको व्यापार नीतिको मुख्य आधारलाई अनिश्चिततामा पारेको छ ।
ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतलाई नोभेम्बर सुरुमा अपिलमा बहस सुन्न र त्यसपछि छिट्टै अन्तिम निर्णय दिन आग्रह गरेका छन्, एनबीसी न्युजले मुद्दाका वादीतर्फबाट प्राप्त कागजात उद्धृत गर्दै जनाएको छ ।
सामान्यतया सर्वोच्च अदालतले यस्तो निर्णय आउँदो समर (२०२६) सम्म दिन सक्छ।
ट्रम्पको निवेदनसँग संलग्न अर्थ सचिव स्कट बेसन्टको घोषणामा अपिल अदालतको निर्णयले ‘राष्ट्रपतिको वास्तविक कूटनीति गर्ने क्षमता, राष्ट्रिय सुरक्षा र अमेरिकी अर्थतन्त्र जोगाउने क्षमतामा गम्भीर चोट पुर्याएको’ उल्लेख गरिएको छ ।
ट्रम्पले दायर गरेका निवेदनमा भनिएको छ— ‘यदि निर्णय २०२६ को जुनसम्म ढिलाइ भयो भने यसबीचमा ७५० अर्बदेखि १ ट्रिलियन डलरसम्मको ट्यारिफ उठाइसकिएको हुन्छ, जसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा ठूलो अव्यवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।’
ट्रम्पले अन्य देशहरूसँगको अमेरिकी बजेट घाटालाई ‘राष्ट्रिय आपतकाल’ घोषणा गर्दै इन्टरनेशनल इमर्जेन्सी पावर्स एक्ट (आईईईपीए) प्रयोग गरी कडा ट्यारिफ लगाएका थिए ।
तर अदालतले भनेको छ, ‘ट्यारिफ तोक्ने अधिकार मूलतः कंग्रेसको शक्ति हो, राष्ट्रपति होइन ।’
‘संविधानले ट्यारिफ जस्ता कर तोक्ने मूल अधिकार केवल विधानमण्डललाई दिएको छ,’ अदालतले स्पष्ट पारेको छ ।
अपिल अदालतले आफ्नो फैसलाको कार्यान्वयनलाई अक्टोबर १४ सम्म स्थगित गरेको छ, जसले ट्रम्पलाई सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्ने र आवश्यक परे उच्च अदालतलाई उक्त निर्णयलाई अनिश्चितकालसम्म रोक्ने समय दिएको छ ।
वादी पक्षको प्रतिनिधित्व गरेको लिबर्टी जस्टिस सेन्टरका वरिष्ठ वकिल जेफ्री श्वाबले विज्ञप्तिमा भनेका छन्— ‘अब सरकारले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतले समीक्षा गर्न माग गरेको छ । यसअघि दुवै संघीय अदालतले आईईईपीएले राष्ट्रपतिलाई असीमित ट्यारिफ अधिकार दिन्न भन्ने ठहर गरेका थिए ।’
‘हामीलाई विश्वास छ, ‘लिबरेशन डे’ भनेर नाम दिइएका यी ट्यारिफविरुद्ध हाम्रा कानुनी तर्क अन्ततः सफल हुनेछन् । यी अवैध ट्यारिफले साना व्यवसायमा गम्भीर क्षति पुर्याइरहेका छन् र तिनको अस्तित्वसमेत संकटमा पारेका छन् । हामी हाम्रा क्लाइन्टहरूका लागि छिटो समाधानको आशा गर्दछौं,’श्रावले थपे ।
सान्दर्भिक सामग्री :
चीनको सैन्य परेडमा विश्वको नजर, अमेरिकासँग झन् बढ्दै तनाव
हाँसोभित्र लुकेको कुटनीति : पुटिन, मोदी र सी जिनपिङको तिआनजिन संवाद
‘शीतयुद्ध मानसिकता’ अस्वीकार, चिनियाँ राष्ट्रपति सीको एआईमा सहकार्य गर्न आह्वान
भारतको त्रिदेशीय सन्तुलन : शुल्क, तेल र असजिलो हस्तमिलन
