काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कोषमा रहेको रकम गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्गको उत्थानमा लगानी गर्ने निर्देशन दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१ मा पहिलो संशोधन गर्दै गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्ग थपेको हो ।
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमामा रहेको रकम गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्गको हित तथा उत्थानमा योगदान पु¥याउनु रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष परिचालन गर्दा गरिबीको रेखामुनी रहेका मध्ये पनि चरम गरिबीमा जीवनयापन गरिरहेका समुदायको छनोट तथा पहिचान गरी त्यस्ता समुदायको हित तथा उत्थानलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्य रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीएसआर कोषको परिचालन सम्बन्धमा वार्षिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी अर्धवार्षिक अवधिमा गरिने क्रियाकलापको सूची सम्बन्धित अर्धवार्षिक अवधि शुरु हुनु भन्दा कम्तीमा १५ दिन अगाडि राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागमा जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो मार्गदर्शन जारी भएपछि पहिलो अर्धवार्षिक सूची असोज मसान्तसम्म पेश गर्न सकिनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृत भएसँगै मुनाफाबाट कोषमा जम्मा भएको रकमको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम सोही आर्थिक वर्षभित्र खर्च गरिसक्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार भूकम्प लगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त गरिब तथा विपन्न वर्गको बाहुल्यता रहेका क्षेत्रका सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय भवनको पुनःनिर्माणमा सीएसआरको रकम खर्च गर्नुपर्नेछ । यस्तै, पुस्तकालय स्थापना तथा सुधार लगायतमा गरिब तथा विपन्न वर्गको बाहुल्यता रहेका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेछ ।
गरिब तथा विपन्न वर्गको बाहुल्यता रहेका क्षेत्रका सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय तथा कलेजमा शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था, शौचालय निर्माण वा सुधार, स्यानिटरी प्याड डिस्पेन्सर, स्यानिटाइजर डिस्पेन्सर, मास्क डिस्पेन्सर, प्राथमिक उपचार लगायतका स्वास्थ्य तथा सरसफाईसम्बन्धी आधारभूत सामग्रीमा सीएसआरको रकम लगानी गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार विश्वविद्यालय तथा कलेजमा अर्थशास्त्र, कानून र व्यवस्थापन संकायमा अध्ययनरत गरिब तथा न्यून आय भएका परिवारका विद्यार्थीलाई सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा कलेजले सिफारिस गरेको आधारमा स्नातकोत्तर, एमफील, पीएचडी अध्ययन अन्तर्गत गरिने शोध, अनुसन्धान कार्यका लागि फेलोशिप तथा रिसर्च ग्रान्टमा सीएसआरको रकम लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
यस्तै, सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत गरिब तथा न्यून आय भएका परिवार का विद्यार्थीलाई प्रोत्साहित गर्न प्रदान गरिने विद्यालय पोशाक, शैक्षिक सामग्रीलगायतमा खर्च गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्तै, न्यून आय भएका समुदायका नागरिकको निःशुल्क रुपमा गरिने मोतियाविन्दुकाे शल्यक्रिया सम्बन्धी शिविरलगायत अन्य स्वास्थ्य शिविरमा खर्च गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
गरिब, विपन्न तथा पिछडिएका समुदायमा भोकमरी, कुपोषण, अटिजम् भएका बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई पोषणयुक्त खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदा हुने खर्चमा लगानी गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गरिब तथा विपन्न वर्गको बाहुल्यता रहेका क्षेत्रमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी फोहोरमैला संकलन तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी गरिने चेतनामूलक कार्यक्रममा, वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका लागि गरिने पूर्वाधार निर्माण तथा मानवीय जीवनलाई आवश्यक पर्ने सोलार, बायोग्यास लगायतका वातावरण मैत्री सामग्रीमा, खानेपानीको समस्या भएका तथा आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी खानेपानीको लागि पूर्वाधार निर्माणमा, सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा खेलकुद सामग्री तथा पूर्वाधारमा सीएसआरको रकम लगानी गर्न निर्देशन दिएको हो ।
यस्तै, आर्थिक रुपले विपन्न समुदायको छनौट गरी त्यस्तो समुदायको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बालबालिका तथा महिलाको उत्थान तथा उक्त समुदाय बसोबास गरिरहेको निश्चित स्थान भएमा त्यसको पूर्वाधार विकास, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसमुदायको हकअधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको सामाजिक संस्थामार्फत् त्यस सम्बन्धमा नीतिगत तथा कानूनी वकालत गर्न र त्यस्तो समुदायको राज्यसँग संवाद गर्नसक्ने क्षमता विकास गर्न व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्नका सीएसआरको रकम खर्च गर्न सकिनेछ ।
साथै, गरिब तथा विपन्न वर्गका व्यक्तिको आय आर्जन क्षमता अभिवृद्घि गर्ने उद्देश्यले प्रदान गरिने व्यवसायिक तथा सीपमूलक तालिम कार्यक्रममा सीएसआरको रकम लगानी गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
तर, आफ्नो स्वार्थ जोडिएका प्रभाव समूहका व्यक्ति वा आफूसँग सम्बद्घ व्यक्तिलाई परोपकारका नाममा उपहार वा चन्दा प्रदान गर्ने, फेस्ट वा कार्यक्रममा ब्राण्डिङ हुने उद्देश्यले प्रायोजन गर्ने गरी, ठूला विकास आयोजनामा र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी तथा निजी आयोजनामा खर्च नगर्न निर्देशन जारी गरेको छ ।
