काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वार्षिक साधारणसभा (एजीएम) प्रयोजनको लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्न सहमति प्रदान गर्ने तथा लाभांश स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेको कार्यविधिमा लाभांश वितरसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गरेको देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार ग्रेस अवधिको पुँजीकृत ब्याजबाट कायम भएको पुँजीकृत ब्याजको आवाधिक कर्जामा लेखांकन भएको ब्याजलाई नियामकीय जगेडा कोषमा छुट्याउनुपर्ने छ ।
यस्तै, डिबेञ्चर तथा अन्य ऋण उपकरण जारी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी कोष क्यापिटल रिडेम्सन रिजर्भमा समानुपातिक रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पालना भए÷नभएको हेर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, अविमोच्य असञ्चित अग्राधिकार सेयरको लाभांश वितरण नाफा नोक्सान बाँडफाँट हिसाब मार्फत् चालु आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट मात्र गर्नुपर्ने र यसका लागि संचित मुनाफा खाता एवं कुनै पनि कोष खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था पालना भए÷नभएको अनुगमन गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
विद्यमान नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमा इभनेन्ट्स आफ्टर द रिपोर्टिङ पिरियड बमोजिम वित्तीय विवरण जारी गर्ने स्वीकृतिको मितिसम्मका एडजस्टिङ इभेन्ट्सलाई गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा समायोजन गरेको भए सोको विवरण संस्थाले लेखा सम्बन्धी टिप्पणीमा उल्लेख गरे÷नगरेको हेर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकबाट कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयरमा लगानी गर्दा चुक्ता पुँजीको बढीमा १५ प्रतिशत र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा चुक्ता पुँजीको बढीमा १ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सकिने र लघुवित्त संस्थाको हकमा उपर्युक्त बमोजिमको सीमालाई क्रमशः २५ प्रतिशत र १० प्रतिशत लगानी गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्था भन्दा बढी हुने गरी संस्थापक सेयर धारण गर्ने संस्थापक सेयरधनीहरूलाई तोकिएको सीमा कायम नगरे सम्म प्रस्तावित नगद लाभांश तथा बोनस सेयर वितरण रोक्का राख्न लगाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । उक्त लगानी सीमा नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहायक कम्पनीमा संस्थापक भई लगानी गर्दा लागू हुने छैन ।
तर, नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी स्वामित्व भएका वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्था कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको हकमा बढीमा २५ प्रतिशतसम्म यस बैंकको स्वीकृति लिई एक भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापक सेयर लगानी गर्न बाधा नपुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरूले नगद लाभांश घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि क्यापिटल एडिक्व्यसी फ्रेमवर्क २०१५, तथा पूर्वाधार विकास बैंकहरूले क्यापिटल एडिक्व्यसी फ्रेमवर्क २०१८ अनुसार प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाएपछि सुपरिवेक्षकीय समायोजन सहित प्राथमिक पुँजीको आधारमा लाभांश स्वीकृत गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक बाहेक सबै फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सम्बन्धमा नगद लाभांश घोषणा गर्ने प्रयोजनका लागि क्यापिटल एडिक्व्यसी फ्रेमवर्क २००७ र लघुवित्तका सम्बन्धमा एकीकृत निर्देशन अनुसार कायम गर्नुपर्ने, तोकिएको न्यूनतम प्राथमिक पुँजीमा कम्तीमा ०.५ प्रतिशत र पुँजी कोषमा कम्तीमा १ प्रतिशत बफर कायम गर्नु पर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रस्तावित नगद लाभांशको रकम घटाएपछि बाँकी रहने सुपरिवेक्षकीय समायोजन सहित पुँजीकोष कायम गरेमा मात्रै नगद लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न स्वीकृति दिइनेछ । राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक बाहेक र फाइनान्स कम्पनीको हकमा प्राथमिक पुँजी ६.५ प्रतिशत र पुँजीकोष ११ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी रहेको हुनुपर्नेछ ।
