काठमाडौं । सरकारले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा ब्रोडब्यान्ड विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण परियोजनाको जिम्मेवारी नेपाल टेलिकमलाई दिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमबीच उक्त परियोजनासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
प्राधिकरणले टेलिकमलाई यो परियोजना निर्माणका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक एक अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने जनाएको छ । यसअघि यूटीएललाई यो परियोजना दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँमा दिइएको थियो ।
१० वर्षअघि परियोजनाको कुल दूरी २ हजार १ सय १७ किलोमिटर रहेकोमा यसबिचमा टेलिकमले आफ्नो नेटवर्क विस्तार गरेकाले अब १ हजार ९ सय १५ किलोमिटर मात्र नयाँ नेटवर्क निर्माण गर्नुपर्ने छ । दूरी घटेसँगै परियोजनाको लागत पनि कम भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
समझदारी अनुसार टेलिकमले यो वर्षबाट काम थालेर आगामी तीन वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । यो प्याकेज अन्तर्गत दुई प्रदेशका २३ जिल्लामा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गरिनेछ ।
कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आगामी माघ महिनाभित्र काठमाडौं र पोखरामा फाइभजी सेवा सुरु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले नेपाल टेलिकममा सर्वसाधारणको सेयर हिस्सा ८ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पु¥याउने र पारदर्शिता तथा जवाफदेहितालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने बताए ।
यस्तै, मन्त्री गुरुङका अनुसार लागत घटाउन तराईको सट्टा प्राकृतिक रूपमा चिसो र जलविद्युत नजिक रहेका पहाडी क्षेत्रमा डाटा सेन्टरहरू निर्माण गरिनेछ ।
साइबर अपराध, दुर्व्यवहार र गलत सूचना नियन्त्रण गरी सभ्य समाज निर्माणका लागि सामाजिक सञ्जालको नियमन आवश्यक रहेको तर यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहारको रूपमा बुझ्न नहुने उनको भनाइ छ।
विगतमा हुने गरेका ‘कोठे सम्झौता’ को परम्परा तोड्दै यो कार्यक्रमलाई सार्वजनिक रूपमा आयोजना गर्नुको मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु र सम्बन्धित निकायलाई जनताप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेही बनाउनु रहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री गुरुङले भने, ‘यो कुनै नाटक होइन । ठेकेदार, इन्जिनियर र सरकारी अधिकारीलाई जनताको अगाडि उभ्याउँदा उनीहरूमा नैतिक दबाब सिर्जना हुन्छ र जिम्मेवारी बोध बढ्छ । साँचो लोकतन्त्र भनेको यही हो । ’
विगतमा निजी कम्पनीहरू (यूटीएल र स्मार्ट) ले यी प्रदेशमा काम अलपत्र पारेर भागेको तितो अनुभवका कारण यसपटक सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई नै विश्वास गरिएको मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।
‘टेलिकमले काममा ढिलाइ गरे पनि जिम्मेवारीबाट भागेको छैन । त्यसैले लामो प्रक्रियामा अल्झिनुभन्दा उसैलाई कमजोरी सुधार्ने अवसर दिएका हौं,’ उनले भने ।
यो ब्रोडब्यान्ड विस्तार परियोजनालाई ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ कार्यान्वयनको एक महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा लिइएको छ । यसले घर–घरमा इन्टरनेट पुर्याएर ई–गभर्नेन्स लागू गर्न, राजस्व वृद्धि गर्न, सेवा प्रवाह छिटो बनाउन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सघाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत इन्टरनेट पहुँचलाई मौलिक अधिकार मानेकाले सबै नागरिकसम्म यो सुविधा पु¥याउनु सरकारको दायित्व भएकोमा जोड दिइएको छ ।
