काठमाडाैं । अब सार्वजनिक पद धारणा गर्नेले काम सुरु गरे अगाडि नै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मातहतका सबै निकायलाई पत्राचार गर्दै सम्पत्ति विवरण अग्रिम रुपमा संकलन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
यसअघि पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि अब सरकारले थप कडाइ गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हुँदै मन्त्रालयले सो निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयले साउन २६ गते सबै गाउँपालिका, नगरपालिका र राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) लाई परिपत्र गर्दै निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सिफारिसमा यो व्यवस्था लागू गरिएको हो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्र सेवक कर्मचारी बढेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सरकारले यस्तो कदम चालेको हो ।
केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पाँच हजार ५०४ सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।
प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायित्व भएका संघका ४ लाख ८८ हजार २८० जना, प्रदेशका १९ हजार ८३४ जना र स्थानीय तहका २ लाख ७३ हजार २३९ जना कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूमध्ये संघका ४ लाख ८३ हजार ६८७ जना, प्रदेशका १९ हजार २५५ जना र स्थानीय तहका २७ हजार २८० जना गरी कुल ७ लाख ७५ हजार ८४९ अर्थात् ९९.३० प्रतिशतले मात्रै सम्पत्ति विवरण बुझाएको उल्लेख छ ।
विगत वर्षहरूमा भन्दा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या घट्दो क्रममा रहेको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । तोकिएको समयावधि भित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएका सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रसेवक तथा पदाधिकारीहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक कारवाहीका लागि आयोगले कदम चाल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ५०(१) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र कानुन बमोजिम आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(३) बमोजिम कारवाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ५०(३) मा तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने राष्ट्र सेवकलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ भने त्यस्तो राष्ट्र सेवक कर्मचारी र परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
