काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५३ हजार ५७१ व्यक्ति तथा संस्था कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईसी)को कालोसूचीमा परेका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार उक्त संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.४२ प्रतिशत अर्थात् १ हजार २६८ बढी हो ।
अघिल्लो आव २०८०/८१ मा ५२ हजार ३०३ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा परेका थिए । विगतको तुलनामा गत वर्ष कालोसूचीमा पर्नेको सख्या सामान्य बढेको सीआईसीका प्रवक्ता विजय कुँवर बताउँछन् ।
‘विगतका वर्षमा कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या बढिरहेको थियो । तर, गत वर्ष स्थिर जस्तै देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष १२ सय मात्रै बढेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ती कालोसूचीमा परेपनि केही समयपछि हटेका पनि हुन सक्छन् ।’
पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ७२२.३९ प्रतिशत बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ हजार ५१४ जना तथा संस्था कालोसूचीमा परेका थिए । उक्त तथ्याङ्कलाई गत वर्षसँग तुलना गर्दा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या उच्च रहेको हो ।
कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ हजार ५१४, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १५ हजार ९९५, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३४ हजार ८१ र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५२ हजार ३०३ जना तथा संस्था परेका थिए ।
सीआईसीका प्रवक्ता विजय कुँवरका अनुसार यदि व्यक्ति हो भने ऋणको ग्यारेन्टी बसेको व्यक्ति पनि कालोसूचीमा परेको हुन सक्छ । यदि संस्था हो भने संस्थासँग आबद्ध १५ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेका सेयरधनी, सञ्चालक, मूल्याङ्कनकर्ता लगायत कालोसूचीमा परेका हुन्छन् । तर, एउटा ऋणी मात्रै गणना हुने उनले बताए ।
‘जस्तो कुनै मान्छे कालोसूचीमा पर्याे भने उसको ग्यारेन्टर काउन्ट हुँदैन । साथै, संस्थागत रुपमा जस्तो कुनै उद्योग छ भने सो उद्योग मात्रै गणना हुने हो । त्यो भित्रका सेयरधनी लगायत गणना गर्ने हो भने संख्या धेरै हुन आउँछ,’ उनले भने ।
कालोसूचीबाट हट्ने संख्या बढ्दै
कुँवरका अनुसार कालोसूचीको सूचीबाट हट्नेको संख्या पनि बढिरहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ हजार ७४ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीबाट हटेका छन् । यो भनेको उनीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको प्रक्रिया पुरा गरेर कालोसूचीको सूचीबाट निस्किएका हुन् ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष २५.३० प्रतिशत व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीबाट हटेका हुन् । सीआईसीको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १४ हजार ४२४ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीबाट हटेका थिए ।
पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा कालोसूचीबाट हट्नेको संख्या ८९४.१६ प्रतिशत बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ हजार ८१८ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीबाट हटेका थिए ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ हजार २६३, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ हजार २०२ व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीबाट हटेका तथ्याङ्क सीआईसीसँग छ ।
सीआईसीले विसं २०४६ सालदेखि कालोसूचीमा राख्न लागेको हो । संस्थाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ असारसम्ममा १ लाख २९ हजार ९७४ जना कालोसूचीमा परेका छन् । उनीहरू कालोसूचीमा परेर नहटेका हुन् । कालोसूचीमा राख्न र कालोसूचीबाट हटाउन निवेदन दिने काम भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्छन् ।
‘कालोसूची दुई प्रकारका छन् । एउटा चेक बाउन्स र अर्काे कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा ब्याजको एक वर्षसम्मको भाका नाघेको छ भने त्यस्ता व्यक्ति तथा संस्था कालोसूचीमा पर्छन्,’ उनले भने, ‘अधिकांश कालोसूचीमा पर्ने गरेका चेक बाउन्सका मुद्दा छन् । जस्तो आज १ सय वटा निवेदन आए भने ७०/८० वटा निवेदन चेक बाउन्सका हुन्छन् । बाँकी रहेको २०/३० प्रतिशत ऋण डिफल्ट भएर वा साँवा ब्याज तिर्न नसकेको अवस्थाका छन् ।’
कालोसूचीमा कसरी पर्छ ?
प्रवक्ता कुँवरका अनुसार चेकमा गलत हस्ताक्षर गरेको चेक बाउन्स भयो भने कालोसूचीमा परिन्छ । चेक जारी गरिसकेपछि स्टक पेमेन्ट गरिदिने वा खाता बन्द गर्ने, अरूलाई भुक्तानी नदिने, रोक्का गर्ने लगायतका खाता कालोसूचीमा पर्ने उनको भनाइ छ ।
साथै, कुनै वित्तीय कारोबारमा कसूरदार देखिएको निवेदन आएको खण्डमा कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ । तर, पछिल्लो समय अधिकांश गलत हस्ताक्षर र खातामा अपर्याप्त रकम भएका कारण चेक बाउन्स हुने र सो व्यक्ति कालोसूचीमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
सम्बन्धित व्यक्ति (चेक धारक)ले लिएको खाताको चेक कसैलाई दियो र सो खातामा अप्रर्याप्त रकम भएको दुई कार्य दिनपछि उक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएर बुझाउने र दोस्रो पटक पनि अपर्याप्त रकम रह्यो भने सम्बन्धित बैंकमा गएर चेक बाउन्स भयो, यसलाई कालोसूचीमा राखि पाउँ भनेर निवेदन दिनुपर्छ ।
सम्बन्धित वित्तीय संस्थाले सो निवेदनउपर सम्बन्धित खातावालालाई ४५ दिनको समय दिएर वा सूचना जारी गरेर २ पटक चेक बाउन्स भयो, खातामा पर्याप्त रकम जम्मा गर्नुहोस् भनेर जानकारी गराउँछ । यदि सो अवधिपछि पनि खातामा पर्याप्त रकम रहेन भने बैंकले कालोसूचीमा समावेशका लागि सीआईसीमा समावेश गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निवेदनका आधारमा कालोसूचीमा राखिन्छ ।
यस्तै, कर्जा डिफल्टरको अवस्थामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऋण लिएको छ भने एक वर्षसम्मको साँवा र ब्याज नतिरेपछि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा समावेश गर्न निवेदन दिएका आधारमा कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ ।
