काठमाडौं । सरकारले मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०४९ मा संशोधन गर्दै भ्रमणमा पनि आकर्षक भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही साउन १४ गते प्रमाणीकरण गरेसँगै अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले भ्रमण गरेबापत भत्ता पाउने भएका हुन् ।
सो ऐनको दफा ३ को उपदफा १ को सट्टा मन्त्रीहरूलाई सरकारी कामको सिलसिलामा नेपालभित्र वा नेपाल बाहिर भ्रमण गर्दा भ्रमणको भत्ता सम्बन्धी प्रचलित कानुनमा निर्धारण भए बमोजिम दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।
२०७७ सालमा स्वीकृत कार्य सञ्चालन निर्देशिकामा उल्लेख भए अनुसार प्रधानमन्त्रीले मासिक तलब ९४ हजार २ सय ८० रुपैयाँ छ । उनले स्वदेशमा भ्रमण गर्दा तीन हजार रुपैयाँ पाउँछन् । प्रधानमन्त्रीले पारिश्रमिक ७७ हजार २८०, महँगी भत्ता २ हजार, सञ्चार सुविधा ५ हजार, मासिक मसलन्द तथा अतिथि सत्कार अन्तर्गत १० हजार रुपैयाँ पाउँछन् । प्रधानमन्त्रीले मासिक ३ सय ६ लिटर पेट्रोल, वार्षिक ४० लिटर मोबिल पाउँछन् ।
उपप्रधानमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक ७५ हजार ६ सय ४० हो । यसमा मसलन्द, महँगी भत्ता र सञ्चारसमेत जोड्दा मासिक ८४ हजार ६ सय ४० तलब हुन आउँछ । अब उनले स्वदेशमा तथा विदेशमा भ्रमण गर्दा पनि भत्ता पाउनेछन् । उपप्रधानमन्त्रीले मासिक ३ सय ६ लिटर पेट्रोल पनि पाउँछन् ।
मन्त्रीहरूको हकमा मासिक पारिश्रमिक, मसलन्द तथा अतिथि सत्कार ३ हजार ५ सय, महँगी भत्ता १ हजार, सञ्चार सुविधा ३ हजारसमेत गरी जम्मा ७९ हजार २ सय ३० पाउँछन् । मन्त्रीहरूले पनि अब भ्रमण भत्ता पाउनेछन्।