काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वका थुप्रै देशहरूमा ट्यारिफ (आयात कर) लगाएका छन् । यस करको असर लगभग हरेक देशमा पर्न गइरहेको छ । ट्रम्पको यस साता सार्वजनिक भएको ट्यारिफ नीतिले धेरै देशहरूलाई क्षति पुर्याएको छ ।
लाओस र अल्जेरियाजस्ता गरिब देशदेखि लिएर क्यानडा र स्विजरल्याण्डजस्ता धनी देशहरू समेत यसको चपेटामा परेका छन् । आगामी अगस्ट ७ देखि यी देशहरूबाट अमेरिका आउने सामानहरूमा उच्च ट्यारिफ लागू हुनेछ ।
यस ट्यारिफले अमेरिका स्वयंलाई पनि असर गर्ने विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन ।
एपीको एक समाचारअनुसार ट्रम्पको माग मान्ने केही देशहरूले थोरै फाइदा लिन सक्छन् । उनीहरूले धेरै नोक्सानीबाट जोगिनको लागि ट्रम्पको माग स्वीकार गरेका हुन् । तर अन्त्यमा कसले जित्ला भन्ने भविष्यवाणी गर्न गाह्रो छ । अमेरिका पनि सायद विजेता नबन्ला । न्यूयोर्क कानुन विद्यालयको सेन्टर फर इन्टरनेशनल ल’ का सह–निदेशक बेरी एपलटनका अनुसार धेरै केसमा सबैले हार्नेछन् ।
आफै नियम बनाइरहेका छन् ट्रम्प
पुनः राष्ट्रपति बनेपछि ट्रम्पले पुरानो विश्वव्यापी आर्थिक प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन ल्याएका छन् । अब अमेरिकामा नियम आधारित प्रणाली छैन– ट्रम्प स्वयं नियम बनाइरहेका छन् । उनले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरी ती देशहरूलाई दण्डित गरिरहेका छन् जसले उनको आदेश मान्दैनन्, र जसले मान्छन् तिनीहरूसँग ठूलै सम्झौता मागिरहेका छन् ।
‘धम्की दिन थालेका छन् ट्रम्प’
अमेरिकाका पूर्वव्यापार अधिकारी तथा विश्व व्यापार सङ्गठनका उपमहानिदेशक एलन वोल्फका अनुसार यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा ट्रम्प स्वयंलाई हुन्छ । उनले भने, ‘ट्रम्पले यस्तो रणनीति अपनाए जसमा धम्की दिएर अन्य देशहरूलाई वार्तामा ल्याउन सफल भए ।’
‘लिबरेशन डे’ अर्थात् अप्रिल २ तारिखबाट ट्रम्पले अमेरिकासँग व्यापार घाटा भएका देशहरूबाट आउने सामानहरूमा ५० प्रतिशतसम्मको पारस्परिक ट्यारिफ घोषणा गरे । अन्य लगभग सबै देशहरूमाथि १० प्रतिशत ‘बेसलाइन’ कर लगाइएको हो ।
ट्रम्पले सन् १९७७ को एक कानुनी प्रावधानको हवाला दिँदै व्यापार घाटालाई राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गरे, जसअनुसार उनले आयातमा कर लगाउने अधिकार पाएका हुन् । यसरी उनले अमेरिकी संसद (कंग्रेस)लाई बाइपास गरेका छन्, जबकि सामान्यतया कर लगाउने अधिकार कंग्रेसको हुन्छ । अहिले यो कदमलाई अदालतमा चुनौती दिइँदैछ ।
गरिब देशहरू अझै बढी मारमा
ट्रम्पको ट्यारिफ नीतिले गरिब देशहरूलाई झन् धेरै असर पारेको छ । लाओसको प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय केवल २१०० डलर छ भने अल्जेरियाको ५६०० डलर मात्र छ । तर ट्रम्पले लाओसमा ४० प्रतिशत र अल्जेरियामा ३० प्रतिशत ट्यारिफ लगाएका छन् ।
ब्राजिलमाथि ५० प्रतिशत आयात कर लगाइयो किनभने ट्रम्पलाई ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति बोल्सोनारोको तरिका मन परेको थिएन । क्यानडामाथिको ३५ प्रतिशत कर आंशिक रूपमा ओटावालाई धम्क्याएर प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिन बाध्य पार्ने प्रयास थियो।
जसले कुरा माने पनि टारिफ तिर्नु नै पर्ने
ट्रम्पको माग मान्ने देशहरूलाई पनि पहिलेभन्दा धेरै ट्याक्स तिर्नुपर्नेछ । बेलायतले अब अमेरिकी बजारमा सामान बेच्दा १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ, जुन पहिले १.३ प्रतिशत मात्र थियो । युरोपियन युनियन र जापानले पनि अमेरिकाद्वारा तोकिएको १५ प्रतिशत कर स्वीकार गरिसकेका छन् । यो अघिको भन्दा धेरै हो, तर ट्रम्पले धम्की दिएको भन्दा कम हो । पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, भियतनाम, इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सले पनि ट्रम्पसँग सम्झौता गरेर उच्च कर दिन सहमत भएका छन् ।
अमेरिकालाई पनि गाह्रो
एपलटन भन्छन्, ‘यो त्यस्तो कर हो जसले गरिब मानिसलाई सबैभन्दा बढी असर गर्छ ।’ स्निकर्स, झोला, टिभी, इलेक्ट्रोनिक्स र भिडियो गेमजस्ता वस्तुहरू अमेरिका भित्र महङ्गा हुनेछन्, किनभने यी सबै वस्तुहरू अमेरिका भित्र उत्पादन हुँदैनन् ।
ट्रम्पको व्यापार युद्धका कारण २०२५ मा अमेरिकी आयात कर दर २.५ प्रतिशतबाट बढेर १८.३ प्रतिशत पुगेको छ, जुन १९३४ यताकै उच्च हो ।
येल विश्वविद्यालयका विज्ञहरूको भनाइअनुसार यसबाट प्रत्येक अमेरिकी परिवारमाथि औसत २४०० डलर (२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी) को अतिरिक्त बोझ पर्नेछ । अर्कातर्फ एलन वोल्फले भन्छन्, ‘ट्रम्पका ट्यारिफले सबैभन्दा ठूलो मार अमेरिकी ग्राहकलाई नै पर्नेछ ।’
