काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले साउन २ गते इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई सामाजिक सञ्जाल एप टेलिग्राम बन्द गर्न निर्देशन दिएको निर्णयप्रति विभिन्न सरोकावालाहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
बुधबार डिजिटल राइटस् नेपाल, डिजिटल मिडिया फाउण्डेस, मिडिया एक्सन नेपाललगायत दुई दर्जनभन्दा बढी सरोकारवालाहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
उक्त निर्णयलाई ‘एकपक्षीय, अपारदर्शी र प्रमाणविहीन’ भन्दै लोकतान्त्रिक मूल्य, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको संज्ञा दिएका छन् ।
‘नेपालको संविधानको धारा १७ र १९ ले प्रत्याभूत गरेका विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हक डिजिटल माध्यममा पनि प्रयोग गर्ने नागरिक अधिकारलाई संकुचित पार्ने काम भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
टेलिग्रामजस्ता डिजिटल माध्यमहरू सूचनाको आदानप्रदान, जनसहभागिता, शैक्षिक कार्य, सामाजिक अभियान्ता र समुदाय समन्वयका लागि महत्वपूर्ण प्लेटफर्म भएको भन्दै विज्ञप्तिमा यस्तो प्रतिबन्धले प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनामा पहुँच र डिजिटल समावेशिताको सरकार पक्षधरता माथि नै प्रश्न उठाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०८० मा टिकटकमाथि लगाइएको प्रतिबन्धप्रति परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कानुनी व्यवस्था बनाएर सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसको सन्दर्भमा हाल राष्ट्रिय सभामा सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा, कुनै वैध कानुन बिना टेलिग्राममाथि लगाइएको प्रतिबन्ध अलोकतान्त्रिक र संविधानविपरीत छ ।’
सरकारले टेलिग्राममा आपराधिक गतिविधि भइरहेको दाबी गरे पनि त्यस्ता घटनासम्बन्धी कुनै प्रमाण वा कानुनी आदेश सार्वजनिक नगरिएको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
प्लेटफर्मको दुरुपयोगबाट आपराधिक गतिविधि भएमा दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने र प्लेटफर्म बन्द गर्नु गैरउत्तरदायी कदम भएको विज्ञप्ति जारीकर्ताहरूको ठम्याइ छ ।
साथै ‘नेपालले अंगीकार गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–महासन्धिका दायित्वहरू र मानव अधिकारको सार्वभौमिक घोषणापत्रको समेत उल्लङ्घन भएको’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरोकारवालाहरूले विज्ञप्तिमार्फत टेलिग्राममाथिको प्रतिबन्ध तत्काल फिर्ता गर्न माग राखेका छन् । त्यस्तै, डिजिटल प्लेटफर्म नियमन संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डअनुसार पूर्णपरिपालना गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
यस्तै, डिजिटल अधिकारको संरक्षणका लागि सरोकारवालाबीच पारदर्शी, समावेशी र उत्तरदायी संवाद सुरु गर्नुपर्ने सरकोकारवालाहरूको माग छ ।
