काठमाडौं । प्राकृतिक स्रोत, प्रभाव संरक्षण र उपयोग गरी यी तीनवटै क्षेत्रलाई बाँडफाँड गरेर त्यसको न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय प्राकृतिक संशोधन तथा वित्तीय आयोगका सचिव किरणराज शर्माले बताएका छन् ।
सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको दूरसञ्चार फ्रीक्वेन्सी रोयल्टी वितरणमा नीतिबारे छलफल कार्यक्रमा उनले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग नगरी कुनै पनि देश धनी नभएको बताए ।
प्राकृतिक स्रोतको अभाव समन्वयात्मक उपभोग नभएको उनको भनाइ छ । आयोगबाट फ्रीक्विन्सी रोयल्टी सिफारिस भइसकेको जानकारी उनले दिए ।
सचिव शर्माका अनुसार रोयल्टी सिफारिस भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन, आधार र औचित्यको बारेमा वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
उनले भने, ‘वार्षिक प्रतिवेदनउपर संविधानको प्रावधानअनुसार सम्बन्धित संसदीय समितिमा छलफल भएको छैन । छलफल भएपछि यसले निराकरण गर्नेछ । यस विषयमा सरकार जानकार छ ।’
यस्तै, उनले सरकारले रोयल्टी सिफारिस गरेको र प्रतिवेदनअनुसार छलफल भइनसकेको जानकारी दिए ।
सचिव शर्माले सम्बन्धित मन्त्रालयले आधिकारिक धारणा र समितिको छलफलबाट आएको निष्कर्षअनुसार सरकारले अगाडि बढाउने सुनाए ।
संघीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई स्रोत अभाव भएको उनी बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा बढी स्रोतको अभाव स्थानीय सरकारलाई छ । त्यहाँ बजेट नै नपुग छ । यदि स्थानीय सरकारको बजेटको सुनिश्चितता र थप स्रोत जुटाउन सक्यो भने आफ्ना क्रियाकलाप तथा कार्यक्रम, लक्ष्य अगाडि बढ्न सक्नेछ ।’
प्राकृतिक स्रोतबाट बाडँफाड भएर केही रोयल्टी तल जान सक्यो भने स्थानीय सरकारले बजेटलाई बढाउनेमा मद्दत पुग्ने उनको तर्क छ ।
स्थानीय सरकारको बजेट सुनिचिश्तता भएमा सरकारलाई नै फाइदा हुने सचिव शर्माको दाबी छ ।
उनका अनुसार तीनवटै सरकारले एक-अर्कामा सहकार्य समन्वय सहजीकरण गरेरै अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
उनले दुरसञ्चार फ्रीक्विन्सी राष्ट्रिय दृष्टिकोणले संवेदनशील भएको बताए । यसको उपयोग गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
यस्तै, प्राकृतिक स्रोत भन्नाले मानव बाँच्नका लागि चाहिने आधारभूत पदार्थ तत्व वा वस्तु भएको बताउँदै राष्ट्रिय प्राकृतिक संशाधन तथा वित्तीय आयोगका सदस्य जुद्ध गुरुङ आर्थिक विकासका लागि प्रदान गर्ने आधार तथा प्रविधि प्रयोग गर्ने मानिस यी तीनैवटा कुरालाई सम्बोधन गर्छ भने यही नै प्राकृतिक स्रोत भएको दाबी गर्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘हामीले खोलाको ढ्ङ्गालाई प्राकृतिक स्रोत मान्ने हो भने त्यो ढ्ङ्गालाई ल्याउने सीप, जोसजाँगर समय सबै चाहिन्छ । सीप, श्रम र समय प्रयोग गरिन्छ अनि त्यो क्यापिटलमा परिमार्जित हुन्छ भने यसलाई नै प्राकृतिक स्रोत मान्नुपर्ने हुन्छ ।’
भारत, फ्रान्सलगायत देशले १९५२ मै रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई प्राकृतिक स्रोत हो भनेर नीति बनाएको उनले जानकारी दिए ।
सदस्य गुरुङका अनुसार सन् १९७२ मा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले रेडियो तरङ्गलाई दुर्लभ प्राकृतिक स्रोतका रूपमा व्याख्या गरेको थियो ।
अदालतले विभिन्न समयमा प्राकृतिक स्रोत नै हो भनेर किटान गरी फैसला गरेको उनको भनाइ छ । उनले यसमा विभिन्न देशले आआफ्नो संविधानअनुसार उल्लेख गरेको बताए ।
जसमा चेक रिपब्लिक, बेलायत, फिनल्यांण्ड, आयरल्याण्ड, भारतलगायतका देशहरूले कुनैले सीमित प्राकृतिक स्रोत र कुनैले महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत भनेर नीतिगत व्यवस्था गरेको बताए ।
उनले नेपालले पनि त्यहीअनुसार संविधानमा उल्लेख गरेको बताए । अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्था ऐन, २०७४ को दफा १४ मा उल्लेख गरेअनुसार आधार प्रयोग गरेको जानकारी दिए । अनुसूचीमा चार्ट भएको र त्यसमा ५०,२५,२५ लेखिएको उनको भनाइ छ ।
सदस्य गुरुङले भने, ‘यसलाई आधार मान्ने हो भने कसरी हामीले पाँचौँ पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत के हुन् भनेर हामी आएपछि अध्ययन गरेका छौं । अध्ययन गर्दा १४, १५ वटा प्राकृतिक स्रोतलाई ल्याएका छौं । ’
उनले प्राकृतिक स्रोतको बाडँफाडँ गरी त्यसअनुसार नै फम्र्याट आएको बताए ।
सदस्य गुरुङका अनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि रेडियो फ्रिक्वेन्सीवापत ४ प्रतिशत रोयल्टी उठाउँदै आएको छ ।
प्राधिकरणले उठाउँदै आएको उक्त रोयल्टी प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बाँडफाँट गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको जनाइएको छ ।
नेपालमा पनि दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति २०६९ ले सीमित र उच्च मूल्यको प्राकृतिक स्रोत भनेको छ ।
यस्तै, सर्वोच्च अदालतले २०७० असोज १ गतेको आदेशमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम देशको महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत भएको उल्लेख गरेको छ ।
सदस्य गुरुङका अनुसार विश्वमा २८ वटा मुलुकमा संघीयता छ । ती राष्ट्रहरूमा पनि रोयल्टी बाँडफाँटको अभ्यास सुरू भएको छैन ।
तर तहगत सरकारबीच दूरसञ्चार रोयल्टी बाँडफाँटको अभ्यास विश्वको कुनै मुलुकमा नभएको उनको भनाइ छ ।
यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी दूरसञ्चार फ्रीक्विन्सी रोयल्टी हो कि के हो भन्नेमा आर्थिक दृष्टिकोणले यसलाई केही ढिलो गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
यस्तै, उनले प्राकृतिक स्रोत ढुङ्गा बेच्दा रोयल्टी नहुने तर सिमेन्ट बेच्दा भने रोयल्टी हुने बताए । उनले कुनै प्राकृतिक वस्तु दोहन गरेरे अर्को वस्तु उत्पादन गर्दा रोयल्टी आउने बताए ।
