काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक सरूवा सम्बन्धी जारी गरेको निर्देशिकामा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
संघीय शिक्षा विधयेक संसदमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा शिक्षा मन्त्रीले शिक्षक सरूवा सम्बन्धी जारी गरेको भन्दै आपत्तिक जनाएको हो । गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघले विज्ञप्ती निकाल्दै यो निदेर्शिका नै खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ ।
‘नेपालको संविधानले आधारभुत तथा माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको सूचीमा राखेको सर्बबिदितै छ, शिक्षा विधयेक संसदमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा सरोकारवालासँग परामर्श गरी स्वीकृतीको लागि संसदमा पेश गर्न सहजिकरण गर्नु पर्नेमा २०२८ सालको शिक्षा ऐनको प्रभावमा विद्यालय शिक्षालाई केन्द्रिकृत रुपमा नै सञ्चालन गर्न खोजिएको कार्य संबिधान विपरित छ,’ विज्ञाप्तीमा लेखिएको छ ।
आधारभूत र माध्यामिक शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत रहेकाले आफ्नो अधिकार माथी हस्तक्षेप नगर्न सचेत गर्दै निर्देशिका खारेज गर्न माग गरेको छ ।
संघले यो निर्देशिका कार्यान्वयन नगरी गाउँ/नगर सभाबाट जारी भएको स्थानीय शिक्षा ऐनबमोजिम कार्यसम्पादन गर्न पनि सबै स्थानीयसरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
