काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालय घेराउ गरेका छन् ।
माग पूरा नभएको भन्दै डेढ सयभन्दा बढी गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका मेयर/उपमेयर तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्षहरू भेला भएर आइतबार मन्त्रालयमा धर्ना दिएका हुन् ।
सरकारले २५ दलमलव ८९ प्रतिशत वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि निर्माण भइरहेका मलुकभरिका हजारौं योजना बीचैमा अलपत्र परेको भन्दै रकम निकासाको माग राखेर मन्त्रालय घेराउ गरिको नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगानाले बताए ।
गत आर्थिक वर्षमा पनि अन्तिम किस्ताको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ जति काटिएको उनी बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षको चौथो तथा अन्तिम किस्ता पठाउने क्रममा बजेट कटौती भएपछि धर्नामा उत्रिएको उनले बताए ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले मुलुकभरिका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई गत वैशाख १२ गते पत्राचार गरेर समानीकरण अनुदानतर्फ चालु वर्षको कुल बजेटको ७४.११ प्रतिशत नबढाइ निकासा दिन पत्राचार गरेको थियो ।
उक्त पत्रका आधारमा स्थानीय तहको वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ चालु वर्षमा २५.८९ प्रतिशत बजेट कटौती भएको छ । यो भनेको अन्तिम किस्ता रकम हो ।
यसअघि पनि गत माघ २६ मा यस्तै प्रकृतिको पत्राचार गरेर ५५.७३ प्रतिशत नढाइ निकासा दिन भनेको थियो ।
त्यतिबेला पुस मसान्त सम्मको राजस्व संकलनलाई आधार बनाएर रकम कटौती गर्न निर्देशन दिइएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनै लाग्दा पनि सरकारले अनुदान पठाउने विषयलाई बेवास्ता गरेका कारण आन्दोलनमा उत्रेको ढुंगाना बताउँछन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ६२ मा प्राकृतिका स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ५८ अर्ब ६७ करोड र ८७ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । तर, स्थानीय तहमा पठाउने तेस्रो किस्ताअन्तर्गत २५ मध्ये ७ प्रतिशत मात्रै निकासा भएकाे थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पटक-पटक जनाएको प्रतिबद्धता विपरीत आर्थिक वर्ष अन्त्य हुन डेढ महिना बाँकी रहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले चालु वर्षकाे स्वीकृत बजेटअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेपछि मुलुकभरिका स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र विकास योजना प्रभावित भएको ढुंगानाको भनाइ छ ।
‘हामीले नेपाल सरकारले पठाएको बजेट अनुसारले नै कामहरू अघि बढाएको हुन्छौं, त्यही अनुसराको रातो बुक निकालेका हुन्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘योजनाहरू समयमा सम्पन्न भइसकेका छन् अब अहिले भुक्तानी दिने बेलामा चौथो तथा अन्तिम किस्ताको रकम कटौती भयो ।’
प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई समेत राखेर कुराकानी गर्दा बजेटअघि नै उक्त रकम विनियोजन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । ‘यो पैसा काट्नु संघीयता विरोधी काम हो, पैसा काट्नु भनेको वित्तीय संघीयताविरुद्ध हो, संविधानविरुद्ध हो हामी रकम विनियाेजन गर्छाैं भनेर उहाँहरूले हामीलाई आश्वासन दिइरहनुभयो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले यसअघि नै सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन घोषणा गरिसकेका थियौं, यीनै आश्वासनका कारण रोक्यौं ।’
बजेट आएको यतिका दिन बितिसक्दा पनि मागको कुनै सम्बोधन नभएकाले आन्दोलनमा उत्रिएको उनी बताउँछन् । माग पूरा नभए ७५३ वटै पालिकाहरूको काम ठप्प पारेर सिंहदरबारमा आन्दोलनमा उत्रने उनको भनाइ छ ।
नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको अगुवाइमा अनुदान कटौती नगर्न महिनौदेखि अनुरोध गर्दै आए पनि बेवास्ता गरिएको संघले बताएको छ ।
