काठमाडौं । एनसेल खरिद बिक्रीको छानबिन गर्न सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय समितिले समयमा नै प्रतिवेदन बुझाउन नसक्ने भएको छ । ३० दिनको समयावधि तोकेर गत मंसिर २४ गतेबाट सुरु भएको छानबिन प्रकृयामा सूचना संकलन प्रकृया कायमै रहेकोले तोकिएको समयमा समितिले प्रतिवेदन बुझाउन नसक्ने भएको हो ।
उच्चस्तरीय छानबिन समितिका सदस्य तथा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेश शाक्यले कतिपय कागजात संकलन प्रकृयामा ढिलाइ भएकाले तोकिएको समयमा छानबिनको काम नसकिने अवस्था आएको बताएका छन् ।
समितिका संयोजकले सरकारलाई रिक्वेष्ट लेटर लेखेर समय सार्नु पर्ने माग गरेका छन् ।
‘हाम्रो संयोजकले हिजो एउटा रिक्वेस्ट लेटर दिनुभएको छ, हाम्रा केही कामहरू बाँकी रहे, केही डकुमेन्ट आउन बाँकी रहे, त्यसैले म्याद थपको लागि हाम्रो संयोजकज्युले लेख्नुभएको छ,’ उनले भने ।
शाक्यका अनुसार समितिले छानबिनका लागि २/३ साता थप समय माग गरेको छ । समितिमा रहेका अर्का सदस्य तथा सन्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारीले समितिले काम गर्ने समय पुस २४ गतेसम्म बाँकी रहेकाले थप कोसिस गर्ने बताए ।
सरकारले मंसिर २१ गते एनसेलको सेयर खरिद-बिक्रीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । जसको सदस्यहरूमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, सहसचिव हृदयेशकुमार शाक्य र आइक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले रहेका छन् ।
सरकारले समितिलाई एनसेलको सेयर खरिदमा भएका चलखेल र आगामी दिनमा हुने यस्तो खरिद-बिक्रीलाई रोक लगाउन सक्ने कानुनी संरचना निर्माणका लागि सुझाव समेत दिन सक्ने क्षेत्राधिकार दिइएको छ।
आजियाटाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर नेपाली मुलका सतिशलाल आचार्यको ‘स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड’लाई ६ अर्ब ६६ करोड रुपयाँमा अनुमतिबिनै बिक्री गरेपछि सरकारले समिति गठन गरेर अध्ययन गर्न थालेको हो ।
