यो देशमा सरकारी विद्यालयहरूको अवस्था नाजुक छ, माध्यमिक विद्यालय, प्राविधिक तथा भोकेशनल शिक्षा पढाउने गुणस्तरीय संस्थाहरूको आवश्यकता छ । नयाँ विश्वविद्यालयको आवश्यकता छैन । तर, किन दिनदिनै नयाँ नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी गर्दैछ सरकार ? बेरोजगार उत्पादन गर्ने विश्वविद्यायलको संख्या बढाउने हैन, देशलाई चाहिने प्राविधिक सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरी विदेशी जनशक्तिमा विस्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
विश्वविद्यालयको सिनेट संरचना र पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया र नीजहरूको योग्यतामा संशोधन गर्नु आवश्यक छ । विश्वका जुनसुकै देशबाट नेपालका विश्वविद्यालयको लागि उपकुलपतिमा निवदेन दिन पाउने व्यवस्था गर्ने भन्ने सुनियो । के नेपालमा बसेका प्राध्यापकहरूमा विश्वविद्यालय चलाउन सक्ने खुबी देखेनौं वा उनीहरूमाथि विश्वास भएन ? के यी प्राध्यापकहरू तिम्रा भक्तिगान गाउने, ताली ठोक्ने, आन्दोलनमा ब्यानर बोक्ने काममा मात्रै फिट हुन् ?
जुन देशले आफ्नो देशको जनशक्तिलाई निर्यात गर्ने मालको रूपमा लिन्छ लाजै नमानी वैदेशिक रोजगारीको सम्भावनाको ढोका खोल्नेजस्ता नारा उकेल्छ, त्यो देशको छिट्टै विघटन हुँदैछ भन्ने कुराको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । राज्यसंयन्त्रले योजनाबद्ध ढंगबाट संरचानाहरू बनाइ बनाइ देशका नागरिकलाई बाहिर जान प्रोत्साहन गर्नु भनेको गम्भीर अपराध हो । असली नेताहरू तयारी माल निर्यात गर्दछन्, प्रविधि र सेवा निर्यात गर्दछन् । खलनायकहरू नागरिक, कच्चापदार्थ, बिजुली, निर्यात गर्दछन् ।
जुन देशमा मोटर त के मोटरमा फिट गर्ने दश रुपैयाँको किलो उत्पादन गर्न सक्दैन उही देशमा खराबौंको मोटर आयात हुन्छ । जुन देशमा ५७ प्रतिशत जमिन बाँझो राखेर खरबौंको अनाज र फलफुल तरकारी आयात गरिन्छ । कृषिको कुनै योजना छैन, भूमि प्रयोगसम्बन्धी कुनै नीति छैन । विगत ३०/४० वर्षमा धनी राष्ट्रहरूको सूचीमा पर्न सफल केही देशहरूको विकासको मोडेललाई हेर्दा हुन्छ देश त्यसै समृद्ध हुँदैन, सो को लागि सबै नागरिकले १२ देखि १८ घण्टा पसिना बगाउनु पर्दछ ।
देशमा सुशासन नामको कुनै चरो बाँकी छैन, उच्चस्तरीय नियुक्तिदेखि सामान्य नियुक्ति सबै नेताका पकेटबाट हुने गरेका छन् भने इमान्दर र सक्षम मान्छेले अवसर पाउने कुनै गुन्जायस छैन । प्रविधिको जमानामा घरबाटै हुने कामको लागि दिनभरि लाइन बस्नु पर्दछ । हरेक कामको लागि घुस नदिई, चिने जानेको मानिस नभई काम हुँदैन । अराजकता पराकाष्ठमा पुगेको छ ।
वित्तीय संस्था, बैंक, सहकारी, इन्स्योरेन्स जताततै वित्तीय अनुशासनमा ह्रास आएको छ । उपभोक्ताहरूबाट अत्याधिक सेवा शूल्क असुल्ने, सेवा सुविधा नदिने र कर्पोरेट मूनाफा बढाउने होडमा छन् । वित्तीय पहुँच नपुगेको कारण सत्रौं शताब्दीको मिटर ब्याजको आतंकले आम नागरिक पिसिएका छन् । आम जनताको हालत ओखलमा कुटेको गुन्द्रुकजस्तो भइसकेको छ ।
उपसंहारः देश हामीले नै बनाउने हो, नेतृत्व इमान्दर हुनुको विकल्प छैन ।
(पोखरा विश्व विद्यालयलयका उपप्राध्यापक तथा बीमा विज्ञ समेत रहेका डा. घिमिरेले सामाजिक सञ्चालमा व्यक्त गरेका विचार)
