काठमाडौं । केही ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता विवादले यतिबेला उत्कर्ष रुप लिएको छ । बक्यौता भुक्तानीलाई देखाएर विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा सरकारले नदिएको र सोही कारण अन्तर्राष्ट्रिय ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रदायकलाई शुल्क भुक्तानी गर्न नसक्दा डिसेम्बर अन्तिम (पुस १५ गते) बाट सेवा नै अवरुद्ध हुने अवस्था आएको सेवा प्रदायकहरुले बताएका छन् ।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित इन्टरनेट कम्पनीहरुको सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था आएमा नेपाल टेलिकमलाई व्याकअपमा राख्ने बारे सरकारले छलफल थालेकाे छ । मुलतः सरकारी स्वामित्वमा रहेकाे नेपाल टेलिकमका अधिकारीहरूसँग सूचना, संचार तथा प्रविधि मन्त्रालयले अन्तिम विकल्पहरूबारे छलफल थालेको छ ।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित इन्टरनेट कम्पनीहरुको सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था आएमा आफूहरु तत्काल सेवा दिनसक्ने अवस्थामा रहेको नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारीले बताए । निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको सेवा बन्द हुनसक्ने प्रसंगमा विकासन्युजसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता अधिकारीले वेबसाइटका सर्भरमा आवश्यक पर्ने इन्टरनेट र एक्सेसका लागि आवश्यक पर्ने इन्टरनेट नेटवर्किङ गरेर पुर्याउन आफूहरु सक्षम रहेको बताएका हुन् ।
‘हाम्रो नेटवर्क १६/१७ लाख लाइन क्यापासिटीको बनिसकेको छ, नेपाल टेलिकमले केही गर्नुपर्ने देखियो भने हामीले गर्नसक्छौं, पहिला पनि गरेका छौं’, नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘हाम्रो नेटवर्क धेरै ठाउँमा पुगिसकेको छ ।’
काठमाडौंमा घना वस्ती भएकाले कतिपय ठाउँमा भने अहिलेपनि नपुगेको तर आवश्यकता पर्यो भने नेटवर्क बनाएर वितरण पनि गर्न सक्ने उनले बताए । साथै रिसोर्समा टेलिकमलाई समस्या नभएको उनले बताए ।
‘नेटवर्क बनाउन हामीलाई जतिपनि रिसोर्स चाहिन्छ, फाइबरको केबलहरु केही चाहिँ स्टकमा छ, रिसोर्सेसहरु अभाव नभएको भएर गर्न सक्छौं भन्ने लाग्छ ।’ प्रवक्ता अधिकारीले वेबसाइटको होस्टिङ गर्ने सर्भरको कनेक्टिभिटी को लागि र एक्सेसको लागि प्रयोग हुने इन्टरनेटमा समस्या आएमा तत्काल पुर्याउन सक्ने क्षमता टेलिकमको छ । साथै सरकारी सर्भरमा टेलिकमकै इन्टरनेट प्रयोग भएकाले समस्या नआउने उनले बताए ।
‘सरकारी धेरै वेबसाइटहरु जिआइडीसीमा नै होस्टेड छन्, जिआइडीसीसम्मको कनेक्सन नेपाल टेलिकमकै छ’, उनले भने, ‘त्यस्तै अन्य सर्भरमा कनेक्टिभिटी पुर्याउनुपर्यो भने फाइबर तानेर गर्ने हो, त्यो तत्काल गर्न सकिन्छ, त्यो पार्टमा काम गर्न सजिलो हुन्छ ।’
प्रवक्ता अधिकारीले विगतमा टेलिकमले गर्दै आएको अनुभवले पनि आकस्मिक सेवा दिन सक्षम रहेको बताएका छन् ।
समस्या समाधानको सम्भावना घट्दै
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार विभिन्न ८ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सरकारलाई रोयल्टी र ग्रामिण दूरसञ्चार सेवा विकास कोष (आरटीडीएफ) बापत २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको छ । सेवा प्रदायकहरुले भुक्तानीमा असहमत जनाइरहेको सो बक्यौता मन्त्रालय भने नउठाइ नछाड्ने पक्षमा रहेको देखिन्छ । मन्त्रालय पुरानो बक्यौता भुक्तानी नगरिकन निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई मुद्रा सटही गर्न नदिने अडानमा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताएका छन् ।
इन्टरनेट सेवा दिने कम्पनीहरुको छाता संस्था आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकहरुले डिसेम्बर अन्तिमसम्म भुक्तानी गर्न भन्दै नेपाली सेवा प्रदायकहरुलाई चेतावनी दिएको छ । ‘डिसेम्बर ३१ सम्म पैसा तिर पैसा तिर, नत्र जे पनि हुन सक्छ भनेर पत्र आएको छ’, अध्यक्ष पराजुलीले विकासन्युजसँग भने
पराजुलीको भनाइका आधारमा नेपाली सेवा प्रदायकले अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गर्न अब जम्मा ५ दिन बाँकी छ । पछिल्लो समयमा बक्यौता असुलीमा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको सरकार निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग लचक हुने देखिँदैन । यदि सरकार र सेवा प्रदायकहरु अबको छोटो अवधिमा सहमति नजिक पुग्न नसक्ने हो भने इन्टरनेट सेवाको आपूर्ति नै बन्द हुनसक्ने देखिन्छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले केही दिन अगाडि बक्यौताको विषयलाई लिएर दूरसञ्चार प्राधिकरणमा सर्वपक्षीय छलफल पनि भएको तर निष्कर्ष ननिस्किएको बताए । साथै कसैले सेवा बन्द गर्यो भने अरुले सेवा दिने समेत तर्क गरे ।
‘एउटा कुनै पार्टी वा कुनै कम्पनीले मेरो सेवा बन्द हुन्छ भन्ने हो भने अरु पार्टी चुप लाएर बस्दैनन् अहिले’, उनले भने, ‘फ्री मार्केटमा एउटाले बन्द गर्छु भन्दैमा साकार रुप पाउँछ जस्तो लाग्दैन ।’ सेवा प्रदायकलाई एकैपटक तिर्न लगाउने भन्दापनि यसरी तिर्छौं भन्ने कमिटमेन्ट बनाएपछि भने अहिलेको बाटो खुल्न सक्ने प्रवक्ता सुवेदीले बताएका छन् ।
इन्टरनेट सेवामा कसको हिस्सा कति ?
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार गत भदौ महिनासम्म विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)का २८ लाख ४० हजार ६२७ ग्राहक रहेका छन् । २० वटा भन्दा धेरै कम्पनीहरुले फाइबारबाट मात्र सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
जसमध्ये फाइबर, एडीएसएल केबल र वायरलेस इन्टरनेटमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनको छ । वर्ल्डलिंकका ग्राहकको संख्या मात्रै आठ लाख ११ हजार ९९७ छ ।
सो अवधिसम्म डिस मिडिया नेटवर्कका ग्राहकको संख्या तीन लाख १७ हजार ३१ पुगेको छ, भने नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)का ग्राहकको संख्या दुई लाख ९५ हजार ६६१ पुगेको छ ।
त्यस्तै, क्लासिक टेक कम्पनीको ग्राहकको संख्या दुई लाख ८५ हजार ४६६ र सुविसु केबलनेटका ग्राहकको संख्या दुई लाख ८३ हजार १२२ पुगेको छ । बक्यौता विवादमा तानिएका कम्पनीहरुको मात्रै भदौ सम्मको ग्राहक संख्या १७ लाख ८१ हजार ३०४ रहेको छ ।
