काठमाडौं । सरकारले विनोद चौधरीको सिजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले सीजी टेलिकमलाई अनुमति दिनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने अन्तिम तयारी गरेको हो ।
सरकारले ६ वर्षअघिको मन्त्रिपरिषद्कोे बैठकले गरेको निर्णयलाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै सिजीलाई लाइसेन्स दिने बाटो खोल्न लागेको हो । २०७४ को जेठ १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले चौधरी ग्रुपको सीजी टेलिकम्युनिकेसन्स लिमिटेडलाई एकीकृत अनुमतिपत्र (युनिफाइड लाइसेन्स) दिने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णय राजपत्रमा जारी नहुँदै उनी प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भए ।
त्यसपश्चात् नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । २०७४ मंसिर को चुनावपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो । उनको नेतृत्वको सञ्चारमन्त्री थिए गोकुल बास्कोटा । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा र विनोद चौधरीका छोरा निर्वाण चौधरीबीच सार्वजनिक रुपमै वाकयुद्ध पनि चल्यो ।
परिणामस्वरुप सिजी टेलिकमले सरकारबाट लाइसेन्स पाउन सकेन । त्यो बिचमा बनेका दुवै सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नगरेपछि सिजीले लाइसेन्स पाउने प्रक्रिया अड्किएको थियो ।
२०७४ जेठ १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई सरकारले ६ वर्षपछि राजपत्रमा सूचना जारी गरेर सीजिलाई लाइसेन्स दिन लागेको बुझिएको छ । त्यसका लागि चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरी लागि परेको स्रोतको भनाइ छ ।
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद समेत रहेका चौधरीलाई प्रचण्डकै नेतृत्वको सरकारले सो निर्णय गरेको भएकोले पनि अहिले लविङ गर्न सहज भएको बताइएको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै निर्देशनमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्सको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । हाल सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पनि माओवादीकै नेतृ मन्त्री रेखा शर्मा छन् । प्रधानमन्त्री र सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीको लाइन मिलेपछि चौधरीलाई टेलिकमको लाइसेन्स दिन लागिएको हो ।
चौधरीको सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा समेत छलफल भएको छ । असोज पहिलो साता बसेको बोर्ड बैठकमा राजपत्र संशोधन गर्न सिफारिस गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
प्राधिकरणका एक बोर्ड सदस्यले बोर्ड बैठकमा सीजीले बीटीएस टावर स्थापना गर्नु पर्नेमा ‘ईनोड बी’ स्थापना गर्नुपर्ने सर्त राख्न छलफल भएको जानकारी दिए । यसअघिको उक्त निर्णयमा पछिल्लो समय प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण ‘ईनोड बी’ राख्न सिफारिस गर्ने निर्णय भएको हो ।
प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा राजपत्र संशोधनको विषयमा छलफल भएपनि सञ्चार मन्त्रालयले भने यस विषयमा कुनै जानकारी नभएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नेन्द्रप्रसाद सुवेदी सीजीको विषयमा छलफल भएको आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
‘मैले पनि प्राधिकरणमा छलफल भयो भन्ने सुनेको हुँ । तर, यस विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भएको कुरा मलाई जानकारी भएन,’ उनले भने ।
प्राधिकरणले २०६० को कात्तिक २७ गते एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालि (हालको सीजी कम्युनिकेसन प्रालि) लाई ग्रामीण दूरसञ्चार, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोन सेवा, लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, इमेल तथा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि लाइसेन्स दिएको थियो ।
१ जेठ ०६९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै सरकारले निश्चित क्षेत्रभित्र मात्र सीमित रहने ताररहित टेलिसञ्चारमा आधारित लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, ग्रामिण दूरसञ्चार सेवा र आधारभूत दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने अनुमति पाएकाहरूमध्ये कुनै एकलाई आधारभूत टेलिकमको लाइसेन्स दिने उल्लेख गरेको थियो ।
सरकारको उक्त निणर्य अनुसार सीजी टेलिकमले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले सीजी टेलिकमले तोकिएको सर्त अनुसार काम सम्पन्न नगरेको भन्दै काम सकिएपछि मात्र लाइसेन्स दिने जनाएको थियो ।
मोबाइल सेवाको लाइसेन्स नपाएपछि कम्पनीले हाल इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले २०७५ को असोजमा इन्टरनेटको लाइसेन्स नवीकरण गरेको थियो । सोही अनुसार सीजीले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा इन्टरनेट सेवा दिँदै आएको छ ।
