काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८० को बैशाख ३ गते स्मार्ट टेलिकम कम्पनीलाई दिएको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेजी गर्यो । लामो समयदेखि बक्यौता भुक्तानीका लागि समय दिँदा समेत लाइसेन्स नवीकरणमा चासो नदेखाएको भन्दै प्राधिकरणले स्मार्टलाई दिएको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियाे ।
२१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रकम भुक्तानी नभएको भन्दै प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको अनुमति पत्र खारेज गर्दै सम्पक्ति नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर, लाइसेन्स खारेज गरेर अर्काे व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि सबै सम्पत्ति जपथ गरेको प्राधिकरणले २ महिना भन्दाबढी समय भैसक्दा समेत कम्पनीको सम्पक्ति मूल्यांकन गर्ने मूल्यांकनकर्ता नै नभेटिएको जनाएको छ ।
प्राधिकरणले यसअघि दुई पटकसम्म सार्वजनिक रुपमा सूचना नै जारी गर्दा समेत मूल्यांकनकर्ता नभेटिएको भन्दै शुक्रबार पुनः सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको छ ।
‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १३ को प्रावधान बमोजिम मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्न यस अघि दुई पटक सूचना प्रकाशित गर्दा समेत सूचना प्रविधि वा दूरसञ्चार क्षेत्रको विज्ञ (सदस्य) को योग्यता भएका कुनै पनि ब्यक्तिहरुबाट प्रस्ताव प्राप्त नभएकोले उपरोक्त सदस्यको लागी १५ दिन भित्र सिलबन्दी सूची दर्ता गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि पुनः यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ’, प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।
प्राधिकरणले गत वैशाख २१ र जेठ ८ गते १५ दिनको समयसीमा तोक्दै सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको थियो ।
किन आएन निवेदन ?
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुई पटकसम्म सार्वजनिक सूचना नै जारी गरी ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि मूल्य निर्धारण समिति’ मा विवादमा पर्ने भन्दै कुनै पनि मूल्यांकनकर्ताको आवदेन नपरेको हुनसक्ने सूचना विज्ञ बताउँछन् ।
सूचना प्रविधि विज्ञ तथा प्राधिकरणका पूर्व कर्मचारी समेत रहेका आदन्दराज खनाल विवादमा पर्ने भन्दै कुनै पनि मूल्यांकनकर्ताले आवेदन नदिएको हुनु सक्ने बताउँछन् ।
‘अहिले धेरै मूल्यांकनकर्ताहरु बजारमा पाइन्छन्, कम्पनी नै खोलेर मूल्यांकनकर्ताहरु बसेको पाइन्छ, उनले भने, ‘पछिल्लो समय स्मार्ट टेलिकमको अनुमति खारेजीको तयारी हुँदा धेरै विवादित भयो, विवादमा पर्ने भन्दै कुनै पनि व्यक्तिले मूल्य निर्धारण (मूल्यांकनकर्ता) का लागि आवेदन नदिएको होला ।’
उनले प्राधिकणले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापनका नियमावली ल्याएपनि स्मार्ट टेलिकमको सम्पक्ति व्यवस्थापनका लागि मात्रै ल्याएको भन्ने बुझाइ हुँदा समेत आवेदन नपरेको बताए ।
समितिको बैठक नै बस्न सकेन
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेको प्राधिकरणले अर्काे व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि भन्दै व्यवस्थापनन समूह गठन गरेको थियो । प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य गोकर्ण सिटौलको नेतृत्वमा गठन गरिएको ५ सदस्यीय समितिनै निष्कृय हुँदा समस्या भएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो ।
सिटौला नेतृत्वको समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव अनुप नेपाल, अर्थ मन्त्रालय र काुनन मन्त्रालयका एक/एक जना प्रतिनिधि, र प्राधिकरणकै टेक्नोलोजी विभागका निर्देशक अम्बर स्थापित सदस्य सचिव छन् ।
तर, सम्बन्धित मन्त्रालयकै सदस्य बैठकमा अनुपस्थित भएपछि स्मार्ट टेलिकमको व्यवस्थापनमा समस्या भएको स्रोतको दाबी छ । ‘३ मन्त्रालयका ३ जना उच्च तहका कर्मचारी र प्राधिकरणका २ जना गरी सो समितिमा ५ जना रहेका छन्, सञ्चार मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्ने उपसचिव नै बैठकमा नआएपछि अन्य दुई मन्त्रालयबाट पनि उपस्थित भएन’, स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयकै सहयोग नपाएपछि सो समितिले केही काम गर्ने सकेन ।’
बैठकमा पटक/पटक बोलाउँदा सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि नै नआएपछि प्राधिकरणले पत्र नै लेख्दै बैठकमा उपस्थिति हुन आग्रह गरेको थियो । पटक/पटक आग्रह गर्दा उपस्थित नै नभएपछि अहिले स्मार्ट टेलिकमको कुनै पनि काम भएका छैनन् ।
सम्पक्ति मूुल्यांकनका लागि मूल्यांकनकर्तासँगै स्मार्ट टेलिकमको थप काम नहुँदा शंका देखिने ठाउँ प्रसस्त देखिएको स्रोतको दाबी छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल २ पटक सूचना निकाल्दा सम्म मूल्यांकनकर्ता नभेटिएपछि तेस्रो सूचना जारी भएको बताउँछन् ।
‘हामीले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ अनुसार मूल्याकन समितिको सदस्यका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थियौँ, तोकिएको मापदण्ड अनुसार कुनै पनि व्यक्तिको आवेदन नपरेपछि तेस्रो सूचना जारी गरेका हाैं,’ उनले भने । उनले स्मार्ट टेलिकमको सम्पक्ति व्यवस्थापनका लागि खासै काम सुरु हुन नसकेको बताए ।
प्राधिकरणले जारी गरेको सो नियमावली अनुसार बन्द भएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको मूल्यांकन समिति ५ सदस्सीय छ ।
सूचिकृत मूल्यांकनकर्ता (भ्यालुएटर) भई १५ वर्षसम्म काम गरेको, मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी पास गरी १५ वर्षसम्म लेखापरीक्षकको रुपमा काम गरेको व्यक्ति संयोजक रहने उल्लेख छ ।
यस्तै, सदस्यका लागि चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको, सूचिकृत सम्पत्ति मूल्यांकनकर्ता, सूचना प्रविधि वा दूरसञ्चार क्षेत्रको विज्ञ र कानून वा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको कार्य अनुभव भएका एक/एक जना सदस्य रहनेछन् ।
तीन महिनाभित्र बक्यौता नबुझाए लिलाम बिक्री हुने
प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज भएको तीन महिनाभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी नभए कम्पनीको सम्पत्ति लिलाम बिक्री हुने जनाएको छ ।प्राधिकरणले जारी गरेको उक्त नियमावली अनुसार स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व नियन्त्रणमा लिएको तीन महिनाभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेहुन्छ ।
‘प्राधिकरणले नियम १८ बमोजिम कुनै सेवा प्रदायकको सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नियन्त्रणमा लिएपछि त्यसरी नियन्त्रणमा लिएको तीन महिनाभित्र त्यस्तो सेवा प्रदायकको नगद मौज्दात वा आम्दानीबाट नियम २० बमोजिम सेवा सुचारु गर्ने कार्यमा बाधा नपुग्ने गरी नियम ५ बमोजिमको दायित्व भुक्तान गर्नुपर्ने छ,’ उल्लेख छ ।
दायित्व भुक्तान हुन नसके त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी दायित्व भुक्तान गरिने पनि यसमा उल्लेख छ । नियमावलीको परिच्छेद ६ मा सम्पत्ति बिक्री तथा लिलामसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सेवा प्रदायक लिलाम बढाबढका माध्यमबाट बिक्री गरिने उल्लेख छ ।
