काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले ९० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योगको उत्पादन, प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले देशमा रहेको ९० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योगको उत्पादन, प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए ।
उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको बेला त्रिदेशीय जलविद्युत् निर्यातको विषयमा छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालले राज्यसंयन्त्र भर्चुअल सेवा दिन तयार नभएको बताएका छन् । उनले ‘डिजिटल ट्रान्सफरमेसन’ भनेको पारदर्शी व्यवस्था भएको बताए । भ्रष्टाचार गर्न चाहनेले यो व्यवस्था अँगाल्न नचाहेको उनको भनाइ छ । उनले ‘नेपालको राज्यसंयन्त्र भर्चुअल सेवा दिन किन तयार नभएको ?’ भन्दै प्रश्न गरे ।
‘हामी सेवाग्राहीलाई नचिनेसम्म सेवा दिन तयार छैनौँ । हाम्रो राज्यसंयन्त्र यसका लागि तयार छैन,’ उनले भने ।
अहिले विश्वले डिजिटल ट्रान्सफरमेसन, इकोनोमी र सिंगुलारिटीको कुरा गरिरहेको बताउँदै उनले ‘नेपाल तयार छ ?’ भन्दै प्रश्न गरे ।
खनालले नेपालमा तत्काल फाइभजी सेवा विस्तार गर्न उपयुक्त नहुने बताए । अझै केही वर्ष फाइभजी सेवाबारे सोच्न समेत आवश्यक नरहेको उनको धारणा छ ।
‘५-६ वर्षजति मजाले सुते हुन्छ, फाइभजीको कुरै नगरे हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेपाल टेलिकमको उदाहरण दिने हो भने फोरजीमा करिब-करिब २०-२२ अर्ब रुपैयाँ एनटीसीले लगानी गरेको छ । २०१७ देखि ६ वर्षको अवधिमा त्यो रकम उठेको छ कि छैन ? सञ्चालन खर्च बिर्सिदिए हुन्छ ।’
उनले अगाडि थपे, ‘जुन कुरा रेट अफ रिटनले सपोर्ट गर्दैन, फाइनान्सियल इन्टिकेटरले सर्पोट गर्दैन, त्यहाँ लगानी गर भन्नुको अर्थ के हो ? मर भनेको हो नि त ! त्यकारणले अझै पाँच/छ वर्ष मजाले सुते हुन्छ ।’
प्राधिकरणका पूर्व वरिष्ठ निर्देशक खनालले नेपालले डिजिटल ट्रान्जिसनका क्षेत्रमा नीतिगत तहमै काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कअन्तर्गत आठ सेक्टरका ८० पहलमा कसले के गर्ने भन्नेतर्फ अझै उल्लेख्य प्रगति नभएको उल्लेख गरे ।
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको डिजिटल कनेक्टिभिटीका लागि ५.६५ मिलियन डलर खर्च भएको तर कुनै सुधार नदेखिएको उनको टिप्पणी छ ।
‘डिजिटल ट्रान्सफरमेसन, डिजिटल इकोनोमी र सिंगुलारिटीतर्फ अघि बढ्दा उपभोक्ताकेन्द्रित सेवा दिन सकिएन भने यो गफमा मात्रै सीमित हुन्छ,’ उनले भने ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थतन्त्र विभागका प्रमुख प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले अहिलेको संरचनाले आर्थिक परिवर्तन नहुने बताएका छन् ।संरचनागत सुधार नभएसम्म आर्थिक विकास सम्भव नरहेको स्पष्ट पारे । यसका लागि अहिलेको संरचनालाई रिफर्म गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कर प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए । आयातमुखी राजस्व प्रणाली भएकाले चालु खर्च धान्न समस्या भएको उनले उल्लेख गरे ।
राजनीतिक नेतृत्वले अध्ययनबिना नै चर्चा बटुल्न आर्थिक भार बढाउने कार्यक्रम ल्याउँदा अर्थतन्त्रमा झन् समस्या पार्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
हचुवाको भरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन नहुनेमा उनले जोड दिए । खर्च घटाउन सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
अर्थविज्ञ कल्पना खनालले सेवा क्षेत्रलाई डिजिटलाइजेसनमा जोड्न आवश्यक रहेको बताइन् । उनले विश्व्यापी रूपमा डिजिटलाइजेसन बढ्दै गएको भन्दै त्यसको फाइदा नेपालले लिनुपर्नेमा जोड दिइन् । सेवा क्षेत्रले नेपालको जीडीपीमा ६० प्रतिशत योगदान गरेको भन्दै उनले त्यसलाई डिजिटलाइजेसनसँग जोड्न सके योगदान बढ्न सक्ने बताइन् ।
रोजगारीको सम्भावना खोज्दै नेपालबाट विदेशिनेको संख्या बढेको बताउँदै उनले स्टार्टअप बिजनेसबाट राज्यले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने धारणा व्यक्त गरिन् । डिजिटल इन्फास्ट्रक्चरमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ लका एलएलएम कार्यक्रम संयोजक शिवकुमार गिरीले नेपालमा वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नीतिगत तहमै विभिन्न किसिमको समस्या रहेको बताए ।उनले दुई छिमेकीले कस्तो नीति बनाएका छन् भनेर विश्लेषण नगरी नेपालको नीति बनाइएको बताए ।
सन् १९९२ मा औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड खडा गरे पनि यसका सदस्य, अध्यक्षहरू ठूलो पदका व्यक्तित्व हुने हुँदा प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
नेपालमा विज्ञ वकिलहरू नै छन् कि छैनन् भन्ने स्थिति रहेको बताउँदै उनले सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक लगानीसम्बन्धी गर्ने फैसला समेत लज्जास्पद रहने गरेको टिप्पणी गरे । तर, नेपाली भाषामै ती फैसला आउने गरेको भन्दै उनले कटाक्ष गरे ।
संयोजक गिरीले संघीयताले कर तिर्ने ठाउँ बढाएको बताए । संघीयता कर थप्ने माध्यम बनेको उनको भनाइ छ ।
‘संघीयता भनेको कर थप्ने प्रणाली मात्र भयो । कानुनमा सहजीकरण गर्ने, व्यावसायिक वातावरण बनाउने सहजकर्ता बनेन,’ उनले भने, ‘यसले पनि व्यावसायिक वातावरण छैन । नीति–निर्माताले यसलाई ध्यादिनुपर्छ ।’
