स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेज

<p>काठमाडौं । बक्यौता भुक्तानी नगरेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको छ । नवीकरणका लागि दिईएको समय वैशाख ३ गते साँझ ५ बजे सकिएपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेजीमा परेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । नियामक निकायको रुपमा रहेको प्राधिकरणले यसअघि नै स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्न प्राधिकरणकै सञ्चालक समिति सदस्य गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा [&hellip;]</p>

काठमाडौं । बक्यौता भुक्तानी नगरेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको छ । नवीकरणका लागि दिईएको समय वैशाख ३ गते साँझ ५ बजे सकिएपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेजीमा परेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नियामक निकायको रुपमा रहेको प्राधिकरणले यसअघि नै स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्न प्राधिकरणकै सञ्चालक समिति सदस्य गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा ५ सदस्सीय समिति गठन गरिसकेको छ ।

समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र काुनन मन्त्रालयका एक/एक जना प्रतिनिधि, र प्रधिकरणकै टेक्नोलोजी विभागका निदेशक सदस्य सचिव रहने गरी समिति गठन भएको छ ।

उक्त समितिले प्राधिकरणले जारी गरेको पूर्वाधार नियमावली भित्र रहेर स्मार्ट टेलिकमको पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल तथा सम्पत्ति लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गर्न मूल्य निर्धारण गर्नेछ ।

स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणको २१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र त्यसको १५ प्रतिशत जरिवाना बुझाउनु पर्ने हुन्छ । लामो समयदेखि बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्सको अवधि आगामी बैशाख १ गते सकिएको थियो ।

१ गते र २ गते सार्वजनिक विदा परेपछि प्राधिकरणले बैशाख ३ गते साँझ ५ बजेसम्मको समय तोकेको थियो । उक्त समयमा समेत बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि कुनै निवेदन नपरेपछि लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।

बक्यौता रकम भुक्तानीमा चासो नदिएपछि प्राधिकरणले पूर्वाधार नियमावली अनुसार नै समिति गठन गरेर स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेर अन्य कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको हो ।

उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणले यसअघि नै मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएका कम्पनीलाई नै स्मार्ट टेलिकमलाई दिनेछ ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गरेर अन्य कम्पनीलाई दिईने बताए ।

‘अहिलेसम्म लाइसेन्स नवीकरणका लागि स्मार्ट टेलिकम आएको छैन, हामीलाई तेस्रो प्रतिस्पर्धी चाहिन्छ, हामीले यसअघि नै सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली ल्याएका छौँ, त्यसपछि अन्डरटेक गर्न सक्छौँ, त्यसको भ्यालुएसन गरेर कानुन अनुसार तेस्रो कम्पनीलाई जिम्मा लगाउँछौं, कम्पनी चलाउन अनिच्छुक रहेको देखिएको छ, हामीले कानुन बमोजिम कब्जामा लिएर अध्ययन गरेर उहाँहरुलाई मर्का नपर्ने गरी अक्सनमा लान्छौं, अर्को सक्षम कम्पनीलाई जिम्मा दिन्छौं,’ अध्यक्ष खनालले भने ।

Share News