काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खाेसेर सो लाइसेन्स सिजी टेलिकमलाई दिने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणले मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमलाई लाइसेन्स नवीकरणका लागि आव्हान गरेपनि नवीकरण गर्ने इच्छा नदेखाएपछि सो लाइसेन्स खाेसेर सिजी टेलिकमलाई दिने तयारी गरेको हो ।
लाइसेन्स जोगाउन स्मार्टले फागुन मसान्तअघि नवीकरण दस्तुर र बक्यौता भुक्तानी गरी प्राधिकरण समक्ष नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने थियो । तर, सो प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि प्राधिकरणले स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गर्ने तयारी गरेको हो ।
स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणको २० अर्ब रुपैयाँ र त्यसको १५ प्रतिशत अर्थात तीन अर्ब रुपैयाँ जरिवाना बुझाउनु पर्ने हुन्छ । तर, त्यो रकम तिर्न स्मार्ट टेलिकम अनिच्छुक देखिएको हो । लाइसेन्सकाे भ्याद भने बैशाख १ गते सकिँदैछ ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गरेर सीजीलाई लिने तयारी भइरहेको बताए । ‘अहिलेसम्म लाइसेन्स नवीकरणका लागि स्मार्ट टेलिकम आएको छैन, हामीलाई तेस्रो प्रतिस्पर्धी चाहिन्छ, हामीले यसअघि नै सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली ल्याएका छौँ, त्यसपछि अन्डरटेक गर्न सक्छौँ, त्यसको भ्यालुएसन गरेर कानुन अनुसार तेस्रो कम्पनीलाई जिम्मा लगाउँछौं, कम्पनी चलाउन अनिच्छुक रहेको देखिएको छ, हामीले कानुन बमोजिम कब्जामा लिएर अध्ययन गरेर उहाँहरुलाई मर्का नपर्ने गरी अक्सनमा लान्छौं, अर्काे सक्षम कम्पनीलाई जिम्मा दिन्छौं,’ अध्यक्ष खनालले भने ।
उनले तत्काल तेस्रो सेवा प्रदायक कम्पनीको आवश्यक रहेको बताउँदै सिजीलाई लाइसेन्स दिने तयारी भइरहेको बताए । ‘जसले गुणस्तरीय सेवा दिन्छन्, त्यसमा उपभोक्ता आकर्षित हुन्छन भन्ने मेरो बुझाइ हो, स्मार्ट टेलिकमलाई अन्डरटेक गरेर तेस्रो कम्पनीलाई मोबाइल सेवाकोे अनुमति दिन हामी तयार छौं,’ उनले भने ।
प्राधिकरणले २०६० को कात्तिक २७ गते एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालि (हालको सीजी कम्युनिकेसन प्रालि) लाई ग्रामीण दूरसञ्चार, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोन सेवा, लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, इमेल तथा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि लाइसेन्स दिएको थियो । १ जेठ ०६९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै सरकारले निश्चित क्षेत्रभित्र मात्र सीमित रहने ताररहित टेलिसञ्चारमा आधारित लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा र आधारभूत दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने अनुमति पाएकाहरूमध्ये कुनै एकलाई आधारभूत टेलिकमको लाइसेन्स दिने उल्लेख गरेको थियो ।
सम्बन्धित सामग्री : अर्थमन्त्री नबन्दै विनोद चौधरीले पाउँदैछन् टेलिकम लाइसेन्स
