काठमाडौं । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै नेपाली काँग्रेस सरकारमा सहभागी हुँदैछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा नेपाली काँग्रेसले अर्थमन्त्रीले लिने र प्रकाशशरण महत वा विनोद चौधरी वा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मध्ये एक अर्थमन्त्री बन्ने अनुमान राजनीति वृतमा चलिरहेको छ ।
तर नेपाली काँग्रेस सरकारमा सहभागी हुनुपूर्व नै नेपाली काँग्रेसका सांसद तथा अर्थमन्त्रीका आकांक्षी विनोद चौधरीलाई टेलिकमको लाइसेन्स दिने सरकारको तयारी छ । चौधरीले टेलिकमको लाइसेन्स पाउनको लागि एक दशकभन्दा बढी समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् ।
पटक पटक रोकिएको सीजी टेलिकमकाे मोबाइल सेवाको लाइसेन्स प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोतम खनाल केही दिनमै सीजी टेलिकमले मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाउने बताउँछन् ।
‘हामीलाई तेस्रो अपरेटरको आवश्यक छ, सीजीलाई लाइसेन्स दिने तयारीमा छौँ, यसअघि सीजी लाइसेन्सको प्रक्रियामा नै नआउँदा रोकिएको हो, प्रक्रिया पूरा गरेर आएपछि हामी लाइसेन्स दिने तयारीमा छाैं, उनले भने ।
सीजीले पूर्व शर्तको पालना गर्छु भनेर प्रक्रिया अनुसार आवश्यक कागजपत्र बुझाएपछि प्रक्रिया सुरु भएको उनको भनाई छ । २०६९ जेठ १ गतेको राजपत्रको सूचना अक्षरश पालना हुने गरी प्राधिकरणले सीजीलाई लाइसेन्स दिने उनले बताए ।
‘एक दुई दिनभित्र सीजीको लाइसेन्सको निणर्य बोर्डमा पठाउँछौँ, बोर्डले अन्तिम निणर्य गरेपछि सीजीले लाइसेन्स पाउँछ’, उनले भने ।
‘सीजीले पुरनौ जिकिर दोहोर्याउँदा हामी कानुन अनुसार हुनुपर्छ भन्ने अडानमै थियौँ’, उनले भने, ‘पछिल्लो समय सीजीले दिएको निवेदनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकिएको शर्त पालना गर्न तयार छौँ, अनुमति दिनुस भनेको छ, हामी कानुन अनुसार अनुमति दिने प्रक्रियामा छौँ ।’
प्राधिकरणले २०६० को कात्तिक २७ गते एसटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालि (हालको सीजी कम्युनिकेसन प्रालि) लाई ग्रामीण दूरसञ्चार, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोन सेवा, लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, इमेल तथा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि लाइसेन्स दिएको थियो ।
१ जेठ ०६९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै सरकारले निश्चित क्षेत्रभित्र मात्र सीमित रहने ताररहित टेलिसञ्चारमा आधारित लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा र आधारभूत दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने अनुमति पाएकाहरूमध्ये कुनै एकलाई आधारभूत टेलिकमको लाइसेन्स दिने उल्लेख गरेको थियो ।
सरकारको उक्त निणर्य अनुसार सीजी टेलिकमले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले सीजी टेलिकमले तोकिएको शर्त अनुसार काम सम्पन्न नगरेको भन्दै काम सकिएपछि मात्र लाइसेन्स दिने जनाएको थियो ।
त्यसपछि रोकिएको सीजीको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया २०७४ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले निणर्य गरेको थियो । सीजीले भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम पाँच किस्तामा भुक्तानी गर्न पाउने सुविधा दिँदै प्रचण्डले चौधरीको कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने निणर्य गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले लाइसेन्सको निणर्य गरेतापनि कार्यान्वयन नहुँदै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सीजीलाई लाइसेन्स दिन इन्कार गरेको थियो । त्यसक्रममा तत्कालिन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र विनोद चौधरीका छोरा निर्वाण चौधरीबीच सार्वजनिक रुपमा वाकयुद्ध चलेको थियो ।
प्रचण्ड पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै सीजीलाई मोबाइल सेवाको लाइसेन्सको प्रक्रिया सुरु गरेका हुन् । उनकै निर्देशनमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्सको प्रक्रिया सुरु गरेको जनाईएको छ । हाल सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पनि माओवादी मन्त्री रेखा शर्मा छिन् । प्रधानमन्त्री र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीको लाइन मिलेपछि चौधरीलाई टेलिकमको लाइसेन्स दिन लागेका हुन् ।
मोबाइल सेवाको लाइसन्स नपाएपछि कम्पनीले हाल इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले २०७५ को असोजमा इन्टरनेटको लाइसेन्स नवीकरण गरेको थियो । सोही अनुसार सीजीले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा इन्टरनेट सेवा दिँदै आएको छ ।
